(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक : 17 फेब्रुवारी, 2018)
1. तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हे ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाच्‍या ताब्‍यातील मौजा – कुचडी, ता. कुही, जिल्‍हा – नागपुर येथील भूखंड क्रमांक 52, खसरा नंबर 140/1 ज्‍याचे एकूण क्षेत्रफळ 2638.68 चौरस फुट असलेला भूखंड विकण्‍याचा करार दिनांक 6.3.2010 रोजी केला.
3. तसेच, विरुध्‍दपक्षाच्‍या ताब्‍यातील मौजा – धापकी, ता. शेलु, जिल्‍हा - वर्धा येथील खसरा क्रमांक 87 मधील भूखंड क्रमांक 79 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 19922.99 चौरस फुट आहे, तसेच मौजा – धापकी, ता. सेलु, खसरा नंबर 87 मधील भूखंड क्रमांक 80 ज्‍याचे क्षेत्रफळ 1695.33 चौरस फुट आहे.
4. अशाप्रकारे वर उल्‍लेखीत तिनही भूखंडाचे एकत्रितरित्‍या रुपये 3,69,415/- एवढ्या किंमतीत तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात उपरोक्‍त भूखंड विकण्‍याबाबत ठरले. त्‍यापैकी भूखंड क्रमांक 52 चा विक्री करारनामा दिनांक 6.3.2010 रोजी व भूखंड क्रमांक 79 व 80 चा विक्री करारनामा दिनांक 5.3.2011 रोजी नागपुर येथे करण्‍यात आला होता. सौदाचिठ्ठीनुसार उल्‍लेखीत तिन्‍ही भूखंडाची खरेदी विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास केल्‍यापासून एका वर्षाचे आंत खरेदी करुन देण्‍याचे ठरले होते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षास तिन्‍ही भूखंडाच्‍या विक्रीच्‍या किंमती एकत्रित रक्‍कम खालील ‘परिशिष्‍ट – अ’ प्रमाणे रक्‍कम वेगवेग्‍ळ्या तारखांना विरुध्‍दपक्षास दिली आहे व अभिलेखावर विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या पावत्‍या देखील जोडल्‍या आहेत.
‘परिशिष्‍ट – अ’
अ.क्र. | रक्‍कम दिल्‍याची तारीख | दिलेली रक्‍कम (रुपये) |
1) | 13.12.2009 | 25,000/- |
2) | 06.03.2010 | 20,000/- |
3) | 09.06.2010 | 20,000/- |
4) | 01.09.2010 | 20,000/- |
5) | 03.12.2010 | 20,000/- |
6) | 05.03.2011 | 5,000/- |
7) | 05.03.2011 | 20,000/- |
8) | 21.06.2012 | 25,000/- |
9) | 20.09.2012 | 25,000/- |
10) | 05.10.2012 | 25,000/- |
11) | नोव्‍हेंबर 2012 | 20,000/- |
| एकुण दिलेली रक्‍कम | 2,25,000/- |
5. सदरच्‍या वर उल्‍लेखीत भूखंडाच्‍या विक्रीचा करारनामा करतेवेळी सदरचे ले-आऊट हे मंजुर झालेले असून त्‍याचा नकाशा मंजुर आहे, असे तक्रारकर्त्‍यास सांगितले होते व ज्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍यास नकाशा दाखविला त्‍यावेळी रोड समोरील भूखंड तक्रारकर्त्‍यास दाखविला होता. परंतु, जेंव्‍हा एका वर्षाने तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाकडे पोह‍चला तेंव्‍हा त्‍यांना कळले की, सदरच्‍या ले-आऊटची खरेदी अजुनपर्यंत विरुध्‍दपक्षाच्‍या नावे झाले नव्‍हते व सदरच्‍या ले-आऊटचा नकाशा नगर रचना विभागाने मंजुर केलेला नव्‍हता. याप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास खोटी माहिती देवून त्‍याची फसवणुक केलेली आहे. सदरहू भूखंडाच्‍या किंमतीपोटी तक्रारकर्त्‍याकडून एकत्रितरित्‍या रुपये 2,25,000/- घेतलेले आहे. विरुध्‍दपक्षास सदरचे ले-आऊट गैरकृषक करण्‍याकरीता परवानगी मिळाली नसल्‍या कारणाने विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍यास भूखंडाची खरेदी करुन देऊ शकला नाही. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या भूखंडाच्‍या संदर्भात रकमा तक्रारकर्त्‍याने परत मागीतल्‍या असता, विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31.12.2014 रोजी तक्रारकर्त्‍यास रुपये 1,00,000/- परत केले, त्‍यानंतर जुलै 2015 मध्‍ये पुन्‍हा 1,00,000/- परत केले. अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 13.12.2009 पासून वर दिलेल्‍या ‘परिशिष्‍ट–अ’ प्रमाणे वेगवेगळ्या तारखांना वेळोवेळी दिलेल्‍या रकमा विरुध्‍दपक्षाने दिनांक 31.12.2014 पर्यंत पूर्णपणे वापरल्‍या आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्ता सदर रकमांवर द.सा.द.शे. 12 % व्‍याज घेण्‍याचा पूर्ण अधिकार आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून एकूण रक्‍कम रुपये 4,62,864/- घेणे आहे. या रकमेसंबंधी मागणीची नोटीस दिनांक 23.1.2016 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास रजिष्‍टर्ड पोष्‍टाने पाठविली, त्‍याचप्रमाणे आवश्‍यक ते दस्‍ताऐवज अभिलेखावर दाखल केलेले आहेत.
6. तक्रारकर्ता जरी यवतमाळ येथे राहात असला तरी संपूर्ण व्‍यवहार, जसे भूखंडाचा करारनामा व रकमेची देवाण-घेवाण हे सर्व नागपुर येथे झाले असल्‍याने सदरची तक्रार ही नागपुर येथील ग्राहक मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते, त्‍यामुळे सदरची तक्रार नागपुर मंच येथे दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणी प्रमाणे रुपये 4,62,864/- तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम प्राप्‍त होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 % व्‍याज दराने मागितली, तसेच तक्रारीचा खर्च व मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी असे एकूण खर्च रुपये 35,000/- मागितला आहे.
7. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाने लेखी बयाण दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याकडून उपरोक्‍त संदर्भीत तिन्‍ही भूखंड एकत्रितरित्‍या रुपये 4,77,964/- एवढ्या किंमतीत तक्रारकर्त्‍यास विकण्‍याबाबत ठरले होते. हे म्‍हणणे खरे आहे की, भूखंड क्रमांक 52 चा विक्री करारनामा दिनांक 6.3.2010 व भूखंड क्रमांक 79 व 80 चा भूखंड विक्री करारनामा दिनांक 5.3.2011 रोजी नागपुर येथे करण्‍यात आला होता. हे म्‍हणणे खोटे आहे की, या तिन्‍ही भूखंडाचे विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्ष एका वर्षात करुन देणार होते.
8. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास आजपर्यंत केवळ रुपये 2,05,000/- एकत्रितरित्‍या वेग-वेगळ्या तारखांना दिलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे की, आजपर्यंत विरुध्‍दपक्षास रुपये 2,25,000/- दिल्‍याचे अमान्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यातील अटींचे उल्‍लंघन केले असून करारनाम्‍यातील अटींनुसार शासनाकडून मंजुरी मिळाल्‍यानंतरच भूखंडाचे विक्रीपत्र करणे शक्‍य आहे, सदर अट तक्रारकर्त्‍याने स्विकारुनच करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी केली होती. विरुध्‍दपक्षास शासना तर्फे आदेश पत्र क्रमांक प्रस्‍तुतकार जिल्‍हाधिकारी/कावि 1150/2013 रोजी प्राप्‍त झाले आहे. हे म्‍हणणे खोटे आहे की, भूखंडाच्‍या विक्रीचा करार करतेवेळी विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास सदरचा लेआऊट मंजुर झालेला असून त्‍याचा नकाशा मंजुर आहे, अशाप्रकारची बतावणी तक्रारकर्त्‍यास केली होती. विरुध्‍दपक्षास सदरचा ले-आऊट गैरकृषि करण्‍याची परवानगी दिनांक 20.9.2013 रोजी मा.जिल्‍हाधिकारी व्‍दारा मिळाले होते, तोपर्यंत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास केवळ रुपये 2,05,000/- दिलेले आहे. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सदरचे लेआऊट गैरकृषि परवानगी आदेशाची प्रत दिल्‍यानंतर देखील तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना पैशांची अत्‍यंत आवश्‍यकता असल्‍यामुळे माझ्या विक्रीचा कारार रद्द करण्‍यात यावा व त्‍याची एकत्रितरित्‍या जमा केलेली रक्‍कम रुपये 2,05,000/- परत करण्‍यात यावी, अशी विनंती करण्‍यात आली. त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 31.12.2014 रोजी रुपये 1,00,000/- व जुलै 2015 मध्‍ये रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्त्‍यास परत केले व विक्रीपत्राचा करारनाम्‍याचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- जप्‍त करण्‍यात आले. अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास संपूर्ण रक्‍कम रुपये 2,05,000/- परत करण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण प्रार्थना खारीज करुन त्‍याचेवर रुपये 10,000/- चा दंड बसविण्‍यात यावा व सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. आता तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा नाही, त्‍यामुळे तो विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक नाही व त्‍याला कोणत्‍याही प्रकारची सेवा देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. सबब, ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
9. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद हर्ड. विरुध्‍दपक्ष सुनावणीच्‍या दरम्‍यान गैरहजर. उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयान व दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.
मुद्दे : निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ? : नाही.
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशा प्रमाणे
// निष्‍कर्ष //
10. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे उपरोक्‍त भूखंड क्रमांक 52, 79 व 80 आरक्षीत केले होते. त्‍याकरीता त्‍यांनी ‘परिशिष्‍ट-अ’ प्रमाणे रुपये 2,25,000/- जमा केले, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर जोडलेल्‍या पावत्‍यांनुसार रुपये 2,05,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केल्‍याचे दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे, भूखंड क्रमांक 52, भूखंड क्रमांक 79 व 80 यांचे करारनामा देखील अभिलेखावर जोडले आहे. तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांचे संयुक्‍तीक म्‍हणण्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 31.12.2014 रोजी रुपये 1,00,000/- परत केले व त्‍यानंतर जुलै 2015 मध्‍ये पुन्‍हा रुपये 1,00,000/- परत केले आणि विरुध्‍दपक्षास दोन्‍ही करारपत्र तयार करण्‍याकरीता अंदाजे रुपये 5,000/- चा खर्च आला.
11. यावरुन, तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात सेवा देणारा व ग्राहक हा दुवा जुलै 2015 मध्‍येच संपुष्‍टात आलेला होता. तक्रारकर्ता ग्राहकच नसेल तर त्‍याला ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍यासाठी कोणतेही प्रयोजन उरत नाही. त्‍यामुळे, सदरची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाला वाटते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
