(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 11 डिसेंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्दपक्ष हा बांधकाम करणारी कंपनी असून ते नागपुर मध्ये घर बांधकाम, फ्लॅट स्कीम, रो-हाऊस उभी करणे इत्यादी व्यवसाय करतात. विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 4 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 चे डायरेक्टर/संचालक आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या प.ह.क्र. 10, खसरा नंबर 246, मौजा – पाचगांव, तालुका उमरेड, जिल्हा - नागपुर येथील स्कीममधील शेत जमीनीतील भूखंड क्रमांक 25 आरक्षित केला, तो 3000 चौरस फुट असून विरुध्दपक्षाने त्याची किंमत रुपये 2,75,000/- एवढी सांगितली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दिनांक 28.3.2009 रोजी रुपये 1,50,000/- भरले होते व उर्वरीत रक्कम 18 महिन्यात किस्तीने भरावयाची होती. दिनांक 28.3.2009 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी सदर जागेचा विक्रीचा करारनामा केला. त्याप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे खाली दिलेल्या ‘परिशिष्ट–अ’ प्रमाणे दिनांक 28.3.2009 ते 31.10.2010 पर्यंत एकूण रुपये 3,75,000/- भरले व जमा केलेल्या रकमेच्या सर्व पावत्या विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिल्या आहेत.
‘परिशिष्ट – अ’
अ.क्र. | दिनांक | पावती क्रमांक | रक्कम |
1) | 17.03.2009 | 012 | 11,000/- |
2) | 28.03.2009 | 069 | 1,39,000/- |
3) | 13.05.2009 | 451 | 12,500/- |
4) | 25.06.2009 | 580 | 12,500/- |
5) | 24.07.2009 | 690 | 12,500/- |
6) | 16.08.2009 | 769 | 12,500/- |
7) | 20.09.2009 | 826 | 12,500/- |
8) | 31.10.2009 | 978 | 12,500/- |
9) | 27.11.2009 | 1010 | 12,500/- |
10) | 16.12.2009 | 1050 | 12,500/- |
11) | 24.01.2010 | 1195 | 12,500/- |
12) | 27.02.2010 | 1423 | 12,500/- |
13) | 17.03.2010 | 1615 | 12,500/- |
14) | 27.04.2010 | 1966 | 12,500/- |
15) | 18.05.2010 | 2136 | 12,500/- |
16) | 29.06.2010 | 2425 | 12,500/- |
17) | 23.07.2010 | 2931 | 12,500/- |
18) | 25.08.2010 | 3369 | 12,500/- |
19) | 26.09.2010 | 3603 | 12,500/- |
20) | 31.10.2010 | 3828 | 12,500/- |
| | एकूण रुपये | 3,75,000/- |
3. तक्रारकर्ता पुढे सादर करतो की, त्याने बयाणापत्राचेवेळी रुपये 1,50,000/- दिले व मासिक किस्तीव्दारे जमा केलेली रक्कम रुपये 2,25,000/- असे एकूण रुपये 3,75,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केली आहे. सदर जमिनीची संपूर्ण रक्कम भरुन झाल्यानंतर विरुध्दपक्षाने त्याच्या नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन देण्याचे आश्वासन दिले होते. तक्रारकर्त्याने भूखंडाची संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मागण्यासाठी वारंवार गेला. परंतु, प्रत्येकवेळी वेग-वेगळे कारण सांगून विरुध्दपक्षाने त्याच्या बोलण्याकडे टाळाटाळ केली. यावरुन, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ता सोबत अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे व सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्त्याचा अर्ज मंजूर व्हावा.
2) उपरोक्त भूखंड क्रमांक 25 चे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व जागेचा ताबा द्यावा. अथवा, हे शक्य नसल्यास दिनांक 28.3.2009 पासून द.सा.द.शे.18 % व्याजाने तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 3,75,000/- वापस करावी.
3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्चपोटी रुपये 15,000/- मागितले आहे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1, 3 व 4 यांना मंचाची नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाही व उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1, 3 व 4 चे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर 24.3.2017 ला पारीत केला.
5. विरुध्दपक्ष क्र.2 ने आपले लेखी बयाण दाखल करुन नमूद केले की, विरुध्दपक्ष क्र.2 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या कंपनीमध्ये स्लिपींग पार्टनर म्हणून कार्यरत होते, परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना कोणतीही माहिती न देता विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी त्यांना कंपनीमध्ये मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून घोषीत केले. परंतु, आजपर्यंत विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी कंपनीच्या वतीने मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून कोणतेही सुत्र संचालन अथवा कोणतेही काम बघितले नाही. त्याचप्रमाणे, कंपनीच्या वतीने कुठलाही व्यवहार मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून सांभाळला नाही, तसेच भूखंडाच्या खरेदी-विक्री बाबत कधीही कुठलाही व्यवहार केला नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षा तर्फे कोणत्याही प्रकारचा भूखंड विकला असल्याचे विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना माहिती नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे किती पैसे केंव्हा भरले यासंबंधी विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना काहीही माहिती नाही, कारण ते सदर कंपनीमध्ये नावापुरते स्लिपींग पार्टनर होते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे वेग-वेगळया किस्तीमध्ये भरलेल्या पैशाबाबत विरुध्दपक्ष क्र.2 चा काहीही संबंध नाही. विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणत्याही प्रकारचे विक्रीसंबंध किंवा जागेचा ताबा देण्यासंबंधी कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याची ही सदर तक्रार काल्पनिकरित्या मांडलेली असून ती पूर्णतः खोटी व बनावटी आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने दिनांक 13.10.2016 रोजी पाठविलेल्या नोटीसाला विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 24.10.2016 रोजी नोटीसचे उत्तर दिले असून त्या उत्तरामध्ये सुध्दा तक्रारकर्त्याच्या व्यवहाराशी विरुध्दक्ष क्र.2 यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले असून विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना जाणुन-बुजून त्रास देण्याचे उद्देशाने व सुळाच्या भावनेने विरुध्दपक्ष क्र.2 यांना प्रतीपक्ष केलेले दिसून येते. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे अनुचित व्यापार अवलंबण्याचा किंवा सेवेत त्रुटी होण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी दिनांक 31.10.2010 पर्यंत भूखंडाचे संपूर्ण पैसे भरल्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्ता आजपर्यंत चुप कसे काय बसले होते, याबाबत शंका उपस्थित होते. तक्रारकर्त्याने दिवाणी न्यायालयात सदर व्यवहारासंबंधी दाद मागावयास हवी होती, त्यांना ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे सदर तक्रार ही पुर्णतः खोटी असून बेकायदेशिर असल्यामुळे खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
6. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला संधी मिळूनही युक्तीवाद केला नाही. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखी बयाण व दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त भूखंड क्रमांक 25, प.ह.क्र.10, खसरा नंबर 246, मौजा – पाचगांव, तालुका उमरेड, जिल्हा – नागपुर येथे विरुध्दपक्षाकडे असलेल्या स्कीममध्ये भूखंड क्रमांक 25 आरक्षित केला होता, त्याकरीता त्याने दिनांक 17.3.2009 ते 31.10.2010 पर्यंत एकूण रुपये 3,75,000/- विरुध्दपक्षाकडे भरले. परंतु, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भूखंडाची संपूर्ण रक्कम स्विकारुनही, त्याच्या नावे कायदेशिर विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात जावून त्यांना भूखंडाची विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी वारंवार विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने प्रत्येकवेळी टाळाटाळीचे उत्तर दिले. त्यामुळे, कंटाळून तक्रारकर्त्याने दिनांक 13.10.2016 रोजी विरुध्दपक्षास वकीला मार्फत नोटीस पाठविला, त्यानंतरही त्या नोटीसाला विरुध्दपक्षाचे काहीही उत्तर आले नाही.
8. त्यानंतर, दिनांक 10.11.2016 ला तक्रारकर्त्याने विद्यमान मंचात तक्रार दाखल केली. मंचात अनेकदा संधी मिळूनही विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 अनुपस्थित राहीले. नंतर दिनांक 17.1.2017 ला विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी आपले उत्तर दाखल केले. त्यात त्यांनी नमूद केले की, ते कंपनीचे स्लिपींग पार्टनर म्हणून कार्यरत होते. त्यांची कोणतीही रजामंदी न घेता त्यांना कंपनीचे डायरेक्टर म्हणून घोषीत केले होते. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याच्या भूखंड आरक्षणासंबंधी त्यांना माहिती नव्हती व त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर घटनाक्रम काल्पनिकरित्या लिहिलेला असून विरुध्दपक्षाविरुध्द त्याने तक्रार सुळाच्या भावनेने केलेली आहे. परंतु, निशाणी क्रमांक 3 नुसार दाखल दस्त क्र.1 मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्यामध्ये झालेला मेमो रॅन्डम आणि अंडरस्टॅडींग दिनांक 28.3.2009 प्रमाणे त्यांच्या करारपत्रावर विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 या दोघांच्याही सह्या शिक्यासह आहे. त्याचप्रमाणे, दस्त क्र.2 वर करारपत्राची प्रत दिनांक 28.4.2011 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्या सही व शिक्यासह नोटरी केलेले दाखल आहे. तसेच, दस्त क्र.11 वर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून उर्वरीत रक्कम स्विकारलेल्या किस्तीच्या सर्व पावत्या लावल्या आहेत. याचाच अर्थ की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे उपरोक्त भूखंडाबाबत संपूर्ण रक्कम भरल्याचा पुरावा दिसून येतो. यावरुन, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येत आहे. करीता, सदर तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी संयुक्तीकरित्या किंवा वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याचे नावे उपरोक्त भूखंड क्रमांक 25 चे कायेदशिर विक्रीपत्र करुन द्यावे व जागेचा ताबा द्यावा.
हे कायेदशिररित्या शक्य नसल्यास विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची जमा रक्कम रुपये 3,75,000/- यावर त्याने भूखंडापोटी भरलेला शेवटचा हप्ता दिनांक 31.10.2010 पासून ते तक्रारकर्त्याच्या हातात मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 % व्याजाने तक्रारकर्त्यास द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी संयुक्तीक किंवा वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 11/12/2017