न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
कसबा करवीर, शहर कोल्हापूर, कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मंगळवार पेठ, संभाजीनगर परिसरातील गट नं. 692 या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या राजयोग अपार्टमेंट या इमारतीतील बी-1 विंगमधील दुस-या मजल्यावरील फ्लॅट नं. बी-1-311, याचे क्षेत्र 430 चौ.फूट व 12 चौ.फूट बाल्कनीसह असे एकूण क्षेत्र 442 चौ.फूट बिल्टअप या क्षेत्रफळाची सर्व समाईक सुविधेसह फ्लॅट मिळकत हा या सदर तक्रारअर्जाचा विषय आहे. सदरची दावा मिळकत नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा कलम 20 खाली मंजूर योजना क्र. 166 मधील शासकीय सदनिका शासनाच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार 5 टक्के आरक्षणातून शासकीय नामनिर्देशित पात्र व्यक्ती म्हणून तक्रारदार यांना प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी वि.प. यांना सदरच्या दावा मिळकतीबद्दल वारंवार विचारणा केली असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तदनंतर उपविभागीय अधिकारी, राधानगरी विभाग कोल्हापूर यांनी काढलेल्या नोटीसीनुसार दि. 25/3/2013 रोजी वि.प. यांनी दावा मिळकतीबाबत संचकारपत्र नोटरी पब्लीक यांचेसमोर पूर्ण करुन दिले आहे. त्यानुसार नमूद मिळकतीची किंमत रु. 1,54,370/- इतकी ठरली. त्यापैकी संचकारादाखल तक्रारदार यांनी रु. 5,000/- वि.प. यांना अदा केली. सदरच्या संचकारपत्रामध्ये वि.प. यांनी तीन महिन्याच्या आता दावा मिळकत फ्लॅटचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेचे मान्य केले आहे. तक्रारदार यांना राहण्याची गैरसोय होत असलेने तक्रारदार यांनी दि. 25/3/2013 रोजी सदर मिळकतीचा ताबा घेतला आहे. त्यावेळी सदरचा फ्लॅट सुस्थितीत नव्हता, त्यामध्ये बरीचशी कामे अपूर्ण होती उदा. इलेक्ट्रीक लाईट, पाण्याची सोय नव्हती तसेच स्वयंपाक घरात किचन कट्टा नव्हता, स्लॅबला गळती होती, त्याचप्रमाणे गिलावा, फरशी, दरवाजे, खिडक्या, शटर, इमारतीला/भिंतींना तडे गेलेले आहेत. अशा अनेक त्रुटी बांधकामात आहे. तक्रारदार यांनी शक्य तितकी अत्यावश्यक मुलभूत कामे स्वतःचे पैसे खर्च करुन करुन घेतली आहे. परंतु अजूनही बरीचशी कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प. यांना आजपावेतो रु.92,000/- अदा केले आहेत. उर्वरीत रक्कम रु.62,370/- ही खरेदीपत्रावेळी देण्यास तक्रारदार तयार आहेत. मुदतीत खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेस लागणारी स्टँप डयूटी तक्रारदार यांनी भरणेची होती परंतु त्यापेक्षा जास्त आकारणी झालेस वि.प. यांनी सर्व अदा करणेचे मान्य केले असून मुदतीनंतर खरेदीपत्राची व इतर सर्व खर्चाची संपूर्ण रक्कम वि.प. यांनीच भागविणेची आहे. वि.प. यांनी दि.10/10/2020 रोजी खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेचे मान्य केले होते. परंतु सदरचे खरेदीपत्र अद्याप पूर्ण करुन दिलेले नाही. दि.10/10/2020 रोजी वि.प. यांनी सदर मिळकतीबाबत संचकारपत्रास अनुसरुन पुरवणी करारपत्र लिहून दिलेले आहे. त्याप्रमाणे दि. 10/10/2020 पासून एक वर्षाचे आत खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेचे वि.प. यांनी मान्य केले आहे. परंतु तसेच करण्यास वि.प. हे टाळाटाळ करीत आहेत. अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून वादमिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र तक्रारदार यांचे नावे नोंदणीकृत करुन द्यावे, नोटीस खर्च रु.5,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.2,00,000/-, तक्रारीचा खर्च रु.1,00,000/-, भाडयाचा खर्च रु.6,40,350/-, तक्रारदारांनी केलेल्या कामाचे खर्चापोटी रु.42,500/-, उर्वरीत कामाकरिता येणा-या खर्चापोटी रु.1,15,000/-, घरफाळयाची रक्कम रु,13,100/-, खरेदीपत्राचा खर्च रु. 1,10,000/- अशी एकूण रक्कम रु.12,25,950/- वि.प. कडून मिळावी अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत वादमिळकतीचा सातबारा उतारा, शासकीय आदेश, सक्षम प्राधिकारी कोल्हापूर नागरी समूह यांचे पत्र व नोटीस, तक्रारदारांनी सक्षम अधिकारी यांना दिलेली पत्रे, खरेदीपूर्व करारपत्र, लाईट बिल, महापालिकेची जप्ती नोटीस, घरफाळयापोटी भरलेल्या रकमेच्या पावत्या, पुरवणी करारपत्र, वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, नोटीस परत आलेला लखोटा, वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. प्रस्तुत कामी वि.प.क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प. याकामी गैरहजर राहिलेने वि.प.क्र.1 व 2 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 व 2 यांचेकडून वाद मिळकतीमधील अपूर्ण कामे पूर्ण करुन नोंद खरेदीपत्र करुन मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण कसबा करवीर, शहर कोल्हापूर, कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मंगळवार पेठ, संभाजीनगर परिसरातील गट नं. 692 या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या राजयोग अपार्टमेंट या इमारतीतील बी-1 विंगमधील दुस-या मजल्यावरील फ्लॅट नं. बी-1-311, याचे क्षेत्र 430 चौ.फूट व 12 चौ.फूट बाल्कनीसह असे एकूण क्षेत्र 442 चौ.फूट बिल्टअप या क्षेत्रफळाची सर्व समाईक सुविधेसह फ्लॅट मिळकत नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा कलम 20 खाली मंजूर योजना क्र.166 मधील शासकीय सदनिका शासनाच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार 5 टक्के आरक्षणातून शासकीय नामनिर्देशित पात्र व्यक्ती म्हणून तक्रारदार यांना प्राप्त झाली आहे. उपविभागीय अधिकारी, राधानगरी विभाग कोल्हापूर यांनी काढलेल्या नोटीसीनुसार दि. 25/3/2013 रोजी वि.प. यांनी दावा मिळकतीबाबत संचकारपत्र नोटरी पब्लीक यांचेसमोर पूर्ण करुन दिले आहे. त्यानुसार नमूद मिळकतीची किंमत रु.1,54,370/- इतकी ठरली. त्यापैकी तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रु.92,000/- अदा केले आहेत. उर्वरीत रक्कम रु.62,370/- ही खरेदीपत्रावेळी देण्यास तक्रारदार तयार आहेत. सदरचे संचकारपत्र व पुरवणी करारपत्र तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेले आहे. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी याकामी हजर होवून प्रस्तुत बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट सिध्द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, तक्रारदार यांना राहण्याची गैरसोय होत असलेने तक्रारदार यांनी दि. 25/3/2013 रोजी सदर मिळकतीचा ताबा घेतला आहे. त्यावेळी सदरचा फ्लॅट सुस्थितीत नव्हता, त्यामध्ये बरीचशी कामे अपूर्ण होती उदा. इलेक्ट्रीक लाईट, पाण्याची सोय नव्हती तसेच स्वयंपाक घरात किचन कट्टा नव्हता, स्लॅबला गळती होती, त्याचप्रमाणे गिलावा, फरशी, दरवाजे, खिडक्या, शटर, इमारतीला/भिंतींना तडे गेलेले आहेत. अशा अनेक त्रुटी बांधकामात आहे. तक्रारदार यांनी शक्य तितकी अत्यावश्यक मुलभूत कामे स्वतःचे पैसे खर्च करुन करुन घेतली आहे. परंतु अजूनही बरीचशी कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. वि.प. यांनी दि.10/10/2020 रोजी खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेचे मान्य केले होते. परंतु सदरचे खरेदीपत्र अद्याप पूर्ण करुन दिलेले नाही. दि.10/10/2020 रोजी वि.प. यांनी सदर मिळकतीबाबत संचकारपत्रास अनुसरुन पुरवणी करारपत्र लिहून दिलेले आहे. त्याप्रमाणे दि. 10/10/2020 पासून एक वर्षाचे आत खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेचे वि.प. यांनी मान्य केले आहे. परंतु तसेच करण्यास वि.प. हे टाळाटाळ करीत आहेत. अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे असे तक्रारदाराचे कथन आहे. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील सदरची कथने वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेली नाहीत. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारअर्जाची नोटीस स्वीकारलेली नाही. सदरच्या नोटीसा नॉट क्लेम्ड शे-यानिशी परत आलेल्या आहेत. वि.प.क्र.1 व 2 हे याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून, वि.प.क्र.1 व 2 यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदारांनी त्यांचे कथनाचे पुष्ठयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच पुराव्यादाखल कागदपत्रे दाखल केली आहेत. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. सदरची बाब विचारात घेता, वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचेकडून वादमिळकतीचे मोबदल्यापोटी अंशतः रक्कम स्वीकारुन देखील नोंद खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही तसेच वाद मिळकतीतील वर नमूद कामे अपूर्ण ठेवली आहेत ही बाब शाबीत होते. सबब, वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. तक्रारदारांनी याकामी अमोल मगदूम अॅण्ड असोसिएट्स यांचे दि.06/04/2022 चे प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. सदरचे प्रमाणपत्रामध्ये सदरचे मूल्यांकनकार श्री मगदूम यांनी तक्रारदारांनी अपूर्ण कामापोटी केलेल्या खर्चाची रक्कम रु.42,500/- नमूद केली आहे. सदरची रक्कम रु.42,500/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच श्री मगदूम यांनी वाद मिळकतीकरिता नियोजित संभाव्य करावा लागणा-या खर्चासाठी रक्कम रु. 1,15,000/- नमूद केली आहे. सदरची रक्कम वि.प. कडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच श्री मगदूम यांनी वाद मिळकतीच्या खरेदीपत्राकरिता येणारा शासकीय/निमशासकीय खर्चाची रक्कम रु. 1,10,000/- नमूद केली आहे. सदरची रक्कम रु.1,10,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत.
9. तसेच तक्रारदाराने याकामी घरभाडेकरार दाखल केलेला आहे. सदरचा करार हा 11 महिन्यांचा करार आहे. त्यानुसार तक्रारदार हे दरमहा भाडयापोटी रक्कम रु.4,500/- प्रमाणे 11 महिन्याचे एकूण भाडेपोटी रक्कम रु. 49,500/- वि.प. कडून मिळणेस पात्र आहेत. उर्वरीत महिन्यांच्या भाडेपावत्या अथवा करार तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेला नाही. सबब, उर्वरीत महिन्यांची भाडे रक्कम पुराव्याअभावी तक्रारदाराला मंजूर करणे योग्य होणार नाही. अशा प्रकारे तक्रारदार हे वर नमूद केलेल्या कलमांखाली एकूण रक्कम रु. 3,17,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून वादमिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- अशी रक्कम वि.प. क्र.1 व 2 यांचेकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग मंच येत आहे. तक्रारदार यांनी संचकारपत्राप्रमाणे वि.प. यांना देय असणारी उर्वरीत रक्कम अदा करावी असा आदेश तक्रारदार यांना करण्यात येतो.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) तक्रारदार यांचेकडून संचकारपत्रातील अटी शर्तीनुसार देय असणारी वाद मिळकतीची उर्वरीत रक्कम स्वीकारुन वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना कसबा करवीर, शहर कोल्हापूर, कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मंगळवार पेठ, संभाजीनगर परिसरातील गट नं. 692 या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या राजयोग अपार्टमेंट या इमारतीतील बी-1 विंगमधील दुस-या मजल्यावरील फ्लॅट नं. बी-1-311, याचे क्षेत्र 430 चौ.फूट व 12 चौ.फूट बाल्कनीसह असे एकूण क्षेत्र 442 चौ.फूट बिल्टअप या क्षेत्रफळाचे सर्व समाईक सुविधेसह फ्लॅट मिळकतीचे नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे.
3) वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना रक्कम रु.3,17,000/- अदा करावी व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
4) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. क्र.1 व 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास अदा करावेत.
5) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.