आदेश

                                ( मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये)

1.       तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे म्‍युचल फंड, इन्‍शुअरन्‍स आणि रिअल इस्‍टेट यांचा व्‍यवसाय करतात. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 हे विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 चे मालक आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्‍या बाजुने Unconditional Repayment Promissory note लिहून दिला आणि तक्रारकर्तीने आणि तिच्‍या कुटुंबाने वेळोवेळी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे टी.डी.आर. मध्‍ये पैसे गुंतविले होते. विरुध्‍द पक्ष यांनी खालिलप्रमाणे प्रॉमिसरी नोट लिहून दिले आहे.

       Sr. No.     Certificate No.        Maturity Date       Maturity Amount

1.           APSSS 732          01/09/2013          Rs. 2,80,000/-           

2.       तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा परिपक्‍व झालेल्‍या रक्‍कमेची मागणी केली. त्‍यानंतर दिनांक 10.03.2015 रोजी विरुध्‍द पक्ष यांना पत्र पाठवून परिपक्‍व झालेल्‍या रक्‍कमेची मागणी करुन ही   विरुध्‍द पक्ष यांनी सदरहू परिपक्‍वता रक्‍कम दिली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन  परिपक्‍वता रक्‍कम रुपये 2,80,000/-  24 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे.

3.        विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी निशाणी क्रं.12 वर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून  तक्रारीमधील सर्व मजकूर नाकारलेला आहे. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला रुपये 2,80,000/- देण्‍यास जबाबदार नाही. तसेच तक्रारकर्तीने पैसे दिल्‍याबाबतचे कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाही आणि खोटी नोटीस पाठविलेली आहे. तक्रारकर्ती ही ग्राहक नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरण खर्चासह खारीज करण्‍यात यावे.

4.        विरुध्‍द पक्ष 2 यांना मंचामार्फत पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक  17.07.2019 रोजी पारित करण्‍यात आला.

5.       तक्रारकर्तीने दिनांक 16.09.2015 रोजी विलंब माफिचा अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्ज हा एम.ए. 16/2015 या क्रमांकाने नोंदणीकृत करण्‍यात आला होता. सदरच्‍या अर्जावर उभय पक्षांच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला. त्‍यानुसार तक्रारकर्ता यांना प्रस्‍तुत तक्रार मंचात दाखल करण्‍याकरिता 17 दिवसांचा विलंब झालेला होता, परंतु त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने कोणताही आक्षेप नोंदविला नसल्‍याने    दिनांक 04.04.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा विलंब माफिचा अर्ज मंजूर करण्‍यात आला व प्रकरण एम.ए. 16/2015 हे नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येऊन मुळ तक्रार क्रमांक 543/2015 ही पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.  

6.            तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेल दस्‍ताऐवज, लेखी युक्तिवाद  व विरुध्‍द पक्ष 1 यांचा निशाणी क्रमांक 12 वरील लेखी जबाब याचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.

अ.क्र.                       मुद्दे                                                           उत्‍तर

1. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?                          होय    
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा   दिली काय ?             होय
3. काय आदेश ?                                                                 अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमिमांसा

7. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत  - तक्रारकर्तीने नि.क्रं. 2(1) वर दाखल केलेले कागदपत्र Unconditional Repayment Promissory note विरुध्‍द पक्षाने लिहून दिले असल्‍याचे दिसून येते व नि.क्रं. 2(2) ते (3) वर दाखल केलेल्‍या पावत्‍या प्रमाणे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे रक्‍कम रुपये 2,00,000/- जमा केले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदर दस्‍तऐवजाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक  01.09.2013 रोजी रुपये 2,80,000/- ही परिपक्‍वता रक्‍कम परत करण्‍याचे वचन दिले असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला नियोजित वेळेवर परिपक्‍वता रक्‍कम दिली नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा परिपक्‍वता रक्‍कम मिळण्‍याकरिता विनंती करुनही विरुध्‍द पक्षाने सदरहू परिपक्‍वता रक्‍कम परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  सबब विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी केली असल्‍याकारणाने  ते तक्रारकर्तीला परिपक्‍वता रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याज देण्‍यास जबाबदार आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

       सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्तीला  रक्‍कम रुपये 2,80,000/- व त्‍यावर दिनांक 01.09.2013 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम द्यावी.
3. विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक   महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तरित्‍या करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.