(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 18 मे, 2017)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ती हिला राहण्याकरीता एका घराची आवश्यकता होती व त्याकरीता तिचा संपर्क विरुध्दपक्ष यांचेशी आला. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे श्री बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स असून त्यांचा शेतीचे ले-आऊट पाडून त्याला विकासीत करुन निरनिराळ्या ग्राहकांना विकण्याचा व्यवसाय करतात. विरुध्दपक्ष यांनी मौजा – शिरुर, तह. हिंगणा, जिल्हा – नागपूर, प.ह.क्र.71 येथे टाकलेल्या ले-आऊट स्कीममधील भूखंड क्रमांक 108 ज्योच एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौरस फुट, किंमत रुपये 1,50,000/- प्रमाणे तक्रारकर्तीने बुक केला व अग्रीम रक्कम रुपये 35,000/- विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 23.5.2006 रोजी दिली व उर्वरीत रक्कम 24 महिण्याच्या मासिक किस्तीप्रमाणे द्यावयाचे ठरले. सदरचा करारनामा दिनांक 30.5.2006 रोजी करण्यात आला. करारनाम्याच्या अटी व शर्तीप्रमाणे दिनांक 25.2.2006 ते 14.8.2007 यादरम्यान एकूण उर्वरीत रक्कम रुपये 1,35,000/- भरावयाची होती. त्याप्रमाणे, तक्रारकर्ती हिने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष यांचेकडे रुपये 1,35,000/- भरले असून त्याच्या पावत्या विरुध्दपक्षाकडून प्राप्त केलेल्या आहेत. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, विरुध्दपक्ष यांनी भूखंडाची रक्कम दिल्यानंतर भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ व भूखंडाचा ताबा मिळण्याकरीता विरुध्दपक्ष यांचेशी संपर्क साधला, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी फक्त आश्वासन दिले व भूखंडाचे विक्रीपञ लावून दिले नाही. त्यामुळे, दिनांक 30.11.2015 रोजी तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्षाला पञ पाठविले व तक्रारकर्तीने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत करावी, असे त्यात नमूद केले. त्यावरही विरुध्दपक्ष यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, विरुध्दपक्ष यांची वर्तणूक बघून त्यांनी तक्रारकर्तीशी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे व तिची फसवणूक झाली आहे, ही बाब तक्रारकर्तीच्या लक्षात आली. करीता सरतेशेवटी तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
(1) तक्रारकर्तीने आवंटीत केलेला भूखंड क्रमांक 108, मौजा – शिरुर, तह. हिंगणा, जिल्हा - नागपूर, प.ह.क्र. 71 येथील भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ करुन द्यावे व तसे अशक्य असल्यास भूखंडापोटी भरलेली रक्कम द.सास.द.शे. 18 % टक्के व्याजासह देण्याचे आदेशीत व्हावे.
(2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विक्रीपञ न करुन दिल्यामुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 15,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी मचांत उपस्थित होऊन तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी असून बयाणापञामध्ये खोडतोड केलेली आहे. तसेच, रकमेच्या जागी व तारखेच्या जागी खोडतोड करुन तक्रारकर्तीने ही खोटी तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीने रुपये 1,15,000/- भूखंडापोटी दिनांक 20.3.2006 पासून दिनांक 19.3.2007 पर्यंत भरावयाचे होते. तसेच, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाशी तब्बल 8 वर्षापर्यंत कोणताही आर्थिक व्यवहार केला नाही व कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली नाही की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस भूखंडाचा ताबा व विक्रीपञ करुन दिले नाही, याबाबत उजर घेतला नाही. तसेच, रुपये 1,50,000/- चा भूखंडाबाबत विरुध्दपक्षाचा व्यवहार झाला असतांना रुपये 1,70,000/- कोणत्याही आधारावर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे भरले. तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्ष यांच्यात झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे सौदा रद्द झाल्याने जमा रकमेतून 10% टक्के रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम परत करण्यात येईल, असे सुध्दा करारात नमूद होते. परंतु, तक्रारकर्तीने तब्बल आठ वर्षापर्यंत विरुध्दपक्ष यांचेशी कोणताही संपर्क साधला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष रक्कम परत करण्यास बाध्य नाही. विरुध्दपक्ष यांनी पुढे आपल्या उत्तरात तक्रारकर्तीने तक्रारीत केलेले आरोप खोडून काढले व सदरची तक्रार दंडासह खारीज करावी, असे नमूद केले.
4. तक्रारकर्तीने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 3 दस्ताऐवज दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने बयाणापञाची प्रत, विरुध्दपक्ष यांना भूखंडापोटी जमा केलेल्या रकमेच्या पावत्याच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तराबरोबर दस्ताऐवज दाखल करुन, त्यात कायदेशिर नोटीस बजावण्यात आल्याची प्रत व पोचपावती इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केलेले आहेत.
5. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षानी लेखी युक्तीवाद दाखल केला व मंचासमक्ष तक्रारकर्त्याचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षांना संधी मिळूनही मौखीक युक्तीवाद केला नाही. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होते काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्तीस सेवेत ञुटी किंवा : होय
अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब दिल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष यांचेकडे त्यांनी टाकलेल्या मौजा – शिरुर, तालुका – हिंगणा, जिल्हा – नागपूर, प.ह.क्र. 71, खसरा नंबर 33 येथे पाडलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 108 ज्याचे एकूण क्षेञफळ 1500 चौरस फुट हा प्लॉट प्रती चौरस फुट रुपये 100/- प्रमाणे एकूण रुपये 1,50,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 30.5.2006 रोजी करण्यात आला. तसेच, दिनांक 20.3.2006 ते 19.3.2007 पर्यंत भूखंडापोटी पूर्ण रक्कम देवून भूखंडाचे विक्रीपञ लावून देण्याचे ठरले होते. भूखंड आवंटीत करतांना तक्रारकर्तीने भूखंडाची अग्रीम रक्कम रुपये 35,000/- दिनांक 23.5.2006 रोजी सौद्याच्या दिवशी दिली व उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्तीने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष यांचेकडे भरली, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही. विरुध्दपक्ष यांनी तक्ररीच्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने बयाणापञाच्या अटी व शर्तीप्रमाणे भूखंडापोटी रक्कम जमा केली नाही व तसेच, बयाणापञावरील दिनांक व वर्ष याठिकाणी खोडतोड केलेली आहे. तसेच, तब्बल आठ वर्ष विरुध्दपक्ष यांचेकडून कोणत्याही भूखंडापोटी माहिती मागितली नाही किंवा रकमेचा भरणा व भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्याबाबत सुचना दिली नाही. तक्रारकर्ती ही स्वतः बयाणापञाप्रमाणे भूखंडाची रक्कम भरु शकली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार ही खोटी असून तब्बल आठ वर्षाचे विलंबाने तक्रार दाखल केली असल्याने, तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे.
7. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, ही बाब स्पष्ट होते की, विरुध्दपक्षा यांचेकडून मौजा – शिरुर, खसरा नंबर 33 येथे पाडलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड क्रमांक 108 ज्याचे क्षेञफळ 1500 चौरस फुट रुपये 1,50,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा विरुध्दपक्ष व तक्रारकर्ती यांचेसोबत झाला. तक्रारकर्तीने रुपये 35,000/- अग्रीम रक्कम बयाणापत्राचे दिवशी दिनांक 23.5.2006 रोजी दिली व उर्वरीत रक्कम रुपये 1,15,000/- मासिक किस्तीप्रमाणे विरुध्दपक्षास द्यावयाचे ठरले होते. दाखल पावत्यावरुन विरुध्दपक्ष यांना एकूण रुपये 1,70,000/- दिल्याचे दिसून येते. तसेच, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यात असे म्हटले आहे की, डेव्हलपर्स हा जो पर्यंत भूंखडधारकास भूंखडाचे विक्रीपञ लावून देत नाही तोपर्यंत तक्रारीला कारण सतत चालु असते. त्यामुळे ही बाब नाकारता येत नाही की, तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष यांना भूखंड क्रमांक 108 पोटी एकूण रुपये 1,70,000/- दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ लावून देण्यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस आवंटीत केलेला भूखंड क्रमांक 108, एकूण क्षेञफळ 1500 चौरस फुट, प.ह.क्र.71, खसरा नं.33, मौजा – शिरुर, तह.– हिंगणा, जिल्हा - नागपूर याचे कायदेशिर विक्रीपञ लावून द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ लावून देण्यास असमर्थ असल्यास दिनांक 14.8.2007 पर्यंत जमा रक्कम रुपये 1,70,000/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 14% व्याजाने येणारी रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात मिळेपर्यंत विरुध्दपक्ष यांनी अदा करावे.
(4) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपञाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 18/05/2017