श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/161/2015 मध्ये दि.27/10/2015 रोजी मंचाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल केला आहे.
2. सदर प्रकरणात मंचाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदाराने (विरुध्‍द पक्ष,रेवती असोसीएट अँड इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मालक सुहास रत्नाकर मोरे) आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत गैरअर्जदारास मौजा वाघधरा, ता हिंगणा जि.नागपूर येथील प.ह.क्र. 46, खसरा क्र. 80, 81/2 येथील लेआऊटमधील विवादीत एच 5 टाइप बंगल्याचे खरेदीपोटी अर्जदाराने अदा केलेली रु.2,00,000/- ही रक्कम दि.13.04.2011 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह वि.प.ने तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- देण्याचे आदेश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.
3. मंचाच्या आदेशानंतर दि.10.04.2016 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी आदेशाची प्रत वकिलामार्फत नोटिस द्वारे पाठविली. मंचाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात गैरअर्जदाराने मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार कारवाईची मागणी करीत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.27.05.2016 रोजी सादर केला.
4. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार मंचासमक्ष समन्स बजावणी नंतऱ उपस्थित झाला नाही त्यामुळे गैरजमानती वॉरेंट जारी करावे लागले पण अंमलबाजवणी न झाल्याने पोलिस विभागाला कारणे दाखवा नोटिस पाठविण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी दि.16.02.2017 रोजी गैरअर्जदारास अटक करून आयोगासमोर सादर केले. दि.16.05.2017 रोजी पर्टिकुलर्स नोंदविताना त्याला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले असता गैरअर्जदाराने गुन्हा नाकबुल केला. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता केली नाही व डिसेंबर 2017 मध्ये फरार झाला. अनेक गैरजमानती वॉरेंटची अंमलबाजवणी न झाल्यामुळे सीआरपीसी कलम 82 नुसार उद्घोषणा (Proclamation) करावी लागली. पोलिसांनी दि.21.01.2020 रोजी गैरअर्जदारास अटक करून आयोगासमोर सादर केले.
5. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात गैरअर्जदाराने दि.16.11.2021 रोजी लेखी बयाण (Statement) सादर करताना नमूद केले की गैरअर्जदार तांत्रिक कारणाने विवादीत बंगल्याचे बांधकाम करू शकला नाही. गैरअर्जदाराने मौजा वागधरा, प.ह.क्र. 46, खसरा क्र. 80, 81/2, हे आर 1.22 व 0.76, तहसील हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील जमीन श्री रमेश दानचंद वासवाणी यांच्याकडून विकत घेतली व एप्रिल 2011 पासून रक्कमेचे प्रदान केले. श्री रमेश वासवाणी यांचा दि.20.02.2013 रोजी मृत्यू झाल्याने सदर व्यवहारात तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. सबब, गैरअर्जदार विक्रीपत्र करून देण्यास अपयशी ठरला. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला दि.02.07.2019 ते 03.03.2020 रोजी दरम्यान एकूण रु 60,000/- रक्कम दिल्याचे निवेदन दिले. गैरअर्जदार मंचाच्या आदेशानुसार रक्कम देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले पण त्यासाठी गैरअर्जदारास 4-5 महीने वेळ देण्याची मागणी केली. उभय पक्षामधील मौजा वाघधरा, ता हिंगणा जि.नागपूर येथील प.ह.क्रं 46, खसरा क्रं 80,81/2 येथील लेआऊटमधील विवादीत एच 5 टाइप संबंधी व्यवहार मान्य केला. तक्रारकर्त्याने विवादीत बंगल्याची दि.13.04.2011 रोजी रक्कम दिल्यानंतर दि.24.07.2015 रोजी दाखल केलेली तक्रार विलंबाने सादर केली असल्याने सेक्शन 69 नुसार मुदतबाह्य असल्याचे नमूद केले. मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या (State Bank of India Vs B.S. Agriculture Industries, (2009 )SCC 121 Law Suit (SC) व (Dr V.N. Shrikhande Vs Mrs Anita Sena Fernandes, 2013(2) CPR 294 SC)) दोन निवाड्यावर भिस्त ठेवली. गैरअर्जदाराने ग्रा.सं.कायदा कलम 27 अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार नसल्याचे निवेदन देत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज खारीज करण्याची मागणी केली.
6. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाच्या वकिलांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यानंतर आयोगासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) गैरअर्जदारांने त्यांचेविरुध्‍द झालेल्या आयोगाचे आदेशाचे
जाणीवपूर्वक अवहेलना केली काय? होय.
2) आयोगाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार
हा कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
7. मुद्दा क्रमांक 1 व 2:- अर्जदाराने दि.10.04.2016 रोजी गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी आदेशाची प्रत वकिलामार्फत नोटिस द्वारे पाठविल्याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. तक्रारीत आयोगातर्फे आदेश झाल्याची बाब गैरअर्जदारास माहीती असल्याचे स्पष्ट होते व गैरअर्जदाराने त्याबाबत कुठलाही आक्षेप लेखी खुलासा सादर करताना नोंदविला नाही.
8. गैरअर्जदाराने दि.16.11.2021 रोजी दिलेल्या जबानीचे (defense Statement) निरीक्षण केले असता आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करण्याचे कृती बद्दल बचाव करतांना दरखास्त प्रकरणी प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करून तक्रार मुदत बाह्य असल्याचे केवळ निवेदन दि.ले पण आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा. राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केलेले नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाविरूद्ध अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत खुलासा देणे आवश्यक होते पण दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याची रक्कम जवळपास 11 वर्षापासून गैरअर्जदाराकडे जमा असल्‍यामुळे सदर रकमेचा वापर गैरअर्जदार आजतागायत केलेला आहे. गैरअर्जदाराने लेआऊट विकास व आवश्यक मंजूरी मिळवून बंगल्याचे बांधकाम केले नसल्याची बाब मान्य केली पण तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम पण परत केली नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असल्याने तक्रार मुदतबाह्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यासाठी हे आयोग मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे- “Saroj Kharbanda V. Bigjo’s Estate Limited & Anr.”- II (2018) CPJ 146 (NC)" सदर निवाडयामध्ये मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. गैरअर्जदाराने तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप घेताना नमूद केलेले कलम 69 हे पूर्णता अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच त्याबाबत गैरअर्जदाराने सादर केलेले (State Bank of India Vs B.S. Agriculture Industries, (2009) SCC 121 Law Suit (SC) व (Dr V.N. Shrikhande Vs Mrs Anita Sena Fernandes, 2013(2) CPR 294 SC)) दोन्ही निवाडे प्रस्तुत प्रकरणी भिन्न वस्तुस्थिती असल्याने लागू नसल्याचे स्पष्ट दि.सते. सबब,गैरअर्जदाराचा तक्रार मुदत बाहय असल्याचा आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
9. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदाराने आयोगाच्या दि.27.10.2015 रोजीच्या आदेशाविरूद्ध अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने अपील का दाखल केले नाही याबाबत कुठलाही खुलासा आयोगासमोर सादर केला नाही. तसेच कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार (Settled principle of Law) आदेशाची अंमल बजावणी करणार्‍या आयोगास/कोर्टास (Executing Court) मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन नवीन तथ्यांवर (facts) आधारित अन्य आदेश पारित करण्याचे अधिकार नाहीत. मा राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी दि. 29.10.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Appeal Execution No 60 of 2020, Hardayal Singh Mann Vs. . Inderjit Singh & 4 Ors,) वरील बाब अधोरेखित केली आहे.त्यामुळे मा राष्ट्रीय आयोगाने नोंदविलेले खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे स्पष्ट मत आहे.
5. In my opinion, since the Consumer Complaints were allowed against all the OPs in the Consumer Complaints including the appellant Hardayal Singh Mann, the appropriate remedy for him is to challenge the order passed by the State Commission in the Consumer Complaint. As far as execution is concerned, the executing Court cannot go behind the decree and therefore, the State Commission has no option but to execute the order as passed in the Consumer Complaints irrespective of whether the appellant had resigned from the Directorship of the company or not. Since an executing Court cannot go behind the decree, it was not open to the State Commission nor is it open to this Commission to examine, in execution proceedings, as to whether the appellant had resigned from the Directorship of the company as is claimed by him or not. Similarly, neither the State Commission acting in the execution proceedings nor this Commission, while hearing an appeal arising out of the execution proceedings, can go into this question.
10. गैरअर्जदार एकीकडे लेखी खुलासा परिच्छेद क्र. 3 मध्ये विक्री पत्र करून देण्यास तयार असल्याचे निवेदन देतो आणि परिच्छेद क्र. 5 मध्ये आयोगाच्या आदेशानुसार रक्कम देण्यास तयार असल्याचे निवेदन देत त्यासाठी गैरअर्जदारास 4-5 महीने वेळ देण्याची मागणी करतो. गैरअर्जदाराचे सर्व निवेदन परस्पर विरोधी व चुकीचे असून विश्वासार्ह नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
11. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की आयोगाच्या सदर आदेशास कुठल्याही वरिष्ठ न्यायालयाची स्थगिती (Stay) नसल्याने गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. गैरअर्जदाराने त्याच्या बचावार्थ खालील मुद्दे उपस्थित केले.
i. गैरअर्जदाराने मौजा वागधारा, प.ह.क्र. 46, खसरा क्र. 80, 81/2, हे आर 1.22 व 0.76, तहसील हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील जमीन श्री रमेश दानचंद वासवाणी यांच्याकडून विकत घेतल्याचे व श्री रमेश वासवाणी यांचा दि.20.02.2013 रोजी मृत्यू झाल्याने सदर व्यवहारात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने, गैरअर्जदार विक्रीपत्र करून देण्यास अपयशी ठरल्याचे नमूद केले पण त्याबाबत आयोगास फारसे तथ्य वाटत नाही. तसेच श्री रमेश वासवाणी यांच्या दि.20.02.2013 रोजी झालेल्या मृत्यू नंतर जवळपास 2 वर्षानंतर दि.13.05.2015 रोजी दाखल झाली होती. वि.प.जर सदर योजना पूर्ण करु शकत नव्‍हता तर तसे त्याने सर्व खरेदीदारांना त्याची अडचण कळवून त्यांचेकडून स्विकारलेली रक्कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्यक होते किंवा त्याची पर्यायी व्‍यवस्‍था करुन द्यावयास पाहिजे होती. आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करता तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प. जवळपास 11 वर्षापासून आजतागायत करत असल्याचे स्पष्ट होते.
ii. गैरअर्जदाराने विवादीत जमीन श्री रमेश दानचंद वासवाणी यांच्याकडून विकत घेतल्याचे व लेजर अकाऊंट/पावत्या सादर करून दि.06.04.2011 ते 06.11.2012 दरम्यान श्री रमेश वासवाणी यांना वेळोवेळी दिल्याचे नमूद केले. त्याचे अवलोकन केले असता सदर व्यवहाराबाबत उभय पक्षात झालेले कुठलेही करारपत्र सादर केले नाही. वास्तविक एवढ्या मोठ्या रकमेचा व्यवहार केल्यानंतर त्याचा नोंदणीकृत करारनामा सादर करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तसेच संपूर्ण रकमेचे व्यवहार केवळ नगदी झाल्याचे दिसते. वास्तविक, मालमत्ता व्यवहारात रु.20,000/- रकमेपेक्षा जास्त रोख व्यवहार करण्यास आयकर कायद्यानुसार बंदी असून देखील बर्‍याच रकमेचे व्यवहार रोखीने केल्याचे दिसते. गैरअर्जदाराने सादर केलेले दस्तऐवज पुरावा म्हणून मान्य करता येत नाहीत. सुनावणी दरम्यान वरील अनियमतेबाबत गैरअर्जदाराने कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. सबब, वरील बेकायदेशीर व्यवहाराचा विचार करता गैरअर्जदाराचे निवेदन अविश्वसनीय असल्याने फेटाळण्यात येते.
iii. मा राष्ट्रीय आयोग, नवी दि.ल्ली यांनी नोंदविलेली खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू आहेत.
(Smt. V. Kamala & Ors Vs K. Rajiv, First Appeal 70 of 2012, decided on 03.07.2014, 2014(3) CPR 91)
‘An inter-se dispute between the owners and the builder, if any, cannot be permitted to be used as a ploy to wriggle out of obligations under the Agreements and leave the buyer in the lurch.’
iv मा.राष्ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात,बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
गैरअर्जदाराने वरील बचाव हा तक्रारीमध्ये किंवा अपील मध्ये करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. ग्रा.स.कायदा कलम 27 अंतर्गत कारवाई सुरू असताना आदेशाची पूर्तता करण्यात झालेल्या विलंबाबाबत गैरअर्जदाराने कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही उलट आयोगाच्या आदेशा विरुद्ध अपील दाखल करण्याचा न्यायिक हक्क न बजाविता दरखास्त प्रकरणी निरर्थक मुद्दे मांडून दरखास्त प्रकरण विनाकारण लांबविण्‍याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराची वरील निरर्थक मुद्दे उपस्थित करण्याची कृती अयोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदाराचे निवेदन केवळ जबाबदारी टाळण्यासाठी पश्चातबुद्धीने (after thought) दिल्याचे व विश्वासार्ह नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
12. प्रस्तुत प्रकरणात आयोगाने मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली.
a) मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात आयोगाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.
(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019)
(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.
b) मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांच्या निवाड्यात आदेशाचे पालन न झाल्यास अतिरिक्त दंडात्मक व्याज, नुकसान भरपाई व खर्च याबाबत प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार आयोगातर्फे निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत. (Emmar MGF Lan Ltd Vs Govind Paul, RA /310/2018, decided on dtd 04.09.2018)
c) मा राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली (R. Narasimha Reddy, vs Kuchakula Surender Reddy, First Appeal No 502 of 2011,decided on dtd 05.03.2012) या निवाडयामध्ये आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करता ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27-A अंतर्गत गुणवत्ताहीन अपील दाखल करून न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल आपिलार्थीवर दंडात्मक खर्च रु.1,00,000/- देण्याचे आदेश दिले.
d) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक फौजदारी प्रकरणात, विशेष करून पांढरपेश्या गुन्हेगारासंबंधित प्रकरणात बाधित व्यक्तिला सीआरपीसी 357 चा वापर करून पुरेशी नुकसानभरपाई व खर्च देण्यासंबंधी कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून स्पष्ट निर्देश दिल्याचे दिसते.
‘Section 357 CrPC confers a duty on the court to apply its mind to the question of compensation in every criminal case. It necessarily follows that the court must disclose that it has applied its mind to this question in every criminal case.’
मा जिल्हा ग्राहक मंच, चंडीगढ यांनी मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या, (State of Karnataka versus Vishwa Bharti Housing Building Coop Society & Ors, reported in (2003)2 Supreme court Cases 412) निवाड्याचा आधार घेत नमूद केले की कलम 27 ची तरतूद ऑर्डर 39 रुल 2-A सीपीसी किंवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किंवा कलम 51 ऑर्डर 21 रूल 37 सीपीसीशी मिळतीजुळती आहे.
13. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या दि.27.10.2015 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वरील दि.27.10.2015 रोजीचा आदेश झाल्यानंतर आजपर्यंत रु.4,75,000/- पेक्षा जास्त रक्कम देय असून देखील गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला केवळ रु.1,50,000/- रक्कम दिल्याचे दिसते. आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत निर्देशित 30 दिवसाऐवजी गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 80 महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. गैरअर्जदार आदेशाची पूर्तता करण्यात निर्देशित 30 दिवसाऐवजी 80 महिन्यांपर्यंत अपयशी (failure) ठरल्याचे स्पष्ट दिसते. अर्जदाराच्या वकिलांनी प्रस्तुत प्रकरण कलम 27 अंतर्गत दाखल केले असल्याने आदेशाची अवमानना सिद्ध झाल्याने गैरअर्जदारास शिक्षा देण्याची आग्रही मागणी केली.
14. गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 80 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते. कायदेमंडळाने (Legislation) ग्रा.स. कायदा 1986 मध्ये दि.15.03.2003 रोजी केलेल्या सुधारणांनुसार कायद्यात नमूद शिक्षेऐवजी कमी शिक्षा देण्याचे कुठलेही अधिकार आयोगास दिलेले नाहीत उलट कमी शिक्षा देण्याचे अधिकार असलेली आधीची तरतूद वगळली. गैरअर्जदाराने आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई व जास्तीत जास्त शिक्षा देणे आवश्यक ठरते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्तुत प्रकरण जवळपास 80 विविध तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्यात आल्याचे आढळून आले. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे सर्व निवेदन फेटाळण्यात येते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य / मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.
15. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराध सुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.
16. आज, दि.14.07.2022 रोजी आदेश देण्यापूर्वी गैरअर्जदाराच्या वकिलांनी पुरसिस दाखल करून मा उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी ‘Suhas Ratnakar Morey Vs Dhanraj Tulishiram Khaparde, Criminal Writ Petition No 113 of 2022, decided on dtd 26.4.2022.’ या प्रकरणी दिलेला निवाडा सादर केला. सादर निवाड्यात नोंदविलेल्या निरीक्षणांनुसार गैरअर्जदारास त्याच्या बचावासाठी पुरावा सादर करण्याचा कायदेशीर हक्क असल्याचे निवेदन दिले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की प्रस्तुत प्रकरणी गैरअर्जदाराने दि 16.11.2021 रोजी बचावाचे निवेदन (Defense Statement) सादर केले. त्यानंतर जवळपास 7 महीने आयोगाने गैरअर्जदारास आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी व बचावासाठी बरीच संधी दिली पण गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता करण्यात टाळाटाळ केली. वरील आदेशाची पूर्ण कल्पना असूनही दि.11.07.2022 रोजी अंतिम सुनावणी दरम्यान किंवा आधीच्या 7 महिन्यात त्याबाबत कुठलीही मागणी केली नाही. सादर निवाड्यातील प्रकरणी अंतिम सुनावणी बाकी होती पण प्रस्तुत प्रकरणी अंतिम सुनावणीनंतर प्रकरण आदेशासाठी नियोजित आहे. सबब, वरील निवाड्यातील निरीक्षणा प्रमाणे आरोपीला बरीच संधी या आयोगाने दिलेली आहे. परंतु त्याने कोणताही अर्ज करून संधीचा लाभ घेतलेला नाही. आदेशाची अंतिम घोषणा टाळण्यासाठी गैरअर्जदाराने केविलवाणा प्रयत्न केल्याचे दिसते.
17. मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी नुकत्याच दि.07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.
Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की जिल्हा आयोगाच्या दि.27.10.2015 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता आजपर्यंत न केल्यामुळे गैरअर्जदाराचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व 20 जुलै 2020 नंतरच्या कालावधीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी व शिक्षेस पात्र ठरतो. वर नमुद केलेल्या मुद्दा क्र.1 व 2 बद्दल नोंदविलेला निष्‍कर्षाव्‍दारे गैरअर्जदारांने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र असल्याचे ‘होकारार्थी’ निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतात.
18. मुद्दा क्रमांक 3:- गैरअर्जदार मे.रेवती असोसीएट अँड इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मालक सुहास रत्नाकर मोरे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 व 72 अंतर्गत गुन्हा सिध्‍द झाल्याने दोषी ठरतो व शिक्षेस पात्र आहे.
19. दि.11.07.2022 रोजी अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर गैरअर्जदार सुहास रत्नाकर मोरे यास दि 14.07.2022 रोजी आदेश करण्याच्या दिवशी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. आज प्रकरणाचा पुकारा केल्यानंतर आरोपीच्या वकिलांनी आरोपी थोड्या वेळात हजर होत असल्याचे निवेदन दिले त्यामुळे प्रकरण शेवटी ठेवण्यात आले. त्यानंतर आरोपीची पत्नी व वकील यांनी हजर होऊन नातेवाइकाचे लग्न असल्याचे नमूद करून आरोपीस उपस्थिती पासून सूट मिळण्याचा अर्ज दाखल केला. सदर अर्ज नामंजूर करण्यात आला. मा सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की (State of Karnataka versus Vishwa Bharti Housing Building Coop Society & Ors, reported in (2003)2 Supreme court Cases 412) कलम 27 ची तरतूद ऑर्डर 39 रुल 2-A सीपीसी किंवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किंवा कलम 51 ऑर्डर 21 रूल 37 सीपीसीशी मिळतीजुळती आहे. प्रस्तुत प्रकरणी देखील आरोपीला माहिती असून देखील आदेशाच्या दिवशी मुद्दाम अनुपस्थित असल्याने ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत त्याच्या अनुपस्थितित आदेश पारित करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा राज्य आयोग मुंबई यांनी (Mr Himanshu Gautam & ors Vs Kamla Landmark Group & ors, Exection Application No EA/17/09, decided on dtd 30.10.2018) या प्रकरणी आरोपीच्या अनुपस्थितीत शिक्षा देताना नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर भिस्त ठेवण्यात येते.
20. गैरअर्जदाराच्या वकिलांना शिक्षेसंबंधी निवेदन देण्याची संधी देण्यात आली. गैरअर्जदाराने आदेशाची काही प्रमाणात पूर्तता केली असल्याचे नमूद करीत आदेशाची पूर्तता करण्यास आणखी अवधी देण्याची विनंती केली. आरोपीचा अपराध गंभीर नसल्याचे नमूद करीत शिक्षा न देण्याची विनंती केली. एकंदरीत वस्तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता, आयोगाच्या दि.27.10.2015 रोजीच्या आदेशाचे अनुपालन करण्यासाठी झालेल्या 80 महिन्यांच्या विलंबाबाबत आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण आयोगासमोर दिलेले नाही. आयोगाच्या रक्कम परतीच्या आदेशाचा विचार करता जवळपास रु.4,75,000/- पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदारांतर्फे अर्जदारास देय आहे त्यापैकी गैरअर्जदाराच्या निवेदनानुसार केवळ रु.1,50,000/- दिल्याचे दिसते. तसेच निशाणी क्र. 1 वर रु.50,000/- रक्कमेचा धनादेश दि.06.04.2022 व रु.50,000/- रक्कमेचा (पुढील तारखेचा दि.12.05.2022) धनादेश दि.26.04.2022 रोजी तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाल्याची नोंद आहे पण सदर धनादेश अनादरीत झाल्याचे तक्रारकर्त्याने सुनावणी दरम्यान निवेदन दिले. गैरअर्जदारांने सदर बाब खोडून काढली नाही. गैरअर्जदारांने आजतागायत किती रक्कम दिली याबाबतचे विवरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते पण गैरअर्जदारांतर्फे आवश्यक माहिती मिळाली नसल्याने त्याबाबत संपूर्ण माहिती सादर करण्यास गैरअर्जदारांच्या वकिलांनी असमर्थता दर्शविली. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 80 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा त-हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/ दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. अश्या प्रकारच्या गैरअर्जदारास कुठलीही सहानुभूती न दाखवता केवळ दंडाची शिक्षा न देता ग्रा.सं.कायद्यातील तरतुदींनुसार जरब बसेल अशी तुरुंगवास व दंड अश्या दोन्ही शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, गैरअर्जदार, आरोपी, श्री सुहास रत्नाकर मोरे, यांना तीन वर्ष साध्या कारावसाची व दंड रु.25,000/- अश्या दोन्ही शिक्षा देणे न्यायोचित आहे. त्यामुळे भविष्यात गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे अश्या प्रकारची ग्राहकाची फसवणूक व मंचाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. त्यामुळे तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणा-या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल.
21. वरील सर्व परिस्थिती व निवाड्यांचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी देखील पांढरपेशा गुन्हेगार (White Collared Criminal) असलेल्या गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता जाणीवपूर्वक निर्देशित वेळेत केली नसल्याने अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त दाखल करावी लागली. अर्जदारास विनाकारण मानसिक/शारीरिक त्रास व दरखास्त प्रकरणी खर्च सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट होते. सीआरपीसीच्या सर्व तरतुदी ग्रा.सं.का.1986 कलम 27 अंतर्गत दरखास्त निवारणासाठी लागू नसल्या तरी ग्राहकांचे सरंक्षण करण्याचा ग्रा.सं.कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेता गैरअर्जदाराच्या कृतीमुळे बाधित झालेली तक्रारकर्ता दरखास्त कारवाईचा खर्च मिळण्यास निश्चितच पात्र ठरते. गैरअर्जदाराने जवळपास 80 महिन्यांच्या विलबानंतर देखील आदेशाची पूर्तता केली नाही उलट दि.27.10.2015 रोजी अर्जदाराच्या बाजूने निकाल लागून देखील त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी व अंमलबजावणी होण्यासाठी जवळपास 7 वर्षे विविध न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे जावे लागल्याने त्याला निश्चितच विनाकारण आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे वरील निवाड्यातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत अर्जदाराला दरखास्त दाखल करावी लागल्याने दरखास्त खर्चापोटी रक्कम रु.15,000/- देण्यासाठी गैरअर्जदारास आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
22. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019 या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवणात येते. त्यानुसार आरोपीने कारावासात असताना आदेशाची पूर्तता केली तर त्याची मुक्तता करण्याचे सशर्त आदेश व्यापक न्यायाच्या दृष्टीने आयोगातर्फे दिले जाऊ शकतात.
In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.
23. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी असल्याने पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतात.
- अंतिम आदेश -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 खाली कलम 27 अंतर्गत दरखास्त अर्ज मंजुर करण्यात येतो.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./16/44 in CC/161/2015) प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार रेवती असोसीएट अँड इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मालक सुहास रत्नाकर मोरे यास ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येत असून त्याला तीन वर्षाची साध्या कारावासाची (Simple Imprisonment) शिक्षा आणि रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) दंड ठोठावण्यात येतो. गैरअर्जदाराने दंडाची रक्कम न भरल्यास त्याला तीन महिन्याच्या अतिरिक्त साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
- गैरअर्जदार/आरोपी, सुहास रत्नाकर मोरे यांनी कारावासाच्या मुदतीत आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केल्यास (प्रत्यक्ष अदाएगीच्या दिवशी देय असलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास दिल्यास अथवा आयोगात जमा केल्यास) गैरअर्जदारास कारावासातून मुक्त करण्यात यावे पण गैरअर्जदार दंडाच्या शिक्षेतून सूट मिळण्यास पात्र ठरणार नाही.
- गैरअर्जदाराने दरखास्त प्रकरणी अर्जदारास रु.15,000/- दरखास्त खर्च म्हणून देण्यात यावे.
- गैरअर्जदार रेवती असोसीएट अँड इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मालक सुहास रत्नाकर मोरे यांने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणामध्ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस/ बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात येतात.
- प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.
- आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्यात यावी.
