उपस्थित : तक्रारदार : अॅड. श्रीमती. वैद्य
जाबदार क्र. 1 : एकतर्फा
जाबदार क्र. 2 : एकतर्फा
जाबदार क्र. 3 तर्फे : अॅड. श्री. राऊत
*****************************************************************
द्वारा: मा.सदस्या : श्रीमती सुजाता पाटणकर
// निकालपत्र //
(1) तक्रारदार हे जाबदार क्र. 1 या कंपनीत कामास होते. जाबदार क्र. 2 हे जाबदार क्र.1 या कंपनीचे कार्यकारी संचालक होते व आहेत. जाबदार क्र. 1 या कंपनीच्या नियमाप्रमाणे जाबदार क्र. 3 यांचेकडे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते होते व आहे. सदरच्या खात्यामध्ये तक्रारदार यांचे पगारातून कपात केलेली रक्कम जाबदार क्र. 1, 2 हे जाबदार क्र. 3 यांचे कार्यालयात नियमाप्रमाणे भरत होते. जाबदार क्र. 1 ही कंपनी अचानकपणे बंद पडली व त्यामुळे अर्जदार हे सध्या बेकार आहेत. तक्रारदार यांनी नियमाप्रमाणे भविष्य निधीची रक्कम मिळण्यासाठी जाबदार क्र. 3 यांचे कार्यालयात रितसर फॉर्म दि. 17/4/2008 रोजी दाखल केला व त्यानंतर तक्रारदार हे वेळोवेळी जाबदार क्र. 3 यांचे कार्यालयात संबंधित अधिका-यांना रककम मिळण्याबाबत भेटले परंतु तक्रारदार यांना रक्कम देण्याबाबत येनकेनप्रकारे टाळाटाळ केली व अपमानास्पद वागणूक केली. जाबदार क्र. 1 या कंपनीने पूर्ण रक्कम भरलेली नाही त्यामुळे तुम्हांला भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देता येत नाही असे तक्रारदार यांना सांगण्यात आले. तक्रारदार यांनी याबाबत चौकशी केली असता जाबदार क्र. 3 यांचे कार्यालयाने जाबदार क्र. 1 ही चालू असताना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वसुल करणेबाबत पूर्णणे दुर्लक्ष केलेले आहे तसेच जाबदार क्र. 2 हे जाबदार क्र. 1 या कंपनीचे संचालक असतानाही त्यांचेवर देखील जाबदार क्र. 3 यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली दिसत नाही. त्यामुळे वरील गोष्टींचा विचार करता जाबदार क्र. 1 ते 3 यांनी एकमेकांशी संगनमत करुन तक्रारदार यांना आर्थिकरित्या फसविले आहे. जाबदार क्र. 2 हे जाबदार क्र. 1 कंपनीचे कार्यकारी संचालक असल्यामुळे सदर कृत्यास जाबदार क्र.2 हे कायदेशीर जबाबदार आहेत तसेच जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जाबदार क्र. 1 या कंपनीचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते असल्यामुळे व तसेच जाबदार क्र. 1 ही कंपनी चालू असताना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वसुल केली नाही तसेच रक्कम वसुल करणेबाबत कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे जाबदार क्र. 3 हे देखील सदर कृत्यास जबाबदार आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र. 1 ते 3 यांना वकीलांमार्फत दि. 24/09/2008 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व फॅमिली पेन्शनची रक्कम देणेबाबत कळविले. सदरची नोटीस जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी न घेता परत पाठविली. जाबदार क्र. 3 यांनी सदरील नोटीशीस खोटे उत्तर दिले. वर नमुद नोटीस नंतरही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना अद्याप नियमाप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिली नाही. तसेच फॅमिली पेन्शन चालू केले नाही. सदरील तक्रारदार हे जाबदार क्र. 3 यांचे ग्राहक आहेत व त्यामुळे जाबदार क्र. 3 यांना कायद्याने तक्रारदार यांना सेवा देणे बंधनकारक असताना देखील जाबदार क्र. 3 यांनी वर नमुद केल्याप्रमाणे सेवा तक्रारदार यांना पुरविल्या नाहीत व त्यामुळे जाबदार क्र. 3 यांचे सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण झाली आहे. जाबदार क्र. 1 ही कंपनी बंद असल्यामुळे तक्रारदार हे बेकार आहेत, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कामधंदा नाही त्यामुळे त्यांचे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे व त्यामुळे त्यांना हातउसने व कर्ज काढून रोजचा प्रपंच चालवावा लागत आहे. तक्रारदार यांना सदरची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जाबदार यांचेकडून मिळणे अत्यंत आवश्यक असताना देखील न मिळाल्यामुळे तक्रारदार क्र. 1 ते 10 यांना आर्थिक व मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांना नियमाप्रमाणे फॉर्म भरुन देखील भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिली नाही म्हणून तक्रारदार यांनी त्यांचे वकीलांमार्फत जाबदार क्र. 1 ते 3 यांना दि. 24/09/2008 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देण्याबाबत कळविले. त्यावेळेस अर्जास कारण घडले व त्यानंतर नित्य घडत आहे. तरी तकारदार यांनी विनंती कलमामध्ये खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
(1) तक्रारदार क्र. 1 ते 10 यांना रु.70,655.60 पैसे ही भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व फॅमिली पेन्शनची रक्कम जाबदार यांचेकडून देण्याचा हुकूम व्हावा.
(2) जाबदार क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी
नुकसानाभरपाई म्हणून प्रत्येकी रक्कम रु.10,000/- असे एकूण रु.
1,10,000/- व फिर्याद खर्च प्रत्येकी रु.5,000/- याप्रमाणे एकूण रु.55,000/- जाबदार यांचेकडून देण्यात यावेत.
तक्रार अर्जासोबत तक्रारदार यांनी तक्रारदार क्र. 1 यांना तक्रारदार क्र. 2 ते 10 यांचेवतीने प्रतिनिधी म्हणून सदर अर्जाचे कामी काम पाहण्यासाठी परवानगी मिळणेकामीचा अर्ज दाखल केला आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार क्र. 1 ते 10 यांची वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे तक्रार अर्जापृष्टयर्थ दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जाचे कामी दाखल कागदपत्रांच्या यादीसह तक्रारदार यांनी जाबदार क्र. 3 यांचे कार्यालयात भविष्य निर्वाह निधीची व फॅमिली पेन्शन मिळणेबाबत दाखल केलेले फॉर्म जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा केलेबाबत जाबदार क्र. 3 यांनी दिलेली फॉर्म मिळाल्याची पोहोच झेरॉक्स प्रत दि. 17/4/2008, तक्रारदार यांनी त्यांच्या वकीलामार्फत जाबदार क्र. 1 ते 3 यांना पाठविलेल्या कायदेशीर नोटीशीची प्रत दि. 24/09/2008, जाबदार क्र. 1 व 2 यांना पाठविलेली नोटीस न घेता परत पाठविलेल्या पोस्टाच्या पाकीटाची झेरॉक्स प्रत, जाबदार क्र. 3 यांनी दि.21/10/2008 रोजी तक्रारदार यांचे वकीलांना दिलेले नोटीस उत्तर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
(2) मे. मंचाने जाबदार क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस काढली असता, जाबदार क्र. 2 यांची नोटीस “Not claimed returned to sender” या शे-यासह परत आलेली आहे.
जाबदार क्र. 1 यांची नोटीस “सदर कंपनी बंद सबब पाठविणा-यास परत” या पोस्टाच्या शे-यासह परत आल्यामुळे जाबदार क्र. 1 यांना वर्तमानपत्रातून जाहीर नोटीसीद्वारे नोटीसीची बजावणी करण्यात आली. तथापि त्यानंतरही ते मंचापुढे हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेविरुध्द दि. 28/2/2012 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आले आहेत.
(3) जाबदार क्र. 3 यांना मे. मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर मे. मंचात हजर राहून त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तक्रारदार हे मे. सनसीड पोल्ब्रो केमिकल्स प्रा. लि. पुणे येथे दि. 1/1/1984 ते दि. 10/1999 पर्यंत कामास होते. सदर कालावधीत तक्रारदार हे कामगार भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार निवृत्तीवेतन योजना १९९५ चे सभासद होते. तक्रारदार यांचेकडून फॉर्म 19 आणि फॉर्म 10-सी अंतिम देय रक्कम मिळणेकरिता प्राप्त झाल्यानंतर जाबदार क्र. 1 यांचेकडे पाठविण्यात आला. जाबदार क्र. 3 यांच्या कार्यालयीन दप्तराप्रमाणे जाबदार क्र. 1 यांनी ऑगस्ट 1997 ते फेब्रुवारी 2004 या कालावधीकरिता रक्कम जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा केलेली नाही. जाबदार क्र. 3 यांच्या कार्यालयीन दप्तराप्रमाणे जाबदार क्र. 1 यांनी काही रककम जाबदार क्र. 3 यांच्याकडे जमा केलेली होती. त्यामुळे जाबदार क्र. 3 यांनी दोन भागामध्ये मार्च 2001 आणि डिसेंबर 2003 या दरम्यान तक्रारदार यांना रक्कम अदा केलेली आहे. (सोबत परिशिष्ठ - ए जोडलेले आहे) कामगारांचे ऑगस्ट 1997 ते फेब्रुवारी 2004 या कालावधीचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिली नसल्यामुळे सदरचे प्रकरण असीस्टंट प्रोव्हीडंट फंड कमिशनर, (Compliance Circle – II) Regional Office, Pune यांचेकडे प्रलंबित आहे आणि ईपीएफ कलम 7-अ आणि एम. पी. अॅक्ट 1952 प्रमाणे जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेविरुध्द चौकशी चालू आहे. जाबदार क्र. 3 हे देय रक्कम देणेबाबत प्रयत्न करीत होते. परंतु जाबदार क्र. 1 व 2 हे चौकशी प्रक्रिये दरम्यान हजर राहिलेले नाहीत. शेवटी जाबदार क्र. 2 हे चौकशी दरम्यान हजर राहिलेले आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये दि. 28/4/2008 रोजी आदेश झालेले आहेत. त्याप्रमाणे रु.17,63,500/- एवढी रक्कम 12% व्याजासह कलम 7 क्यू प्रमाणे देय तारखेपासून रक्कम मिळेपर्यंत दयावी (परिशिष्ठ बी जोडलेले आहे). जाबदार क्र. 3 यांनी भविष्य निर्वाह निधीच्या वसुलीसाठी वेळोवेळी संबंधित अधिका-याच्या मार्फत प्रयत्न केलेला आहे. जाबदार क्र.1 कंपनी ऑक्टोबर 1999 मध्ये बंद झाल्यामुळे आणि जाबदार क्र. 2 उपलब्ध न झाल्यामुळे कोणतीही वसुली प्रक्रिया होऊ शकली नाही. जाबदार क्र. 3 यांनी मे. महसूल नायब तहसिलदार, पुरंदर यांचेपुढे जाबदार क्र. 2 व त्यांचे कुलमुखत्यार यांचेविरुध्द जाबदार क्र. 3 यांच्या संमतीशिवाय ति-हाईत इसमास स्थावर मालमत्ता बेकायदेशीर विक्री केल्याबद्दल तक्रार अर्ज दाखल केलेला होता. त्यामध्ये मे. नायब तहसिलदार यांनी दि. 6/10/2008 रोजी आदेश केलेले आहेत. (सदर आदेशाची प्रत परिशिष्ठ क) स्थावर मालमत्ता खरेदी केलेली व्यक्ति श्री. इम्तियाज हमीद बेग यांनी सदर मे. महसूल नायब तहसिलदार, पुरंदर यांचे आदेशाविरुध्द मे. उप विभागीय अधिकारी, भोर उपविभाग, पुणे यांचेकडे आर.टी.एस्. क्र. 245/2008 अन्वये अपील दाखल केलेले आहे. मे. उप विभागीय अधिकारी, भोर उपविभाग, पुणे यांनी जुलै 2009 (आदेशाची प्रत निशाणी डी ) रोजी मे. महसूल नायब तहसिलदार यांचा आदेश रद्दबातल केलेला आहे. सदर आदेशाविरुध्द मे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचेसमोर अपील नं. 370/09 दाखल होऊन मे. उप विभागीय अधिकारी, भोर उपविभाग, पुणे यांच्या आदेशाला आवाहन दिलेले आहे. (अपीलाची प्रत निशाणी ई) तक्रारदार हे मे. मंचाची दिशाभूल करीत आहेत. जाबदार यांनी अद्यापपर्यंत काहीही रक्कम दिलेली नाही असे कथन करुन तक्रारदार मे. मंचाची दिशाभूल करीत आहेत. तक्रारदार काम करीत असलेल्या कंपनीने कामगार भविष्य निर्वाह निधीची संपूर्ण रक्कम अदा केलेली नसल्यामुळे तक्रारदारांना संपूर्ण रककम देता आली नाही. परंतु जाबदार यांनी काही रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे सदरहू जाबदार यांचेविरुध्द दाखल केलेली तक्रार खर्चासहित रद्द करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. जाबदारांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ श्री. अजित कुमार, रिजनल प्रोव्हीडंट फंड कमिशनर - II यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. लेखी कैफियतीसोबत दि. 26/6/2008 रोजी जाबदार क्र. 3 यांनी काही तक्रारदार यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत, असिस्टंट प्रोव्हीडंट फंड कमिशनर, आर.ओ., पुणे यांनी दिलेली आदेशाची प्रत, मे. महसूल नायब तहसिलदार, पुरंदर यांनी दि.6/10/2008 रोजी दिलेल्या आदेशाची प्रत दि. 30/4/2008, उपविभागीय अधिकारी, भोर उपविभाग, पुणे यांनी आरटीएस अपिल क्र. 245/2008 मध्ये दि.25/8/2009 रोजी दिलेल्या आदेशाची प्रत, मे. जिल्हाधिकारी साहेब, पुणे यांचेकडे दाखल केलेल्या अपील क्र.370/09 ची प्रत, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय, पुणे यांनी तक्रारदार यांना काही अंशी दिलेल्या रकमेचा तपशिल इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तरी तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासहित रद्द करावा, अशी विनंती केली आहे.
(4) दि.2/3/2010 रोजी तक्रारदार यांनी भविष्यनिर्वाह निधी योजना मॅन्युअल ऑफ अकौंटिंग प्रोसिजर पार्ट 2-ए ची झेरॉक्स प्रत तसेच तक्रारदार यांनी दि. 26/5/2011 रोजी सन 1997 ते सन 1999 पर्यंत भविष्य निर्वाह निधीची एकूण येणे रक्कम दर्शविणारे परिशिष्ठ दाखल केले आहे.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभयपक्षकारांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद व इतर संबंधित कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे( points for Consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
मुद्दाक्र . 1:- जाबदार क्र 3 यांनी तक्रारदारास सेवा
देण्यामध्ये कमतरता केली आहे काय ? ... नाही.
मुद्दाक्र . 2:- जाबदार क्र 1 ते 2 यांनी तक्रारदारास सेवा
देण्यामध्ये कमतरता केली आहे काय ? ... होय.
मुद्दाक्र. 3 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन :-
(6) तक्रारदार क्र. 1 ते 10 यांनी प्रस्तूतची तक्रार सदरच्या मे. मंचात दाखल केलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 12 क प्रमाणे सदरचा अर्ज चालविणेस परवानगी मिळणेसाठीचा अर्ज दाखल केला आहे. सदर तक्रार अर्जाचे पृष्टयर्थ तक्रारदार क्र. 1 ते 10 यांनी स्वत:ची शपथपत्रे सदर अर्जासोबत दाखल केली आहेत.
(7) सर्व तक्रारदार हे जाबदार क्र. 1 या कंपनीत नोकरीस होते ही बाब या प्रकरणात निर्विवाद आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार नोकरीस असताना त्यांचे पगारातून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा होत होती. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र. 1 ही कंपनी बंद पडल्यानंतर त्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जाबदार क्र. 3 यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन मागणी केली. त्यावेळी जाबदार क्र. 3 यांनी त्यांचेकडे जमा असलेली रक्कम तक्रारदार यांना दोन भागामध्ये दिली असल्याचे त्यांनी त्यांच्या लेखी म्हणणे व शपथपत्रामध्ये नमुद केले आहे. सदर कथनाचे पृष्टयर्थ जाबदार क्र. 3 यांनी पान क्र. 23 येथे परिशिष्ठ एफ्. दाखल केलेले आहे. सदर परिशिष्ठ एफ्. चे अवलोकन केले असता जाबदार क्र. 3 यांनी तक्रारदार यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम दिलेबाबतचा सविस्तर तपशिल दाखल असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सदरची बाब तक्रारदार यांनी त्यांच्या पुराव्याच्या शपथपत्रामध्ये नाकारलेली नाही याचा विचार होता, जाबदार क्र.3 यांनी तक्रारदार यांची भविष्य निर्वाह निधीची त्यांचेकडे जमा असलेली रक्कम तक्रारदार यांना अदा केलेली आहे ही बाब स्पष्ट हेाते. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांची भविष्य निर्वाह निधीची उर्वरित रक्कम जमा केलेली नाही त्यामुळे जाबदार क्र. 3 यांना उर्वरित रक्कम तक्रारदार यांना देता आली नाही याचा विचार होता, जाबदार क्र.3 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यामध्ये कोणतीही कमतरता केलेली नाही असे या मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे. सबब जाबदार क्र. 3 यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश करण्यात आले नाहीत.
(8) जाबदार क्र. 1 या कंपनीमध्ये सर्व तक्रारदार नोकरीस होते. त्या कालावधीमध्ये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम त्यांचे पगारातून कपात होऊन जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा होत होती. जाबदार क्र. 1 ही कंपनी बंद झालेनंतर तक्रारदार यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता जाबदार क्र. 3 यांचेकडे केल्यानंतर जाबदार क्र.3 यांनी त्यांचेकडे तक्रारदार यांची भविष्य निर्वाह निधीपोटी जमा असलेली रक्कम तक्रारदार यांना अदा केलेली आहे ही बाब त्यांनी दाखल केलेल्या परिशिष्ठ एफ्. वरुन स्पष्ट होते. जाबदार क्र. 1 व 2 हे या अर्जाचे कामी हजर राहिलेले नाहीत अगर त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे तक्रार अर्जाच्या बचावापोटी दाखल केलेले नाही. जाबदार क्र. 3 यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी जमा केलेली रक्कम जाबदार क्र. 3 यांनी तक्रारदार यांना अदा केलेली आहे. उर्वरित रक्कम जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा केली नसल्यामुळे जाबदार क्र. 3 यांना सदरची रककम तक्रारदार यांना देता आलेली नाही. या म्हणण्यामध्ये सत्यता असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येत आहे. म्हणजेच जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार त्यांचेकडे नोकरीस असतानाच्या पूर्ण कालावधीसाठी त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रककम जाबदार क्र. 3 यांचेकडे पूर्णपणे जमा केली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. वास्तविक पाहता तक्रारदार हे जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेकडे नोकरीस असताना तक्रारदार यांना मिळणा-या पगारातून भविष्य निर्वाह निधीची रककम कपात करुन ती जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा करणे जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेवर बंधनकारक होते. परंतु जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार त्यांचेकडे नोकरीस असतानाच्या पूर्ण कालावधीसाठीची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा केलेली नाही ही बाब स्पष्ट होत आहे. याउलट जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी या मे. मंचासमोर हजर राहून तक्रारदार यांचे अर्जातील कथन नाकारलेले नाही अगर जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार हे त्यांचेकडे नोकरीस असताना त्या कालावधीसाठीची भविष्य निर्वाह निधीची रककम जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा केलेबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा त्यांचेतर्फे या अर्जाचे कामी मे. मंचासमोर दाखल केलेला नाही याचा विचार होता जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यामध्ये कमतरता केलेली आहे असे या मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
(9) तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रार अर्जामध्ये जाबदार यांचेकडून भविष्य निर्वाह निधीपोटी अंदाजे येणे रक्कम रु. 70,655.60 पैसे एवढी असल्याचे नमुद केले आहे. परंतु त्याबाबत कोणताही तपशिलवार हिशोब म्हणजेच जाबदार क्र. 3 यांनी तक्रारदार यांना अदा केलेली रक्कम व येणे रककम याचा सविस्तर तपशिल या अर्जामध्ये नमुद केलेला नाही. याचा विचार होता तक्रारदार यांना भविष्य निर्वाह निधी पोटी मिळणा-या एकूण रकमेतून जाबदार क्र. 3 यांनी अदा केलेली रक्कम वजाजाता उर्वरित रक्कम जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी द्यावी असे आदेश करणे योग्य व न्यायाचे ठरेल असे या मंचाचे मत आहे. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जाबदार क्र. 3 यांचेकडे जमा केलेली नाही. म्हणजेच स्वत:कडे कोणतेही योग्य व संयुक्तिक कारण नसताना राखून ठेवलेली आहे. याचा विचार होता तक्रारदार हे देय रकमेवर 9% व्याजासह होणारी एकूण रक्कम, जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडून नुकसानभरपाईपोटी वसुल करणेस पात्र आहेत. जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेकडून नियमाप्रमाणे देय असणा-या रकमेवर दि. 24/09/2008 म्हणजेच तक्रारदार यांनी जाबदार यांना नोटीस दिले तारखेपासून प्रत्यक्ष रककम पदरी पडेपर्यंत 9% व्याजासह होणारी एकूण रक्कम जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेकडून वसुल होऊन मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
(10) तक्रारदार यांनी त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळणेसाठी जाबदार क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली होती. त्यानंतरही जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अदा केलेली नाही अगर नोटीसीस उत्तरही दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना सदरची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळणेसाठी या मंचामध्ये अर्ज करावा लागला आहे व त्या अनुषंगाने खर्चही करावा लागला आहे याचा विचार होता, सर्व तक्रारदार हे जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेकडून तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी प्रत्येकी रककम रु.1,000/- वसुल होऊन मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
(11) सदर तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जामध्ये फॅमिली पेन्शन देण्याचा हुकुम व्हावा अशी विनंती केली आहे. परंतु प्रत्येक तक्रारदार यांना किती फॅमिली पेन्शन देय होती याची रककम तक्रारदार यांनी प्रस्तूत अर्जामध्ये नमुद केलेली नाही. तसेच प्रत्येक तक्रारदार यांना किती फॅमिली पेन्शन देय होती हे दर्शविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा या अर्जाचे कामी या मे. मंचासमोर दाखल केलेला नाही अगर तक्रारदार यांना पेन्शन अन्वये निश्चित किती रक्कम जाबदार क्र. 1 व 2 यांचेकडून येणेबाकी आहे, याबाबतचा कोणताही सविस्तर तपशिल या अर्जाचे कामी तक्रारदार यांचेमार्फत मे. मंचासमोर दाखल झालेला नाही. सबब तक्रारदार यांच्या फॅमिली पेन्शन मागणीबाबतच्या विनंतीचा या अर्जाचेकामी विचार केलेला नाही.
(12) तक्रारदार यांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादामध्ये जाबदार क्र. 3 यांनी तक्रारदार यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व फॅमिली पेन्शन ही Special Reserve Fund यामधून देण्यात यावी असे नमुद केलेले आहे. सदर मॅन्युअलची छायांकित प्रत तक्रारदार यांनी या अर्जाचे कामी दाखल केलेली आहे. तसेच तोंडी युक्तिवाद करताना तक्रारदारांतर्फे हा मुद्दा मंचापुढे उपस्थित करण्यात आला. तक्रारदार यांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादामध्ये “सदर निधीतून रक्कम देण्याबाबत मंजूर करण्याचे अधिकार हे क्षेत्रिय आयुक्त / कार्यालय प्रमुख, उपक्षेत्रिय कार्यालय यांना आहेत” असे नमुद केले आहे. सबब याबाबत तक्रारदारांनी योग्य त्या कार्यालयाकडे दाद मागावी.
वर नमुद विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
// आदेश //
1. तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी सर्व तक्रारदार (क्र. 1 ते 10) यांना नियमाप्रमाणे देय असणा-या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर दि. 24/09/2008 पासून 9% व्याजासह प्रत्यक्ष रककम पदरी पडेपर्यंत होणारी एकूण रक्कम द्यावी.
3. जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी सर्व तक्रारदार (क्र. 1 ते 10) यांना प्रत्येकी रक्कम रु.1,000/- तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी द्यावेत.
4. वर नमुद केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी जाबदार क्र 1 व 2 यांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत करावी.
5. निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.