श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.         तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यांन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

2.          तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीनुसार वि.प.च्‍या ‘’श्री स्‍वामी पूरम’’ (विंग J) या नावाने बहुमजली इमारत मौजा चिंचभवन, नागपूर, .ख.क्र. 250/315 आणि सिटी सर्व्‍हे क्र.425, शीट नं.761, 762 व सर्व्‍हे क्र.425/424, शीट नं.772/51, म्‍युनसिपल वार्ड क्र.75 येथील जमिनीवरील गृह प्रकल्‍पाची माहिती वि.प.क्र. 1 व 2 च्‍या कार्यालयात जाऊन घेऊन सदर इमारतीमधील चौथ्‍या माळ्यावरील J-407 हा रु.12,70,000/- किंमत असलेला विकत घेण्‍याचे ठरवून वि.प.ला रु.12,70,000/- ही रक्‍कम वेळोवेळी दि.17.10.2014 ते 15.01.2015 दरम्यान धनादेशाद्वारे अदा केल्‍या आणि वि.प.चे त्‍याच्‍या रीतसर पावत्‍याही तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍या. दि.01/12/2014 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये विक्रीचा करारनामा नोंदविण्‍यात आला. विक्रीचा करारनामा नोंदविलयानंतर बराच कालावधी उलटून गेल्‍यावर बांधकामाची सुरुवात दिसून न आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने बरेचदा विचारणा केल्‍यावर वि.प.ने त्‍याचा नकाशा मंजूर झालेला नसल्‍याचे सदर नकाशा हा तांत्रिक अडचणीमुळे मंजूर होत नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला समजले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम रु.12,70,000/- परत करण्यासाठी वि.प.ला दि 19.03.2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून व्‍याजासह रकमेची मागणी केली. परंतू वि.प.ने रक्कम परत न केल्याने नोटीस स्विकारली नाही. म्‍हणून वि.प.ने आजतागायत रक्‍कम परत न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगात दाखल करुन त्‍याची रक्‍कम रु.12,70,000/- द.सा.द.शे 18% व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या गैरसोयीमुळे रु.5,00,000/- नुकसान भरपाई,  रु.1,00,000/- न्‍यायिक कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍याची मागणी केली.

3.         आयोगामार्फत वि.प.ला नोटीस देण्‍यांत आल्‍यानंतर वि.प क्रं. 1 व 2 ने आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन अमान्‍य केले. उभय पक्षांमध्‍ये करण्‍यात आलेला विक्रीचा करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये सेवेतील त्रुटी दिसून येत नाही. तसेच सदर खरेदी ही गुंतवणुक/वाणिज्‍यीक उद्देशाने केलेली असल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण ग्रा.सं.का. अंतर्गत येत नाही. वि.प.ची कुठलीही चूक किंवा दोष नसल्याने सदर तक्रार ही चालविण्‍यायोग्य नसून खारिज करण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. विक्रीचा करारनामा सध्या कागदावर तयार केलेला असून त्याची नोंदणी केलेली नसल्याने सदर दस्तऐवज वि.प.ला मान्य नसल्याचे निवेदन दिले व बनावट असल्याची शंका उपस्थित केली. वि.प.ने ग्रा.सं.का.चे उल्‍लंघन केले नसलयाने तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार नाही असेही वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्‍याला करारनाम्‍यातील अटी आणि शर्तींबद्दल संपूर्ण माहिती होती. कुठलीही बाब तक्रारकर्त्‍यापासुन लपवुन ठेवलेली नव्‍हती. फ्लॅटचा करारनामा करतांना नकाशा मंजूर झालेला नाही व नकाशा मंजूर झाल्‍यानंतर 30 महीन्‍यात बांधकाम होईल ही बाब तक्रारकर्त्‍यास माहीत होती, तरी देखील तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला त्रास देण्‍याचे हेतुने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीतील सर्व मुद्दे अमान्य अमान्य करीत तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली.

4.               प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आले असता आयोगाने उभय पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                 उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                                होय.         

2. तक्रार ग्रा.सं, कायद्या नुसार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?              होय.          

3. वि.प.ने सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?           होय.         

4. काय आदेश                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                                 - निष्कर्ष -

5.               मुद्दा क्र. 1 - तक्रारीसोबत दाखल करारनाम्याचे अवलोकन केले असता वि.प.च्‍या ‘’श्री स्‍वामी पूरम’’ (विंग J) या नावाने असलेल्या बहुमजली इमारतीमधील चौथ्‍या माळ्यावरील J-407 हा रु.12,70,000/- किंमत असलेली सदनिका विकत घेण्‍याचे ठरवून वि.प.ला रु.12,70,000/- ही रक्‍कम दि.17.10.2014 ते 15.01.2015 दरम्यान धनादेशाद्वारे अदा केल्‍याचे दिसते. दि.01/12/2014 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्या करारनाम्‍यामध्‍ये बांधकामाचे वैशिष्‍ट्ये, वापरण्‍यात येणा-या साहित्‍याचा उल्‍लेख केलेला आहे आणि संपूर्ण बांधकाम योजना ही विज, पाणी मीटर, त्‍यांची जोडणी इ. चे शुल्‍क तक्रारकर्त्‍याने द्यावयाचे त्‍यात स्पष्टपणे नमूद आहे. त्‍यावरुन वि.प. सेवा पुरवठादार व तक्रारकर्ता हा ग्राहक असा संबंध त्‍यांच्‍यामध्‍ये निर्माण होतो. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC)’ या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प. द्वारे विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. प्रस्तुत व्यवहारात तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे वि.प.ने आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे तसेच वारंवार मागणी करुनही सदनिकेचे बांधकाम केले नाही. सदनिकेचे विक्रीपत्र / ताबा न मिळाल्‍याने किंवा दिलेली रक्‍कम परत न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC).”  सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते.  तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दि.01.12.2014 रोजीच्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरुन विवादीत सदनिकेसाठी पूर्ण देय रक्कम रु.12,70,000/- दिल्याचे दिसते. वि.प.ला बांधकामासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या नसल्याचे वि.प.ने लेखी उत्तर विशिष्ट कथनात (Specific Reply) स्पष्टपणे मान्य केल्याचे दिसते. वि.प.ने आवश्यक परवानग्या न घेता व बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यावर 30 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करण्याचे चुकीचे आश्वासन देत जवळपास 7 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रकमेचा उपयोग केल्याचे स्पष्ट होते. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                  प्रस्तुत प्रकरणात देखील तक्रारकर्त्‍याने सदनिकेची पूर्ण 100% रक्कम, रु.12,70,000/- जानेवारी 2015 मध्ये देऊन देखील सदनिकेच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागत आहे. आयोगाचे मते वि.प.कडे सदर मंजूरी नव्‍हती तर तसे त्‍याने तक्रारकर्त्याला त्‍याची अडचण कळवून त्‍यांचेकडून स्विकारलेल्या रक्कमेवर व्‍याज देणे आवश्यक होते पण तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.ने आजतागायत केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब व सेवेतील त्रुटी असल्याने आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

8.       प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून विवादीत सदनिकेची पूर्ण देय रक्कम रु.12,00,000/- स्वीकारली पण कायदेशीर बंधन असून देखील ‘The Maharashtra Housing (Regulation and Development) Act, 2012’, कलम 9 आणि ‘The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016’, कलम 13 नुसार विवादीत सदनिकेच्या विक्रीचा नोंदणीकृत लेखी करारनामा केला नसल्याचे दिसते. कायद्यातील तरतुदींनुसार विकासकाने अग्रिम रक्कम किंवा डिपॉजिट स्वीकारण्यापूर्वी विक्रीचा नोंदणीकृत लेखी करारनामा करणे आवश्यक असल्याचे व अशी अग्रिम किंवा डिपॉजिट रक्कम ही विक्री किमतीच्या 20%/10% पेक्षा जास्त नसावी अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात नमूद असल्याचे दिसते. वास्तविक, वि.प.ने विक्रीचा नोंदणीकृत लेखी करारनामा करण्याची कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. तरी देखील वि.प. निरर्थक आक्षेप उपस्थित करून आपली जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न करती हे खरोखर दुर्दैवी आहे. वि.प.विक्रीचा करारनामा बनावट असल्याचा नुसता आक्षेप घेतो पण त्याविरुद्ध पोलिस अथवा अन्य अधिकार्‍याकडे तक्रार दाखल केल्याबद्दल दस्तऐवज सादर करीत नाही यावरून  वि.प.च्या आक्षेपांची निरर्थकता स्पष्ट होते.

     तक्रारकर्त्याने दिवाणी न्यायालयात दाद न मागता आयोगासमोर तक्रार दाखल केल्याचा आक्षेप वि.प.ने घेतला. आयोगाच्या मते सदर आक्षेप देखील निरर्थक आहे कारण तक्रारकर्त्यास ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील कलम 100 नुसार तक्रार दाखल करण्याचा अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध असल्याने त्याच्या सोयीनुसार तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

‘The Maharashtra Housing (Regulation and Development) Act, 2012’,

9. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a promoter who intends to construct or constructs a block or building of flats all or some of which are taken or to be taken on ownership basis or otherwise, shall, before, he accepts any sum of money as advance payment or deposit exceeding twenty per cent. of the sale price, enter into a written agreement for sale with each of such persons who are to take or have taken such flats, and the agreement shall be registered under the Registration Act, 1908 (hereinafter, in this section, referred to as “the Registration Act") and such agreement shall be in the prescribed form.

The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016

13. No deposit or advance to be taken by promoter without first entering into agreement for sale. —

(1) A promoter shall not accept a sum more than ten per cent. of the cost of the apartment, plot, or building as the case may be, as an advance payment or an application fee, from a person without first entering into a written agreement for sale with such person and register the said agreement for sale, under any law for the time being in force.

(2) The agreement for sale referred to in sub-section (1) shall be in such form as may be prescribed and shall specify the particulars of development of the project including the construction of building and apartments, along with specifications and internal development works and external development works, the dates and the manner by which payments towards the cost of the apartment, plot, or building, as the case may be, are to be made by the allottees and the date on which the possession of the apartment, plot or building is to be handed over, the rates of interest payable by the promoter to the allottee and the allottee to the promoter in case of default, and such other particulars, as may be prescribed.

9.                  वि.प.ने जानेवारी 2015 मध्ये पूर्ण रक्कम स्वीकारून देखील आजतागायत आवश्यक परवानग्या मिळवून बांधकाम केले नसल्याने व्यथित होऊन तक्रारकर्त्याने रक्कम परतीची मागणी केल्याचे दिसते. वास्तविक, तक्रारकर्त्याकडून पूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर नोंदणीकृत करारनामा करण्याचे कायदेशीर बंधन असून देखील तसे न करता रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट दिसते.

10.              प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून विवादीत सदनिकेची पूर्ण देय रक्कम रु.12,70,000/- स्वीकारली पण 7 वर्षाच्या विलंबानंतर देखील अजून बांधकाम सुरू केले नसल्याचे दिसते. वि.प.ने सदर बांधकाम योजना आश्‍वासित केलेल्‍या वैशिष्‍ट्यासह पूर्ण करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा ताबा देणे आवश्यक व बंधनकारक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. मा सर्वोच्च न्यायालयाने खालील प्रकरणात ग्राहकास फ्लॅटचा ताबा मिळण्यासाठी अनिर्बंधित काळासाठी वाट पाहण्यास भाग पडले जाऊ शकत नाही व ग्राहक त्याने दिलेली रक्कम नुकसान भरपाईसह परत मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी झालेला विलंब व तक्रारकर्त्याचे निवेदन लक्षात घेता तक्रारकर्त्‍याची रक्कम परतीची मागणी मान्य करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

Fortune Infrastructure & Anr. v. Trevor D’Lima & Ors, 3 (2018) 5 SCC 442, Judgment dt 12.03.2018

15. Moreover, a person cannot be made to wait indefinitely for the possession of the flats allotted to them and they are entitled to seek the refund of the amount paid by them, along with compensation. Although we are aware of the fact that when there was no delivery period stipulated in the agreement, a reasonable time has to be taken into consideration. In the facts and circumstances of this case, a time period of 3 years would have been reasonable for completion of the contract.

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/फ्लॅट चा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित ठरते.

      मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे न्यायोचित असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते.

      मा. राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी “Mr Narayan Prasad Goenka & another Vs Kingston Properties Pvt Ltd, Mumbai & another, Complaint Case No CC/14/328, decided on 09.01.2019” अशाच समांतर प्रकरणात नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर (उदा. सदनिका ताबा मागण्याच्या प्रकरणी असलेली कालमर्यादा, बिल्डरने विक्रीचा करारनामा न करून MOFA 1963 कायद्यातील विविध तरतुदींचे केलेले उल्लंघन, बिल्डरने रक्कम परत केली असली तरी ग्राहकाचा फ्लॅटचा ताबा मागण्याचा अधिकार, ग्राहकाचा नुकसान भरपाई व व्याज मिळण्यासंबंधी अधिकार) भिस्त ठेवत प्रस्तुत प्रकरणी आदेश पारित करण्यात येतात.

      मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या खालील निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

      “Mr Mahesh M Mulchandani– Versus – Sahara India Commercial Corporation  Limited & ors, Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021”.

     येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून सन 2014-15 मध्ये विवादीत सदनिकेसाठी रक्कम स्वीकारून त्याच्या व्यवसायासाठी वापरल्याचे दिसते. वि.प. च्‍या वकीलांनी सुनावणी दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारलेली रक्‍कम बिनव्‍याजी परत देण्‍यांस तयार असल्‍याचे निवेदन दिले पण सदर रक्‍कम गेल्‍या 7 वर्षांपासुन वि.प.च्‍या ताब्‍यात असल्‍याची वस्‍तुस्थीती लक्षात घेता, विरुध्‍द पक्षाचे निवेदन फेटाळण्‍यांत येते. तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदीसाठी वि.प.ला मुदत ठेव म्हणून रक्‍कम दिली नव्हती, त्यामुळे रक्कम परतीचे आदेश देताना बँक दराशी तुलना करून आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. शासनाने वरील कालावधीत वेळोवेळी जाहीर केलेल्या शासन निर्धारित भूखंड/ सदनिकांच्या दरांचा अभ्यास केला असता शहरा नजीकच्या जमिनीच्या/ बांधकामाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या दिसतात. तसेच कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार नुकसान भरपाई मंजूर करताना बाधित व्यक्तीस नुकसान झाले नसते तर ज्या स्थितित ती व्यक्ति राहिली असती त्यास्थितीत आणण्यासाठी आवश्यक नुकसान भरपाई मंजूर करणे न्यायोचित ठरते. अशा परि‍स्थितीत तक्रारकर्त्‍याची वि.प.कडे जमा असलेली रक्‍कम रु.12,70,000/- द.सा.द.शे.18% दंडात्मक व्याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. उपरोक्‍त निरीक्षणावरुन मुद्दा क्र. 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

11.              मुद्दा क्र. 4 - प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने पूर्ण देय रक्कम अदा करुन देखील सदनिकेच्या हक्‍कापासून व उपभोगापासून जवळपास 7 वर्षे वंचित राहावे लागले. तक्रारकर्त्‍याने त्यासाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याला सन 2015 पासून पूर्ण रक्कम देऊनही आजतागायत सदनिकेचा ताबा मिळाला नसल्‍याने त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे सदर त्रासासाठी माफक  नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देखील मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

12.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती व वरील नमूद कारणांचा विचार करून पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश देण्‍यात येतात.

-  अंतिम आदेश  -

 1)  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून विवादीत सदनिकेसाठी स्वीकारलेले रू.12,70,000/- दि.15.01.2015 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्याजासह तक्रारकर्त्यास द्यावेत.

 2)  वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.1,25,000/- द्यावेत.

3)   वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावेत.

4)   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावे.

5)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.