(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 31 ऑक्‍टोंबर, 2017)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता हा मजुरीचे काम करीत असून त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून डावलामेटी येथील भूखंड क्रमांक 112 त्‍याचे क्षेत्रफळ 1575 असे असून त्‍या भूखंडाची किंमत रुपये 60/- प्रती चौरस फुटाप्रमाणे एकूण किंमत रुपये 94,500/- एवढी द्यावयाचे ठरले होते. तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात दिनांक 8.11.2005 रोजी बयाणापत्र तयार झाले. त्‍या बयाणापत्राव्‍दारे रुपये 30,000/- तक्रारकर्त्‍याने दिले व सदर बयाणापत्र सोबत जोडले आहे. बयाणापत्राप्रमाणे उरलेली रक्‍कम रक्‍कम 18 महिन्‍याचे किस्‍तीने द्यावयाचे ठरले होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने ठरलेल्‍या किस्‍तीप्रमाणे वेळोवेळी उर्वरीत रक्‍कम 38,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिली, त्‍याच्‍या पावत्‍या तक्रारककर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने वरील प्रमाणे प्‍लॉटची किंमत रुपये 94,500/- पैकी एकूण रुपये 68,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्ता जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयामध्‍ये जावून उर्वरीत रक्‍कम जमा करण्‍यासाठी गेला असता विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास आश्‍वासन दिले की, त्‍याने उरलेली रक्‍कम विक्रीपत्राचे रजिस्‍ट्रीच्‍या वेळेस देण्‍याचे तक्रारकर्त्‍यास सांगितले. तसेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सांगितले की, रजिस्‍ट्री जेंव्‍हा करण्‍यात येईल तेंव्‍हा तुम्‍हास कळविण्‍यात येईल. परंतु, आजपर्यंत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्रासंबंधी कळविले नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे बयाणापत्राप्रमाणे जमा रक्‍कम रुपये 68,000/- देण्‍याकरीता वारंवार विनंती केली. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने उडवा-उडवीचे उत्‍तरे देवून तक्रारकर्त्‍यास कार्यालयाच्‍या बाहेर काढले. विरुध्‍दपक्षाने हा संपूर्ण व्‍यवहार तक्रारकर्त्‍याच्‍या घामाची कमाई लुबाडण्‍याच्‍या हेतुने केली असल्‍याचे सिध्‍द होते. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने वकीला मार्फत दिनांक 5.10.2015 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु, सदर नोटीस ‘नॉट क्‍लेम’ म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यास परत आला. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍यान दिनांक 3.12.2015 रोजी रजिस्‍टर्ड पोष्‍टाने यासंबंधी पोलीस स्‍टेशनला विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द तक्रार पाठविली. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) तक्रारकर्ता तर्फे उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन सदर भूखंडाचे बयाणापत्राप्रमाणे नोंदणीकृत खरेदी खत करुन द्यावे व जागेचा ताबा देण्‍याचे आदेश व्‍हावे. किंवा, भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
2) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी व नोटीसचा खर्च असे मिळून रुपये 25,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.
3. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष हे मंचात वकीला मार्फत उपस्थित झाले. परंतु, त्‍यांनी लेखीउत्‍तर दाखल करण्‍यास ब-याच संधी मिळूनही लेखीउत्‍तर दाखल केले नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या उ‍त्‍तराशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्‍याचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 29.10.2016 केला.
4. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षास संधी मिळूनही युक्‍तीवाद केला नाही. अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
5. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडील मौजा - डावलामेटी येथील भूखंड क्रमांक 112 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 1575 चौरस फुट असून त्‍या भूखंडाची किंमत रुपये 60/- प्रती चौरस फुटाप्रमाणे एकूण किंमत रुपये 94,500/- एवढी रक्‍कम द्यायचे ठरले होते. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष व तक्रारकर्ता यांच्‍यामध्‍ये दिनांक 8.11.2005 रोजी बयाणापत्र तयार केले व त्‍यानुसार बयाणापत्रात ठरल्‍याप्रमाणे वेळोवेळी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे एकूण रुपये 30,000/- जमा केले. तक्रारकर्त्‍याने ठरलेल्‍या किस्‍तीप्रमाणे वेळोवेळी उर्वरीत रक्‍कम 38,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिले, तक्रारकर्त्‍याने वरील प्रमाणे प्‍लॉटची किंमत रुपये 94,500/- पैकी एकूण रुपये 68,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केले असल्‍याचे तक्रारककर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेले बयाणापत्र व पावत्‍यावरुन दिसून येते. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याने वारंवार विरुध्‍दपक्षाच्‍या ऑफीसमध्‍ये जावून उर्वरीत रक्‍कम जमा करण्‍यासाठी गेला असता, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास सुचविले की, उर्वरीत रक्‍कम विक्रीपत्र नोंदणीच्‍यावेळेस सब रजिस्‍ट्रार ऑफीसमध्‍ये देण्‍यात यावे व विक्रीपत्र करण्‍यासंबंधीची तारीख तक्रारकर्त्‍यास कळविण्‍यात येईल. परंतु, आजपर्यंत तक्रारकर्ता तर्फे तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करण्‍यासंबंधी सुचना देण्‍यात आलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 5.10.2015 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठविला. परंतु, सदर नोटीस ‘नॉट क्‍लेम’ म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याकडे परत आला, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 3.12.2015 रोजी रजिस्‍टर्ड पोष्‍टाने यासंबंधी पोलीस स्‍टेशन मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द तक्रार पाठविली. या सर्व घटनांवरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे व आपल्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे.
6. विरुध्‍दपक्षाला दिनांक 22.7.2016 रोजी मंचात उपस्थित राहण्‍यासाठी नोटीस पाठविला होता. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष सय्यद परवेज रिजवी यांच्‍या तर्फे वकील नितीन लांबट व वकील नागसेन मानकर उपस्थित झाले होते. विरुध्‍दपक्ष यांना लेखी जबाब दाखल करण्‍यासाठी मंचा तर्फे पर्याप्‍त वेळ देवूनही त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही व आपले म्‍हणणे मंचासमक्ष मांडले नाही. यावरुन, विरुध्‍दपक्षास तक्रारकर्त्‍याचे संपूर्ण म्‍हणणे त्‍यांना मान्‍य आहे असे गृहीत धरण्‍यास हरकत नाही, असे मंचाला वाटते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(2) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंड क्रमांक 112 च्‍या बयाणपत्राप्रमाणे उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याचे नावे सदर भूखंडाचे कायदेशिररित्‍या नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे व त्‍या भूखंडाचा ताबा द्यावा.
हे कायदेशिररित्‍या शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्ता तर्फे विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्‍कम रुपये 68,000/- तक्रारकर्त्‍याने भरलेला शेवटचा हप्‍ता दिनांक 12.09.2007 पासून द.सा.द.शे.18 % व्‍याजदराने रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या हातात पडेपर्यंत देण्‍यात यावे.
(3) तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 31/10/2017
