::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री अमोघ श्यामकांत कलोती, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक –30 एप्रिल, 2013 ) 1. तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्षा कडून भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे किंवा तसे करणे शक्य नसल्यास, आजचे बाजारभावाने भूखंडाचे पैसे परत करण्याचे आदेशित व्हावे व नुकसान भरपाईसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार.न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारर्तीचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे- 3. तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक आहे. विरुध्दपक्षकार भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाचे मौजा सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील खसरा नं.33, प.ह.नं.27 येथील भूखंड क्रमांक-16 एकूण क्षेत्रफळ 1677 चौरसफूट खरेदी करण्याचे ठरविले. त्यानुसार विरुध्दपक्ष श्री वंजारी यांनी भूखंडाची एकूण किंमत रुपये-41,925/- अशी राहिल असे सांगितले. तक्रारकर्तीने टोकन म्हणून दि.07.03.2007 रोजी रुपये-500/- विरुध्दपक्षास दिले व डाऊन पेमेंट म्हणून रुपये-5000/- दि.14.03.2007 रोजी विरुध्दपक्षास दिले. विरुध्दपक्षाने दि.13.03.2007 रोजी करारनामा करुन दिला. अशारितीने रुपये-5500/- करारनामा करताना भरले. उर्वरीत रक्कम रुपये-36,425/-प्रतीमाह रुपये-1012/- प्रमाणे 36 महिन्यात देण्याचे उभयतां मध्ये ठरले.
4. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिने भूखंडा पोटी नियमित किस्ती भरल्यात. तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्षाकडे दि.05.02.2010 पर्यंत एकूण रुपये-40,944/- भूखंडाचे खरेदीपोटी भरलेत. तक्रारकर्तीने भूखंडास अकृषक वापराची परवानगी मिळाल्या बाबत व नगर रचना खात्याची परवानगी मिळाल्या बाबत विरुध्दपक्षाकडे चौकशी केली परंतु त्यास विरुध्दपक्षाने उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्तीने सदर परवानगी मिळाल्यावर भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-981/- स्विकारुन भूखंडाची विक्री करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास सांगितले असता वि.प.ने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने वकिला मार्फत दि.19.03.2012 रोजी नोटीस दिली परंतु उपयोग झाला नाही. त्यानंतरही सातत्याने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळावे म्हणून तक्रारकर्तीने
विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास अनेकदा भेटी दिल्यात, परिणामी तक्रारकर्तीचा भाजी विक्रीचा व्यवसाय अधून मधून बंद ठेवावा लागल्यामुळे, तक्रारकर्तीचे आर्थिक नुकसान झाले. 5. तक्रारकर्तीने असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्षाचे सदरचे कृतीमुळे तक्रारकर्तीस शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि त्यामुळे ती विरुध्दपक्षा कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. 6. म्हणून तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली व प्राथने प्रमाणे दिलासा मिळण्याची विनंती केली. 7. तक्रारकर्तीने पान क्रं 07 वरील यादी नुसार दस्तऐवज दाखल केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने भूखंडाचे बयाणापत्र, ले आऊट नकाशा, त.क.ने भूखंडापोटी मासिक किस्ती भरल्या बाबत विरुध्दपक्षाचे पासबुक मधील नोंदी, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास दिलेली नोटीस, विरुध्दपक्षाने नोटीस न स्विकारल्याने परत आलेल्या लिफाफयाची छायाप्रत इत्यादी प्रतींचा समावेश आहे. 8. प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात मंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष मे.संकल्प डेव्हलपर्स गृहनिर्माण सहकारी संस्था तर्फे भागीदार, 27, पहिला माळा, निलावार साडीच्या मागे, सांस्कृतीक संकुल, झांशी राणी चौक, सीताबर्डी नागपूर-440012 या नाव आणि पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाची नोटीस पाठविली असता “ First Intimation 17/08/2012, II Intimation 18/08/2012, Not Claimed Returned to Sender 25.08.2012” या पोस्टाचे शे-यासह नोटीसचे पॉकिट न्यायमंचास परत आले. सदर पॉकिट पान क्रं 27 वर उपलब्ध आहे. अशारितीने विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविल्यावरही त्यांनी ती न स्विकारता परत आल्यामुळे उभय वि.प.विरुध्द सदरचे प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश न्यायमंचाने प्रकरणात दि.12 डिसेंबर, 2012 रोजी पारीत केला. 09. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्तीचे वकीलांनी युक्तीवादाचे दिवशी म्हणजे दि.15.04.2013 रोजी पुरसिस दाखल करुन त्यांची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार हाच लेखी युक्तीवाद समजावा असे नमुद केले. 10. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत- मु्द्ये उत्तर (1) करारा प्रमाणे वि.प.ने, तक्रारकर्तीस विहित मुदतीत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देता वा भूखंडापोटी त.क.ने भरलेली रक्कम परत न करता आपले सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?................. होय. (2) काय आदेश?.............................................अंतिम आदेशा नुसार ::कारण मिमांसा::
मु्द्या क्रं 1 बाबत- 11. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे- मे.संकल्प डेव्हलपर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था, सांस्कृतीक संकूल, सीताबर्डी नागपूर तर्फे- 1) भागीदार धमेंद्र वंजारी व 2) भागीदार श्रीमती वंदना तरारे) प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. त.क.ने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ उभय पक्षांमध्ये भूखंडाचे खरेदी संबधाने दि.13.03.2007 रोजी झालेला करारनामा प्रत पान क्रं 08 ते 10 वर दाखल केली. तसेच भूखंडा पोटी मासिक किस्ती भरल्या बाबत विरुध्दपक्षाचे पासबुक मधील नोंदीचा दस्तऐवज (पान क्रं 11 व 12) तसेच भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे टोकन रक्कम भरल्या बाबत व डाऊन पेमेंटची रक्कम भरल्या बाबत (पान क्रं 13) , आणि मासिक किस्त भरल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती (पान क्रं 14 ते 17), विरुध्दपक्षास तक्रारकर्तीने वकीला मार्फत पाठविलेली नोटीस प्रत (पान क्रं 18 ते 22) रजिस्टर पोस्टाची पावती, वि.प.ने नोटीस न स्विकारल्या बद्यल परत आलेल्या लिफाफयाची छायाप्रत (पान क्रं 23 ते 25) अशा दस्तऐवजाच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केल्यात.
12. तक्रारकर्तीने कथन केल्या प्रमाणे, विरुध्दपक्षा कडे मौजे सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्रं 33, भूखंड क्रं 16 चे खरेदीपोटी खालील प्रमाणे रकमा जमा केल्याची बाब दाखल पावत्यांच्या प्रती आणि विरुध्दपक्षाचे मासिक किस्तीचे नोंदीचा दस्तऐवज यावरुन - अक्रं | पावती क्रमांक | पावती दिनांक | जमा केलेली रक्कम | शेरा | 1 | 043 | ....... | 500/- | टोकन | 2 | 082 | 14.03.07 | 5000/- | डाऊन पेमेंट | 3 | 562 | 15.05.07 | 2025/- | मासिक किस्त | 4 | 1115 | 09.07.07 | 2025/- | मासिक किस्त | 5 | 2218 | 13.10.07 | 3036/- | मासिक किस्त | 6 | 3217 | 11.12.07 | 2025/- | मासिक किस्त | 7 | 000096 | 12.01.08 | 1012/- | मासिक किस्त | 8 | 2109 | 18.04.08 | 2025/- | मासिक किस्त | 9 | 1990 | 21.08.08 | 3036/- | मासिक किस्त | 10 | 7223 | 18.02.08 | 3050/- | मासिक किस्त | 11 | 8355 | 17.02.09 | 2024/- | मासिक किस्त | 12 | 9980 | 24.05.09 | 5050/- | मासिक किस्त | 13 | 12486 | 15.11.09 | 3036/- | मासिक किस्त | 14 | 13418 | 05.02.10 | 7100/- | मासिक किस्त | | | एकूण रक्कम | 40944/- | |
13. तक्रारकर्तीचे म्हणण्या नुसार तिने करारातील भूखंडाचे खरेदीपोटी टोकन, डाऊन पेमेंट आणि मासिक किस्तीद्वारे विरुध्दपक्षाकडे रकमा जमा केल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने त्यांचे पासबुक मध्ये नोंदी घेऊनही पावतीबुक उपलब्ध नसल्याने रुपये-13,147/- एवढया रकमेच्या पावत्या दिलेल्या नाहीत, ही बाब तक्रारकर्तीने शपथपत्रावर (पान क्रं 38 व 39 ) नमुद केलेली आहे. तसेच विरुध्दपक्षाचे पासबुक नोंदीचा मूळ दस्तऐवज दाखल केलेला आहे. अशारितीने तक्रारकर्तीने भूखंडापोटी एकूण रक्कम रुपये- 40,944/-भरल्याची बाब विरुध्दपक्षाचे मासिक किस्ती स्विकारल्याचे नोंदीचा दस्तऐवज आणि दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन पूर्णतः सिध्द होते. 14. करारनामा करुनही विरुध्दपक्षाने त्याचे पालन केले नाही. विहित मुदतीत तक्रारकर्तीस भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊन ताबा दिला नाही. तसेच त.क.ने मागणी करुनही तिने भूखंडा पोटी वि.प.कडे जमा केलेली रक्कमही परत केली नाही, हा सर्व घटनाक्रम पाहता, विरुध्दपक्षाचे सेवेतील कमतरता सिध्द होते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 15. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास दि.19.03.2012 रोजी रजिस्टर नोटीस पाठविल्या बाबत नोटीस प्रत तसेच रजिस्टर पोस्टाची पावती आणि रजिस्टर नोटीस विरुध्दपक्षाने न स्विकारल्या बाबत लिफाफयाची छायाप्रत अभिलेखावर दाखल केली. यावरुन विरुध्दपक्ष तक्रारकर्तीस भूखंडाची खरेदी अथवा भूखंडाची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्ती कडून भूखंडापोटी रक्कम स्विकारुन, तक्रारकर्तीस भूखंडाची खरेदी करुन न देणे तसेच तक्रारकर्तीने रजिस्टर नोटीस पाठविल्या नंतर ती न स्विकारणे ही विरुध्दपक्षाची कृती सेवेतील न्युनता आहे असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 16. विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत तक्रारकर्तीला भूखंडाचे विक्रीपत्र व ताबा करुन न देणे तसेच तक्रारकर्तीने मागणी करुनही तीने वि.प.कडे भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम परत न करणे, या सर्व प्रकारामुळे त.क.ला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास, मनःस्ताप होणे स्वाभाविक आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्ती ही एक भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करणारी कष्टकरी महिला असून, भूखंडाची खरेदी करुन मिळावी म्हणून तिने वारंवार विरुध्दपक्षाचे कार्यालयास भेटी दिल्यात, परिणामी तक्रारकर्तीस आपला व्यवसाय अधूनमधून बंद ठेवावा लागल्यामुळे तिचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे तिने तक्रारीत नमुद केले आहे. मु्द्या क्रं 2 बाबत- 17. वि.प.ने करारा नुसार, तक्रारकर्तीस ठरलेल्या मुदतीत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. तसेच मागणी करुनही त.क.ला तीची जमा रक्कम परत केली नाही. त.क.ने आपले तक्रारीचे विनंती कलमा मध्ये तक्रारकर्तीचे नावे मौजा सुराबर्डी, तालुका जिल्हा नागपूर येथील योजनेतील भूखंड क्रं 16 चे विक्रीपत्र करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे व असे करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास आजचे बाजार भावाने भूखंडाची किंमत परत मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. 18. परंतु सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष न्यायमंचा समक्ष हजर झालेले नाहीत व त्यांनी आपली कोणतेही बाजू न्यायमंचा समक्ष मांडलेली नाही, त्यामुळे करारानुसार वादातील भूखंडाची आजचे दिनांकास काय स्थिती आहे? ही बाब न्यायमंचा समक्ष आलेली नाही. तक्रारकर्तीने सुध्दा भूखंडाचे सद्य स्थिती बाबत कोणताही पुरावा न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेला नाही. अशापरिस्थितीत त.क.ने भूखंडा पोटी वि.प.कडे जमा केलेली रक्कम रुपये-40,944/- तक्रार दाखल दिनांक-18.04.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाकडून परत मिळण्यास त.क. पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास आणि मनःस्ताप-गैरसोयी बद्यल रुपये-5000/- तसेच तक्रारखर्चा बद्यल रुपये-2000/- वि.प.कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 19. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) तक्रारकर्तीची तक्रार, उभय विरुध्दपक्षा विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्तीस रक्कम रुपये-40,944/- (अक्षरी रुपये चाळीस हजार नऊशे चौरेचाळीस फक्त) तक्रार दाखल दि.-18.04.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी.
3) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्यल नुकसानी दाखलरु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येतात. 6) तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाचे पासबुक मधील नोंदीचा मूळ दस्तऐवज दाखल केलेला असल्यामुळे तो तक्रारकर्तीस परत करण्यात यावा व तो मिळाल्या बाबत कार्यालयाने सदर दस्तऐवजाच्या झेरॉक्स प्रतीवर पोच म्हणून त.क.ची स्वाक्षरी घ्यावी 7) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |