Complaint Case No. CC/416/2018 | ( Date of Filing : 13 Jun 2018 ) |
| | 1. SMT. RADHA DHARMDAS LOKHANDE | R/O. PLOT NO. 52, SIDDHESHWAR NAGAR, NR. KHARBI RING ROAD, NAGPUR-09 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. GAURAV DHARAMDAS LOKHANDE | R/O. PLOT NO. 52, SIDDHESHWAR NAGAR, NR. KHARBI RING ROAD, NAGPUR-09 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S SANKALP INFRATECH, THROUGH PARTNER KUNAL DNYANESHWAR BAWANE | OFF. AT, 403, NEW SUBHEDAR NAGAR, NAGPUR-440009 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. M/S SANKALP INFRATECH, THROUGH PARTNER VIJAY LAXMANRAO SONKUSARE | R/O. SHIV MANDIR, SHIV NAGAR, D.G. TUKUM, CHANDRAPUR-442401 | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा – श्रीमती चंद्रिका बैस, मा. सदस्या ) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- श्रीमती राधा धर्मदास लोखंडे व श्री धर्मदास मारोतराव लोखंडे हे पती पत्नी असून ते खालिल परिशिष्टात वर्णित भुखंड क्रमांक 52 या स्थावर मालमत्तेचे संयुक्त मालक होते. ही मालमत्ता मुळतः तक्रारकर्ते क्रमांक 1 चे पती व तक्रारकर्ता क्रमांक 2 चे वडिल श्री धर्मदास लोखंडे यांच्या मालकी हक्काची होती. श्री धर्मदास लोंखंडे यांचा मृत्यु 15/8/2010 रोजी झाला व त्यांचे मृत्यु नंतर त्यांची पत्नी राधा लोखंडे व त्यांचे एकमाञ वारस म्हणून श्री गौरव धर्मदास लोखंडे हे तक्रारकर्ते सदरहु मालमत्तेचे वारसा हक्काने मालक झालेले आहे.
- तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाच्या बहुमजली ईमारत मधील एक सदनिका मौजा दि ाचे स ज्ञ घोरी येथील खसरा क्रमांक 22/2 के.जी. पटवारी हलका क्रमांक 34 ए मधील जय बद्रिनाथ को. ऑप. हाउसिंग सोसायटी लि. या संस्थेच्या अभिन्यासातील भुखंड क्रमांक 52, एकुण आराजी 167.225 चौ मिटर, नगर भुमापन क्रमांक 67, शिट क्रमांक 653/23654/22, म.न.पा. घर क्रमांक 2681/52, वार्ड क्रमांक 21 या भुभागावर बांधलेल्या ‘संकल्प रेसिडेन्सी‘ या ईमारतीतील पहिल्या माळ्यावरील सदनिका क्रमांक 101, बांधीव क्षेञ 43.385 चौ. मी., सदरहु भुखंडतील 25 टक्के अविभक्त हिस्स्यासह सिध्देश्वर नगर नागपूर, तहसील व जिल्हा नागपूर येथे सदनिका घेण्याकरीता, दिनांक 16/12/2014 रोजी रुपये 15,00,000/- मध्ये घेण्याचा करार निश्चित केला. सदरहु करारनाम्याचे अंतर्गंतच तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षास आमुखत्यारपञ करुन दिले व ते सह दुय्यम निबंधक, नागपूर शहर क्रमांक 5 नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये दिनांक 16/12/2014 रोजी पंजिबद्ध झालेले आहे. विरुध्द पक्षास सदरच्या सदनिकेचे बांधकाम करारनाम्याचे तारखेपासून म्हणजेच 16/12/2014 पासून 13 महिण्याचे आंत पूर्ण करुन त्यामधील पहिल्या माळ्यावरील एक सदनिका तक्रारकर्त्यास हस्तांतरीत करावयाची होती व त्याअनुषंगाने सदरच्या सदनिकेचे डिड ऑफ डिक्लेरेशन नोंदनिकृत करुन दयावयाचे होते. त्याकरीता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास रुपये 10,00,000/- दिले होते व उर्वरीत रक्कम रुपये 5,00,000/- 13 महिण्याचे आत विरुध्द पक्षास द्यावयाची होती व तसे न केल्यास सदरच्या देय रकमेवर दोन टक्के प्रति महिणा दराने व्याज सदरहु रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास द्यावयाचे होते.
- सदरहु करारनाम्यानुसार वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे 13 महिण्यांची मुदत 16/1/2016 रोजी पूर्ण झाल्यानंतरही विरुध्द पक्षाने ठरलेल्या प्रमाणे प्रस्तावित बहुमजली ईमारतीचे कार्य पूर्ण केले नाही. सरतेशवटी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या अशा या वर्तनाला कंटाळून त्यांना वकीलामार्फत 18/1/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु त्याचे कोणतेही उत्तर आले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने पुन्हा एकदा दिनांक 26/7/2017 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस पाठविला. या नोटीस चे पालन करण्याऐवजी विरुध्द पक्षाने त्यांच्या वकीलामार्फत उडवाउडवीचे उत्तर दिनांक 18/8/2017 रोजी तक्रारकर्त्यास पाठविले.
- तक्रारकर्त्याचे वारंवार तगाद्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास एकूण रक्कम रुपये 5,00,000/- पैकी रुपये 70,000/- जुर्ले 2016 रोजी व रुपये 1,00,000/- सप्टेंबर 2016 रोजी तक्रारकर्त्यास अदा केले. सदरहु प्राप्त रकमेमधून तक्रारकर्त्याने त्यांचे सदनिकेचे अंतर्गत फिनीशिंगचे कार्य स्वखर्चाने पूर्ण करुन दिले व त्या कामी तक्रारकर्त्यास रुपये 1,00,000/- चा खर्च सहन करावा लागला व ऑगस्ट 2017 मध्ये विरुध्द पक्षास सुचित करुन त्यांनी त्यांच्या सदरहु ईमारतीमध्ये पहिल्या माळ्यावरील 101 क्रमांक सदनिकेचा ताबा घेतला व तक्रारकर्ते तेथे निवासाकरीता गेले. या दरम्यान ‘संकल्प रेसिडेंसी’ या ईमारतीचे बाह्य भागाचे फिनीशींगचे कार्य अत्यंत धिम्या गतीने सुरु होते. विरुध्द पक्षास एक अंतिम संधी म्हणून त्यांनी त्यांच्या वकीलामार्फत दिनांक 6/11/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविले व त्यात डिड ऑफ डिक्लेरेशन व सदरहु व्यवहारातील उर्वरीत रक्कम 2 टक्के प्रतिमाह व्याजासहित तक्रारकर्त्यास कळविले. परंतु विरुध्द पक्षाने त्या अनुषंगाने कुठलेही ठोस पाऊल उचलेले नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने जिल्हा विधी समन्वय समिती, जिल्हा न्यायालय, नागपूर येथे तक्रारकर्त्याविरुध्द प्रि-लिटीगेशन प्रकरण दाखल केले. सदरहु प्रकरणात तक्रारकर्त्यांनी स्वतः उपस्थित राहुन त्यांचे म्हणणे मांडले व आपसी समझौता प्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास एकूण रक्कम रुपये 4,20,000/- देण्याचे व तसेच तक्रारकर्त्यास हस्तांतरीत करावयाच्या सदनिकेचे अपार्टमेंट डिड/ डिड ऑफ अपार्टमेंट नोंदनीकृत करुन देण्याचे विरुध्द पक्षाने मान्य केले होते. परंतु या समझौता अटींची विरुध्द पक्षाने कोणत्याही प्रकारे पूर्तता केली नाही.
- तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेनूसार विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला असल्याचे घोषित करावे. त्याचप्रमाणे उभयपक्षांचे करारपञ दिनांक 16/12/2014 अनुसार सदनिका क्रमांक 101 चे अपार्टमेंट डिड नोंदनीकृत/पंजिबद्ध करुन द्यावे. तसेच वरील करारपञ दिनांक 16/12/2014 मधील अटी व शर्ती नुसार परिच्छेद क्रमांक 16 मधील विवरणानूसार एकूण रक्कम रुपये 5,73,440/- प्रस्तुत तक्रार दाखल तारखेपासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत 24 टक्के प्रति वर्ष व्याजदाराने तक्रारकर्त्यास परत करावी. मानसिक व शारीरीक ञासापोटी 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 25,000/- देण्यात यावे.
- मंचातर्फे विरुदध पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली असता त्याची पोस्टाची पोच पावती मिळूनही विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 हे मंचासमक्ष अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे दिनांक 19/10/2018 रोजी त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
- तक्रारीचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थीत होतात.
मुद्दे निष्कर्ष - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय
- आदेश काय ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1,2 व 3 बाबत - तक्रारकर्त्याने निशानी क्रमांक 4 वर दाखल केलेल्या दस्तावेज व कागदपञांवरुन असे निष्पन्न होते की, उभयपक्षाचे सहमतीने उपरोक्त सदनिका क्रमांक 101 चे करारपञ दिनांक 16/12/2014 रोजी नोंदनीकृत केलेले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्यांच्या नावे नोंदनीकृत Irrevocable power of attorney ची प्रत, आखीव पञीका, आर.एल. लेटर इत्यादी कागदपञ्यांच्या प्रति अभिलेखावर दाखल आहे. त्यानंतर तक्रारदाराचे वकीलांनी विरुध्द पक्षास पाठविलेल्या वकीलांच्या नोटीस देखील अभिलेखावर दाखल आहे. यावरुन असे दिसुन येते की, सदरहु सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्ता यांचेकडेच आहे. परंतू सदनिकेची नोंदनीकृत विक्रीपञ विरुध्द पक्ष यांनी आजतागायत तक्रारकर्त्यांचे नावे करुन दिले नाही. यावरुन विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे व सेवेत ञुटी केल्याचे निष्पन्न होते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त चे नावे नोंदनीकृत अपार्टमेंट डिड करुन द्यावे व दिनांक 16/12/2014 च्या उभयपक्षांच्या सहमतीनूसार असलेल्या विकसन करारनामा मधील अटी व शर्ती नूसार परिच्छेद क्रमांक 16 मध्ये दिलेल्या विवरणानूसार एकूण देय रक्कम 5,73,440/- रुपये 9 टक्के द.शा.द.शे. व्याज दराने तक्रारकर्त्यास प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे व तक्रारकर्त्यास 1,00,000/- रुपये मानसिक, आर्थिक व शारीरीक ञासाकरीता देण्यात यावा व 10,000/- रुपये तक्रारीचा खर्च देण्यात यावा असे मंचाचे मत आहे.
-// अंतीम आदेश // - - तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्रमांक 1, 2 यांचेविरुध्द वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या अंशतःहा मंजूर करण्यात येते. प्रकरण नस्तीबद्ध
- विरुध्द पक्षाने दोन्ही तक्रारकर्त्यांच्या नावेयास टात वर्णित भुख्ं दिनांक 16/12/2014 च्या उभयपक्षांच्या सहमती असलेल्या करारपञानूसार उपरोक्त ‘संकल्प रेसिडेंसी’ मधील सदनिका क्रमांक 101 नोंदनीकृत अपार्टमेंट डिड करुन द्यावे व दिनांक 16/12/2014 च्या असलेल्या विकसन करारनामा मधील अटी व शर्ती नूसार परिच्छेद क्रमांक 16 मध्ये दिलेल्या विवरणानूसार एकूण देय रक्कम 5,73,440/- रुपये 9 टक्के द.शा.द.शे. व्याज दराने तक्रारकर्त्यास प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदे़शाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |