निकाल

                        पारीत दिनांकः- 17/02/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार ही सोसायटी आहे व त्यामध्ये 40 फ्लॅट्स व 10 दुकाने आहेत.  या सर्व फ्लॅट्सचा व दुकांनांचा ताबा जाबदेणारांनी सन 2005-06 मध्ये दिला.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी त्यांना महानगरपालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय केलेली नाही, आय.एस.आय. मार्क असलेली लिफ्ट बसविली नाही, सोसायटी स्थापन करण्यासाठी रक्कम घेऊनही स्थापन केली नाही.  तक्रारदार सोसायटीमधील सभासदांनी सोसायटी स्थापन करण्यासाठी रक्कम रु. 8000/-, शेअर सर्टीफिकिटसाठी रक्कम रु. 361/-, सिक्युरिटी डिपॉजिट म्हणून रक्कम रु. 5000/- आणि लिगल चार्जेस म्हणून रक्कम रु. 7000/- जाबदेणारांना दिलेले आहे.  रक्कम देऊनही जाबदेणारांनी सन 2007 पर्यंत सोसायटी स्थापन केली नाही, म्हणून सोसायटीमधील सभासदांनी स्वखर्चाने कायदेशिर पद्धतीने सोसायटी स्थापन करुन घेतली.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी सर्व 40 फ्लॅट्सना कमी क्षेत्रफळ दिले आहे, छतावरुन गळती होत होती, सर्व फ्लॅट्सच्या टाईल्स पुन्हा बसवाव्या लागण्याची आवश्यकता आहे तसेच वॉटर प्रुफिंगची, पावसाच्या पाण्यासाठी योग्य स्लोप देण्याची इ. अनेक कामांची आवश्यकता आह, तसेच इमारतीचे बाहेरील बाजूचे प्लास्टर अपूर्ण स्वरुपात आहे.  तसेच इमारतीस संपूर्ण पूर्णत्वाचा दाखला  मिळालेला आहे किंवा अंशत: पूर्णत्वाचा दाखला  मिळालेला आहे, याची कल्पना जाबदेणारांनी तक्रारदार सोसायटीस दिली नाही.  सोसायटीमध्ये बसविलेले फायर-फायटींग इक्विपमेंट्स हे कमी दर्जाचे आहेत त्यामुळे ते चालू नाहीत.  जाबदेणारांनी या इक्विपमेंट्सबाबत म.न.पा., पुणे/फायर ब्रिगेड यांचा टेस्टिंग अहवाल सोसायटीकडे अद्याप दिलेला नाही.  सोसायटीच्या आवारात असलेली बोरवेल सोसायटीस उपलब्ध करुन दिलेली नाही.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मागील तीन वर्षांत सिक्युरीटी गार्डसाठी रक्कम रु.2,52,000/- खर्च केले, रक्कम रु. 60,000/- जनरेटर आणि लिफ्टच्या मेंटेनन्ससाठी तसेच रक्कम रु. 3,24,000/- इमारतीच्या सामाईक वीजबिलाकरीता खर्च केलेले आहेत.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून कन्व्हेयन्स डीड, म.न.पा. कडून पिण्याच्या पाण्याची सोय, त्यांनी जाबदेणारांना सोसायटी स्थापन करण्यासाठी दिलेली रक्कम, शेअर सर्टीफिकिटसाठी दिलेली रक्कम, सिक्युरीटी डिपॉजिटसाठी भरलेली रक्कम 18% व्याजाने, तसेच सोसायटीने खर्च केलेली रक्कम परत करावी, ISI मार्क असलेली लिफ्ट, फायर-फायटींग इक्विपमेंट्स दुरुस्त करुन द्यावे, बोरवेल सोसायटीच्या ताब्यात द्यावी, सोसायटीचा आवार स्वच्छ ठेवावा, लिकेजेस दुरुस्त करुन द्यावे, पावसाच्या पाण्यापासून संरक्षण म्हणून पॅसेज कव्हर करण्यात यावा, कॉमन पार्किंग उपलब्ध करुन द्यावे, जाबदेणारांच्या खर्चाने इमारतीचा प्लॅन व R.C.C. डिझाईन देण्यात यावे, तसेच ड्रेनेज सिस्टीमचा नकाशा द्यावा, इलेक्ट्रिकल वायरिंगचा नकाशा देण्यात यावा आणि वीज मीटरसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सोसायटींच्या सभासदांना देण्यात यावेत इ. मागण्या तसेच रक्कम रु. 5,00,000/- नुकसान भरपाई म्हणून, रक्कम रु. 50,000/- तक्रारीचा खर्च म्हणून व इतर दिलासा तक्रारदार जाबदेणारांकडून मागतात.  

2]    तक्रारदार सोसायटीच्या अधिकृत प्रतिनिधी श्री. दीपक कासोटे यांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता जाबदेणार क्र. 1 व 3 नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिले म्हणून मंचाने  त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला.  दि. 21/10/2010 रोजी जाबदेणार क्र. 2 यांच्यातर्फे त्यांचे प्रतिनिधी श्री चव्हाण मंचासमोर उपस्थित राहिले व त्यांना तक्रारीचा संच आणि इतर कागदपत्रे देण्यात आली, परंतु त्यानंतर जाबदेणार क्र. 2 गैरहजर राहिले, म्हणून मंचाने  त्यांच्याविरुद्ध नो-से आदेश पारीत केला. 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदार सोसायटीने तक्रारीमध्ये नमुद केले आहे की, सोसायटीमधील सदनिकाधारकांनी सन 2005-06 मध्ये सदनिकांचा ताबा घेतला आहे.  सन 2007 मध्ये सोसायटीच्या सभासदांनी सोसायटी स्थापन केली व त्यानंतर सन 2010 मध्ये मंचामध्ये जाबदेणारांविरुद्ध तक्रार दाखल केली.  त्यामध्ये जाबदेणारांच्या अनेक त्रुटी, म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, लिकेज, कमी दर्जाचे फायर-फायटींग इक्विपमेंट्स, ISI मार्क नसलेली लिफ्ट, कॉमन पार्किंग एरिया, बोरवेल नमुद केलेल्या आहेत.  या सर्व मागण्यांसाठी तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 24(ए) नुसार सन 2008 पर्यंत मंचामध्ये तक्रार दाखल करावयास हवी होती.  परंतु तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार सन 2010 मध्ये दाखल केलेली आहे, म्हणून या मागण्यांसाठी तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाह्य आहे, असे मंचाचे मत आहे. 

      जाबदेणारांनी तक्रारदार सोसायटीस अद्यापपर्यंत कम्प्लीशन सर्टिफिकिट मिळवून दिलेले नाही तसेच कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही, म्हणून मंच जाबदेणार्‍यास, नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 10,000/- तक्रारदार सोसायटीस द्यावे आणि पूर्णत्वाचा दखला (Completion Certificate) व कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे असा आदेश देत आहे.

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.                  जाबदेणारांनी तक्रारदार सोसायटीच्या नावे या

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या

आंत कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे, तसेच कम्प्लीशन

सर्टिफिकिट मिळवून द्यावे आणि नुकसान भरपाई

म्हणून रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा हजार फक्त)

      द्यावेत.

                  3.    तक्रारदारांच्या इतर मागण्या अमान्य करण्यात येतात.

4.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.