श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.                        

1.         अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्‍त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/17/118 मध्‍ये दि.11.09.2018 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्‍यामुळे दाखल केला आहे.

2.         सदर प्रकरणात मंचाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदाराने (आरोपी) (विरुध्‍द पक्ष, रेवती असोसीएट अँड इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मालक सुहास रत्नाकर मोरे) आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत अर्जदाराने अदा केलेली रु.3,40,300/- ही रक्‍कम दि.11.08.2011 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह अर्जदारास (तक्रारकर्त्यास) देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- देण्याचे आदेश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.

3.          आयोगाच्या आदेशानंतर दि.05.10.2018 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी आदेशाची प्रत वकिलामार्फत नोटिसद्वारे पाठविली पण गैरअर्जदाराने नोटिस मिळूनही आदेशाची पूर्तता करण्यात मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केल्याचे नमूद करीत गैरअर्जदारविरुद्ध ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार कारवाईची मागणी करीत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.04.03.2020 रोजी सादर केला.

4.         प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराचे वकील दि.16.12.2020 रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाले आणि पुढील तारखेस आरोपीला उपस्थित करण्‍याचे अटीवर त्‍यांनी विनंती मान्‍य करण्‍यात आली. आरोपी आयोगासमोर उपस्थित झाल्यानंतर दि. 03.02.2021 रोजी पर्टिक्‍युलर्स नोंदविताना त्‍याला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले असता गैरअर्जदाराने गुन्‍हा नाकबुल केला. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत सविस्तर लेखी खुलासा (Defence Statement) सादर करण्यास 18.02.2021 पासून पुढे 8 तारखांना पुरेशी संधी देण्यात आल्यानंतर गैरअर्जदाराने (आरोपी) दि.06.01.2022 रोजी लेखी खुलासा (Defence Statement) सादर केला. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात गैरअर्जदाराने दि.06.01.2022 रोजी लेखी बयान (Statement) सादर करताना नमूद केले की गैरअर्जदार तांत्रिक कारणाने विवादीत भूखंड क्रं 84,85 वर बांधकाम करू शकला नाही. गैरअर्जदाराने मौजा वागधरा, प.ह.क्र. 46, खसरा क्र. 80, 81/2, हे आर 1.22 व 0.76, तहसील हिंगणा जिल्हा नागपूर येथील जमीन श्री रमेश दानचंद वासवाणी यांच्याकडून विकत घेतली व एप्रिल 2011 पासून रक्कमेचे प्रदान केले. श्री रमेश वासवाणी यांचा दि.20.02.2013 रोजी मृत्यू झाल्याने सदर व्यवहारात तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. गैरअर्जदार मंचाच्या आदेशानुसार रक्कम देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले पण त्यासाठी गैरअर्जदारास 4-5 महीने वेळ देण्याची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने विवादीत करारनामा दि.23.09.2010 रोजी झाल्यानंतर शेवटचे प्रदान 11.08.2011 रोजी दिल्यानंतर दि.31.05.2017 रोजी दाखल केलेली तक्रार विलंबाने सादर केली असल्याने सेक्शन 69 नुसार मुदतबाह्य असल्याचे नमूद केले. मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या (State Bank of India Vs B.S. Agriculture Industries, (2009 )SCC 121  Law Suit (SC) व  (Dr V.N. Shrikhande Vs Mrs Anita Sena Fernandes, 2013(2) CPR 294 SC)) दोन निवाड्यावर भिस्त ठेवली. गैरअर्जदाराने ग्रा.सं.कायदा कलम 27 अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार नसल्याचे निवेदन देत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज खारीज करण्याची मागणी केली.

5.    गैरअर्जदाराने दि.06.01.2022 रोजी लेखी बयान (Statement) सादर केल्यानंतर प्रकरण दि 10.02.2022 रोजी तोंडी युक्तीवादासाठी ठेवण्यात आले पण गैरअर्जदाराने विविध कारणे नमूद करीत पुढील 20 तारखांना वेळ मागितला व तोंडी युक्तीवाद केला नाही. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडून देय रक्कम रु 8,00,000/- ऐवजी रु 7,00,000/- नगदी/बँक खात्यात ट्रान्सफर द्वारे मिळाल्याचे नमूद करीत प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण मागे घेण्यासाठी दि 13.12.2022 रोजी अर्ज सादर केला.

6.          प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाच्या वकिलांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍यानंतर प्रकरण अंतिम आदेशासाठी राखीव (Reserved) ठेवण्यात आले.आयोगाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.

7.          गैरअर्जदाराने दि.06.01.2022 रोजी दिलेल्या जबानीचे (defense Statement) निरीक्षण केले असता आयोगाच्‍या आदेशाचे पालन न करण्‍याचे कृती बद्दल बचाव करतांना दारखास्त प्रकरणी प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करून तक्रार मुदत बाह्य असल्याचे केवळ निवेदन दिले पण आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा. राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केलेले नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाविरूद्ध अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत खुलासा देणे आवश्यक होते पण दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याची रक्‍कम गैरअर्जदाराकडे जमा असल्‍यामुळे सदर रकमेचा वापर गैरअर्जदार आजतागायत केलेला आहे. गैरअर्जदाराने लेआऊट विकास व आवश्यक मंजूरी मिळवून बंगल्याचे बांधकाम केले नसल्याची बाब मान्य केली पण तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम पण परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण सतत घडत असल्‍याने तक्रार मुदतबाह्य नसल्याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्यासाठी हे आयोग मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दि.ल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे- “Saroj  Kharbanda V. Bigjo’s Estate Limited & Anr.”- II (2018) CPJ 146 (NC)" सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. गैरअर्जदाराने तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप घेताना नमूद केलेले कलम 69 हे पूर्णता अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच त्याबाबत गैरअर्जदाराने सादर केलेले (State Bank of India Vs B.S. Agriculture Industries, (2009) SCC 121  Law Suit (SC) व  (Dr V.N. Shrikhande Vs Mrs Anita Sena Fernandes, 2013(2) CPR 294 SC)) दोन्ही निवाडे प्रस्तुत प्रकरणी भिन्न वस्तुस्थिती असल्याने लागू नसल्याचे स्पष्ट दिसते. सबब, गैरअर्जदाराचा तक्रार मुदत बाहय असल्याचा आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

8.          गैरअर्जदाराने दि.06.01.2022 रोजी दिलेल्या लेखी खुलास्यामध्ये मंचाच्या आदेशानुसार रक्कम देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले पण त्यासाठी गैरअर्जदारास 4-5 महीने वेळ देण्याची मागणी केली त्यामुळे गैरअर्जदाराचे वरील सर्व आक्षेप निरर्थक ठरतात. गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारीतील दि.11.09.2018 रोजीच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा. राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केलेले नाही. गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याची रक्कम गैरअर्जदाराकडे जमा असल्यामुळे सदर रकमेचा वापर गैरअर्जदाराने आजतागायत केल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी गैरअर्जदाराने केवळ अर्जदाराची फसगत केली नसून आयोगाची देखील दिशाभुल करून फसगत केल्याचे व आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराची वर्तणूक अयोग्य असून विश्वासार्ह नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

9.          प्रस्तुत प्रकरणात आयोगाने मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली. मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात आयोगाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे (Principle of Natural Justice) पालन करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.

(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019)

(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.

10.         गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. दि.11.09.2018 रोजीचा आदेश झाल्यानंतर जवळपास 50 महिन्यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला रु.7,00,000/- रक्कम दिल्याचे दिसते. आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत निर्देशित 30 दिवसाऐवजी गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 50 महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल.समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची अथवा जोपर्यंत तक्रारकर्ता कमी रकमेत/गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार समझौता करीत नाही तो पर्यन्त आदेशाची पूर्तता लांबविण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.गैरअर्जदार आदेशाची पूर्तता करण्यात निर्देशित 30 दिवसाऐवजी 50 महिन्यांपर्यंत अपयशी (failure) ठरल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरण कलम 27 अंतर्गत दाखल केले असून आदेशाची अवमानना स्पष्ट दिसते. वरील 50 महिन्यांच्या विलंबासाठी गैरअर्जदाराने मान्य करण्यायोग्य निवेदन दिले नाही उलट आयोगाची व तक्रारकर्त्याची वेळोवेळी फसवणूक केल्याचे दिसते.

11.         गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 50 महीने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते. कायदेमंडळाने (Legislation) ग्रा.स.कायदा 1986/2019 मध्ये कायद्यात नमूद शिक्षेऐवजी कमी शिक्षा देण्याचे कुठलेही अधिकार आयोगास दिलेले नाहीत. गैरअर्जदाराने आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 40 विविध तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य / मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.

12.        येथे विशेष नमूद करण्यात येते की ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराध सुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन 2019 च्या कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.

13.         मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी नुकत्याच दि.07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.

          Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country.

वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. वर नोंदविलेल्या निष्‍कर्षाव्‍दारे गैरअर्जदारांने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की जिल्हा आयोगाच्या दि.11.09.2018 रोजीच्या आदेशानुसार 30 दिवसात पूर्तता न केल्यामुळे गैरअर्जदाराचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व 20 जुलै 2020 नंतरच्या कालावधीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार आयोगाच्या आदेशाची अवमानना केल्यामुळे खरेतर प्रथमदर्शनी दोषी असल्याचे स्पष्ट दिसते पण तक्रारकर्त्याने दि.13.12.2022 रोजीच्या अर्जाद्वारे दरखास्त प्रकरण मागे घेण्याची विनंती केल्यामुळे पुढील आदेश देण्यात येत नाहीत.

14.         येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदाराने न्यायालयीन प्रक्रियेची पुर्णपणे थट्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd.03.06.2019’ या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

प्रस्तुत प्रकरणात मा.राज्य आयोगाच्या वरील आदेशानुसार अंतिम सुनावणी नंतर गैरअर्जदारास दोषी ठरवून जर तुरुंगवासाची व दंडाची शिक्षा झाली असती तर संपूर्ण देय रक्कम दिल्यानंतरच त्यांची सुटका होऊ शकली असती. एकंदरीत वस्तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता,आयोगाच्या दि.11.09.2018 रोजीच्या आदेशाचे अनुपालन करण्‍यासाठी झालेल्या 50 महिन्यांच्या विलंबाबाबत आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण आयोगासमोर दिलेले नाही आणि शिक्षा टाळण्याच्या हेतूने प्रकरणाच्या अंतिम चरणात आदेशाची पूर्तता समझौत्याद्वारे केल्याचे दिसते.

15.         येथे विशेष नोंद घेणे आवश्यक ठरते की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील सुधारणा ‘Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous provisions Act 2002 नुसार कलम 143 ते 147 नवीन जोडण्यात आले. नवीन कलम 147 नुसार कलम 138 अंतर्गतचा अपराध कंपाऊंडेबल करण्यात आला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी नवीन कलम 147 चा ऊहापोह करीत अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) बाबत विशेष निरीक्षणे नोंदवून काही मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या. प्रस्तुत प्रकरण जरी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, अंतर्गत असले तरी आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे गैरअर्जदारास खर्चासंबंधी (Costs) आदेश देताना त्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’.

15. With regard to the progression of litigation in cheque bouncing cases, the learned Attorney General has urged this Court to frame guidelines for a graded scheme of imposing costs on parties who unduly delay compounding of the offence. It was submitted that the requirement of deposit of the costs will act as a deterrent for delayed composition, since at present, free and easy compounding of offences at any stage, however belated, gives an incentive to the drawer of the cheque to delay settling the cases for years. An application for compounding made after several years not only results in the system being burdened but the complainant is also deprived of effective justice. In view of this submission, we direct that the following guidelines be followed:-

THE GUIDELINES

(i) In the circumstances, it is proposed as follows:

(a) That directions can be given that the Writ of Summons be suitably modified making it clear to the accused that he could make an application for compounding of the offences at the first or second hearing of the case and that if such an application is made, compounding may be allowed by the court without imposing any costs on the accused.

(b) If the accused does not make an application for compounding as aforesaid, then if an application for compounding is made before the Magistrate at a subsequent stage, compounding can be allowed subject to the condition that the accused will be required to pay 10% of the cheque amount to be deposited as a condition for compounding with the Legal Services Authority, or such authority as the Court deems fit.

धनादेश अनादर प्रकरणी कलम 138 अंतर्गत प्रकरण दाखल झाल्यानंतर प्रलंबित असताना उभय पक्षांपैकी कोणाची बाजू योग्य आहे आणि गैरअर्जदार दोषी आहे किंवा नाही हे अंतिम निकालानंतरच स्पष्ट होते व रक्कम परतीचे,व्याज/नुकसान भरपाईचे व खर्चाबाबत आदेश दिले जाऊ शकतात अथवा आरोपीस निर्दोष देखील सोडले जाऊ शकते. प्रकरण प्रलंबित असताना व उभय पक्षाच्या हक्काबद्दल न्यायिक आदेश झाले नसताना जर उभय पक्षात समझौता होऊन त्यांनी कलम 147 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) तरतुदीचा आधार घेतला तरी देखील कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे विवादीत धनादेशाची रक्कम विचारात घेऊन त्याच्या प्रमाणात खर्चाबाबत (Costs) आदेश करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना (Guidelines)–i(b)– 10% रक्कम) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्या आहेत. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 40 + तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. प्रस्तुत प्रकरणी मूळ तक्रारीत गैरअर्जदाराविरुद्ध झालेल्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले आहे त्यामुळे आदेशाच्या अवमानना प्रसंगी आणखी कठोर दंड करणे न्यायोचित ठरते.

16.         गैरअर्जदाराने 50 महिन्यानंतर आदेशाची पूर्तता केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्त्याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाचा बहुमूल्य वेळ घालविल्याबद्दल गैरअर्जदारास खर्चापोटी (Costs) रक्कम देण्यास आदेशीत केले नाही तर गैरअर्जदारातर्फे भविष्यात आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत वाढण्याची व पुनरावृत्ती होण्याची पूर्ण शक्यता दिसते आणि जोपर्यंत तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराच्या अटींनुसार कमी रकमेचा समझौता मान्य करीत नाही तो पर्यन्त विविध क्लूप्त्या वापरुन आदेशाची पूर्तता करण्यास आणखी विलंब करण्याची शक्यता बळावते. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही आर्थिक फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते मा राज्य आयोग, नवी दिल्ली यांनी ‘Shail Sahni vs Icici Bank Limited, First Appeal No 1097/2008, decided on 07.01.2009’ नोंदविलेले खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

4. It is misconceived notion that proceedings u/s 27 cannot be initiated. These proceedings can be initiated if the opposite party fails or omits to comply with the order within the stipulated period as provided by the District Forum of by the State Commission in the appeal. Mere compliance of the order beyond the stipulated does not absolve the party from the penal consequence. If a party is allowed to breach the order passed by the District Forum then every party will try to breach the order in spite of there being direction to comply the same within one month or two months.

17.    आयोगाच्या दि.11.09.2018 रोजीच्या आदेशानुसार सद्यस्थितीत रु.8,33,000/- पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदारांतर्फे अर्जदारास देय होती. गैरअर्जदाराने दि.16.11.2021 रोजी लेखी बयान (Statement) सादर केल्यानंतर प्रकरण दि.10.02.2022 रोजी तोंडी युक्तीवादासाठी ठेवण्यात आले पण गैरअर्जदाराने विविध कारणे नमूद करीत पुढील 20 तारखांना वेळ मागितला व तोंडी युक्तीवाद केला नाही. आयोगाच्या आदेशाची अवमानना केल्यामुळे गैरअर्जदारास पारित होणार्‍या संभाव्य आदेशाची कल्पना असल्याने शिक्षा टाळण्याच्या अनिष्ट हेतूने समझोता केल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने दि 13.12.2022 रोजी तोंडी युक्तीवादासाठी प्रलंबित असताना अर्ज दाखल गैरअर्जदारातर्फे त्याला रक्कम रु.7,00,000/- प्राप्त झाल्याचे निवेदन दिले. गैरअर्जदाराने आदेशाच्या अंमलबजावणीत विनाकारण 50 महिन्यांचा विलंब करून तक्रारकर्त्यास नाइलाजाने देय रक्कम रु.8,33,000/- ऐवजी कमी रक्कम रु.7,00,000/- स्वीकारून समझोता करण्यास एकप्रकारे भाग पाडल्याचे स्पष्ट दिसते. कुठलीही सामान्य विवेकी (Prudent) व्यक्ती पोलिस/न्यायव्यवस्थेतील विलंबामुळे किंवा अन्य अघोषित दबावामुळे हतबल झाल्याशिवाय कमी रक्कम स्वीकारण्याचे कुठलेही दृश्य कारण दिसत नाही. आरोपी अंतिम सुनावणी जाणीवपूर्वक टाळत असल्याचे व आदेशाची पूर्तता करीत नसल्याचे नमूद करीत दि.12.12.2022 रोजी आरोपीविरूद्ध गैरजमानती वॉरेंट काढण्याचा अर्ज सादर केला. गैरअर्जदाराने दरखास्त प्रकरणी आदेशाची पूर्तता करण्यास केलेल्या 50 महिन्यांच्या विलंबामुळे तक्रारकर्त्याने कमी रक्कम स्वीकारून समझौता केल्याचे स्पष्ट होते. ग्राहक वाद दोन असमान (unequal) पक्षामधील लढाई असल्याने तुलनेने कमजोर असलेल्या पक्षाचे हित प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार जपण्याची जबाबदारी आयोगावर असते. उभय पक्षात झालेला समझौता ऐच्छिक (Voluntary), सौहार्दपूर्ण व न्याय्य (Amicable & Equitable), स्वच्छ (clean) व प्रश्नांशिवाय/वादातीत (Without Questions) असणे गरजेचे आहे. उभय पक्षात झालेला समझौतावरील बाबी पूर्ण करत असल्याचे प्रथमदर्शनी तरी मान्य करता येत नाही पण तक्रारकर्त्याने समझौता मान्य केला असल्याने आयोग त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची 50 महीने अवमानना व चेष्टा (Mockery) करीत अर्जदारास कमी रक्कम देऊन जवळपास रु 1,33,000/- रकमेचा अनुचित फायदा (Unjust Enrichment) करून घेतल्याचे देखील स्पष्ट दिसते. वास्तविक, गैरअर्जदारास प्रस्तुत प्रकरणी झालेल्या अनुचित आर्थिक फायद्याच्या (Unjust Enrichment) तुलनेत अधिक खर्चाची रक्कम आदेशीत करण्याची गरज आहे.

18.         तक्रारकर्त्याने दरखास्त प्रकरण मागे घेण्याची विनंती केल्याने आयोग सदर अर्ज मान्य करते. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यास निर्देशित 30 दिवसाऐवजी केलेला 50 महिन्यांचा विलंब व आदेशाची अवमानना करून देखील गैरअर्जदारावर कठोर कारवाई झाली नाही तर अप्रत्यक्षरीत्या गैरअर्जदारास पुनरावृत्ती करण्यास ते एक प्रकारे प्रोत्साहन (incentive) ठरेल. भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या हेतूने आरोपीस जरब बसेल असे दंडात्मक खर्च (Costs) आदेशित करणे आवश्यक ठरते जेणेकरून गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. तसेच, तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी दिलेले निर्देश जरी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील तरतुदीबाबत असले तरी कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याबद्दल खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करण्याबाबतचे तत्व (Principle/Ratio) प्रस्तुत प्रकरणी देखील तंतोतंत लागू आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मध्ये कलम 147 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद असून देखील कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याबद्दल मा सर्वोच्च न्यायालयाने खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986/2019, कलम 27/72 मध्ये अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद नाही त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी आणखी कठोर कारवाई आवश्यक ठरते. सबब, मा सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आयोगावर बंधनकारक असल्याने त्यावर भिस्त ठेवत (मार्गदर्शक सूचना (Guidelines)– i (b) – 10% रक्कम)) आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे गैरअर्जदार, रेवती असोसीएट अँड इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मालक सुहास रत्नाकर मोरे यास दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु.80,000/- ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ जमा करण्याचा आदेश देणे कायदेशीर, न्यायोचित व आवश्यक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

-  अंतिम आदेश –

1.    अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्‍यामुळे अर्जदाराचा सदरहु दरखास्त प्रकरण (EA/20/51 in CC/17/118) नस्तीबद्ध करण्यात येते.

2     गैरअर्जदार, आरोपी, श्री सुहास रत्नाकर मोरे याने दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु.80,000/- ही रक्कम आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.

3.    अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्यामुळे आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 च्या गुन्ह‍यातून दोषमुक्त करण्यात येते.

4.    आरोपीने दिलेले बेल बॉण्ड्स रद्द करण्यात येतात.

5.    गैरअर्जदाराने वरील आदेशाची पूर्तता न केल्यास, रजिस्ट्रार अति.जिल्हा आयोग, नागपूर यांनी सदर बाब आयोगाचे निदर्शनास आणावी व तसा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.

6.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क देण्या‍त यावी.

7.    अंमलबाजवणी अर्जाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत अर्जदारास परत करण्यात यावी.