(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 16 सप्टेंबर, 2017)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडे दिनांक 4.5.2012 रोजी रजिस्टर्ड केलेले विक्रीपत्र दिनांक 22.3.2012 अन्वये एकूण रुपये 6,41,000/- ‘’शकुंतला गोल्डन हाईटस्’’ या खसरा क्रमांक 14, मौजा – सुकळी (बेलदार), प.ह.क्र.77, ग्रामपंचायत – टाकळघाट, तह. हिंगणा, जिल्हा – नागपुर येथील बहुमजली गृह संकुलातील तिस-या माळ्यावर फ्लॅट क्र.307 विकले, त्या विक्रीपत्राची प्रत सलग्न आहे. विक्रीपत्राच्या पृष्ठ क्र.6 वरील परिच्छेद क्र. 4 (G) व (H) मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांनी सदर फ्लॅट क्र.307 चा ताबा त्याचदिवशी दिनांक 4.5.2012 रोजी तक्रारकर्ता यांना दिल्याचे नमूद केलेले आहे. तथापि, प्रत्यक्षात, तेंव्हापासून, आजतागायत 4 वर्षे 10 महिन्यापेक्षा अधिक काळ लोटला तरी विरुध्दपक्ष सदर फ्लॅटचा कब्जा देण्याकरीता सतत टाळाटाळ करीत आहे. कारण, विरुध्दपक्षाने सदर गृह संकुलाचे बांधका आजतागायत पूर्ण केलेले नाही, त्यामुळे ते तक्रारकर्त्यास सदर फ्लॅटचा ताबा देण्यास असमर्थ ठरले. त्यांनी केवळ बाहेरचे स्ट्रक्चर, भिंती बांधून अर्धवट स्वरुपात सदर फ्लॅटचे व गृह संकुलाचे बांधकाम अर्धवट ठेवले आहे. परंतु, फ्लॅटचा संपूर्ण मोबदला रुपये 4,41,000/- घेऊनही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे बांधकाम अर्धवट परिस्थितीत बांधून पुढचे बांधकाम स्थगित ठेवले आहे. त्याची सध्यास्थिती दर्शविणारे फोटो सलंग्न जोडलेले आहे.
2. विशेष म्हणजे विरुध्दपक्ष क्र.1 शतायुषी बिल्डर आणि डेव्हलपर्सचे संचालक (अध्यक्ष) श्री मनोज नेमराजजी डावरे हे आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.2 साईश्रध्दा गृह तारण सहकारी संस्था मर्यादीत याचे ‘अध्यक्ष’ देखील श्री मनोज नेमराजजी डावरे हेच आहे. सदर फ्लॅट घेण्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 संस्थेकडून 12.5 % टक्के व्याजदराने तक्रारकर्त्याने रुपये 5,90,000/- कर्ज घेण्यास तक्रारकर्त्यास बाध्य केले. त्यावेळी विरुध्दपक्षास अन्यत्र 9 ते 10 टक्के व्याजदराने गृह कर्ज उपलब्ध होते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास 12.5 % टक्के व्याजदर सांगून सदर गृहकर्जावर प्रत्यक्ष मात्र व्याज आकारणी द.सा.द.शे. 13.5 % टक्के म्हणजेच ठरल्या पेक्षाही 1 % टक्का अधिक व्याजदाराने तक्रारकर्त्याकडून कर्जाचे हप्ते वसूल करण्यात आले. याविषयी बँकेचा उतारा सलंग्न आहे.
3. विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर फर्म व विरुध्दपक्ष क्र.2 सहकारी गृह तारण सहकारी संस्था यांनी दोन्हीचा प्रत्यक्षात संपूर्ण व्यवहार श्री मनोज नेमराजजी डावरे हेच दोन्ही फर्मचे अध्यक्ष या माध्यमातून पाहतात. त्यांनी सदर गृह संकुलाचे बांधकाम अर्धवट स्थितीत असतांना गृह कर्जाची संपूर्ण रक्कम रुपये 5,90,000/- दिनांक 27.3.2012 ते 27.7.2012 या चार महिन्याच्या कालावधीत संगणमत व षडयंत्र रचून परस्पर विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी साईश्रध्दा गृह तारण सहकारी संस्थेच्या खात्यातून प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चाचा विचार न करता व कर्ज उचल विषयक विक्रीपत्रात ठरलेल्या अटींचे उल्लंघन करुन विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर फर्मच्या खात्यात वळती करुन घेतले व यामधील अर्ध्यापेक्षा अधिक रक्कम स्वतःच्या कामाकरीता वापर करीत आहे. तसेच, तक्रारकर्ता यांचेकडून वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या कोणत्याही रकमेच्या पावत्या विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आजतागायत मागणी करुनही दिलेल्या नाहीत.
4. त्याचप्रमाणे, रुपये 7,660/- चे मासिक हप्तेवारीने दिनांक 4.6.2012 पासून 30.6.2014 पावेतो कर्ज परतफेडीपोटी एकूण रक्कम रुपये 1,78,380/- तक्रारकर्ता यांचेकडून भरणा करुन घेण्यात आलेली आहे. तसा कर्ज खाते उतारा यामध्ये नोंद असेल्या प्रती जोडलेल्या आहेत. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने सदर फ्लॅटचे बांधकाम थांबविल्याचे दिसून आल्यावर तक्रारकर्ता यांनी कर्ज विषयक पुढील परतफेड थांबविली व दिनांक 18.9.2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 साईश्रध्दा गृह तारण सहकारी संस्थेला रजिस्टर्ड पोष्टाने लेखी पत्र देवून हरकत नोंदविली. तसेच, विक्रीपत्राची तारीख दिनांक 22.3.2012 पासूनचे व्याज विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडून घेण्यात यावे असे कळविले. सदर पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.2 साईश्रध्दा गृह तारण सहकारी संस्थेने सदर पत्राची कोणतीही दखल घेतली नाही व उलट हप्ते थकीत दर्शवून 24 % टक्के व्याजदराने दंडात्मक स्वरुपाचे व्याज तक्रारकर्त्यावर आकारले व 3 महिन्यानंतर पत्र दिनांक 5.1.2016 रोजी तक्रारकर्ता यांनी एकूण व्याज व दंडासह रक्कम 1,96,157/- रुपये सात दिवसांचे आत भरावे. विरुध्दपक्ष क्र.2 साईश्रध्दा गृह तारण सहकारी संस्थेने तक्रारकर्ता यांना आजतागायत संस्थेचे भाग भांडवल प्रमाणपत्र (शेअर सर्टीफीकेट) कर्जाचा करारनामा व अन्य कागदपत्रे ज्याचेवर तक्रारकर्ता याच्या सह्या घेण्यात आल्या होत्या, त्याच्या प्रती दिनांक 27.9.2016 रोजीचे लेखी स्मरणपत्रानंतरही दिले नाही. त्याचप्रमाणे दिनांक 11.9.2016 रोजी रुपये 2,488/- परस्पर विमा प्रिमीयम पोटी कर्ज खाते यामध्ये टाकण्यात आले आहे व रुपये 2,200/- तक्रारकर्ता यांचेकडून घेण्यात आलेले आहे. तथापि, याअनुषंगाने पावती व विमा पॉलिसीची प्रत तक्रारकर्ता यांना आजतागायत देण्यात आलेली नाही. त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी चेक क्रमांक 14, दिनांक 11.4.2012 अन्वये तक्रारकर्ता यांचेकडून घेतलेले रुपये 8,000/-, तसेच चेक क्र.276018 दि.16.12.2011 अन्वये घेण्यात आलेले रुपये 15,000/- सुध्दा आजतागायत विरुध्दपक्षाने हिशोबात घेतला नाही, किंवा सदर रक्कम तक्रारकर्त्यास परत सुध्दा केलेले नाही. तसेच, दिनांक 4.5.2012 रोजी सदर अपार्टमेंटचे विक्रीपत्रातील पृष्ठ क्रमांक 5 वरील नमूद तक्रारकर्ता यांचेकडून वेळोवेळी घेण्यात आलेली रक्कम याची बेरीज रुपये 6,51,000/- होत असतांना रुपये 6,41,000/- कमी दर्शवून रुपये 10,000/- तक्रारकर्ता यांचेकडून विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी जास्तीची रक्कम घेतली आहे व आजतागायत परत केलेली नाही.
5. तसेच, उपरोक्त नमूद सदर फ्लॅटचा नोंदणीकृत विक्रीपत्र दिनांक 4.5.2012, तक्रारकर्ता यांनी करुन देण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांनी मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी व अन्य खर्च यापोटी एकूण रुपये 38,330/- तक्रारकर्ता यांचेकडून घेतले. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्ष क्र.2 साईश्रध्दा गृह तारण सहकारी संस्थेने सदर फ्लॅटचे गहाणखत करण्याकरीता तक्रारकर्ता याचेकडून मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, व अन्य खर्च यापोटी एकूण रुपये 21,130/- घेतले. तसेच, कर्ज रुपये 5,90,000/- देण्याकरीता भाग भांडवलापोटी रुपये 14,750/-, प्रोसेसींग फी रुपये 8850/-, सर्च रिपोर्टसाठी रुपये 3,000/-, मुल्यांकनापोटी रुपये 2,000/- विम्याकरीता रुपये 2,000/-, अन्य चार्जेस याकरीता रुपये 1,450/- असे एकूण रुपये 32,050/- विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 साईश्रध्दा गृह तारण सहकारी संस्थेने तक्रारकर्ता यांचेकडून घेतले. सदर फ्लॅटचे अनुषंगाने वेळोवेळी घेण्यात आलेली एकूण रकमेचे सविस्तर विवरण खालील ‘परिशिष्ठ - अ’ प्रमाणे दर्शविलेली आहे.
‘परिशिष्ठ - अ’
अ.क्र. | दिनांक | नगदी/चेक/डी.डी. | रक्कम (रुपये) | शेरा |
1) | 10.07.2011 | नगदी | 20,000/- | |
2) | 11.07.2011 | चेक क्र.275995 | 11,000/- | |
3) | 16.12.2011 | चेक क्र.276018 | 15,000/- | |
4) | 30.12.2011 | चेक क्र.276019 | 30,000/- | |
5) | 11.04.2012 | चेक क्र.14 | 8,000/- | |
6) | 22.03.2012 | - | 59,460/- | विक्रीपत्र, गहाणखत, मुद्रांकशुल्क, नोंदणीशुल्क व अन्य खर्चापोटी घेण्यात आलेली रक्कम |
7) | 27.03.2012 | - | 32,050/- | भागभांडवला पोटी घेतलेली रक्कम |
8) | - | - | 1,78,380/- | वि.प.क्र.2 ने कर्ज परतफेडी पोटी व विमा प्रिमीयमपोटी घेतलेली रक्कम |
| | एकूण रुपये | 3,53,890/- | |
असे एकूण रुपये 3,53,890/- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिली आहे.
6. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांनी तक्रारकर्ता यांचेकडून घेतलेली रक्कम, तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 गृहतारण संस्थेकडे भरणा केलेली रक्कम व विक्री तसेच, गहाणखत नोंदणी व खर्चापोटीची रक्कम व इतर रक्कम उपरोक्त ‘परिशिष्ट-अ’ मध्ये सविस्तर नमूद केलेली रक्कम रुपये 3,53,890/- घेण्यात आलेल्या तारखेपासून रक्कम परत करेपर्यंत 18 % टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास ‘न चुकता’ परत करावे.
2) विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांनी सदर आदेशाचे तारखेपासून उपरोक्त अपार्टमेंटचे विक्रीपत्र स्वखर्चाने रद्द करुन घ्यावे व सदरचा फ्लॅट क्रमांक 307 कायमचे परत घ्यावे.
3) त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.2 गृहतारण संस्थेने सदर आदेशाचे तारखेपासून फ्लॅट क्रमांक 307 चे गहाणखत स्वखर्चाने रद्द करुन घ्यावे व नोड्युज प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्यास द्यावे. तसेच, फ्लॅटची संपूर्ण येणे रक्कम तक्रारकर्त्याच्या ऐवजी विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांचेकडून घ्यावे.
4) तक्रारकर्ता यांना अत्यंत आर्थिक अडचण व गैरसोय, तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास याकरीता दंडात्मक नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रतयेकी 5,00,000/- द्यावे. तसेच, आनुषंगीक खर्चापोटी प्रत्येकी रुपये 25,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे.
5) तसेच, विहीत कालावधीत सदर आदेशाचे पालन न झाल्यास विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना प्रत्येकी रुपये 500/- प्रमाणे दंड आकारण्यात यावा.
6) कोणत्याही कारणास्तव पैसे परत करण्याऐवजी, कोणत्याही कारणाने अपार्टमेंटचा ताबा द्यावा या निष्कर्षास आल्यास, तक्रारकर्ता यांचेकडून घेण्यात आलेली प्रत्येक रकमेवर तेंव्हापासून ताबा देईपर्यंतच्या तारखेपावेतो विलंबाचे कारणाने 18 % व्याज देण्यात यावे व संपूर्ण नुकसान भरपाईपोटी प्रत्येकी रुपये 5,00,000/- व खर्च रुपये 25,000/- देण्याचे आदेश व्हावे.
7. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना मंचाची नोटीस स्विकारली नाही. त्यामुळे मंचाने विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 चे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 7.7.2017 ला पारीत केला.
8. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार व दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
9. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 4.5.2012 रोजी रजिस्टर्ड केलेले विक्रीपत्र दिनांक 22.3.2012 अन्वये एकूण रुपये 6,41,000/- मध्ये ‘शंकुतला गोल्डन हाईट’ या खसरा नंबर 14 मौजा सुकळी (बेलदार), प.ह.क्र.77, ग्रामपंचायत टाकळघाट, तह. हिंगणा, जिल्हा – नागपुर येथील बहुमंजली गृह संकुलातील तिस-या माळ्यावरील फ्लॅट क्रमांक 307 विकले. विक्रीपत्राची प्रत दस्त क्र.अ-1 वर पृष्ठ क्रमांक 11 ते 23 वर सलंग्न जोडली आहे. या विक्रीपत्राचे पृष्ठ क्रं. 6 वरील परिच्छेद क्रं. 4(जी) व (एच) मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांनी सदर फ्लॅट क्रमांक 307 चा ताबा त्याचदिवशी म्हणजे दिनांक 4.5.2012 रोजी तक्रारकर्ता यांना दिल्याचे नमूद केले आहे. ताबा प्रत्यक्षात तेंव्हापासून आजतागायत 5 वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला तरी देखील विरुध्दपक्ष क्र.1 ने सदर अपार्टमेंट व गृहसंकुलाचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्यास सदर फ्लॅटचा ताबा (Physically) दिला नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने केवळ स्ट्रक्चर व भिंती बांधून अर्धवट स्वरुपात सदर गृहसंकुलाचे बांधकाम संपूर्ण मोबदला रक्कम रुपये 6,41,000/- घेवूनही स्थगित ठेवलेले आहे. तसेच, फ्लॅटच्या भिंती, दरवाजे, ईलेक्ट्रीक फीटींग, प्लंबींग कार्य केले नाही, इतकेच काय फ्लॅटचे आतील भिंती सुध्दा बांधलेल्या नाही व तक्रारकर्त्याकडून फ्लॅटचा संपूर्ण मोबदला रक्कम रुपये 6,41,000/- तक्रारकर्त्याकडून घेतले. सदर गृह संकुलाचे सध्यास्थिती दर्शविणारे फोटो दस्त क्रमांक अ-10 वर जोडले आहे.
10. विरुध्दपक्ष क्र.1 शतायुषी बिल्डर आणि डेव्हलपर्स फर्मचे श्री मनोज नेमराजजी डावरे ‘संचालक’ होते, त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र.2 साईश्रध्दा गृहतारण सहकारी संस्था मर्यादीत याचे देखील ‘अध्यक्ष’ हे श्री मनोज नेमराजजी डावरे हेच आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून सदर फ्लॅट आरक्षित केल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांनी त्यांच्याच वरील साईश्रध्दा सहकारी गृहतारण संस्थेकडून 12.5 % टक्के द.सा.द.शे. व्याजदराने गृह कर्ज रुपये 5,90,000/- तक्रारकर्त्यास घेण्यास बाध्य केले. परंतु, प्रत्यक्षात व्याज आकारणी मात्र 13.5 % टक्के द.सा.द.शे. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या मासिक EMI मधून कपात करीत होते. तक्रारकर्त्याने दस्त क्र.अ-3 पृष्ठ क्रमांक 27, तसेच कर्ज मंजुरीचे पत्र दिनांक 27.3.2012 ची प्रत, दस्त क्रमांक अ-2 पृष्ठ क्रमांक 24 सलंग्न केलेली आहे. तक्रारकर्त्याकडून वेळोवेळी घेण्यात आलेली कोणत्याही रकमेच्या पावत्या विरुध्दपक्ष क्र.1 आणि 2 यांनी तक्रारकर्त्यास दिल्या नाही. त्याचप्रमाणे, रुपये 7,660/- चे मासिक हप्तेवारीने दिनांक 4.6.2012 पासून 30.6.2014 पर्यंत कर्ज परतफेडीपोटी एकूण रुपये 1,76,180/- तक्रारकर्ता यांचेकडून भरणा करुन घेण्यात आले. तक्रारकर्त्याने कर्ज खाते उतारा यामधील नोदींची प्रत दस्त क्र.अ-3, पृष्ठ क्रमांक 27 वर सलंग्न जोडली आहे. परंतु, दिनांक 3.7.2014 पर्यंत देखील विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी उर्वरीत बांधकाम पूर्ण केले नाही, केवळ बाहेरचे स्ट्रक्चर बांधून ठेवले होते. त्यानंतर, विरुध्दपक्ष क्र.1 बिल्डर यांनी तक्रारकर्त्याच्या पैशाचा गैरवापर आपल्या दुस-या कामाकरीता केले.
11. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे सदर फ्लॅट आरक्षित करण्याकरीता एकूण रक्कम रुपये 61,000/- दिले होते त्या रकमा खालील ‘परिशिष्ट- ब’ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहेत.
‘परिशिष्ठ - ब’
अ.क्र. | दिनांक | नगदी/चेक/डी.डी. | रक्कम (रुपये) |
1) | 10/07/2011 | नगदी | 20,000/- |
2) | 11/07/2011 | चेक क्र.275995 | 11,000/- |
3) | 30/12/20111 | चेक क्र.276019 | 30,000/- |
| | एकूण रक्कम रुपये | 61,000/- |
12. याव्यतिरिक्त, दिनांक 4.5.2012 रेजी विक्रीपत्र व गहाणखतासाठी, मुद्रांकशुल्क व नोंदणीशुल्क व अन्य खर्चापोटी घेण्यात आलेली एकूण रक्कम रुपये 59,460/-, त्याचप्रमाणे दिनांक 27.3.2012 रोजी साईश्रध्दा गृहतारण सहकारी संस्थेने भागभांडवल इत्यादीपोटी घेतलेली रक्कम रुपये 32,050/- व तक्रारकर्ता यांचेकडून गृहतारण संस्थेने कर्ज परतफेडीपोटी व विमा प्रिमीयमपोटी वेळोवेळी भरुन घेतलेली रक्कम रुपये 1,76,170/- असे एकूण सर्व मिळून रुपये 3,28,690/- तक्रारकर्त्यास खर्च आला. सदरचे सर्व दस्ताऐवज तक्रारकर्त्याने सलंग्न केलेले आहे. मंचा तर्फे विरुध्दपक्षास पाठविलेली नोटीस विरुध्दपक्षाने स्विकार केली नाही, त्यामुळे त्याचे विरुध्द दिनांक 7.7.2017 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत झाला.
13. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ने आपल्या सेवेत त्रुटी केली आहे व सदर फ्लॅट क्रमांक 307 चे कायदेशिर विक्रीपत्र करुनही तक्रारकर्त्यास त्याच्या फ्लॅटचा आजतागायत ताबा दिलेला नाही. यावरुन त्याने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.
14. तक्रारकर्त्याने मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या न्यायनिवाड्याचा आधार घेतला आहे. “Rita Chatterjee and Anr. -Vs.- Bengal Ambuja Housing Development Ltd. And ors., 2017 (2) CPR 130 (NC)” याप्रकरणात म्हटल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे कायदेशिर विक्रीपत्र झाले असल्यानंतर सुध्दा व त्याचा कायदेशिर ताबा असतांना सुध्दा विक्रीपत्र व ताबा रद्द करण्यात आला व तक्रारकर्त्याच्या बाजुने निकाल लागला होता. त्याचप्रमाणे, मा.राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या “M/s. Rajpur Sahakari Avas Samiti -Vs.- Smt. Kusum Agarwal and Ors, 2001 CCC 403 (NS)” Justice D.P. Wadhwa (President) यांनी याप्रकरणात म्हटल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास प्लॉटचे पैसे व विक्रीपत्राचे पेसे देऊन कायदेशिर विक्रीपत्र करुन घेतले होते, परंतु लेआऊट स्विकृत नसल्या कारणाने तक्रारकर्ता त्यावर बांधकाम करुन शकला नाही, त्यामुळे मा.राष्ट्रीय आयोगाचे आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्त्यास 18 % व्याजदराने जमा रक्कम वापस करण्याचे आदेश झाले होते व विक्रीपत्र समर्पीत (Surrender) करण्याचे आदेश झाले होते. या न्यायनिवाड्याच्या आधार घेऊन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) तक्रारकर्त्याचा उपरोक्त फ्लॅट क्रमांक 307 चे कायदेशिर विक्रीपत्र विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना समर्पीत (Surrender) करण्यात यावे व त्याअनुषंगाने सदर फ्लॅटचे गहाणखत देखील विरुध्दपक्ष क्र.2 ला समर्पीत (Surrender) करावे.
(3) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यानी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या त्याचेकडे तक्रारकर्त्याने जमा केलेली संपूर्ण रक्कम रुपये 3,28,690/- (रुपये तीन लाख अठ्ठावीस हजार सहाशे नव्वद फक्त) तक्रारकर्त्यास द.सा.द.शे. 15 % टक्के व्याजदराने तक्रारकर्त्याने भरलेला पहिला हप्त्याचा दिनांक 10.07.2011 पासून तक्रारकर्त्याचे हातात पडेपर्यंत देण्यात यावे.
(4) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) द्यावे.
(5) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 16/09/2017