(पारीत दिनांकः 04/07/2019)
आदेश पारीत व्‍दाराः श्रीमती स्मिता नि. चांदेकर, मा. सदस्‍या.
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असुन तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे...
- तक्रारकर्ता हा उपरोक्‍त पत्‍त्‍यावर राहतो. विरुध्‍द पक्ष हे नागपूर जिल्‍हयातील बांधकाम व्‍यवसायी असुन प्‍लॉट विकसीत करणे व विक्री करणे हा व्‍यवसाय मे. संकल्‍प डेव्‍हलपर्स या नावाने करतात. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 हे मे. संकल्‍प डेव्‍हलपर्स संस्‍थेचे भागीदार आहेत तक्रारकर्त्‍याला नागपूर येथे स्‍वतःचे घर बांधावयाचे असल्‍याने त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे चौकशी केली असता त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍या मौजा- वडद ता. जि. नागपूर येथील प.ह.नं.12 खसरा नं.95, वरील लेआऊटची माहीती दिली. तक्रारकर्त्‍याने सदर लेआऊट मधील भुखंड क्र.130, एकूण आराजी 2408 चौ.फूट किंमत रु.1,80,600/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरवीले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दि.04.12.2007 रोजी विरुध्‍द पक्षाला रु.91,000/- बयाणा रक्‍कम देऊन विक्रीचा करारनामा करुन घेतला. तक्रारकर्त्‍याला उर्वरीत रक्‍कम रु.89,600/- पुढील 24 महिन्‍यात भरावयाची होती. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, त्‍याने दि.28.09.2008 पर्यंत विरुध्‍द पक्षाकडे एकूण रु.1,32,300/- जमा केले होते. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास उर्वरीत रक्‍क्‍म रु.47,700/- स्विकारुन तसेच विक्रीपत्र करण्‍याकरीता शासकीय परवानगी मिळाल्‍याबाबतचे कागदपत्रे दाखवुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ करीत राहीले. वारंवार विनंती करुनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीस दाद दिली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने शेवटी दि.31.03.2018 रोजी विरुध्‍द पक्षास वकीलामार्फत कायदेशिर नोटीस पाठवुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केली असुन विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला मौजा वडद प.ह.नं.12 खसरा नं.95, वरील स्थित भुखंड क्र.130 चें विक्रीपत्र करुन तसेच भुखंडाची मोजणी करुन प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, किंवा ते शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाच्‍या इतर लेआऊटमधील भुखंड द्यावा व ते ही शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍याला भुखंडाची भरलेली रक्‍कम रु.1,32,000/- 18 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश व्‍हावा तसेच शारीरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याची विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे तक्रारी पृष्‍टयर्थ बयाणा पत्र तसेच विरुध्‍द पक्षाने रक्‍कम स्विकारल्‍याबाबत वेळोवेळी दिलेल्‍या पावत्‍या, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास पाठविलेला कायदेशिर नोटीस इत्‍यादींच्‍या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.
- 3. विरुध्‍द पक्षाला मंचाव्‍दारे पाठविलेला नोटीस नॉट क्‍लेम या शे-यासह परत आला त्‍यामुळे सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
- 4. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन दाखल दस्‍तावेज तसेच तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला यावरुन मंचाचे निष्‍कर्ष खालिलप्रमाणे ...
-
5. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचे दरम्‍यान मौजा- वडद ता.जि. नागपूर प.ह.नं.12 खसरा नं.95, मधील भुखंड क्र.130 एकूण क्षेत्रफळ 2408 चौ.फूट एकूण रक्‍कम रु.1,80,600/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.04.11.2007 रोजी झाला होता, ही बाब अभिलेखावर दाखल बयाणापत्रावरुन सिध्‍द होते. त्‍याच प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना बयाणा दाखल एकूण रक्‍कम रु.91,000/- दिली होती, ही बाब बयाणापत्रात नमुद असुन त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या पावत्‍यांवरुनही सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर विरुध्‍द पक्षाला दिलेल्‍या रकमेबाबतच्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने दि.04.11.2007 ते दि.28.09.2008 पर्यंत एकुण रु.1,32,300/- भुखंडाच्‍या किंमती दाखल दिल्‍याचे दिसुन येते.
तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला उर्वरित रु.47,700/- स्विकारुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची वारंवार विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस टाळाटाळ केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि.31.03.2018 रोजी कायदेशिर नोटीस बजावली होती. सदर नोटीसची कार्यालयीन प्रत तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेली आहे, परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍याचे नोटीसला प्रतिसाद दिलेला नाही. विरुध्‍द पक्षाने सदर प्रकरणात हजर झाले नाही व तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन खोडून काढलेले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कथन हे त्‍यांना मान्‍य आहे असे गृहीत धरण्‍यांत येते.
6. उभय पक्षांतील भुखंड विक्रीचा करारनामा हा दि.04.12.2007 रोजी झाला असुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून दि.28.09.2008 पर्यंत भुखंडाची रक्‍कम स्विकारलेली आहे. परंतु आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही त्‍यामुळे सदर तक्रारीला कारण हे सतत घडत असल्‍यामुळे सदरचे प्रकरण हे मुदतीत आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
7. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बयाणापत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्‍याला भुखंडाची उर्वरित रक्‍कम रु.89,600/- 24 मासिक हप्‍त्‍यात भरावयाचे होते, त्‍यानुसार विक्रीची मुदत ही दि.04.11.2009 पर्यंतची होती. भुखंडा धारकाने सतत 3 महिने मासिक किस्‍त न भरल्‍यास त्‍याचा भुखंड रद्द समजण्‍यात येऊन सेवा शुल्‍क कापुन उर्वरित रक्‍कम जमा रक्‍कम मुदत संपल्‍यानंतर परत करण्‍यात येणार होती. त्‍याच प्रमाणे सदर भुखंड गैरकृषी करण्‍याचा खर्च विरुध्‍द पक्ष संस्‍था करणार होती, बयाणापत्रातील नमुद अटींप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा भुखंड दि.28.09.2008 नंतर भुखंडाची रक्‍कम न भरल्‍यामुळे त्‍याचा भुखंड रद्द करुन उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला परत केलेली नाही. तसेच दि.04.11.2009 रोजी उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याला करारानुसार विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्‍याच प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी विनंती करुनही आजपर्यंत विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,32,300/- एवढी रक्‍क्‍म स्विकारली असुन भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही व सदर रकमेचा वापर स्‍वतःचे उपभोगाकरीता करीत आहे. विरुध्‍द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील कमतरता आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे.
मा. राज्‍य आयोग तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांनी वेळोवेळी दिलेल्‍या आदेशात विरुध्‍द पक्ष हे भुखंडाची जमीन गैरकृषी न करता तसेच इतर शासकीय परवानगी न मिळविता प्रलोभने देऊन ग्राहकांकडून भुखंडापोटी रक्‍कम स्विकारतात ही त्‍यांची कृती अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करणारी आहे, असे मत मांडलेले आहे. त्‍यामुळे वादातील भुखंडाचे विक्रीपत्राकरीता आवश्‍यक कायदेशिर बाबींची पूर्तता केल्‍या बाबतचा कुठलाही पुरावा मचासमक्ष नसल्‍यामुळे सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याची तक्रारकर्त्‍याची मागणी कागदोपत्री राहण्‍याची जास्‍त शक्‍यता आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास दिलेली रक्‍कम रु.1,32,300/- परत करावी असा आदेश देणे उचित होईल, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
‘मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भुखंडाचा /फ्लॅटचा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍क्‍म परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजूर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच नुकत्‍याच मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई यांनी दिलेला निवाड्यामधील(“Smt. Mugdha M. Dhongade and others V/s Money Magnum Construction, Mumbai, Complaint No. CC/13/484, Order Dated 04.05.2018”.) नोंदविलेल्‍या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवत व प्रस्‍तुत प्रकरणी झालेला विलंब तसेच विरुध्‍द पक्षाचा आचार लक्षात घेता तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍द पक्षाकडे जमा असलेली रक्‍कम रु.1,32,300/- शेवटचे भुगतान केल्‍या पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.15% व्‍याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.’
8. विरुद पक्षाने दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे निश्चितचपणे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रास झालेला आहे, त्‍यामुळे तो नुकसान भरपाई मिळण्‍यांस पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास सदर तक्रार दाखल करावी लागली म्‍हणून तो तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे. सबब वरील कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यांत येत असुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तीक किंवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने
भुखंडाकरीता दिलेली रक्‍कम रु.1,32,300/- दि.28.09.2008 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत
- % व्‍याजासह परत करावी.
- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी
रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
- वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक किंवा
संयुक्‍तरित्‍या आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
-
त्‍या पुढील कालावधीकरीता ते तक्रारकर्त्‍याला वैयक्तिक किंवा संयुक्तिकरित्‍या सदर रकमे
व्‍यतिरीक्‍त रु.25/- प्रति दिन प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत दंडनीय नुकसान भरपाई देण्‍यास
बाध्‍य राहतील.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क देण्‍यांत यावी.
7. तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.
