(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 17 जुलै, 2017)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. विरुध्दपक्ष ही सहकारी पत पुरवठा संस्था मर्यादीत आहे व ते नागरिकांकडून ठेवी स्विकारणे व त्यावर कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे खालील ‘परिशिष्ट – अ’ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुदत ठेवीत पैसे ठेवलेले होते.
‘परिशिष्ट – अ’
अ.क्र. | पावती क्रमांक | गुंतविलेली रक्कम | दिनांक | परिपक्व दिनांक | परिपक्व रक्कम |
1 | 889 | 40,000/- | 13.01.2012 | 13.07.2017 | 80,000/- |
2 | 994 | 15,000/- | 01.03.2012 | 01.09.2017 | 30,000/- |
3 | 364 | 80,000/- | 25.08.2014 | 25.09.2015 | 88,883/- |
4 | 1124 | 20,000/- | 31.03.2012 | 30.09.2017 | 40,000/- |
5 | 133 | 50,000/- | 30,01.2010 | 30.11.2015 | 1,00,000/- |
6 | 273 | 25,000/- | 07.02.2011 | 07.02.2016 | 50,000/- |
7 | 1133 | 1,00,000/- | 04.05.2012 | 04.06.2015 | 1,00,000/- |
| | | | एकूण रुपये | 4,88,883/- |
2. तक्रारकर्तीने उपरोक्त मुदत ठेवीमधील काही ठेवी परिपक्व मुदत झाल्यानंतर विरुध्दपक्षाच्या संस्थेमध्ये गेले असता, विरुध्दपक्षाने सध्या संस्थेचे ऑडीट चालु आहे असे सांगून तक्रारकर्तीस वापस पाठविले व त्यानंतरही तक्रारकर्तीने वारंवार त्यांचेकडे जावून विनंती करीत राहीले. परंतु, विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्तीच्या विनंतीला भिक घातली नाही. त्यानंतर, तक्रारकर्तीने आपल्या काही व्यक्तीगत आर्थिक अडचणीमुळे, विरुध्दपक्ष संस्थेकडे अर्ज करुन ज्या मुदत ठेवी परिपक्व झालेल्या नाही त्या मुदत ठेवीही योग्य ती रक्कम कपात करुन ठेवी परत करण्याची विनंती केली. परंतु, विरुध्दपक्षाने परिपक्व झालेल्या आणि अपरिपक्व अशा दोन्ही प्रकारच्या मुदत ठेवी वापस करण्यास तयार झाला नाही व या मुदत ठेवी वापस न करण्याचे कोणतेही कारण सांगण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने सहाय्यक निंबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे तक्रार केली, परंतु त्याचाही काही फायदा झाला नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने आपल्या वकीला मार्फत दिनांक 21.12.2015 रोजी विरुध्दपक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठविला. सदर नोटीलाही विरुध्दपक्षाने उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मा. मंचासमोर दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तिच्या कायदेशिर परिपक्व झालेल्या एकूण रुपये 4,93,883/- च्या मुदत ठेवी तक्रारकर्तीस न दिल्यामुळे विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केली आहे व तक्रारकर्तीचा जमा पैसा वापस न दिल्यामुळे अनुचित व्यापार पध्दतीची अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस मुदत ठेवीची रक्कम रुपये 4,93,883/- मुदत ठेवीची मागणी केल्यापासून म्हणजेच दिनांक 28.9.2015 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश करावे.
2) त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्तीस झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- विरुध्दपक्ष यांनी देण्याचा आदेश पारीत करावा.
3) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- तक्रारकर्तीस देण्याचे आदेश पारीत करावे.
4. तक्रारकर्तीचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी मंचात हजर होऊन लेखीउत्तर दाखल करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या अर्जातील परिच्छेद क्रमांक 1 व 2 याला उत्तर देणे आवश्यक नाही. परिच्छेद क्रमांक 3, 4 व 5 हे खोटे मांडले आहे. त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्तीस काही दिवस थांबण्यासाठी सांगितले होते. विरुध्दपक्षाने काही लोकांना कर्ज दिले होते ते कर्ज वापस मिळेपर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस थांबण्यास सांगितले होते. संस्थेला कर्ज वापस मिळण्याकरीता संबंधीत कर्जाचे थकबाकीदारांवर कार्यवाही करण्यासाठी संस्थेच्या बाजुने अवार्ड सुध्दा पास झालेला आहे. तक्रारकर्तीच्या अर्जातील यानंतरचे परिच्छेद सुध्दा खोटे असल्या कारणास्तव त्यावर उत्तर देणे आवश्यक नाही.
5. विरुध्दपक्षाने असे नमूद केले की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या मुदत ठेवीचे पैसे वापस करण्याकरीता कधीही मनाई केली नाही, त्यांनी तक्रारकर्तीस थोडे दिवस वाट बघण्यासाठी सांगितले होते. परंतु, त्यांनी जाणुन-बुजून ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली. त्यांना मंचात जाण्याची आवश्यकता नव्हती, त्याचप्रमाणे त्यांना कोणताही शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास झालेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार प्राथमिक दृष्ट्या खारीज करण्यात यावी.
6. तक्रारकर्ता तर्फे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षाने मौखीक युक्तीवाद संधी मिळूनही केला नाही. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्तीने ‘परिशिष्ट–अ’ प्रमाणे रुपये 4,88,883/- च्या मुदत ठेवी विरुध्दपक्षाच्या संस्थेमध्ये वेग-वेगळ्या तारखांवर जमा केली, त्याची परिपक्वता तारीख सुध्दा वेग-वेगळी आहे व त्या सर्व ‘परिशिष्ट-अ’ मध्ये दर्शविले आहे. त्या सर्व मुदत ठेवीची परिपक्वता तिथी संपलेल्या आहेत. त्या निशाणी क्र.3 नुसार दस्त क्र.1 ते 15 पर्यंत परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व पावत्या तक्रारकर्तीने लावल्या आहे. त्याची एकूण रक्कम रुपये 4,88,883/- एवढी आहे. तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार रुपये 5,000/- आर.डी. क्र.728 ही सुध्दा परिपक्व झालेली आहे. परंतु, तक्रारकर्तीने ती पावती मंचात दाखल केली नाही, त्यामुळे तिचा विचार करता येणार नाही. निशाणी क्रमांक 3 नुसार दस्त क्रमांक 2 वर सच्चिदानंद सहकारी पत पुरवठा संस्था मर्यादीत, उमरेड यांनी संस्थेचे व्यवस्थापकास मुदत ठेवी वापस मिळण्याबाबतचा अर्ज जोडला आहे. त्याचप्रमाणे, निशाणी क्र.3 नुसार दसत क्र.4 वर वकीला मार्फत पाठविलेला नोटीस जोडली आहे.
8. सर्व मुदत ठेवींची परिपक्वता तिथी संपलेली आहे, तरी देखील विरुध्दपक्षाचे म्हणणे की तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या थकबाकीदारांकडून कर्जाचे पैसे परत मिळेपर्यंत तक्रारकर्तीस थांबण्यास सांगितले होते आणि त्यालाही दोन वर्षाचे वर कालावधी लोटला आहे. थकबाकीदारांकडून कर्जाचे पैसे वापस येईपर्यंत तक्रारकर्तीस थांबावे लागेल असे मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्रामध्ये नमूद नाही. त्यांनी प्रत्येक मुदत ठेवीवर कोणत्या तारखेला किती पैसे वापस मिळाणार हे सविस्तर नमूद केले आहे व त्या सर्व प्रमाणपत्रांवर व्यवस्थापक, सचिव व अध्यक्ष यांच्या स्वाक्ष-या आहे. यावरुन, विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येत आहे व विहीत मुदतीत तक्रारकर्तीस तिच्या मुदत ठेवीचे पैसे वापस न केल्यामुळे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. करीता मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीचे सर्व मुदत ठेवींची एकूण परिपक्वता जमा रक्कम रुपये 4,88,883/- त्या-त्या मुदत ठेवीचे ‘परिशिष्ट —अ’ मध्ये नमूद परिपक्वता दिनांकापासून द.सा.द.शे. 12 % टक्के व्याजासह येणारी रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 17/07/2017