अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, पुणे
मा. अध्‍यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्‍या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
**************************************
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक:एपिडिएफ/189/2007
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 11 /12/2007
तक्रार निकाल दिनांक : 29 /12/2011
श्री. शिवलाल पांडूरंग कांबळे, ...)
राहणार: सर्व्‍हे नं. 82/2, सुदर्शननगर, पिंपळे गुरव, ...)
जिल्‍हा – पुणे. ...) ... तक्रारदार
विरुध्‍द
संकल्‍प कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स तर्फे भागीदार :- ...)
1. श्री प्रभाकर पांडूरंग भोसले, ...)
2. सौ वंदना प्रभाकर भोसले ...)
पत्‍ता: संकल्‍पनगरी, ...)
विश्रांतवाडी, धानोरी, ..)
पुणे. ..)
..)
3. लोकशाहीर अण्‍णाभाऊ साठे मागासवर्गीय सहकारी..)
संस्‍था, तर्फे शिवाजी किसन मोरे, ..)
राहणार :- आनंदनगर, चिंचवड, पुणे. ...)... जाबदार
(मंचाच्‍या दि.13/10/2011 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये ..)
जाबदार क्र. 3 यांना वगळण्‍यात आले आहे.) ..)
********************************************************************
उपस्थित : तक्रारदारां तर्फे : अड श्री. संत / अड. श्री. जाधव.
जाबदारांतर्फे: : अड.श्री. देशमुख.
*****************************************************************
द्वारा :-मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
/ निकालपत्र //
(1) प्रस्‍तूत प्रकरणातील बिल्‍डरने करारात कबूल केल्‍याप्रमाणे आपल्‍याला सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की,
तक्रारदार श्री. शिवलाल कांबळे यांनी जाबदार क्र. 1 व 2 संकल्‍प कन्‍सट्रक्‍शन (ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “बिल्‍डर” असा केला जाईल) यांचेकडून दि. 03/12/2004 रोजीच्‍या नोंदणीकृत करारान्‍वये रक्‍कम रु.3,10,000/- मात्रला ते बांधत असलेल्‍या इमारतीतील सदनिका क्र. 1 घेण्‍याचा करार केला होता. तक्रारदारांनी बँकेकडून कर्ज काढून बिल्‍डरला रु.1,15,000/- व बुकींगच्‍या वेळेस रु.46,300/- मात्र अदा केली. मात्र बिल्‍डरने अद्यापही आपल्‍याला सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बिल्‍डरने आपल्‍याला सदनिकेचा ताबा न दिल्‍यामुळे आपण कर्जाचे हप्‍ते फेडत आहोत तसेच भाडयाच्‍या घरात राहत आहोत असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. कराराच्‍या तारखेपासून 14 महिन्‍यांच्‍या आत ताबा देण्‍याचे बिल्‍डरने कबूल केले होते. मात्र अद्यापही बिल्‍डरने आपल्‍याला ताबा दिलेला नाही तसेच इमारतीच्‍या व आपल्‍या सदनिकेचे काम पूर्ण केलेले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. नविन करार करुन रक्‍कम रु.4,00,000/- मात्र दिल्‍याशिवाय सदनिकेचा ताबा दिला जाणार नाही असे आपल्‍याला बिल्‍डरने सांगितल्‍यामुळे आपण सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. करारात कबूल केल्‍याप्रमाणे ताबा न देऊन बिल्‍डरने आपल्‍याला जी सदोष सेवा दिली आहे तिचा विचार करता, आपल्‍याला नुकसानभरपाईच्‍या रकमेसह सदनिकेचा ताबा देण्‍याचे आदेश करण्‍यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व संबंधित करार तसेच रक्‍कम अदा केल्‍याचा पुरावा मंचापुढे दाखल केला आहे.
(2) प्रस्‍तूत प्रकरणातील बिल्‍डरवरती मंचाच्‍या नोटीशीची बजावणी झाल्‍यानंतर त्‍यांनी आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारलेल्‍या असून आपण तक्रारदारांबरोबर केलेला करार रद्द केलेला असल्‍यामुळे त्‍यांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करण्‍याचे कारण नाही असे नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी करारात कबुल केल्‍याप्रमाणे रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे आपण करार रद्द केल्‍याची नोटीस तक्रारदारांना पाठविलेली आहे. तक्रारदारांनी कबूल केल्‍याप्रमाणे रक्‍कम अदा न करुन कराराचा भंग केला आहे याचा विचार करता, सदरहू तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र ठरतो असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांनी स्‍वत: रक्‍कम अदा न करता, कराराप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाले नाही अशी तक्रार करणे अयोग्‍य आहे असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे असून आपण तक्रारदारांकडून रक्‍कम रु.4,00,000/- मात्र मागितले होते ही बाब त्‍यांनी नाकारली आहे. किंबहुना आपण तक्रारदारांचे बँकेचे थकीत हप्‍ते भरले असून करार रद्द केल्‍यानंतर तक्रारदारांच्‍या कर्ज खात्‍यामध्‍ये रु.1,17,496/- भरले आहेत असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. या प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थितीचे अवलोकन केले असता आपण तक्रारदारांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही ही बाब सिध्‍द होत असल्‍यामुळे सदरहू तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी बिल्‍डरने विनंती केली आहे. बिल्‍डरने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 30 अन्‍वये एकूण 11 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली.
(3) प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 3 हे अनावश्‍यक पक्षकार असल्‍याने तक्रारदारांनी त्‍यांना मंचाच्‍या परवानगीने वगळले आहे.
(4) बिल्‍डरचे म्‍हणणे दाखल झाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 33 अन्‍वये आपले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व अत्‍यंत विलंबाने निशाणी 49 अन्‍वये दोन कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली. बिल्‍डरने निशाणी 44 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला. यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड.श्री. जाधव व जाबदारांतर्फे अड. श्री. देशमुख यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आले
(5) प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचा साकल्‍याने विचार करता खालील मुद्दे (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे व त्‍यांची उत्‍तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दा क्र. 1 :- प्रस्‍तूत प्रकरणातील बिल्‍डरने तक्रारदारांना
सदोष सेवा दिली ही बाब सिध्‍द होते काय ? ... होय
मुद्दा क्र.2 :- तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो का ? ... होय
मुद्दा क्र. 3 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्र. 1 व 2(i) :- हे दोन्‍ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्‍न असल्‍याने त्‍यांचे एकत्रित विवेचन करण्‍यात आले आहे. प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे बिल्‍डरचे म्‍हणणे पाहिले असता त्‍यांनी तक्रारदारांना अद्यापही सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही ही वस्‍तुस्थिती त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे लक्षात येते. फक्‍त बिल्‍डरच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे आपण त्‍यांच्‍याबरोबर केलेला करार रद्द कला व ही वस्‍तुस्थिती त्‍यांना कळविली असल्‍यामुळे तक्रारदारांना तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही. बिल्‍डरच्‍या या भूमिकेच्‍या अनुषंगे त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे करार ऱद्द केल्‍याचे पत्र त्‍यांनी तक्रारदारांना यु.पी.सी. ने पाठविलेले आढळून येते. ही कागदपत्रे आपल्‍याला मिळाल्‍याचे तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्रावर स्‍पष्‍टपणे नाकारलेले असून बिल्‍डरने पश्‍चातबुध्‍दीने हा पुरावा दाखल केलेला आहे असा त्‍यांनी आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदारांच्‍या या आक्षेपाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर तक्रारदारांना ही पत्रे प्राप्‍त झाल्‍याचा पुरावा बिल्‍डरने दाखल केलेला नाही. अर्थात अशा परिस्थितीत करार रद्द केल्‍याची सुचना तक्रारदारांना देण्‍यात आली होती ही बाब सिध्‍द होत नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
(ii) प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या बरोबर आपण करार रद्द करुन त्‍यांना पैसे परत दिलेले असल्‍यामुळे त्‍यांना आपल्‍याकडून सदनिकेचा ताबा मागण्‍याचा अधिकार नाही असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांनी खरोखरच बिल्‍डरकडून काही रकमा स्विकारल्‍याचे दाखल पावत्‍यांवरुन सिध्‍द होते. मात्र ताबा देण्‍यास विलंब झाल्‍यास आपण कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरु असे तोंडी आश्‍वासन बिल्‍डरने आपल्‍याला दिले होते. या आश्‍वासनाप्रमाणे त्‍यांनी आपल्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरली व आपण भरलेल्‍या काही हप्‍त्‍याची रक्‍कम आपल्‍याला परत दिली व तेव्‍हा या पावत्‍या दिल्‍या असे तक्रारदारांचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारांच्‍या या निवेदनाच्‍या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये करार रद्द केल्‍यामुळे ही रक्‍कम स्विकारलेली आहे असा कुठेही या पावत्‍यांमध्‍ये उल्‍लेख आढळत नाही. नोंदणीकृत करारनामा रद्द करताना आवश्‍यक असलेली कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण न करता अशाप्रकारे व्‍हाऊचरच्‍या आधारे करार रद्द झाल्‍याचा निष्‍कर्ष काढणे शक्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. त्‍यातूनही व्‍हाऊचरच्‍या मजकूरावरुनसुध्‍दा करार रद्द केल्‍यासाठी ही रक्‍कम अदा करण्‍यात आली होती ही बाब सिध्‍द होत नाही. सबब बिल्‍डरचा यांसदर्भातील आक्षेप अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.
(iii) कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केली नाही या बिल्‍डरच्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या अनुषंगे कराराचे अवलोकन केले असता, बांधकामाच्‍या स्थितीप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा करण्‍याचे करारात्‍मक बंधन तक्रारदारांवरती होते ही बाब सिध्‍द होते. बांधकामाच्‍या स्थितीप्रमाणे आपण तक्रारदारांकडून रकमेची मागणी केली व त्‍यांनी त्‍याप्रमाणे रक्‍कम अदा केली नाही असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे नाही. किंबहूना बांधकामाच्‍या स्थितीप्रमाणे रक्‍कम मागणी केल्‍याचे तक्रारदारांना पाठविलेले पत्र बिल्‍डरने करारात दाखल केलेले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदारांनी कराराचा भंग केला ही बिल्‍डरची भूमिका मान्‍य करता येणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. कराराप्रमाणे 14 महिन्‍यांच्‍या आत सदनिकेचा ताबा देण्‍याचे बिल्‍डरने कबूल केले होते. याप्रमाणे विहीत मुदतीमध्‍ये इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले होते असेही बिल्‍डरचे म्‍हणणे नाही. अशाप्रकारे इमारत पूर्ण झाल्‍याचा पूर्णत्‍वाचा दाखला या प्रकरणामध्‍ये आजही बिल्‍डरने दाखल केलेला नाही. अर्थात अशा परिस्थितीत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण आहे मात्र तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केलेली नाही अशी भूमिका बिल्‍डरला घेता येणार नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
(iv) प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या कर्ज खात्‍यात आपण रककम रु 1,17,496/- दि.30/10/2008 रोजी भरलेले असल्‍यामुळे त्‍यांना तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही असा एक मुद्दा बिल्‍डरने म्‍हणण्‍यामध्‍ये उपस्थित केला आहे. मात्र बिल्‍डरने भरलेला हा चेक न वटता परत आला आहे ही या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती असल्‍याचे तक्रारदारांनी निशाणी 49/1 व 49/2 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन सिध्‍द होते. किंबहुना बिल्‍डरने निशाणी 58 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या रकमेबाबतच्‍या निवेदनामध्‍ये सुध्‍दा ही रक्‍कम तक्रारदारांच्‍या खात्‍यात भरल्‍याचा उल्‍लेख केलेला नाही. अर्थात यावरुन आपण तक्रारदारांच्‍या खात्‍यात रु.1,17,496/- भरले हे बिल्‍डरचे म्‍हणणे खोटे व चुकीचे असल्‍याचे सिध्‍द होते. त्‍यातूनही तक्रारदारांच्‍या खात्‍यावर रक्‍कम जमा झाल्‍याचा पुरावा बिल्‍डरने मंचापुढे दाखल केला नाही. अशा परिस्थितीत बिल्‍डरचा हा बचावाचा मुद्दा योग्‍य पुराव्‍याअभावी नामंजूर करण्‍यात येत आहे.
(v) वर नमुद विवेचनावरुन कराराचा भंग तक्रारदारांकडून झाला होता ही बाब सिध्‍द होऊ शकत नाही हे लक्षात येते. करारात कबूल केल्‍याप्रमाणे बांधकामाची प्रगती होत गेली मात्र त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केलेली नाही ही बाब सुध्‍दा या प्रकरणामध्‍ये सिध्‍द होऊ शकली नाही. अर्थातच अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदारांकडून कराराचा भंग झाला म्‍हणून आपण त्‍यांच्‍याबरोबर करार रद्द केला ही बिल्‍डरची भूमिका मान्‍य करता येणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. करार रद्द केल्‍याची सुचना तक्रारदारांना प्राप्‍त झाल्‍याची बाब सुध्‍दा या प्रकरणात सिध्‍द होऊ शकली नाही. एकूणच या प्रकरणातील सर्व वस्‍तूस्थितीचे व वर नमुद विवेचनाचे एकत्रित अवलोकन केले असता बिल्‍डरकडूनच करारामध्‍ये कबूल केलेल्‍या मुदतीमध्‍ये बांधकाम पूर्ण झाले नाही व कबूल केलेल्‍या मुदतीत त्‍यांनी सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिला नाही ही बाब सिध्‍द होते. अर्थातच ही बाब बिल्‍डरच्‍या सेवेमध्‍ये दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
(vi) प्रस्‍तूत प्रकरणातील बिल्‍डरने निशाणी 58 अन्‍वये एक पुरशिस दाखल करुन त्‍यामध्‍ये सदनिकेची ठरलेली किंमत, बिल्‍डरने तक्रारदारांना अदा केलेली रक्‍कम व अंतिमत: तक्रारदारांकडून येणे बाकी असलेली रक्‍कम याचा तपशिल मंचापुढे दाखल केला आहे. या पुरशिसीची तक्रारदारांनी नोंद घेतलेली आहे. या पुरशिसीतला मजकूर आपल्‍याला मान्‍य नाही अथवा यापेक्षा काही वेगळी वस्‍तुस्थिती आहे असे निवेदन अथवा पुरावा तक्रारदारांतर्फे दाखल नाही. सबब निशाणी 58 अन्‍वये दाखल पुरशिसीतील निवेदनाच्‍या आधारे तक्रारदारांनी बिल्‍डरला रु. 2,11,126/- मात्र अदा करुन ही रक्‍कम बिल्‍डरला अदा केल्‍यानंतर तक्रारदारांना करारात कबूल केलेल्‍या सुविधांसह ताबा देण्‍याचे बिल्‍डरला निर्देश देण्‍यात येत आहेत. ब-याच मोठया कालावधीसाठी तक्रारदारांची रक्‍कम बिल्‍डरकडे अडकून पडली होती व दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारदार घरभाडे व कर्जाच्‍या रकमेवर व्‍याज भरत आहेत. याचा विचार करिता जर निर्देशित केलेल्‍या मुदतीत बिल्‍डरने ताबा दिला नाही तर प्रत्‍येक दिवसांच्‍या विलंबासाठी रु 250/- नुकसानभरपाई तक्रारदारांना अदा करण्‍याचे निर्देश बिल्‍डरला देणे योग्‍य ठरले असे मंचाचे मत आहे. सबब त्‍याप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेत. तसेच बिल्‍डरच्‍या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच त्‍यांना सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करता, शारीरिक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसानभरपाईची रक्‍कम म्‍हणून रु.25,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रु.5,000/- तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहेत.
(vii) प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या युक्तिवादाच्‍या पृष्‍टयर्थ सन्‍मा. राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्र यांच्‍या 1) विजय गांगुर्डे विरुध्‍द संकल्‍प कन्‍सट्रक्‍शन व इतर आदेश दि. 3/5/2010 व 2) राजेंद्र म्‍हस्‍के विरुध्‍द शिवाजी मोटे व इतर आदेश दि. 18/10/2011 या दोन अॅथॉरिटीज हजर केलेल्‍या असून मंचाने आपल्‍या निष्‍कर्षांसाठी या अॅथॉरिटीजचा आधार घेतला आहे.
(viii) वर नमुद सर्व विवेचनावरुन बिल्‍डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व तक्रार अर्ज मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो या बाबी सिध्‍द होतात. सबब त्‍याप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 व 2 ची उत्‍तरे होकारार्थी देण्‍यात आली.
मुद्दा क्र. 3: प्रस्‍तूत प्रकरणामध्‍ये अंतिम आदेश करण्‍यापूर्वी एका बाबीचा उल्‍लेख करणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे. प्रस्‍तूत प्रकरणातील बिल्‍डरने दि.16/2/2009 रोजी म्‍हणणे दाखल करताना पान क्र. 5 वरील परिच्‍छेद क्र. “F” मध्‍ये आपण रक्‍कम रु.१,17,496/- तक्रारदारांच्‍या खात्‍यामध्‍ये दि.30/10/2008 रोजी भरले असे शपथेवर निवेदन केले. तर निशाणी 49/1 व 49/2 अन्‍वये दाखल पासबुकच्‍या नोंदीवरुन दि.10/10/2008 रोजीच बिल्‍डरने खात्‍यामध्‍ये भरलेला चेक न वठता परत आला ही वस्‍तुस्थिती असल्‍याचे लक्षात येते. बिल्‍डरने म्‍हणणे दाखल केलेली तारीख व चेक परत केल्‍याची तारीख यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या खात्‍यामध्‍ये रककम भरल्‍याबाबत शपथेवर मंचापुढे खोटे निवेदन केले ही बाब सिध्‍द होते. याच संदर्भात तक्रारदारांनी निशाणी 33 अन्‍वये दाखल केलेले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र पाहिले असता त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी परिच्‍छेद क्र. 4 मध्‍ये तक्रारदारांच्‍या अपरोक्ष बिल्‍डरने ही कर्जाची रक्‍कम आपल्‍या कर्ज खात्‍यात भरली असून जी.आय्.सी. ने ही रक्‍कम स्विकारली आहे असे नमुद केले आहे. कालांतराने दाखल करण्‍यात आलेल्‍या कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन बिल्‍डरने कर्ज खात्‍यामध्‍ये एकरकमी रक्‍कम भरुन खाते निरंक केले नाही ही बाब सिध्‍द होत असली तरी या वस्‍तुस्थितीबाबत तक्रारदारांनी स्‍वत: सुध्‍दा शपथेवर चुकीचे निवेदन मंचापुढे केले ही बाब या प्रकरणात सिध्‍द होते. बिल्‍डर व तक्रारदारांच्‍या शपथपत्रामध्‍ये कागदोपत्री पुराव्‍याच्‍या विरुध्‍द निवेदन मंचाच्‍या निदर्शनास आल्‍यामुळे त्‍यांनी बिल्‍डरच्‍या वकीलांना तक्रारदारांच्‍या जाणिवेत येणे रकमेबाबत तपशिल दाखल करायला सांगितले व त्‍या आधारे निष्‍कर्ष काढून अंतिम आदेश पारीत केला. वर नमुद मुदृयांमध्‍ये काढलेले सर्व निष्‍कर्ष व विवेचनांच्‍या आधारे प्रस्‍तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.
(2) यातील तक्रारदारांनी रक्‍कम रु. 2,11,126/-( रु दोन लाख अकरा हजार एकशे सव्‍वीस फक्‍त) मात्र बिल्‍डरला अदा करावेत.
(3) कलम 2 मध्‍ये नमूद रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर करारात ठरलेल्‍या सर्व सुविधांसह बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा occupancy Certificate सह बिल्‍डरने तक्रारदारांना 30 दिवसांत दृयावा अन्‍यथा त्‍यानंतर विलंबाच्‍या प्रत्‍येक दिवसासाठी रु 250/- एवढी नुकसानभरपाई तक्रारदारांना दयावी लागेल.
(4) यातील बिल्‍डर यांनी शारीरिक, मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु.25,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रु.5,000/- मात्र तक्रारदारांना निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आत अदा करावेत.
(5) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी बिल्‍डर यांनी विहीत मुदतीत न केलेस तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(6) निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्‍या अध्‍यक्षा
अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा मंच, पुणे अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक –29/12/2011
