(द्वारा- श्रीमती ज्योती पत्की, सदस्य) या तक्रारीची थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारांचे म्हणणे असे आहे की, त्याने गैरअर्जदारांकडून फ्लॅट क्र.11 निशांत रेसिडेन्सी मधील प्लॉट क्र.29 आणि 30 सर्व्हे नं.51/2 वसुंधरा कॉलनी औरंगाबाद येथील रक्कम रु.10,00,000/- विकत घेण्याचा नोंदणीकृत खरेदी खत करारनामा दि.08.09.2009 रोजी केलेला आहे. फ्लॅटचे बुकींगकरीता दि.02.08.2009 रोजी 5% रकमेपेक्षा जास्त रक्कम रु.1,50,000/- चेकद्वारे गैरअर्जदारास दिले. बुकींगचे वेळेस गैरअर्जदारांनी तुमचे गृहकर्ज मंजूर करुन देऊ असे सांगितले. त्यांचे सांगण्यानुसार तक्रारदार गृहकर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे घेऊन गेरअर्जदारांकडे गेले असता, त्यांनी गृहकर्ज मंजूर करुन देण्यास स्पष्ट नकार दिला व तुमचे गृहकर्ज तुम्हीच दाखल करा असे सांगितले. दि.16.12.2009 रोजी तक्रारदाराने गैरअर्जदारास रु.1,10,000/- नगदी रोख दिले व कर्ज मंजुरीसाठी लागणा-या कागदपत्रांची मागणी केली परंतू त्यांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. तक्रारदारांनी फ्लॅटचे अतिरिक्त बांधकामाकरीता गैरअर्जदारास रुपी बँकेचा चेक दिला परंतू गृहकर्ज मंजूर करुन घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे न दिल्यामुळे आणि गृहकर्ज मंजूर न झाल्यामुळे त्याने सदर चेक कॅश करु नका असे सांगितले. बांधकाम अपूर्ण असतानाही गैरअर्जदार तक्रारदारांकडे वारंवार पैशाची मागणी करतात त्यामुळे तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रास होत आहे. गैरअर्जदारांनी गृहकर्जासाठी लागणारी कुठलेही कागदपत्र दिलेली नसल्यामुळे तक्रारदार गृहकर्ज प्रकरण दाखल करु शकला नाही. बँकेकडून गृहकर्ज प्रकरण मंजूर होताच तक्रारदार गैरअर्जदारांकडून फ्लॅट घेण्यास तयार आहे. गैरअर्जदार सदर फ्लॅट इतरांना विकण्याच्या धमक्या देत आहेत. म्हणून तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांकडून गृहकर्ज मंजूर होताच निशांत रेसिडेन्सी मधील फ्लॅट क्र.11 मौजे प्लॉट नं.29 व 30 सर्व्हे नं.51/2 वसुंधरा कॉलनीचे नोंदणीकृत खरेदी खत करुन मिळावे आणि मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी एकत्रित लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, गैरअर्जदारांनी दि.08.09.2009 रोजी तक्रारदारांचे हक्कात खरेदी खत, करारनामा करुन दिलेला असून त्यातील परिच्छेद क्र.6 नुसार फ्लॅटची राहिलेली रक्कम भरणा केलेली नाही. तक्रारदाराने दि.02.08.2009 रोजी एकदाच रु.1,50,000/- (3) त.क्र.271/10 चा चेक दिला आणि फ्लॅट बुक केला. फ्लॅट बुक केल्यानंतर तक्रारदारांनी पैसे दिले नाहीत. दि.16.12.2009 रोजी तक्रारदारांनी कुठल्याही प्रकारची रक्कम दिली नाही. तक्रारदार खरेदी खत, करारनामा कोणत्याही बँकेत देऊन कर्ज घेऊ शकले असते. गृहकर्ज काढून देण्याचा आणि त्यांचा काहीही संबंध नाही. तक्रारदारांनी अतिरिक्त बांधकामाकरीता दिलेला चेक न वटता परत आला आणि त्याने बँकेला स्टॉप पेमेंटचा अर्ज दिला. तक्रारदारास वेळोवेळी दि.22.09.2009, दि.14.10.2009 आणि दि.13.11.2009 रोजी उर्वरीत हप्त्याची रक्कम भरण्यासंबंधी पत्र पाठवले, तसेच दि.17.03.2010 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीसही पाठवली आहे. नोटीस पाठवूनही तक्रारदारांनी रक्कम भरली नाही म्हणून दि.29.03.2010 रोजी मोईन खान महेबुब खान यांना रितसर खरेदी खत करारनाम्याप्रमाणे रक्कम रु.10,00,000/- मधे फ्लॅट विक्री केलेला आहे. प्रस्तुत प्रकरण हे दिवाणी स्वरुपाचे असल्यामुळे मंचास हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारास मानसिक त्रास देण्याच्या हेतुने दाखल केली आहे. म्हणून ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदारांनी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.3 यांनी लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, त्यांनी गेरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडून फ्लॅट क्र.11 निशांत रेसिडेन्सी रक्कम रु.10,00,000/- मधे विकत घेण्याचा दि.29.03.2010 रोजी करार केला आहे. सदर खरेदी खत करारनाम्याचे वेळेस गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना रक्कम रु.50,000/- धनादेशाद्वारे दिलेले आहेत आणि त्यांनी डिसेंबर 2010 मधे पूर्ण रक्कम भरल्यानंतर खरेदी खत करुन फ्लॅटचा ताबा देण्याचे मान्य केले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना तक्रारदारांनी खरेदी खत, करारनामा परिच्छेद क्र.6 प्रमाणे रक्कम दिलेली नाही म्हणून त्यांनी मला खरेदी खत करारनामा करुन दिलेला आहे म्हणून गैरअर्जदार क्र.3 यांनी तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या शपथपत्र व कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. दोन्ही पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडून फ्लॅट क्र.11 निशांत रेसिडेन्सी मधील प्लॉट क्र.29 आणि 30 सर्वे नं.51/2 वसुंधरा कॉलनी औरंगाबाद रक्कम रु.10,00,000/- मधे विकत घेण्याचा नोंदणीकृत खरेदी खत करारनामा दि.08.09.2009 रोजी केल्याचे दिसून येते. आणि सदर करारनाम्यामधे फ्लॅटचे बुकींगकरीता तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना रक्कम रु.1,50,000/- दिल्याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. तक्रारदारांचे म्हणण्यानुसार फ्लॅट बुकींगचे वेळेस गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी त्याला (4) त.क्र.271/10 गृहकर्ज मंजूर करुन देऊ असे सांगितले. परंतू तक्रारदारांनी त्याच्या हया म्हणण्यापुष्टयर्थ कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडे गृहकर्ज मंजूर करण्यासाठी लागणा-या कागदपत्रांची मागणी केली परंतू त्यांनी कागदपत्रे दिली नाहीत हया म्हणण्यापुष्टयर्थ कोणताही पुरावा दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 कडे गृहकर्ज मंजूरीसाठी लागणारी कागदपत्रे मागितली परंतू त्यांनी कागदपत्रे दिली नाही या तक्रारदारांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना दि.16.12.2009 रोजी रोख रक्कम रु.1,10,000/- दिले आहेत यासंबंधी कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. जर तक्रारदारांनी रु.1,10,000/- एवढी रक्कम रोख गैरअर्जदारांना दिली तर त्याने त्याची पावती गैरअर्जदारांकडून घेणे आवश्यक होते. गैरअर्जदारांनी इतर फ्लॅट धारकांना गृहकर्ज मंजूर करुन दिले यासंबंधीची कोणतीही तक्रारदारांनी कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास फ्लॅट खरेदीच्या उर्वरित हप्त्याच्या रकमेची मागणी करणारे पत्र दि.22.09.2009, दि.14.10.2009, दि.13.11.2009 रोजी पाठविले, तसेच दि.17.03.2010 रोजी कायदेशीर नोटीसही पाठविल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तरीही तक्रारदारांनी उर्वरीत हप्त्याची रक्कम जमा केलेली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी गैरअर्जदार क्र.3 यांचे हक्कात दि.29.03.2010 रोजी रितसर खरेदी खत करारनामा करुन दिला यामधे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी कोणती चुक केलेली आहे असे आम्हाला वाटत नाही. कारण तक्रारदारांनी फ्लॅटचे बुकींग दि.08.09.2009 रोजी केलेले असून फ्लॅटची निश्चित केलेली रक्कम रु.10,00,000/- पैकी फक्त रु.1,50,000/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना दिलेले आहेत आणि खरेदी खत करारनाम्याच्या परिच्छेद क्र.6 मधे “जर राहिलेली रक्कम एक महिन्याच्या आत दिली नाही तर 18% प्रमाणे व्याज द्यावे लागेल. एक महिन्यानंतर जर राहिलेली रक्कम दिली नाही तर गैरअर्जदारास खरेदी खत करारनामा रदद करुन सदरील फ्लॅट हा दुस-या कोणासही देण्याचा अधिकार राहिल व त्यासाठी गैरअर्जदारास नोटीस पाठवणार नाहीत. तसेच गैरअर्जदारास झालेले नुकसान हे अर्जदाराकडून भरुन घेईल व अर्जदारांनी भरलेली रक्कम परत मिळणार नाही.” असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. आणि सदर करारनाम्यावर तक्रारदाराने सही केलेली आहे. त्यामुळे करारनाम्यामधील अटी व शर्ती हया दोघांवरही बंधनकारक असतात. आणि तक्रारदाराने करारनाम्यातील अटीचे उल्लंघन केलेले आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. अशा परिस्थितीत गृहकर्ज मंजूर होताच गैरअर्जदारांनी त्यास फ्लॅट क्र.11 निशांत (5) त.क्र.271/10 रेसिडेन्सीचे नोंदणीकृत खरेदी खत करुन द्यावे हे म्हणणे न्यायाचे दृष्टीने उचित ठरणार नाही. म्हणून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश 1) तक्रार फेटाळण्यात येते. 2) तक्रारीचा खर्च उभयपक्षांनी आपापला सोसावा.. 3) उभयपक्षांना आदेश कळविण्यात यावा. श्रीमती ज्योती पत्की श्रीमती रेखा कापडिया श्री.डी.एस.देशमुख सदस्य सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Shri.D.S.Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |