श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/12/97 मध्ये दि.21.01.2014 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल केला आहे.
2. सदर प्रकरणात आयोगाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ती) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 3 (वि.प.क्र. 1, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर ) (वि.प.क्र. 2 श्री धर्मेंद्र वंजारी, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर) व (वि.प.क्र. 3 सौ वंदना तरारे, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर ) यांना मौजा सुराबर्डी, जिल्हा नागपुर येथील विवादीत भूखंड क्र. 113 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्ती कडून रु.8502/- स्वीकारून करून देण्याचे निर्देश होते. तसेच कायदेशीर अडचणींमुळे आदेशाचे पालन शक्य नसल्यास पर्यायी आदेशानुसार तक्रारकर्तीस रु.1,62,000/- दि.14.07.2010 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करण्याचे आदेश होते. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- देण्याचे आदेश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.
3. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात गैरअर्जदाराने मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केल्याचे नमूद करीत गैरअर्जदारविरुद्ध ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार कारवाईची मागणी करीत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.15.01.2015 रोजी सादर केला.
4. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार समन्स बजावणीनंतऱ गैरअर्जदार क्र.2, श्री धर्मेंद्र वंजारी व क्र. 3, सौ वंदना तरारे दि.18.02.2015 रोजी आयोगासमक्ष उपस्थित झाल्यानंतर आजपर्यंत विविध तारखांना प्रस्तुत प्रकरण पुढील कारवाईसाठी ठेवण्यात आले.
5. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाच्या वकिलांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यानंतर आयोगासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) गैरअर्जदार क्र. 2 ने त्यांचेविरुध्‍द झालेल्या आयोगाच्या आदेशाची
जाणीवपूर्वक अवहेलना केली काय? होय.
2) आयोगाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार
हा कलम 27/72 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 - गैरअर्जदार समन्स बजावणीनंतऱ गैरअर्जदार क्र.2, श्री धर्मेंद्र वंजारी व क्र. 3, सौ वंदना तरारे दि.18.02.2015 रोजी आयोगासमक्ष उपस्थित झाले. दोन्ही गैरअर्जदारांनी दि.05.08.2015 रोजी आयोगासमोर हमीपत्र सादर करून पुढील 6 महिन्यात मौजा कालडोंगरी, नागपुर येथील अन्य लेआऊटमध्ये भूखंड देण्याचे नमूद केले. पुन्हा दि.23.12.2016 रोजी हमीपत्र दिले पण दोन्ही हमीपत्राचे पालन केले नाही व आयोगाची दिशाभूल करीत बहुमूल्य वेळ वाया घालविला. दि.10.03.2017 रोजी पर्टिक्‍युलर्स नोंदविताना त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले असता गैरअर्जदाराने गुन्हा नाकबुल केला.पुढील कारवाईनंतर दि.20.02.2019 रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 313 अंतर्गत दोन्ही आरोपींची जबानी नोंदविण्यात आली. प्रस्तुत प्रकरण दि.07.10.2019 रोजी अंतिम सुनावणी करिता ठेवण्यात आले. त्यानंतर दि.07.10.2019 ते दि.21.12.2021 दरम्यान विविध तारखांना तडजोड होत असल्याचे नमूद करीत दोन्ही आरोपींनी प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याची विनती केली व त्यावर तक्रारकर्त्याने विरोध न केल्याने विनंती मान्य केली. पुढे दोन्ही आरोपी गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरूद्ध गैरजमानती वॉरेंट काढण्यात आले पण त्यांनी पोलिसांना गुंगारा देत वॉरेंट अंमलबजावणी टाळण्यात यशस्वी राहिले. दि.15.06.2022 रोजी पोलिसांनी गैरअर्जदार क्र.2, श्री धर्मेंद्र वंजारी यास अटक करून आयोगासमोर हजर केल्यानंतर त्यांची न्यायलयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली पण पोलिस गैरअर्जदार क्र.3 सौ वंदना तरारे यास आजपर्यंत अटक करू शकले नाहीत. दोन्ही आरोपींनी आयोगासमोरील न्यायिक प्रक्रियेची थट्टा केल्याचे स्पष्ट दिसते.
7. प्रस्तुत प्रकरणी दि.05.12.2022 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला पण गैरअर्जदार क्र.2, श्री धर्मेंद्र वंजारी व त्यांचे वकीलांस संधी देऊनही त्यांनी युक्तिवाद केला नाही. गैरअर्जदार क्र.2 चे वकिलांनी आरोपीला जमानत देण्याची व प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याची विनंती करणारे अर्ज सादर केले. गैरअर्जदार क्र.2 च्या वरील अर्जात आरोपीला कारागृहातून सोडल्यास देय रक्कम देऊन आदेशाची पूर्तता 90 दिवसात करणाचे आश्वासन दिले. प्रकरणं अंतिम युक्तिवादासाठी दि.07.10.2019 पासून प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती व आरोपीची वर्तणूक पाहता आयोगाने सविस्तर कारणे नमूद करून दोन्ही अर्ज नामंजूर केले पण गैरअर्जदार क्र.2 ला मौखिक युक्तिवादासाठी दि.23.12.2022 रोजी आणखी एक संधी देण्यात आली. तेव्हा देखील गैरअर्जदार क्र.2 च्या वकिलांनी सुनावणी केली नाही व दि.23.12.2022 रोजी अर्ज सादर करून 25% रक्कम ताबडतोब व उर्वरित 75% राक्क्म 3 हफ्त्यात देण्यास तयार असल्याचे नमूद करीत आरोपीला जमानतीवर सोडण्याची विनती केली. प्रकरण अंतिम सुनावणीनंतर आदेशाकरीता प्रलंबित असल्‍यामुळे वरील अर्ज मंजूर करण्याचे कुठलेही कारण दिसत नाही. आरोपींनी आदेशाची पूर्तता करीत असल्याचे वेळोवेळी नमूद केले त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 2 आदेशाची पूर्तता करण्याच्या त्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. अशाच समांतर दरखास्त प्रकरणात ‘EA/17/139, MINAXI KAMALKANT BANODKAR Vs DWELLING HOUSE CONSTRUCTION CO, daily order dated 06.09.2018’ जेथे एक आरोपी आयोगासमोर उपस्थित होत नव्हता व दूसरा आरोपी आयोगासमोर उपस्थित झाल्यानंतर त्याच्या एकट्याविरुद्ध कारवाईचे स्पष्ट आदेश मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी दिले होते. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, कलम 482 अंतर्गत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेले Criminal Application No 1062 & 1063 of 2018 दि 06.09.2018 रोजीच्या आदेशाद्वारे खारीज केले होते. मा. राज्य आयोगाच्या सदर आदेशातील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू ठरतात.
‘Final order was passed long back on 11/12/2015 and since, no appeal is filed to challenge that final order; it became enforceable as final order. Since there is no compliance and Mr.Jintendra Gade, one of the Partners of opponent remained elusive and absent despite efforts taken by the executants/complainants to compel his presence. In the absence of compliance of final order, in view of Section 27 of Consumer Protection Act, 1986 we must record the finding that there is no bonafide intention on the part of the opponents to comply with the final order as passed in Complaint No.108/2010 and Complaint No.109/2010 and therefore, there is deliberate disobedience to comply with the final order. In our view, therefore, when one of the Partner- Mr.Jitendra Gade is avoiding process of this Commission to attend this Commission, we have to take Mr.Rajesh Gade in custody and direct that he shall remain imprisoned till he complies with the final order subject to maximum imprisonment of three years as contemplated under Section 27 of the Consumer Protection Act, 1986.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदाराचे निवेदन फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. येथे विशेष नोंद नमूद करण्यात येते की सध्या जरी गैरअर्जदार क्र.2, श्री धर्मेंद्र वंजारी विरुद्ध आदेश पारित करण्यात येत असले तरी प्रस्तुत प्रकरणी अंतिम सुनावणीसाठी गैरअर्जदार क्र. 3, सौ वंदना तरारे अथवा तिचे वकील उपस्थित झाले नाहीत. सबब, तिला पोलिसांनी अटक करून आयोगासमोर उपस्थित केल्यानंतर किंवा ती स्वता उपस्थित झाल्यास अंतिम सुनावणी घेऊन तिच्याविरूद्ध पुढील कारवाई व आदेश करण्यात येतील.
8. आयोगाच्या दि.21.01.2014 रोजीच्या आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक, कुठल्याही कारणास्तव निर्देशित वेळेत विक्रीपत्र करून देण्याच्या आदेशाची पूर्तता करणे गैरअर्जदारांस शक्य नव्हते तर त्याने रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची मुदतीत पूर्तता करण्याची गरज होत. आयोगाच्या आदेशात दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत गैरअर्जदारांस त्याच्या सोयीनुसार (विक्री पत्र करून देणे किंवा रक्कम परत करणे) आदेशाची पूर्तता करण्याचे दोन्ही हक्क/ पर्याय उपलब्ध होते पण सदर 30 दिवसांचा कालावधी उलटल्यानंतर सदर हक्क/पर्याय गैरअर्जदारांजवळ न राहता निश्चितच अर्जदारास उपलब्ध असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदार क्र.2 ला आदेशीत मौजा सुराबर्डी येथील लेआऊटला कायदेशीर परवानग्या मिळाल्याबाबत आणि विवादीत भूखंड देणे शक्य असल्याबाबत कुठलाही दस्तऐवज दाखल केला नाही. तसेच गैरअर्जदाराने पर्यायी आदेशानुसार देय रक्कम देण्यास तयार असल्याचे नुसते निवेदन वेळोवेळी दिले. गैरअर्जदार तक्रारकर्तीस भूखंड देण्याबाबत अनिर्बंधित काळासाठी थांबवू शकत नाही व अन्य लेआऊट मधील भूखंड घेण्यासाठी बाध्य करू शकत नाहीत. सबब, गैरअर्जदाराने पर्यायी आदेशाची पूर्तता करण्‍याकरीता तक्रारकर्तीस आजपर्यंत देय असलेली रक्कम जवळपास रु.4,20,000/- देणे बंधनकारक होते पण आरोपीने कुठलीही रक्कम आयोगात जमा केली नाही. गैरअर्जदार क्र.2 ने रक्कम जमा करुन अर्जदारास दिली असती तर सदर रक्कम घेऊन अर्जदार विवादीत लेआऊटच्या जवळपास असलेल्या प्रचलित बाजारभावाने अन्य भूखंड विकत घेऊन त्याचा आजपर्यंत निश्चितच उपभोग अथवा मूल्यवाढीचा फायदा घेऊ शकला असता. पर्यायी आदेशाची पूर्तता झाल्याचे मान्य करता आले असते.गैरअर्जदारांच्या निष्काळजीपणामुळे अर्जदार गेल्या 8 वर्षापासून भूखंडाच्या उपभोगापासून/मूल्यापासून वंचित आहे.
9. प्रस्तुत प्रकरणात आयोगाने मा.राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा.राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली.
a) मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात आयोगाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे (Principle of Natural Justice) पालन करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.
(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019)
(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.
b) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक फौजदारी प्रकरणात, विशेष करून पांढरपेश्या गुन्हेगारासंबंधित प्रकरणात बाधित व्यक्तिला सीआरपीसी 357 चा वापर करून पुरेशी नुकसान भरपाई व खर्च देण्यासंबंधी कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून स्पष्ट निर्देश दिल्याचे दिसते.
‘Section 357 CrPC confers a duty on the court to apply its mind to the question of compensation in every criminal case. It necessarily follows that the court must disclose that it has applied its mind to this question in every criminal case.’
10. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या दि.21.01.2014 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध मा. राज्य आयोगापुढे अपील दाखल न केल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत निर्देशित 30 दिवसाऐवजी गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 107 महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल. समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची अथवा जोपर्यंत अर्जदार कमी रकमेत/गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार समझौता करीत नाही तोपर्यंत आदेशाची पूर्तता लांबविण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. गैरअर्जदार आदेशाची पूर्तता करण्यात निर्देशित 30 दिवसाऐवजी 107 महिन्यांपर्यंत अपयशी (failure) ठरल्याचे स्पष्ट दिसते.
11. गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय चुकीचा अन्वयार्थ लावून जवळपास 60 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते. कायदेमंडळाने (Legislation) ग्रा.सं. कायदा 2019 मध्ये कायद्यात नमूद शिक्षेऐवजी कमी शिक्षा देण्याचे कुठलेही अधिकार आयोगास दिलेले नाहीत. गैरअर्जदाराने आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई व जास्तीत जास्त शिक्षा देणे आवश्यक ठरते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत प्रकरण जवळपास 85 विविध तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्यात आल्याचे आढळून आले. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे सर्व निवेदन फेटाळण्यात येते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार क्र. 2 दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.
12. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराधसुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन 2019 च्या कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.
13. मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी नुकत्याच दि.07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.
Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की जिल्हा आयोगाच्या दि.31.10.2017 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता आजपर्यंत न केल्यामुळे गैरअर्जदाराचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व 20 जुलै 2020 नंतरच्या कालावधीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी व शिक्षेस पात्र ठरतो. वर नमुद केलेल्या मुद्दा क्र.1 व 2 बद्दल नोंदविलेला निष्‍कर्षाव्‍दारे गैरअर्जदार क्र.2 ने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदार शिक्षेस पात्र असल्याचे ‘होकारार्थी’ निष्‍कर्ष नोंदविण्यात येतात.
14. मुद्दा क्रमांक 3:- गैरअर्जदार क्र.2 (विरुध्‍द पक्ष 2 श्री धर्मेंद्र वंजारी, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर) विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 व 72 अंतर्गत गुन्हा सिध्‍द झाल्याने दोषी ठरतो व शिक्षेस पात्र आहे.
15. गैरअर्जदार क्र. 2 (वि.प.क्र.2 श्री धर्मेंद्र वंजारी, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर) यास शिक्षेसंबंधी निवेदन देण्याची संधी देण्यात आली. आरोपीने व त्यांचे वकीलांनी एक महिन्याच्या आत देय रक्कम देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले व शिक्षा न देण्याची विनंती केली. एकंदरीत वस्तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता, आयोगाच्या दि.31.01.2014 रोजीच्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी झालेल्या 107 महिन्यांच्या विलंबाबाबत आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण आयोगासमोर दिलेले नाही. आयोगाच्या रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाचा विचार करता जवळपास रु.4,20,000/- पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदारा क्र. 2 तर्फे अर्जदारास देय आहे. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.1 ची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 107 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्र.2 ची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. अश्या प्रकारच्या गैरअर्जदारास कुठलीही सहानुभूती न दाखवता केवळ दंडाची शिक्षा न देता ग्रा.सं.कायद्यातील तरतुदींनुसार जरब बसेल अशी तुरुंगवास व दंड अश्या दोन्ही शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, गैरअर्जदार क्र. 2, आरोपी, श्री धर्मेंद्र वंजारी, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर यांना तीन वर्षे साध्या कारावसाची व दंड रु.25,000/- अश्या दोन्ही शिक्षा देणे न्यायोचित आहे. त्यामुळे भविष्यात गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे अश्या प्रकारची ग्राहकाची फसवणूक व मंचाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणा-या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल.
16. वरील सर्व परिस्थिती व निवाड्यांचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी देखील पांढरपेशा गुन्हेगार (White Collared Criminal) असलेल्या गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता जाणीवपूर्वक निर्देशित वेळेत केली नसल्याने अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त दाखल करावी लागली. अर्जदारास विनाकारण मानसिक/शारीरिक त्रास व दरखास्त प्रकरणी खर्च सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट होते. सीआरपीसीच्या सर्व तरतुदी ग्रा.सं.कायद्या अंतर्गत दरखास्त निवारणासाठी लागू नसल्या तरी ग्राहकांचे सरंक्षण करण्याचा ग्रा.सं.कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेता गैरअर्जदाराच्या कृतीमुळे बाधित झालेली तक्रारकर्ता दरखास्त कारवाईचा खर्च मिळण्यास निश्चितच पात्र ठरते. गैरअर्जदाराने जवळपास 107 महिन्यांच्या विलबानंतर देखील आदेशाची पूर्तता केली नाही उलट दि.21.01.2014 रोजी अर्जदाराच्या बाजूने निकाल लागून देखील त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी व अंमलबजावणी होण्यासाठी जवळपास 9 वर्षे विविध न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे जावे लागल्याने त्याला निश्चितच विनाकारण आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे वरील निवाड्यातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत अर्जदाराला दरखास्त दाखल करावी लागल्याने दरखास्त खर्चापोटी रक्कम रु.15,000/- देण्यासाठी गैरअर्जदारास आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
17. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019 या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवणात येते. त्यानुसार आरोपीने कारावासात असताना आदेशाची पूर्तता केली तर त्याची मुक्तता करण्याचे सशर्त आदेश व्यापक न्यायाच्या दृष्टीने आयोगातर्फे दिले जाऊ शकतात.
In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.
18. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी असल्याने पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतात. आयोगाचे कार्यवाही दरम्यान आरोपीचे शिक्षेबाबत तोंडी आदेश दिल्‍यानंतर आरोपीचे वकीलांनी तीन वर्षाची दिलेली शिक्षा जास्त असल्याचे नमूद करीत शिक्षेचा कालावधी कमी करण्याची विनंती केली. प्रस्तुत प्रकरणात आरोपीला आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी त्याच्या विनंतीनुसार अनेक वेळा संधी देण्यात आली. तरीदेखील आरोपीने आदेशाची पूर्तता केली नाही. आदेशाच्या अवमाननेचा 9 वर्षाचा कालावधी व आरोपीची वर्तणूक बघता आरोपी दयेस पात्र नसल्‍यामुळे सदर मागणी अमान्‍य करण्यात येते. तसेच आरोपीने कारावासाच्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता केल्यास त्याला मुक्त करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे शिक्षा कमी करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
- अंतिम आदेश -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 27 अंतर्गत गैरअर्जदार क्र. 2 (वि.प.क्र.2 श्री धर्मेंद्र वंजारी, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर) विरुद्ध दरखास्त अर्ज मंजुर करण्यात येतो.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./15/10 in CC/12/97) प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्र. 2 (वि.प.क्र.2 श्री धर्मेंद्र वंजारी, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर) यास ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येत असून त्याला तीन वर्षांच्या साध्या कारावासाची (Simple Imprisonment) शिक्षा आणि रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) दंड ठोठावण्यात येतो. गैरअर्जदाराने दंडाची रक्कम न भरल्यास त्याला तीन महिन्याच्या अतिरिक्त साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
- गैरअर्जदार/आरोपी, श्री धर्मेंद्र वंजारी यांनी कारावासाच्या मुदतीत आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केल्यास (प्रत्यक्ष अदाएगीच्या दिवशी देय असलेली रक्कम तक्रारकर्तीस दिल्यास अथवा आयोगात जमा केल्यास)गैरअर्जदारास कारावासातून मुक्त करण्यात यावे पण गैरअर्जदार दंडाच्या शिक्षेतून सूट मिळण्यास पात्र ठरणार नाही.
- गैरअर्जदाराने दरखास्त प्रकरणी अर्जदारास रु.15,000/- दरखास्त खर्च म्हणून देण्यात यावे.
- गैरअर्जदार क्र.2, श्री धर्मेंद्र वंजारी यांने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणामध्ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस/बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात येतात.
- प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.
- आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्यात यावी.
- प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातीलसर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येतात.
- प्रस्तुत प्रकरण प्रलंबित असतांना आरोपी क्र. 2 धर्मेंद्र वंजारी यांचा याच दरखास्त प्रकरणातील कारावासातील कालावधी वरील शिक्षेच्‍या कालावधीतून सूट मिळण्यास पात्र राहील.
- गैरअर्जदार/विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 सौ वंदना तरारे, भागीदार, संकल्प डेवलपर्स, नागपुर आयोगासमोर उपस्थित झाल्यानंतर परिच्छेद क्र. 7 मध्ये नोंदविलेल्या निष्कर्षानुसार तिच्याविरुद्ध स्वतंत्रपणे अंतिम सुनावणी, पुढील कारवाई व आदेश पारित करण्यात येतील.
