(आदेश पारीत द्वारा- श्री.विजयसिंह ना. राणे, मा.अध्‍यक्ष) -/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 13 जुलै, 2011) यातील तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदाराची गैरअर्जदार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, ते शेतकरी आहेत. गैरअर्जदार नं.1 हे विक्रेते, गैरअर्जदार नं.2 हे निर्माते, गैरअर्जदार नं.3 हे वित्‍त पुरवठादार आणि गैरअर्जदार नं.4 व 5 हे संबंधित कार्याशी निगडीत शासकीय अधिकारी आहेत. तक्रारदाराने गैरअर्जदार नं.1 विक्रेता यांचेकडे ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍यासाठी चौकशी केली, तेंव्‍हा त्‍यांनी कोटेशन दिले आणि प्रत्‍यक्षात रुपये 4 लक्ष मध्‍ये ट्रॅक्‍टर देण्‍याचे आमीष दाखविले, तक्रारदाराकडून रुपये 35,000/- घेतले व नोंदणी केली आणि कागदपत्रांवर तक्रारदाराच्‍या सह्या घेतल्‍या. पुढे त्‍याबाबत पावती दिली. तक्रारदाराला गैरअर्जदार नं.3 यांचेकडून वित्‍तीय सहाय्य मिळेल असे सांगीतले. दिनांक 25/1/2007 रोजी सदर ट्रॅक्‍टर तक्रारदाराचे गावी आणुन दिला. कागदपत्रांवर तक्रारदाराच्‍या सह्या घेतल्‍या आणि पुढील कार्यवाही करु असे सांगीतले. तक्रारदाराला ट्रॅक्‍टरसंबंधिची आवश्‍यक कागदपत्रे व किट दिली नाही. पुढे तक्रारदार वेळोवेळी गैरअर्जदार यांचेशी संपर्क करीत होते. नोंदणीबाबत व कागदपत्रांबाबत विचारणा करीत होते. गैरअर्जदार नं.3 यांनी रुपये 4 लक्ष एवढे कर्ज दिले. तक्रारदार यांचेजवळून विविध कारणांसाठी म्‍हणुन रुपये 1,07,609/- एवढी रक्‍कम प्राप्‍त केली. कर्जाची रक्‍कम प्रथम 23 महिने रुपये 14,609/- आणि नंतरचे 23 महिने रुपये 9,539/- अशी द्यावयाची होती. ह्या कागदपत्रांबद्दल आणि व्‍यवहाराबद्दल तक्रारदाराला स्‍वतःच कोणतीही माहिती नव्‍हती. तक्रारदाराला न विचारताच कर्ज घेण्‍यास भाग पाडले व निष्‍कारण रक्‍कम तक्रारदाराकडून वसूल करीत आहेत. गैरअर्जदार नं.3 यांना असा व्‍यवहार करण्‍याचे प्रमाणपत्र नव्‍हते. असे प्रमाणपत्र गैरअर्जदार नं.3 यांनी दिनांक 8/5/2007 रोजी मिळविले. प्रत्‍यक्षात ज्‍यादिवशी तक्रारदारासोबत करार झाला त्‍यादिवशी म्‍हणजे दिनांक 28/2/2007 रोजी असे प्रमाणपत्र अस्‍तीत्‍वात नव्‍हते. गैरअर्जदार नं.3 यांचे सर्व कर्जाचे हप्‍ते तक्रारदाराने भरले. तक्रारदाराला वाहनाचा ताबा कोणत्‍याही प्रकारे वाहनाची नोंणी न करता देण्‍यात आला आहे व हे नियमबाह्य आहे. सदर ट्रॅक्‍टर दिनांक 25/1/2007 ते 23/5/2007 या कालावधीत नोंदणीअभावी पडून होता. नोंदणी नसल्‍यामुळे त्‍याचा वापर झाला नाही. वाहनाची प्रत्‍यक्षात नोंदणी दिनांक 23/5/2007 रोजी केली, मात्र नोंदणी पुस्‍तक तक्रारदाराला दिनांक 17/3/2008 पर्यंत मिळू शकले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार सदर वाहन चालवू शकला नाही. वाहनाचा विमा दिनांक 8/2/2007 रोजी करण्‍यात आला. थोडक्‍यात वाहन नोंदणी न करता व विमा न करता तक्रारदाराला देऊन गैरअर्जदार नं.1 व 2 ने अप्रमाणिक व्‍यापार क्रिया केली. दिनांक 9/5/2007 रोजी वाहन सर्विसिंगसाठी नेण्‍यात आले व दिनांक 12/5/2007 रोजी तक्रारदाराला परत देण्‍यात आले. तक्रारदाराने त्‍यानंतर गैरअर्जदार यांना पत्र लिहीले. सदर वाहनाची नोंदणी प्रत्‍यक्षात वाहन न पाहता गैरअर्जदार नं.5 यांनी करुन दिली हे गैरकायदेशिर कृत्‍य आहे. नियमाप्रमाणे नोंदणीनुसार वाहन तपासुन पाहण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदार नं.5 यांची आहे. तक्रारदाराकडून रुपये 1,72,004/- व्‍याज व इतर खर्च गैरअर्जदार नं.3 यांनी घेतले हे पूर्णतः चूकीचे आहे. तक्रारदाराने परीवहन आयुक्‍त यांचेकडे तक्रार केली. वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र गैरअर्जदार नं.5 यांनी गैरअर्जदार न.3 यांना दिले, जे की नियमबाह्य आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्‍यामुळे व विम्‍याचे पत्र नसल्‍यामुळे तक्रारदार वाहन चालवू शकला नाही आणि म्‍हणुन तक्रारदाराचे नुकसान झाले. तक्रारदाराने केलेल्‍या तक्रारीवर चौकशी झाली व दिनांक 20/12/2007 रोजी चौकशी अहवाल प्राप्‍त झाला आणि त्‍यात गैरकायदेशिर बाबी उघड झाल्‍या. त्‍यानंतर सदर प्रकरणात दिनांक 20/6/2008 रोजी निर्णय देण्‍यात आला. गैरअर्जदार नं.4 यांचेतर्फे एक महिन्‍याकरीता गैरअर्जदार नं.1 यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्‍यात आले. नोंदणी प्रमाणपत्र याचेवर तक्रारदाराचे वाहन फेब्रुवारी 2007 ला निर्माण करण्‍यात आले, मात्र प्रत्‍यक्षात वाहनाचा ताबा दिनांक 25/1/2007 रोजी तक्रारदारास दिला. त्‍यामुळे कुठलिही शहानिषा न करताच ताबा देण्‍यात आला हे स्‍पष्‍ट झाले. म्‍हणुन शेवटी तक्रारदार यांनी ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तीद्वारे गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास सवलतीचे आमीष देऊन वाहन नोंदणी न करताच तक्रारदारास विकले ही त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी ठरविण्‍यात यावी आणि तक्रारदार कागदपत्रे न मिळाल्‍यामुळे आपले वाहन चालवू शकला नाही म्‍हणुन त्‍याचे रुपये 5,60,000/- चे नुकसान झाले ते 12% व्‍याजासह मिळावे, गैरअर्जदार नं.3 यांनी व्‍याज व इतर खर्च म्‍हणुन रुपये 1,72,004/- घेतले ते परत मिळावे, गैरअर्जदार नं.4 वगळता इतर गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल प्रत्‍येकी रुपये 1 लक्ष द्यावे, गैरअर्जदार नं.5 यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली म्‍हणुन त्‍यांचेकडून रुपये 1 लक्ष मिळावे आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणुन रुपये 10,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपापले लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदाराने नं.1 यांनी त्‍यांचेविरुध्‍दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने ही तक्रार खोटेपणाने मंचासमक्ष दाखल केली आहे. तसेच सदर तक्रार ही मुदतबाह्य आहे आणि त्‍यामुळे ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारदाराने शुभ प्रसंगाचा बहाणा करुन ट्रॅक्‍टर आपले शेतावर नेला होता. तक्रारदाराने रुपये 1,07,609/- सुरुवातीला देणे गरजेचे होते, मात्र त्‍याने गैरअर्जदार नं.3 ला देण्‍यासाठी रक्‍कम मागीतली. तक्रारदाराला रुपये 50,000/- ची रोख सवलत देण्‍यात आली आणि गैरअर्जदार नं.3 ला गैरअर्जदार नं.1 यांनी रुपये 1,07,609/- एवढी रक्‍कम दिली. तक्रारदार यांनीच योग्‍य वेळी ट्रॅक्‍टर नोंदणी करण्‍यासाठी वारंवार कळवून सुध्‍दा ट्रॅक्‍टर आणला नाही व स्‍वतःहून खोटे आरोप गैरअर्जदारावर करीत आहे. दिनांक 7/4/2007 रोजी सदरचे वाहन 120 तास चालविल्‍याचे दिसून येते. सुरुवातील तक्रारदाराने ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍याचे निश्चित केले नव्‍हते, त्‍यामुळे त्‍याच्‍या नोंदणीचा प्रश्‍नच नव्‍हता. तक्रारदाराने ट्रॅक्‍टर परत आणुन देण्‍याचे कबूल केले, मात्र तसे केले नाही व दिनांक 12/5/2007 रोजी आणला व त्‍याच दिवशी नोंदणी करुन द्या असे सांगीतले. त्‍याच दिवशी ट्रॅक्‍टरचे साधारण तपासणीसोबत त्‍याची पहिली फ्रि सर्व्हिसिंग करुन देण्‍यास सांगीतले. कारण तोपर्यंत त्‍याने अंदाजे 263 तास ट्रॅक्‍टर चालविलेला होता व 250 तासांची फ्री सर्व्हिसिंगची मर्यादा ओलांडलेली होती. नोंदणी झाल्‍यानंतर सदर वाहन तक्रारदार स्‍वतः घेऊन गेला. त्‍यांनी प्रादेशिक परीवहन कार्यालयाचे नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे होते, मात्र त्‍यांनी तसे केले नाही. थोडक्‍यात सदर तक्रार ही गैरअर्जदारास जाणुनबुजून त्रास देण्‍याचे हेतूने दाखल केली आहे म्‍हणुन सदरील तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असा उजर घेतला. गैरअर्जदार नं.2 यांनी त्‍यांचेविरुध्‍दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. गैरअर्जदार नं.2 यांचा या संपूर्ण प्रकरणाशी कोणताही संबंध येत नाही आणि वाहनातील दोषासंबंधी ही तक्रार नाही. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीत उत्‍पादकीय दोषांबाबत किंवा निकृष्‍ट दर्जाच्‍या वस्‍तू विकल्‍याबाबत कोणताही उल्‍लेख केला नाही. थोडक्‍यात सदर तक्रार ही पूर्णतः चूकीची व गैरकायदेशिर आहे म्‍हणुन ती खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला. गैरअर्जदार नं.3 यांनी तक्रारदाराने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने त्‍यांचेकडून कर्ज घेण्‍याआधी कराराबाबतची सर्व त्‍यांना माहिती देण्‍यात आली आणि सर्व अटी व शर्ती मान्‍य केल्‍या आहेत. तक्रारदार यांना करारांतर्गत रुपये 4 लक्ष एवढे कर्ज देण्‍यात आले आणि कराराची रक्‍कम ही रुपये 5,60,004/- अशी होती. रुपये 1,60,004/- एवढी रक्‍कम ही व्‍याज व इतर खर्चाची असून तक्रारदार रुपये 1,72,004/- एवढ्या रकमेची मागणी करीत आहे आणि हे पूर्णतः चूकीचे आहे. यात तक्रारदार लबाडीने व्‍याजाची रक्‍कम देण्‍यास तयार नाही असे दिसते. थोडक्‍यात सदर तक्रार ही चूकीची व गैरकायदेशिर आहे, म्‍हणुन ती खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला. गैरअर्जदार नं.4 यांनी त्‍यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध येत नाही आणि तक्रारदाराची त्‍यांचेविरुध्‍द कोणतीही मागणी नाही म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍द सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला. गैरअर्जदार नं.5 यांनी त्‍यांचेविरुध्‍दची सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली आणि असे नमूद केले की, त्‍यांचेविरुध्‍द या प्रकरणात तक्रारदाराची तक्रार चूकीची आहे. गैरअर्जदार यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध येत नाही, त्‍यांनी सेवत त्रुटी ठेवली नाही व आपले कार्य कायद्याप्रमाणे केले आहे. म्‍हणुन सदर तक्रार त्‍यांचेविरुध्‍द खारीज करण्‍यात यावी असा उजर घेतला. यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत तक्रारदारास दिलेल्‍या कोटेशनची प्रत, कर्ज मंजूरीची प्रत, परीवहन आयुक्‍ताचे परीपत्रकाची प्रत, उच्‍च न्‍यालयाचे निर्णयाची प्रत, व्‍यवसाय प्रमाणपत्राची प्रत, खाते उता-याची प्रत, विमा प्रमाणपत्राची प्रत, डिलीव्‍हरी मेमो, तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेतील इतर सर्व पत्रव्‍यवहाराच्‍या प्रती, इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. तसेच सर्व गैरअर्जदार यांनी कागदपत्रांच्‍या यादीप्रमाणे मंचासमक्ष दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात सर्व पक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. यातील गैरअर्जदार यांनी या प्रकरणात महत्‍वाचा आक्षेप घेतलेला आहे की, सदरचे प्रकरण हे मुदतीत नाही. त्‍यामुळे व हा आक्षेप महत्‍वाचा असल्‍यामुळे त्‍याचा सर्वप्रथम निर्णय होणे गरजेचे आहे. यातील तक्रारदाराची मुख्‍य तक्रार ही, गैरअर्जदार नं.1 यांनी त्‍यांचे वाहन दिनांक 23/5/2007 पर्यंत नोंदणीकृत केले नाही आणि दिनांक 23/5/2007 रोजी जरी, वाहन नोंदणीकृत झाले, तरी वाहनाचे संबंधित सर्व दस्‍तऐवज दिनांक 17/3/2008 पर्यंत तक्रारदारास मिळाले नाहीत. म्‍हणुन त्‍या कालावधीत तक्रारदार सदर वाहनाचा वापर करु शकला नाही म्‍हणुन त्‍यास फार मोठे नुकसान सहन करावे लागले, अशा स्‍वरुपाची आहे. यातील दुसरा महत्‍वाचा मुद्दा असा आहे की, गैरअर्जदार नं.3 यांनी इतर गैरअर्जदार यांचेसोबत संगनमत करुन लबाडी केली आणि तक्रारदारास खर्चात टाकले. तसेच जास्‍तीत जास्‍त व्‍याज तक्रारदाराकडून वसूल केले आणि खोट्या कागदपत्रावर सह्या घेतल्‍या व खोटी कागदपत्रे तयार केली. उघडपणे ही बाब तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे दिनांक 28/2/2007 रोजी गैरअर्जदार नं.3 यांनी करारनामा करुन कर्ज देऊन वाहन गहाण ठेवले तेंव्‍हा तक्रारीचे कारण घडलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा जो मुख्‍य वाद या प्रकरणात आहे त्‍यामध्‍ये तक्रारीचे कारण उशीरात उशीरा दिनांक 17/3/2008 पावेतो घडलेले आहे. तक्रारदाराने आपले तक्रारीत असे नमूद केलेले आहे की, गैरअर्जदार नं.4 यांनी त्‍यांचेकडे असलेल्‍या तक्रारीची सुनावणी केली. त्‍यावर दिनांक 20/6/2008 रोजी आदेश पारीत करुन गैरअर्जदार नं.1 यांचे ‘व्‍यवसाय प्रमाणपत्र’ 1 महिन्‍यांकरीता निलंबिल केले, त्‍यामुळे त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तेथून या तक्रारीस कारण निर्माण होते आणि तेथून ही तक्रार दोन वर्षाचे आत दाखल केली आहे. वास्‍तविक पाहता, गैरअर्जदार नं.4 यांनी जो काही आदेश पारीत केलेला आहे त्‍या आदेशामुळे तक्रारदाराच्‍या ज्‍या मागण्‍या आहेत त्‍यासंबंधी कारण उद्भवत नाही. कारण तक्रारदाराला वाहनाचा वापर दिनांक 17/3/2008 पर्यंत करता आलेला नाही ही त्‍यांची मुख्‍य तक्रार आहे. ही वस्‍तूस्थिती लक्षात घेतल्‍यानंतर सदरची तक्रार उशीरात उशीरा दिनांक 16/3/2010 रोजी मंचासमक्ष दाखल करणे गरजेचे होते, जेव्‍हा की, तक्रारदाराने ही तक्रार दिनांक 20/4/2010 रोजी मंचासमक्ष दाखल केली असे दिसून येते. त्‍यामुळे ही तक्रार कोणत्‍याही प्रकारे मुदतीत येत नाही. तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करताना विलंब माफीचा अर्ज केलेला नाही, त्‍यामुळे ही तक्रार मुदतबाह्य आहे हे अगदी स्‍पष्‍ट होते. त्‍या कारणावरुन इतर वाद विचारात न घेता, तक्रार निकाली काढणे योग्‍य होईल असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -000 अं ती म आ दे श 000- 1) तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नसल्‍याचे कारणावरुन निकाली काढण्‍यात येते. सर्व पक्षांनी आपापला खर्च स्‍वतः सोसावा.
| | [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |
