द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य
** निकालपत्र **
(17/04/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] यातील तक्रारदार या व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. त्यांना पुणे महानगरपालिकेने सन 1990 मध्ये 1450 चौ. फुटाचा जोड बंगलो प्लॉट दिला होता. तक्रारदार यांनी सदरच्या प्लॉटवर बेसमेंट व तीन रुम्स बांधल्या. तक्रारदार यांना ऑगस्ट 2007 मध्ये सदरच्या बंगल्याच्या जागेवर वाढीव एक मजल्याचे बांधकाम करावयाचे असल्यामुळे त्यांनी त्यांचे जुने कंत्राटदार-आर्कीटेक्ट यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु त्यांच्या पुर्वनियोजित कामामुळे त्यांना वेळ नसल्याने, ओळखीमार्फत जाबदेणार यांना बांधकामाचे कंत्राट दिले व दि. 13/8/2007 रोजी रक्कम रु. 200/- च्या स्टँप पेपरवर लेखी करारनामा केला. तक्रारदारांच्या कथनानुसार, त्यांने जाबदेणार यांना वेळोवेळी रक्कम रु. 10,26,975/- चेकद्वारे अदा केले. परंतु शेवटचे दोन हप्ते प्रत्येके रु. 2,23,700/- विट कामापूर्वीचे व विटकामानंतरचे घेऊनही जाबदेणार यांनी अर्धवट काम सोडून दिले व तक्रारदार यांच्याशी फोनवरुनही संपर्क ठेवला नाही. तक्रारदार यांनी 01 जाने 2008 रोजी जाबदेणार यांच्या घरी जाऊन त्वरीत काम पूर्ण करुन देण्याविषयी जाबदेणार यांना पत्र दिले व त्याची पोच घेतली, त्यानंतरही बरेच दिवस उलटूनही जाबदेणार यांनी बांधकाम अर्धवट स्थितीमध्येच ठेवले. त्यानंतर दि. 19/1/2008 रोजी श्री नरेंद्र मवाळ, आर्कीटेक्ट यांच्याकडे जाबदेणार यांच्यासह मिटींग घेण्यात आली व त्यामध्ये सर्व अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्याचे ठरले व जाबदेणार यांनी दुसर्या दिवशी दि. 20/1/2008 रोजी तक्रारदार यांच्या बगल्यावर भेटण्याचे कबुल केले, परंतु जाबदेणार कबूल करुनही बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आलेच नाहीत. याबद्दल जाबदेणार यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी, रक्कम रु. 4,00,000/- घेतल्याशिवाय पुढील बांधकाम करणार नाही, अशी धमकी तक्रारदार यांना दिली. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि. 28/1/2008 रोजी बंडगार्डन येथे तक्रार केली, दि. 14/3/2008 रोजी जाबदेणार यांना पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्यास सांगितले होते, मात्र जाबदेणार उपस्थित राहिले नाहीत, तरीही जाबदेणार यांच्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही, म्हणून तक्रारदार यांनी दि. 15/4/2008 रोजी मा. पोलिस आयुक्त यांच्याकडे अर्ज दिला, परंतु त्यानंतरही जाबदेणार यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे अर्धवट राहिलेले बांधकाम पूर्ण करुन घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्यामुळे त्यांनी दि. 21/4/2008 रोजी श्री. विवेक कुलकर्णी या इंजिनिअरकडे बांधकाम सोपविले. तक्रारदार यांनी त्या कामापोटी श्री. विवेक कुलकर्णी यांना रक्कम रु. 3,75,000/- चेकद्वारे व रक्कम रु. 45,000/- रोख स्वरुपात अदा केले. अशाप्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याकडून बांधकामापोटी पूर्ण रक्कम घेऊनही बांधकाम पूर्ण न करुन सदोष व दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे तसेच सेवेत कमतरता केलेली आहे. म्हणून सदरील तक्रार तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदार, जाबदेणार यांच्याकडून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु. 7,00,000/-, टायपिंग-झेरॉक्सचा खर्च रक्कम रु. 2,000/- व तक्रार करण्यासाठी होणारा पेट्रोल खर्च रक्कम रु. 5,000/-, असे एकुण रक्कम रु. 7,07,000/- व इतर दिलासा मागतात.
2] तक्रारदार यांनी या तक्रारीच्या कामी त्यांचे शपथपत्र, दि. 13/08/2007 रोजीच्या करारनाम्याची प्रत, जाबदेणार यांना तक्रारदार यांनी कामापोटी दिलेल्या रकमेचे स्टेटमेंट, दि. 24/12/2007, दि. 1/1/2008 रोजी जाबदेणार यांना दिलेली नोटीस, दि. 19/1/2008 रोजीचे जाबदेणार यांनी दिलेले पत्र, दि. 28/1/2008 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदेणारांविरुद्ध बंडगार्डन पोलिस स्टेशन येथे केलेली तक्रार, पोलिस आयुक्तांकडे केलेली तक्रार, श्री. विवेक कुलकर्णी यांचे कोटेशन, त्यांचे पत्र, त्यांनी दिलेली पावती इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
3] सदर प्रकरणी यातील जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित राहिले व त्यांची लेखी कैफियत सादर केली. यातील जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्यामध्ये व तक्रारदार यांच्यामध्ये झालेला करार हा नोंदणीकृत करार नाही, सदर करार हा फक्त पैशांची देवाण घेवाण करण्याबाबतचा आहे. या करारानुसार तक्रारदार यांनी दि. 13/8/2008 रोजी पहिले पेमेंट करण्याचे ठरले होते, परंतु प्रत्यक्षात तक्रारदारांनी 10 दिवस उशिरा म्हणजे दि. 23/8/2008 रोजी केले. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, करारानुसार जेवढी रक्कम तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिली, तेवढ्या रकमेचे काम जाबदेणार यांनी पूर्ण केलेले आहे. तक्रारदार यांनी वाढीव कामास मान्यता दिलेली नाही व पैसेही दिलेले नाहीत. त्यामुळे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची दोष असलेली सेवा दिलेली नाही किंवा तक्रारदार यांचे नुकसान केलेले नाही. तक्रारदार यांनी दि. 26/11/2007 रोजी जाबदेणार यांना स्मरणपत्र लिहिलेले होते, त्यात बाकी असलेल्या कामांची यादी आणि न ठरलेल्या कामांबाबत स्मरणपत्र लिहिलेले होते व या पत्रास जाबदेणार यांनी दि. 27/11/2007 व 10/12/2007 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारदार यांच्याकडे कामासाठी लागणार्या पाणीपुरवठ्याची मागणी केलेली होती. बांधकामासाठी लागणारा पाणीपुरवठा हा तक्रारदार यांनीच करावयाचा हे तक्रारदार यांना मान्य होते. बांधकामाच्या जागेवर टाईल्स बसविण्यासाठी मोजमाप करण्याबाबत व जादाची कामे करण्याबाबत दि. 19/1/2008 रोजी श्री. मवाळ यांच्यासोबत मिटींग ठरविण्यात आलेली होती. सदरच्या मिटींगमध्ये ठरल्याप्रमाणे areas, quantities दरफरक व वाढीव कामाचे पैशाची मान्यता मिळण्याबाबत तक्रारदार यांना जाबदेणार यांनी पत्र दिलेले होते व त्याबरोबर कामांबाबत स्पेसिफीकेशन्सही जोडलेले होते. जाबदेणार यांनी बांधकाम सुरु ठेवलेले होते, परंतु तक्रारदार यांच्या मुलगा समीर थेटे याने त्याची वैयक्तीक खोलीबाबत वाढीव कामासाठी जाबदेणार यांच्याशी चर्चा केली असता, तक्रारदार यांचा मुलगा समीर थेटे व जाबदेणार यांच्यामध्ये वाढीव कामाबाबत रक्कम रु. 30,000/- चा व्यवहार झाला होता परंतु दि. 23/1/2008 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना साईटवर येण्यास व काम करण्यास मज्जाव केला, त्यामुळे त्यांना साईटवर काम करणे अशक्य झाले, त्यामुळे त्यांनी श्री समीर थेटे यांच्याकडून घेतलेली रक्कम रु. 30,000/- परत केली. जाबदेणार हे दि. 14/3/2008 रोजी पोलिस अधिकारी श्री. महेंद्र सिंह परदेशी यांच्यासमोर हजर झाले होते. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांनी दि. 21/4/2008 रोजी दुसरे कंत्राटदार नेमून त्यांच्याकडे वाढीव कामाचे कंत्राट दिले, सदर कंत्राटदाराची नेमणुक करताना तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना कोणतीही कल्पना दिली नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांनी कराराचा भंग केला आहे. या व इतर कारणांवरुन तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.
4] जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, तक्रारदार यांनी त्यांना दि. 26/11/2007 रोजी लिहिलेले पत्र, दि. 27/11/2007 व दि. 10/12/2007 रोजीची नोटीस, दि. 19/1/2008 रोजीच्या मिटींगच्या अहवालाबाबतचे कागदपत्रे , दि. 19/1/2008 रोजीच्या कामाच्या वाढीव खर्चास मान्यता मिळणेबाबतचे पत्र त्याचप्रमाणे दि. 23/1/2008 रोजीच्या कामाच्या वाढीव खर्चास मान्यता मिळणेबाबतचे पत्र, वाढीव कामांच्या मोजणीचे परिशिष्ट व रक्कम परत केलेबाबत जनता सह. बँकेचे स्टेटमेंट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5] तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील व कैफियतीमधील कथने, कागदपत्रे व युक्तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या :
सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे का? : नाही
[ब] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान :
भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत का ? : नाही
[क ] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार फेटाळण्यात येते
कारणे :-
6] प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार व तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये झालेला करार हा नोटराईज्ड किंवा नोंदणीकृत नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दि. 27/11/2007 आणि 10/12/2007 रोजी इन्फॉर्मेशन नोटीस देऊन पाणीपुरवठा करण्याबाबत सुचीत केल्याचे दिसून येते, त्याचप्रमाणे दि. 19/1/2008 रोजीच्या मिटींगमधील मिनिट्स आणि त्याच दिवशीचे जाबदेणार यांचे तक्रारदार यांना लिहिलेल्या पत्रावरुन तक्रारदार हे जाबदेणार यांच्याकडून पूर्वीच्याच रकमेत वाढीव काम करुन मागत होते हे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे या प्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना जेवढी रक्कम देऊ केलेली होती तेवढ्या रकमेचे काम जाबदेणार यांनी पूर्ण केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. बांधकामास लागणारा पाणीपुरवठा करण्याची सर्व जबाबदारी ही तक्रारदार यांची होती, जाबदेणार यांनी वारंवार तक्रारदार यांना कळवूनही त्यांनी पाणी पुरवठा केलेला नाही. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत, जाबदेणार यांनी करारानुसार कोणते बांधकाम अपूर्ण ठेवले, त्याची किंमत किती, नुकसान किती झाले याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण वा पुरावा दिलेला नाही, किंबहुना अपूर्ण बांधकामाबद्दल कोणताही स्वतंत्र पुरावा मंचामध्ये सादर केला नाही. नि:संशयरित्या जाबदेणार यांनी घेतलेल्या रकमे एवढे बांधकाम केलेले आहे, असे जर नसते तर तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून उर्वरीत अपूर्ण कामाच्या रकमेची मागणी केली असती, परंतु प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी रक्कम रु. 7,00,00/- नुकसान भरपाईपोटी मागितलेले आहेत. प्रस्तुतची तक्रार ही सन 2009 मध्ये तक्रारदार यांनी दाखल केलेली आहे, परंतु आज अखेर तक्रारदार यांनी अपूर्ण बांधकामाविषयी कोणताही पुरावा, तज्ञाचा अहवाल दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी श्री. विवेक कुलकर्णी यांचे कोटेशन व शपथपत्र दाखल केलेले आहे, परंतु या कागदपत्रांवरुन जाबदेणार यांनी तक्रारदारांचे कोणते बांधकाम अपूर्ण ठेवले होते याची कल्पना येत नाही. श्री. विवेक कुलकर्णी यांनी त्यांच्या शपथपत्रामध्ये, जाबदेणार यांनी फक्त 35% बांधकाम कराराप्रमाणे केलेले आहे असे नमुद केले आहे, परंतु याबाबत कुठलाही पुरावा दिलेला नाही, त्याचप्रमाणे श्री. विवेक कुलकर्णी यांचे शपथपत्र हे फेब्रु. 2012 रोजीचे आहे आणि तक्रारदार यांचे बांधकाम हे सन 2008 मधील आहे. त्यामुळे या शपथपत्राचा तक्रारदार यांना उपयोग होणार नाही. तक्रारदार यांनी श्री. पी.ई. काशीकर, आर.सी.सी. स्ट्र्क्चरल इंजिनिअर & डिझायनर यांचे पत्र, ड्रॉइंग इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत, परंतु त्यासोबत त्यांचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही, तसेच या कागदपत्रांवरुन अपूर्ण बांधकामाची कल्पना येत नाही. याउलट जाबदेणार यांनी श्री. नरेंद्र मवाळ यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे, त्यामध्ये त्यांनी, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये वाढीव कामाबाबत वाद झालेमुळे व तक्रारदार यांनी पुढील रक्कम अदा न केलेमुळे जाबदेणार यांनी पुढील कामकाज बंद ठेवले होते, असे नमुद केले आहे. या सर्व कागदपत्रांवरुन, पुरावा व उभयतांची कथने आणि शपथपत्रांवरुन मंच एकाच निष्कर्षाप्रत पोहोचते की, तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये वाढीव बांधकामावरुन वाद निर्माण झाला होता व तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना वाढीव रक्कम दिलेली नाही, त्यामुळे जाबदेणार यांनी पुढील बांधकाम केले नाही. यामध्ये जाबदेणार यांची कोणतीही सेवेतील त्रुटी नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळेच पर्यायाने तक्रारदार यांच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीस जाबदेणार जबाबदार नाहीत, असे स्पष्ट आहे.
7] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:- आदेश :-
1] तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2] तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
4] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
