तक्रारदार : गैर हजर. सामनेवाले : प्रतिनिधी वकील हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. सा.वाले क्र.1 ही विद्युत वितरण कंपनी आहे. तर सा.वाले क्र.2 व 3 हे सा.वाले क्र.1 यांचे अधिकारी आहेत. तक्रारदार हे त्यांचे निवासस्थानी फोटो स्टुडीओ चालवित होते. परंतु तक्रारदारांकडे सा.वाले यांनी पुरविलेले निवासकामी तसेच व्यवसायाकामी असे दोन वेगवेगळी विद्युत मिटरे होती. तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी जुलै, 2007 मध्ये अंधेरी येथुन गोरेगांव येथे निवासस्थान बदलले. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे दिनांक 28.3.2007 रोजी अर्ज दिला. व त्यामध्ये असे कळविले की, त्यांची पुर्वीची सदनिका ही, तकारदार केवळ फोटो स्टुडीओ म्हणून वापरणार आहेत. व निवासी वापरातून वाणीज्य व्यवसायाकामी असा बदल करावा. सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी तक्रारदारांचे अंधेरी येथील सदनिकेस दिनांक 27 जुलै, 2007 रोजी भेट दिली. व तपासणी अहवाल असा तंयार केला की, तक्रारदार हे त्यांची सदनिका वाणीज्य व्यवसायाकामी वापरत आहेत. व तक्रारदारांनी वाणीज्य व्यवसायाकामी निवासी विद्युत मिटरचा वापर केलेला आहे. त्यानंतर सा.वाले यांनी दिनांक 27.8.2007 रोजी आकारणी आदेश पारीत केला. व तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे 30 दिवसाचे आत रु.2,06,960/- रुपये जमा करावेत असा आदेश दिला. तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे तक्रारदारांना सुनावणी कामी बोलाविण्यात आले नव्हते. व त्यांचे अपरोक्ष तो आदेश करण्यात आला. तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सुवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर होऊन मिळावे व सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या विद्युत मिटरचा पुरवठा खंडीत करु नये असा आदेश मागीतला. 2. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये असे कथन केले की, तकारदारांनी कलम 126 प्रमाणे पारीत केलेल्या आदेशाचे विरुध्द सक्षम अधिका-याकडे अपील दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी अपील दाखल न करता प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. 3. सा.वाले यांनी असे कथन केले की, प्रस्तुत मंचाला विद्युत कायदा कलम 145 प्रमाणे तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. 4. तक्रारदारांनी त्या नंतर प्रतिउत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. व त्यामध्ये दोन विद्युत मिटर मधील विद्युत आकारणीचा फरक स्पष्ट केला. 5. त्यानंतर दोन्ही बाजुंनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदार व सा.वाले यांनी त्यांचा तोंडी युक्तीवाद हा लेखी युक्तीवादाप्रमाणेच आहे असे कथन केले. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद याचे वाचन केले. त्यानुसार तक्रारीच्या निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले यांनी आकारणी आदेश पारीत करुन व तक्रारदारांनी विद्युत मिटरचा वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी दि.29.7.2004 पासून केला आहे असा निष्कर्ष नोंदवून रक्कम वसुलीचा आदेश दिला व तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली हे तकारदार सिध्द करतात काय ? | होय. | 2 | अंतीम आदेश | तक्रार मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 6. तक्रारदारांनी तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदार हे वर्सोव्हा अंधेरी येथे रहात होते. व आपल्या 900 चौरसफुट क्षेत्रफळाच्या सदनिकेमध्ये निवास तसेच फोटोचा व्यवसाय असे दोन्ही चालवित होते. त्याबद्दल तक्रारदारांना दोन वेगवेगळे मिटर देण्यात आलेली होती. तक्रारदारांच्या या कथनास सा.वाले यांनी आपले कैफीयतमध्ये कुठेही नकार दिला नाही. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी जुलै, 2007 मध्ये गोरेगांव येथे दुसरी सदनिका घेतली व ती निवासकामी वापरविण्याचे ठरविले. तर अंधेरी येथील सदनिका केवळा फोटोग्राफीचे व्यवसायाकामी वापरविण्याचे ठरविले. त्याबद्दल तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 28.3.2007 पत्र दिले. व अंधेरी येथील सदनिकेचा वापर केवळ वाणीज्य व्यवसायाकामी करण्यात येईल असे कळविले. सा.वाले यांनी आपले कैफीयतीमध्ये या बद्दल असे कथन केले की, तक्रारदारांनी दिलेल्या अर्जावरील सही व सा.वाले यांचा शिक्का व सही जुळत नाही. तक्रारदारांनी आपले तक्रारीसोबत त्या अर्जाची प्रत दाखल केलेली आहे. सा.वाले यांनी आपले कैफीयतमधील कथन सिध्द करणेकामी तक्रारदारांचा मुळचा अर्ज प्रस्तुत मंचापुढे दाखल केला नाही व त्यावरील नोंदी बनावट आहेत किंवा सा.वाले यांच्या कार्यालयाचे अधिकृत नाहीत असे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तक्रारदारांनी अर्जाची प्रत दाखल केल्यानंतर व सा.वाले यांना सूचना देण्यात आली होती असे कथन केल्यानंतर तक्रारदारांनी दिलेला अर्ज सा.वाले यांना प्राप्त झाला नाही व त्यावरील सही व शिक्के बनावट आहेत हे सिध्द करण्याची जबाबदारी सा.वाले यांनी होती. परंतु सा.वाले यांनी ती जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडली नाही. व तक्रारदारांच्या पुराव्याचे खंडण केले नाही. 7. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये असे कथन केले आहे की, त्यांचे अंधेरी येथे सदनिकेमध्ये निवासकामी विद्युत मिटर तसेच वाणीज्य व्यवसायाकामी दुसरे मिटर असे दोन वेगवेगळी विद्युत मिटरे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना पुरविली होती. व तक्रारदारांचे वापरात होती. सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी दि.27.7.2007 रोजी तक्रारदारांच्या सदनिकेस भेट दिली व असा अहवाल तंयार केला की, तक्रारदारांचे निवासी मिटरचा वापर तक्रारदारांनी वाणीज्य व्यवसायाकामी केला आहे. तपासणी अहवालाचे वाचन केल्यानंतर तो वापर कशा रितीने केला आहे याचा खुलासा होत नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारदारांच्या सदनिकेत असलेले 5434 क्रमांकाचे वाणीज्य व्यवसायाकामीचे विद्युत मिटर चालु होती अथवा बंद होते तसेच त्याचा वापर अतिशय कमी होता याचा खुलासा होत नाही. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादात असे कथन केले की, निवासी विद्युत मिटरचा सरासरी वापर 1000 युनिट असा होता. तर वाणीज्य व्यवसायाकामी वापरल्या विद्युत मिटरचा वापर सरासरी 200 युनिट होता. केवळ निवासी विद्युत मिटरचा वापर वाणीज्य व्यवसायाकामी बसविलेल्या मिटरपेखा जास्ती होता या बाबीवरुन या प्रकारचा निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. सा.वाले हे त्यांचे अंधेरी येथील सदनिकेमध्ये निवासा सोबतच फोटो स्टुडीओचा परंतु तेथे कारखाना किंवा फीठाची गिरणी असा जास्तीचा विद्युत भार खेचणारा व्यवसाय चालविला जात नव्हता. त्यातही तक्रारदार जर अप्रमाणिक असते तर तक्रारदारांनी स्वतःहून सा.वाले यांना दिनांक 28.3.2007 रोजी अर्ज दिला नसता व अंधेरी येथील सदनिकेचा वापर केवळ वाणीज्य व्यवसायाकामी करण्यात येत आहे असे कळविले नसते. त्याच अर्जामध्ये तक्रारदारांनी असा खुलासा केला की, त्यांचे अंधेरी येथील सदनिका ही म्हाडाची बैठी चाळ असून सदनिकेच्यावर टिनपत्रा आहे. व तक्रारदारांनी निवासकामी वातानुकुलीत यंत्रणा बसविली होती. या परिस्थितीमध्ये तक्रारदारांचे सदनिकेमध्ये निवासी विद्युत मिटरचा वापर जास्त होणे सहाजीकच दिसते. या सर्व बाबींचा विचार सा.वाले यांचे अधिका-यांनी केलेला दिसून नाही. सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी आकारणी आदेश पारीत करीत असताना सुमारे तीन वर्षापासुनचा वाणीज्य व्यवसायाकामी विद्युत वापर करण्यात आला. ज्या बद्दल कुठलाही पुरावा उपलब्ध नव्हता. 8. वरील परिस्थितीत सा.वाले यांनी पारीत केलेला आकारणी आदेश कायदेशीर व योग्य आहे असा निष्कर्ष नोंदविला येत नाही. 9. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयत व लेखी युक्तीवादात असे कथन केले की, विद्युत कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे तक्रारदारांनी कलम 126 च्या आदेशाचे विरुध्द अपील दाखल करणे आवश्यक होते. तथापी तक्रारदारांनी अपील दाखल करण्याच्या ऐवजी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. सा.वाले यांनी या संदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. तथापी सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलामध्ये तो आदेश रद्द करुन फेर सुनावणीनंतर वेगळा आदेश पारीत करण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे मा. राष्ट्रीय आयोगाने फेर सुनावणीनंतर दिलेल्या निर्णयामध्ये असा अभिप्राय नोंदविला की, कलम 126 विद्युत कायदा या प्रमाणे आदेश झाल्यानंतर कलम 127 प्रमाणे अपील दाखल करणे अथवा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल करणे असे दोन पैकी एक कुठलही एक पर्याय विद्युत ग्राहक स्वीकारु शकतो. राष्ट्रीय आयोगाचा तो निर्णय झारखंड स्टेट इलेक्ट्रीकसिटी बोर्ड विरुध्द अनवर अल्ली III (2008) CPJ 284 असा प्रसिध्द झाला आहे. सबब सा.वाले यांचे या प्रकारचे आक्षेपात काही तथ्य नाही असे दिसून येते. 10. उक्त विवेचन लक्षात घेता मंच पुढील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 605/2007 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे विद्युत मिटरच्या संदर्भात पारीत केलेला अंतीम आकारणी आदेश दिनांक 18.9.2007 ची अंमलबजावणी करु नये. व त्या आदेशाचे आधारे तक्रारदारांचे विद्युत मिटरचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात येवू नये असा आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो. 3. तक्रारदाराने प्रस्तुत मंचाचे आदेशाप्रमाणे रक्कम रु.25,000/- जमा केले आहेत. व ते तक्रारदाराचे चालु विद्युत देयकामध्ये ती वळती करुन घेण्यात यावी. व देणे बाकी नसल्यास तक्रारदारांना ती रक्कम परत करण्यात यावी. 4. खर्चाबाबत काही आदेश नाही. 5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |