तक्रारदार : गैर हजर.
सामनेवाले : त्यांचे प्रतिनिधी निशांत जैन
मार्फत हजर.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्यायनिर्णय
1. सा.वाली ही विद्युत पुरवठा करणारी कंपनी असून तक्रारदार हे विकासक/बिल्डर आहेत. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी बांधलेल्या इमारती हया रॉयल क्लासीक सोसायटी या संस्थेच्या ताब्यात असून त्या संस्थेच्या सदस्यांचे घरगुती वापराकरीता विद्युत पुरवठा करणेकामी विद्युत पंप सा.वाले यांनी बसविला व त्या विद्युत पंपाला सा.वाले यांनी बसविलेल्या मिटर मधून विद्युत पुरवठा करण्यात येत होता. या प्रमाणे विद्युत मिटरचा वापर घरगुती कामासाठी होत असतांना देखील सा.वाले यांचे कर्मचा-यांनी दिनांक 22.5.2009 रोजी खोटा तपासणी अहवाल तंयार केला व त्यामध्ये तक्रारदार हे विजेचा वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी करीत आहेत असा अहवाल तंयार केला व त्या अहवालावर विसंबून सा.वाले यांनी रक्कम रुपये 1,69,107/- वसुल होणेकामी हंगामी वसुली आदेश पारीत केला.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे हंगामी वसुली आदेश दिनांक 29.5.2009 हा खोटया व चुकीच्या तपासणी अहवालावर आधारीत असल्याने तक्रारदार हंगामी वसुली आदेशातील रक्कम जमा करण्यास जबाबदार नाहीत व सा.वाले यांनी ही कार्यवाही करुन तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केलेली आहे. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करुन मिळावे तसेच हंगामी वसुली आदेश दिनांक 29.5.2009 ची सा.वाले यांनी अंमलबजावणी करु नये, व तक्रारदारांकडून वसुलीची सक्ती करु नये अशी दाद मिळणेकामी तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत अंतरीम मनाई हुकुम मिळणेसाठी अर्ज दाखल केला.
4. सा.वाले यांनी अंतरीम मनाई हुकुम अर्जास तसेच मुळ तक्रारीत आपली वेग वेगळी कैफीयत दाखल केली. सा.वाले यांनी असे कथन केले की, मिटर क्रमांक 7810840 हा रॉयल बिल्डर आणि डेव्हलपर्स यांचे नांवे असून तक्रारदार त्या मिटरमधून इमारतीचे बांधकामाकामी विचेचा वापर करीत आहेत असे समजल्याने सा.वाले यांचे अधिका-यांनी मिटरची व जागेची तपासणी केली व तक्रारदार हे घरगुती वापराचे मिटरमधून वाणीज्य व्यवसायाकामी विजेचा वापर करीत आहेत असा तपासणी अहवाल तंयार केला व त्या अहवालाचे आधारे सा.वाले यांचे अधिका-यांनी हंगामी वसुली आदेश दिनांक 29.5.2009 रोजी पारीत केला. या प्रमाणे सा.वाले यांनी आपल्या कार्यवाहीचे समर्थन केले. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, केवळ हंगामी आदेश पारीत झालेला असून विद्युत कायदा कलम 127 प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत झाला नाही व त्या पुर्वीच तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, सदर ग्राहक मंचास प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचा हक्क नाही कारण तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत.
5. दोन्ही बाजुंनी आपले पुरावा शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केले. तक्रारदार व त्यांचे वकील युक्तीवादाचे वेळी गैरहजर राहीलेत. परंतु सा.वाले यांच्या प्रतिनिधींचा तोंडीयुक्तीवाद ऐकण्यात आला. सा.वाले यांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केलेला आहे.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्रं, तसेच लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारदारांनी विजेचा वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी केलेला असल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा 2(1) (डी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत या सा.वाले यांच्या आक्षेपात तथ्य आहे काय व तसे असल्यास प्रस्तुत मंचास सदर तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे काय ? | नाही. |
2. | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.1 मध्ये असे कथन केले आहे की, रॉयेल क्लासीक सोसायटी यांचे करीता व त्यांच्या सभासदांचे घरगुती वापराकरीता विद्युत मिटरने पाणी खेचणेकामी विजेचा वापर करीत होते. या प्रमाणे विजेचा वापर घरगुती कामासाठी करीत होते. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांच्या गैरहजेरीत व त्यांच्या कर्मचा-यांवर दबाव टाकून सा.वाले यांचे कर्मचा-यांनी खोटा तपासणी अहवाल तंयार केला व सा.वाले यांना बसविण्यात आलेल्या मिटरमधून तक्रारदार हे इमारतीच्या बांधकामाकरीता विजेचा वापर करीत आहेत असा खोटा अहवाल तंयार केला व त्या खोटया अहवालावर आधारीत हंगामी वसुली आदेश सा.वाले यांचे अधिका-यांनी दिनांक 29.5.2009 रोजी पारीत केला. या प्रमाणे सा.वाले यांची कार्यवाही चुकीची व बेकायदेशीर आहे असे तक्रारदारांनी कथन केले आहे. या प्रकारे तक्रारदारांनी विजेच्या वापराचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करुन मिळावे अशी दाद मागीतली आहे.
8. तक्रारदार हे बिल्डर/विकासक कंपनी आहे हे त्यांच्या तक्रारीतील कथनावरुन दिसून येते. तक्रारीसोबत जे सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी दिनांक 22.5.2009 रोजी कलम 126 प्रमाणे तंयार केलेला तपासणी अहवाल दाखल केलेला आहे. त्यातील मजकुरावरुन असे दिसते की, तक्रारदार हे पाणी खेचण्याचे व्यतिरिक्त इमारत बांधकामासाठी विजेचा वापर करीत होते असे सा.वाले यांचे कर्मचा-यांना दिसून आले. तक्रारदार हे बिल्डर/विकासक असल्याने इमारत बांधणे व त्यामधील सदनिकांची विक्री करणे हा त्यांचा व्यवसायाचा भाग आहे. तक्रारदार हे जर इमारत बांधकामासाठी विजेचा वापर करीत असतील तर निश्चितच तो वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी करीत होते. तथापी प्रस्तुतचे प्रकरणात तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, ते विजेचा वापर केवळ रॉयल क्लासीक संस्थेच्या सभासदांना घरगुती वापराकामी पाणी पुरवठा करणेकामी करीत होते व वाणीज्य व्यवसायाकामी करीत नव्हते. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिलेले जून 2009 चे विद्युत देयक दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये वापरलेल्या युनिटची संख्या 7045 अशी दाखविली होती व बाकी रक्कम रुपये 1,69,107/- असे दाखविले होती. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत मार्च,2009 या महिन्याचे विद्युत देयक दाखल केलेले आहे. व त्यामध्ये येणेबाकी येणे बाकी रक्कम 9,898/- अशी होती. म्हणजे मार्च,2009 या महीन्यात विजेचा वापर अगदीच कमी होता व मे, 2009 मध्ये तो अचानक वाढला. वापरलेल्या युनिटची संख्या 7045 अशी झाली. जी मार्च, 2009 या महिन्यामध्ये 1278 येवढी होती. म्हणजे विजेचा वापर 7 ते 8 पटीने जास्त झाला होता. या व्यतिरिक्त मार्च, 2009 चे विज बिलाचे देयक ज्याचा संदर्भ वर देण्यात आलेला आहे. त्याच्या खालील भागामध्ये मागील 12 महिन्याच्या विद्युत वापराचे युनिटची संख्या दिलेली आहे. या वरुन असे दिसते की, मार्च, 2008 ते फेब्रृवारी 2009 या एका वर्षाचे कालावधीमध्ये विद्युत वापर 1000 चे युनिटपेक्षा कमी होता. प्रत्यक्षात मार्च, 2008 ते नोव्हेंबर, 2008 या 9 महीन्याच्या कालावधीत तो 400 युनिट पेक्षा कमी होता. ही आकडेवारी असे दर्शविते की, मार्च, 2009 पूर्वी विद्युत वापर कमी प्रमाणात होता. म्हणजे तो निश्चितच घरगुती वापराकरीता करण्यात येत होता. परंतु मे, 2009 मध्ये अचानक विद्युत युनिटची संख्या 7045 अशी झाली. विद्युत देयकामधील या नोंदी असे स्पष्ट दर्शवितात की, तक्रारदारांनी विजेचा वापर केवेळ घरगुती वापराकामी करण्याऐवजी वाणीज्य व्यवसायाकामी केला आहे. त्यावरुन वापरलेल्या युनिटची संख्या 7 ते 8 पटीने वाढली व सहाजिकच सा.वाले यांच्या अधिका-यांना याची शंका आली. त्याप्रमाणे दिनांक 22.5.2009 रोजी सा.वाले यांचे कर्मचा-यांची तक्रारदारांच्या विद्युत मिटरची तपासणी केली व त्यांना असे आढळून आले की, तक्रारदार हे त्या विद्युत मिटरमधून विजेचा वापर केवळ घरगुती वापराकामी करत नसून इमारत बांधकामाकामी देखील करत आहेत. तो वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी होतो. 19 जून, 2009 रोजी त्या देयकामधील विद्युत वापराबद्दलच्या नोंदी सा.वाले यांच्या दिनांक 22.5.2009 त्या तपासणी अहवालातील मजकूरास पुष्टी देतात. त्याचप्रमाणे मार्च, 2009 बिलामधील तळ भागात असलेल्या मागील 12 महीन्याच्या विद्युत वापराच्या नोंदी असे दर्शवितात की, तक्रारदार हे विजेचा वापर पूर्वी कमी प्रमाणात करीत होते म्हणेच केवळ घरगुती वापराकामी करीत होते व अचानक त्यात वाढ झाली व ती वाढ 7 ते 8 पटीने झाल्याचे सहाजीकच सा.वाले यांचे कर्मचा-यांना शंका आली.
9. या प्रकारे तक्रारदार हे विजेचा वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी करीत होते या सा.वाले यांच्या आक्षेपास तथ्य आहे असे दिसून येते.
10. सा.वाले यांचे प्रतिनिधींनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार हे वाणीज्य व्यवसायाकामी विजेचा वापर करीत असतील तर ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ते ग्राहक या सज्ञेत बसत नाही व सहाजीकच ग्राहक तक्रार निवारण मंचास प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये दाद देण्याचा अधिकार नाही. या कथनाचे पृष्टयर्थ सा.वाले यांचे प्रतिनिधींनी हॉटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडीया विरुध्द दिल्ली विद्युत बोर्ड III (2006)CPJ 409 (NC) या न्याय निर्णयाचा संदर्भ दिला. या न्याय निर्णयामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने असा निष्कर्ष नोंदविला की, विजेचा वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी करणारा ग्राहक हा ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. व ग्राहक तक्रार निवारण मंचास त्या तक्रारीत न्याय देण्याचा अधिकार नाही. याच प्रकारचा निर्णय मा.राष्ट्रीय आयोगाने B.S.E.S.RAJDHANI POWER LTD V/S M/S SARAF PROJECT PVT.LTD. FIRST APPEAL NO 84/2009 Dt. 07.08.2009 प्रकरणातील न्याय निर्णयामध्ये दिलेला आहे.
11. या प्रमाणे तक्रारदार हे विजेचा वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी करीत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ते ग्राहक या सज्ञेत बसत नाहीत. सबब सदर तक्रार चालविण्याचा प्रस्तुत मंचास अधिकार रहात नाही.
12. वरील परिस्थितीत सदर तक्रार प्रस्तुत मंचास चालविण्याचा अधिकार नसल्याचे मंच पुढील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 679/2009 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य
पाठविण्यात याव्यात.