तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. जाधव हजर.
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. श्री. पाठक हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(25/03/2014)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंदर्भात ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.
1] तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे पती-पत्नी असून जाबदेणार हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. तक्रारदार यांना स्वत:च्या निवासासाठी घर घ्यायचे होते म्हणून त्यांनी जाबदेणार यांच्या बांधकामातील रो-हाऊस नं. 9 विकत घेण्याचे ठरविले व त्यासंबंधी करारनामा केला. सदरचा करारनामा दि. 14/7/2004 रोजी दुय्यम निबंधक हवेली क्र. 13 यांचे कार्यालयामध्ये नोंदविण्यात आला. दि. 3/12/2004 रोजी जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रो-हाऊसचा ताबा दिला. ताबा घेण्याआधी तक्रारदारांना बांधकामामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या, त्याबाबत त्यांनी जाबदेणार यांना वेळोवेळी कळविले, परंतु जाबदेणार यांनी सदरच्या त्रुटी दुरुस्त करुन दिल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी कबुल केल्याप्रमाणे मिळकत करामध्ये 40% सवलत दिली नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना हस्तांतरण पत्र दिले नाही, संरक्षणाची व्यवस्था केली नाही. त्याचप्रमाणे सदर इमारतीच्या टेरेसमधून होणारी गळती बंद केली नाही, जमिनीमधून येणारी ओल बंद केली नाही, वीज मीटर त्यांच्या नावे करुन दिले नाही. त्यासाठी प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केली. जाबदेणार यांनी सदरच्या त्रुटी दुरुस्त करुन द्याव्यात, हस्तांतरण पत्र करुन द्यावे, नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 1,02,500/- द्यावेत, अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे.
2] प्रस्तुत प्रकरणात नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर जाबदेणार मंचामध्ये हजर झाले परंतु त्यांनी लेखी कैफियत दाखल केली नाही. सबब, त्यांच्याविरुद्ध विनाकैफियत चौकशीचे आदेश पारीत करण्यात आले.
3] या प्रकरणात तक्रारदार व जाबदेणार यांनी लेखी युक्तीवाद आणि कागदपत्रे दाखल केले. सदरचे कागदपत्रे, लेखी कथने आणि युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्‍कर्ष |
1. | तक्रारदार यांनी निकृष्ट बांधकामाबाबत आणि अपूर्ण बांधकामाबाबत केलेल्या मागण्या मुदतीत आहेत का? | नाही |
2. | तक्रारदार यांनी हस्तांतरण पत्राबाबत केलेली मागणी मुदतीत आहे का? | होय |
3. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते |
कारणे
4] प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी वादग्रस्त मिळकतीचे फोटोग्राफ्स, तज्ञाचा अहवाल आणि इतर कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवादामध्ये, त्यांनी प्रस्तुत प्रकरणातील मिळकतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला पुणे महानगरपालिकेकडून सन 2002 मध्ये मिळविला असल्याचे नमुद केले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी तक्रारदार यांना रो-हाऊसचा ताबा सन 2004 मध्ये दिलेला आहे. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये झालेल्या करारातील कथने विचारात घेतले असता, असे दिसून येते की, तक्रारदारांना बांधकामासंबंधी काही तक्रारी असतील तर, पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यापासून एक वर्षाच्या आंत तक्रार करणे आवश्यक होते. प्रस्तुतच्या प्रकरणात मिळकतीचा ताबा तक्रारदार यांना सन 2004 मध्ये मिळाला आहे. तथापी, तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार सन 2009 मध्ये दाखल केलेली आहे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी तक्रारीमध्ये नमुद केलेल्या बहुतेक त्रुटी, सदरचा वाद प्रलंबीत असतानाच दूर केलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, असे स्पष्ट होते की हस्तांतरण पत्राची तक्रार वगळता इतर सर्व तक्रारी या मुदतबाह्य आहेत.
5] महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट नुसार जाबदेणार यांचेवर हस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी आहे, त्यामुळे जोपर्यंत जाबदेणार हस्तांतरण प्रमाणपत्र करीत नाहीत, तोपर्यंत तक्रारदारांची ही मागणी मुदतीमध्ये आहे, असे मानावे लागेल. जाबदेणार यांनी हस्तांतरण प्रमाणपत्र करण्यासाठी अक्षम्य विलंब केलेला आहे, त्यामुळे जाबदेणार हे तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहेत. सदर प्रकरणातील कथने व परिस्थितीचा एकत्रितरित्या विचार केला असता, जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना हस्तांतरण प्रमाणपत्र करुन द्यावे व नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.25,000/-, असे मंचाचे मत आहे. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात
येते.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत मिळकतीचे
हस्तांतरण प्रमाणपत्र करुन द्यावे व नुकसान भरपाई
पोटी रक्कम रु. 25,000/- (रु. पंचवीस हजार फक्त)
द्यावेत.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
4. दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात
की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक
महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे
संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट
करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 25/मार्च/2014
