आदेश पारीत व्दाराः श्रीमती स्मिता नि. चांदेकर, मा. सदस्य.
तक्रारकर्तीने सदर तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे...
- , नवी दिल्ली येथे पोहचण्यांस सांगितले व सदर स्टेशनवर व्हॉल्हो बसमध्ये त्यांचे टिकीट बुक केल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्ते पुन्हा पाच टॅक्सी करुन विधान भवन मेट्रो स्टेशनवर पोहचले त्याकरीता त्यांना पुन्हा रु.3,000/- खर्च आला. तेथे पोहचल्यावर विरुध्द पक्षांचे प्रतिनिधीने बस ऑपरेटरकडे रु.27,000/- जमा करण्यांस सांगितले. परंतु तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाला आधीच सर्व रक्कम दिलेली असल्यामुळे रु.27,000/- देण्यांस नकार दिला असता विरुध्द पक्षांचे प्रतिनिधी श्री. प्रणव यांनी तक्रारकर्त्यांना पैसे न भरल्यास त्यांचा सहलीचा संपूर्ण कालावधी हा दिल्ली येथेच घालवण्यांत जाईल असा धाक दिला त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना सदर रक्कम द्यावी लागली. सदर बसमध्ये विरुध्द पक्षाने फक्त 14 स्लिपर, 11 सिट अश्या एकूण 25 टिकीटे 32 लोकांकरीता बुक केल्या होत्या त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना 13 ते 14 तासांचा प्रवास अडचणीत करावा लागला. तक्रारकर्ते दि.21.05.2013 ला सकाळी 5.30 वा. जम्मु येथे पोहचले असता 6 तासानंतर विरुध्द पक्षाने दुपारी 1.30 वाजता 32 लोकांकरीता 3 टेम्पोची सोय केली व तक्रारकर्ते. श्रीनगर येथे रात्री 11.45 वाजता पोहचले. तक्रारकर्त्यांनी टेम्पो ड्रायव्हरला हॉटेल रॉयल, काश्मिर येथे पोहचविण्यांस सांगितले. परंतु तेथे पोहचल्यावर असे आढळले की, विरुध्द पक्षाने दिलेल्या सहलीच्या कार्यक्रम पत्रकानुसार सदर हॉटेलमध्ये बुकींग करण्यांत आले नव्हते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना दुसरीकडे फरहाज गेस्ट हाऊस येथे राहण्याची सोय करावी लागली. तेथे पोहचल्यावर टेम्पो ड्रायव्हरने रु.10,000/- ची मागणी केली, तक्रारकर्त्याने नकार दिला असता त्यांनी तक्रारकर्त्यांचे सामान अडवुन धरले. सदर रक्कम विरुध्द पक्षाकडून घेण्याची विनंती केली असता ती टेम्पो ड्रायव्हरने मान्य केली नसल्यामुळे शेवटी हॉटेल मालकाने मध्यस्थी करुन रु.10,000/- दिले.
2. तक्रारकर्ते पुढे असे नमुद करतात की, विरुध्द पक्षाच्या वेळापत्रकात दिल्यानुसार दि.21.05.2013 रोजी त्यांना डिलक्स हाऊस बोटवर रहावयाचे होते व श्रीनगर मधील मुगल गार्डन, निशाद बाग, शालिमार बाग इत्यादी ठिकाणे बघायची होती. परंतु भरपूर रक्कम देऊनही तक्रारकर्त्यांची विरुध्द पक्षाने श्रीनगर येथे डिलक्स हाऊसबोटमध्ये राहण्याची व्यवस्था केलेली नव्हती व तक्रारकर्त्यांना फरहाज गेस्ट हाऊसमध्ये रहावे लागले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत ठरल्याप्रमाणे कुठलाही गाईड किंवा व्यक्ती नेमलेला नव्हता त्यामुळे त्यांना मोगल गार्डन, निशाद बाग, शालिमार बाग ही स्वतःचे खर्चाने बघावी लागली. त्यानंतर तक्रारकर्त्यांना संपूर्ण दिवसांच्या सोनमार्ग व खाजेवास ग्लॅसीयर येथे नेण्यात आले असता सदरचा प्रवास हा त्यांना स्वखर्चाने घोड्याचे पाठीवरुन करावा लागला व तक्रारकर्त्यांना संपूर्ण सहलीदरम्यान स्वतःचे खर्चाने फिरावे लागले. दि.23.05.2013 रोजी विरुध्द पक्षाने आश्वासीत केल्यानुसार तक्रारकर्त्यांना श्रीनगर ते पहेलगाम येथे कारने घेऊन जायचे होते व पहलगाम येथे हॉटेल मिडास येथील वास्तव्य आश्वासीत केले होते. परंतु याही वेळी पुन्हा तक्रारकर्त्यांना श्रीनगरहून पहेलगाम हे 146 कि.मी. चे अंतर टेम्पोमधुन नेण्यात आले. तेथे गेल्यावरही हॉटेल मिडासचे बुकींग केलेले नव्हते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षांचे प्रतिनिधी भट्टाचार्य व प्रणव यांना ठरल्याप्रमाणे राहायची सोय करुन देण्यांस कळविले असता त्यांनी तेथील लोकल प्रतिनिधीशी संपर्क साधण्यांस सांगितला. तेथील लोकल प्रतिनिधीने हॉटेल मिडास येथे व्यवस्था होऊ शकत नसल्याचे सांगून दुस-या हॉटेलमध्ये रहायची सोय केली. सदर हॉटेल हे पहलगाम शहरापासुन 10 ते 12 कि.मी. दूर होते.
3. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, बुकींग करतांना विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला वारंवार त्यांच्या राहण्याची सोय ही चांगल्या व लक्झरी सोय उपलब्ध असलेल्या हॉटेलमध्ये करण्यांत येईल असे सांगितले होते. त्याकरीता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भरघोश रक्कम घेतलेली होती परंतु सहली दरम्यानच्या विरुध्द पक्षांनी सोय न केल्यामुळे प्रत्येक दिवशी तक्रारकर्त्यांना वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. कटरा येथे देखिल विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांची राहायची सोय केली नाही, हॉटेल हे गलिच्छ व दुगंध असलेल्या ठिकाणी होते. त्यामुळे त्यांच्या सोबतच्या लहान मुलांवर परिणाम झाला व त्यांना वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता होती, परंतु सदर हॉटेलमध्ये डॉक्टरची सोय उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचेवर सामान्य उपचार करावे लागले. त्यामुळे तक्रारकर्ते व इतर सदस्य फिरायला जाऊ शकले नाही. तक्रारकर्ते पुढे असे नमुद करतात की, दि.26.05.2013 रोजी न्याहारीनंतर त्यांना नवी दिल्ली येथे जाण्याकरीता जम्मु विमानतळावर पोहचविण्यांत आले. तेथे फ्लाईट नं.जी-193 जे सकाळी 10.35 चे होते सदर वेळेपूर्वी तक्रारकर्ते व त्यांचे कुटूंबियांना विमानतळावर पोहचविण्यांत आले परंतु विमानतळावर पोहचल्यावर तेथील अधिका-यांकडून तक्रारकर्त्यांना कळले की, त्यांचे फ्लाईट नं.जी-186 जे दुपारी 3.35 वा. होते त्या विमानाचे बुकींग केले होते. सदर बाब ही विरुध्द पक्ष यांना कळविण्यांत आलेली होती, परंतु त्यांनी सदर बाब तक्रारकर्त्यांना न कळवता विमानाच्या वेळेच्या फार पूर्वीच त्यांना विमानतळावर सोडून दिले. आधीच तब्येत खालवलेल्या तक्रारकर्त्यांच्या मुलांना इतका वेळ तात्कळत रहावे लागल्यामुळे त्यांची तब्येत जास्तच खराब झाली व त्यांचेवर विमानतळावरील डॉक्टरांतर्फे उपचार करावा लागला. त्यानंतर तक्रारकर्त्यांना संध्याकाळी 6.35 वा.चे उशिराचे विमानाने दिल्ली येथे यावे लागले. तक्रारकर्ते पुढे असे नमुद करतात की, नागपूरला पोहचल्यावर त्यांनी त्यांचे कार्यालयात संपूर्ण खर्चाचे बिल सादर केले. सदर बिलांची पडताळणी केल्यावर तक्रारकर्त्यांचे व कुटूंबीयांची जम्मु येथील बस प्रवासाचे बिल नामंजूर केले व तक्रारकर्त्यांना दि.20.05.2013 रोजीचे विमानाचे प्रवासाचा खर्च जमा करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सदर खर्च त्यांच्या कार्यालयात भरुन दिला. विरुध्द पक्षाने दि.20.05.2013 रोजीच्या विमान प्रवासाचे रु.2,92,992/- इतकी रद्द केलेल्या टिकीटांची रक्कम तक्रारकर्त्यांना परत केली नाही. विरुध्द पक्षाने केलेल्या सेवेतील हयगय व निष्काळजीपणामुळे भरपुर पैसा खर्च करुन देखिल तक्रारकर्ते व त्यांचे कुटूंबीय सुट्टयांचा व सहलीचा आनंद उपभोगू शकले नाही. तसेच त्यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला असल्याने विरुध्द पक्षांनी त्याबाबत प्रत्येकी रु.15,000/- नुकसान भरपाई द्यावी असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली असुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना दि.20.05.2013 चे विमानाचे रद्द केलेल्या टिकीटांची रक्कम रु.2,28,900/- 12% व्याजासह द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्यांनी सहली दरम्यान वेळोवेळी केलेला खर्च रु.43,000/- द्यावा व प्रत्येकी रु.15,000/- शारीरिक मानसिक त्रासापोटी द्यावे आणि तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा अशी मागणी केलेली आहे.
4. मंचाव्दारे नोटीस पाठविला असता विरुध्दपक्षांनी मंचासमक्ष हजर होऊन तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीला सक्त विरोध केला आहे. विरुध्द पक्षाने असा प्राथमिक आक्षेप नमुद केला आहे की, तक्रारकर्ते स्वच्छ हाताने मंचासमक्ष आले नाही. उभय पक्षात पूर्वीच दिवाणी न्यायालयात नागपूर येथे समरी सिव्हील सुट नं.78/2014 प्रलंबीत असल्यामुळे सदर तक्रार ही कलम 11 दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींनुसार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार विरुध्द पक्षाकडून पैसे उकळण्याचे दुषीत हेतूने दाखल केली आहे. विरुध्द पक्षाने पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सदर तक्रारीला कारण दि.08.02.2013 रोजी घडले असतांनाही त्यांनी सदर तक्रार 19 महिन्यांनंतर विरुध्द पक्षाने उर्वरीत रकमेच्या वसुलीचा दिवाणी दावा दाखल केल्यानंतर दाखल केली आहे. वरील कारणांवरुन सदर तक्रार खरीज होण्यांस पात्र आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करण्यापूर्वी विरुध्द पक्षाला कोणतेही लेखी सुचनापत्र पाठविले नाही. म्हणून सदर तक्रार दाखलपूर्व खारीज होण्यांस पात्र आहे, असे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे आहे.
5. विरुध्द पक्षाने ही बाब मान्य केली आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांकडून सहली दरम्यान प्रवास व राहण्याची सोय करण्याकरीता आगाऊ रकमेची मागणी केली होती. परंतु ही बाब अमान्य केली आहे की, कोणत्याही तक्रारकर्त्याने त्यांना त्यांच्यापैकी काहींचे दिल्लीपर्यंत प्रवासाकरीता रेल्वेच्या संपर्कक्रांती एक्सप्रेसचे दि.19.05.2013 चे निश्चित टिकीट होते हे त्यांना सांगितले होते. विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्यांच्या रेल्वे प्रवासाबाबतची कोणतीही पूर्वसुचना दिलेली नव्हती. विरुध्द पक्षाने आयोजित केलेली तक्रारकर्त्याची सहल दिल्लीपासुन सुरु होणार होती. त्यामुळे दिल्लीला पोहचण्यापूर्वीच्या प्रवासाकरीता विरुध्द पक्ष जबाबदार नाही. दिल्लीपासुन विरुध्द पक्षाची भुमिका सुरू होणार असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सोयीकरीता अॅडव्हांस विमानाची तिकीटे काढलेली होती व सदर तिकीटे पूर्वीच तक्रारकर्त्यांना दिली होती जेणेकरुन ते एल.टी.सी. चा लाभ घेऊ शकतील. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या विमान उड्डाणाचे वेळापत्रक माहीत होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील इतर परिच्छेदनिहाय कथन अमान्य केले असुन असे नमुद केले आहे की, त्यांनी न टाळता येणा-या विलंबाकरीता कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते व तश्या परिस्थीतीत तक्रारकर्त्यांना स्वतःची सोय स्वखर्चाने करावी लागेल असे बिलावरील अटी व शर्तींमध्ये स्पष्टपणे नमुद केले असुन त्या समजून घेऊन त्यावर तक्रारकर्त्यांनी पूर्वीच संमती दिली होती. त्यामुळे कुठलीही अवघड परिस्थिती उद्भवण्याचा प्रश्नच येत नाही. विरुध्द पक्ष मागिल ब-याच वर्षांपासुन सदर व्यवसाय ग्राहकांची गैरसोय न होऊ देता करत असुन त्यांचे विरुध्द आजपर्यंत कोणत्याही ग्राहकांनी तक्रार केलेली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला आश्वासीत केल्याप्राणे व त्यांच्या मागणीनुसार स्वखर्चाने सेवा पूरविली आहे. त्याबाबत तक्रारकर्त्यांकडून काही रक्कम मिळाली नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांवर थकीत रक्कम वसुल करण्याकरीता दिवाणी दावा दाखल केला असुन सदर दावा प्रलंबीत आहे.
6. विरुध्द पक्षाने पुढे असेही कथन केले आहे की, त्यांनी दि.21.05.2013 ला डिलक्स हाऊस बोटमध्ये राहण्याचे आश्वासन दिले नव्हते, त्याचप्रमाणे विविध ठिकाणी जसे की, मुघल गार्डन, निषाद बाग, शालिमार बाग इत्यादी ठिकाणी जातांना टेम्पो प्रवासाचे भाडे तक्रारकर्त्याला द्यावे लागले ही बाब खोटी असुन सर्व साईट सीन बघण्याकरीता विरुध्द पक्षाने सोय केली होती, त्यामुळे तक्रारकर्ते हे त्यांच्या सहलीचा आनंद घेऊ शकले. सहली दरम्यान वेळोवेळी विरुध्द पक्षाचे प्रतिनिधी तक्रारकर्ते व त्यांच्या कुटूंबियांसोबत हजर होते त्यामुळे तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या खर्चाने सोय करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विरुध्द पक्षांच्या कार्यक्रम पुस्तिकेत हॉटेल मिडॉज् व रॉयल कश्मिरचा उल्लेख केलेला नव्हता. विरुध्द पक्ष पुढे असे नमुद करतो की, तक्रारकर्त्यांकडून त्यांच्या कार्यालयामार्फत एल.टी.सी.ची रक्कम वसुल करण्यात आली होती. कारण कार्यालयाने बसचा प्रवासाचा खर्च मंजूर केला. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाच्या पत्रामध्ये टिकीटांची रक्कम बिना परतावा असल्याबाबत स्पष्टपणे नमुद केले असल्याने तक्रारकर्त्याला विमान टिकीटाची रक्कम रु.2,92,992/- परत करण्याचा प्रश्नच येत नाही. तक्रारकर्त्याने दूषीत हेतूने विरुध्द पक्षाला त्रास देण्याचे उद्देशाने तक्रार दाखल केली असल्याने सदर तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी विनंती विरुध्द पक्षाने केली आहे.
7. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीचे पृष्ठयर्थ एकूण 7 दस्तावेज दाखल केली असुन त्यामध्ये विरुध्द पक्षाने दिलेले ब्राऊचर व सहलीच्या कार्यक्रमाचे माहीतीपत्रक, तक्रारकर्त्यांचे बुकींग फॉर्म, पावत्या, तक्रारकर्त्यांचे नागपूर ते दिल्ली येथील प्रवासाचे टिकीट, तक्रारकर्त्यांचे दिल्ली ते श्रीनगर येथील विमानाचे टिकीट तसेच तक्रारकर्त्याने त्यांचे कार्यालयात रक्कम भरुन दिल्या बाबतच्या पावतीच्या प्रती इत्यादींचा समावेश आहे.
8. तक्रारकर्त्यांनी नि. क्र.15 वर प्रतिउत्तर दाखल केले असुन तक्रारीतील कथन व प्रतिउत्तर हाच त्याचा लेखी युक्तिवाद समजावा अशी पुरसीस दिलेली आहे. विरुध्द पक्षाने त्यांचा लेखी युक्तिवाद निशाणी क्र.11 वर दाखल केला. उभय पक्षांचे परस्पर विरोधी कथन व दाखल दस्तावेज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचा निष्कर्ष खालिल प्रमाणे...
- // निष्कर्ष // -
9. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्ष ट्रॅव्हल एजंसीमार्फत दि.20.05.2013 पासुन 5 रात्री 6 दिवसांकरीता जम्मु काश्मिर येथील सहलीचे बुकींग केले होते, याबाबत उभय पक्षांत वाद नाही. विरुध्द पक्षाने त्यांचे लेखी उत्तरात काही प्राथमिक आक्षेप नमुद केलेले आहेत. विरुध्द पक्षांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्त्यांविरुध्द दिवाणी न्यायालयात वसुलीचा दिवाणी दावा दाखल केला असल्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 11 नुसार सदर तक्रार ही मंचासमक्ष चालू शकत नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ते हे स्वच्छ हेतूने मंचासमक्ष आले नसल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी विनंती विरुध्द पक्षाने केली आहे. विरुध्द पक्षाने दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याची प्रत मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही. विरुध्द पक्षांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी सदरचा दावा हा तक्रारकर्त्यांनी त्यांना सहलीच्या खर्चाची संपूर्ण रक्कम न दिल्यामुळे वसुलीकरीता दाखल केलेला आहे. याउलट प्रस्तुत प्रकरण तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाने केलेल्या सेवेतील त्रुटीकरीता नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून दाखल केलेली आहे. त्यामुळे सदर दोन्ही प्रकरणांमधील उभय पक्ष हे एकच असले तरी त्यामधील वादाचा मुद्दा हा वेगवेगळा आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 नुसार तक्रारकर्त्याला इतर कायद्यातील तरतुदीं व्यतिरिक्त अतिरिक्त उपाय (addition remedy) असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करु शकतो. त्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहीतेच्या कलम 11 नुसार सदर प्रकरण मंचासमक्ष चालू शकत नाही हा विरुध्द पक्षांचा आक्षेप निरस्त ठरतो.
10. विरुध्द पक्षाने त्याचे लेखी उत्तरात असाही आक्षेप घेतला आहे की, सदर तक्रारीस कारण हे दि.08.02.2013 रोजी घडले असुन तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ही माहे सप्टेंबर 2014 म्हणजेच विरुध्द पक्षाने दिवाणी दावा टाकल्यानंतर 19 महिन्यांनी दाखल केली आहे. म्हणून विरुध्द पक्षाकडून पैसे उकळण्याचे दुष्ट हेतूने सदर तक्रार दाखल केली आहे. तसेच सदर तक्रार दाखल करतांना आवश्यक असलेले लेखी सुचनापत्र विरुध्द पक्षाला न पाठविल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये तक्रार दाखल करण्यापूर्वी लेखी सुचनापत्र देणे बंधनकारक असल्याची तरतुद नाही त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ही जरी 19 महिन्यांनंतर दाखल केली असली तरीही ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत तक्रारीस कारण घडल्यापासुन दोन वर्षांचे आंत तक्रार दाखल करण्यांची मुदत देण्यांत आलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा वरील आक्षेप येथे निरस्त ठरतो.
11. तक्रारकर्त्यांनी त्यांचे प्रतिउत्तर विरुध्द पक्षाने लेखी युक्तिवाद दाखल केल्यानंतर उशिराने दाखल केले असुन विरुध्द पक्षाच्या लेखी उत्तरातील कथन अमान्य करीत त्यांच्या तक्रारीतील कथनाची पुनरावृत्ती केली आहे.
12. तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, विरुध्द पक्षाला त्यांनी त्याच्या दिल्ली पर्यंतच्या रेल्वे प्रवासाची कल्पना दिली होती व दिल्लीहून श्रीनगरकरीता दुपारी 13.20 वाजताचे विमान तिकिट बुक करण्यांस सांगितले होते. परंतु विरुध्द पक्षाने तसे न करता दि.20.05.2013 रोजीचे दुपारी 12.40 वाजताच्या विमानाचे तिकिट बुक केले. अभिलेखावर दाखल केलेल्या रेल्वे तिकिटांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्यांनी रेल्वेगाडी ही दि.20.05.2013 रोजी सकाळी 9.15 वाजता दिल्ली रेल्वे स्टेशन येथे पोहचणार होती. सदरचे तिकिट तक्रारकर्त्यांनी दि.31.01.2013 व 02.02.2013 रोजी बुक केल्याचे दिसुन येते. जेव्हा की, तक्रारकर्ता क्र.2,3,5 व 6 चे बुकिंग फॉर्मनुसार त्यांनी दि.08.02.2013 रोजी विरुध्द पक्षाकडे टुर बुक केल्याचे व अॅडव्हांसची रक्कम भरल्याचे दिसुन येते. यावरुन असे स्पष्ट होते की, टूर बुक करण्यापूर्वीच तक्रारकर्त्यांनी त्यांचे दिल्लीपर्यंतचे प्रवासाचे तिकिट बुक केले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाला त्याबाबत माहिती दिल्यावरही जर विरुध्द पक्षाने 12.40 वाजताचे विमानाचे तिकिट बुक केले तर तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार विरुध्द पक्षाने ते तिकिट तक्रारकर्त्यांना दि.29.02.2013 रोजी दिले होते. ज्याअर्थी तक्रारकर्त्यांना दि.29.02.2013 रोजी विमान प्रवासाचे तिकिट प्राप्त झाले होते तेव्हा ते विरुध्द पक्षाला सदर तिकिट रद्द करुन नंतरचे तिकिट बुक करण्यांस कळवू शकले असते, परंतु तक्रारकर्त्यांनी तसे न करता ते दिल्ली विमानतळावर वेळेवर पोहोचू शकतील याची जोखीम स्विकारुन सदरचे तिकिट बुकींग मान्य केल्याचे दिसते. दि.19.05.2013 ते 20.05.2013 रोजीचे प्रवासा दरम्यान जेव्हा तक्रारकर्त्याची रेल्वेगाडी 2 तास विलंबाने धावत होती तेव्हा प्रथमतः तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाला त्यांचे दि.20.05.2013 चे विमानाचे तिकिट रद्द करुननंतरचे विमानाचे तिकिट काढण्यास सांगितल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारकर्ता क्र.1 चे दिल्ली ते श्रीनगर विमानाचे तिकिटाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, ते दिल्लीहून दि.20.05.2013 रोजी 12.20 वाजता निघणार होते. त्यानुसार तिकिटावर नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यांना जास्तीत जास्त 11.40 वाजता विमानतळावर पोहचणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्ते दि.20.05.2013 रोजी 11.25 वाजता दिल्ली रेल्वे स्अेशनवर पोहोचले व विमानाचे वेळेवर विमानतळावर पोहोचू न शकल्यामुळे त्यांचे विमान चुकले व त्यामुळे त्यांना पूढे दिल्ली ते जम्मु व श्रीनगर पर्यंतचा प्रवास बस व टेम्पोने करावा लागला. तक्रारकर्त्यांनी त्यांना विरुध्द पक्षाने दिलेल्या पावत्या अभिलेखावर दाखल केल्या आहेत. त्यात विरुध्द पक्षाने बुक केलेल्या विमान तिकिटाचा तपशिल दि.20.05.2013 चे दिल्ली ते श्रीनगर व दि.26.05.2013 जम्मु ते दिल्ली असा नमुद केला आहे. त्यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याचा टूर हा दिल्ली ते श्रीनगर असा दि.20.05.2013 पासुन विरुध्द पक्षामार्फत आयोजित केला होता. म्हणजेच सदर टूरची सेवा विरुध्द पक्ष दिल्लीपासुन पुरविणार होते. त्यामुळे दिल्लीला विमानतळापर्यंत वेळेवर पोहचण्याची जबाबदारी ही स्वतः तक्रारकर्त्यांची होती.
13. तक्रारकर्त्यांचे म्हणण्यानुसार त्यांना दिल्ली रेल्वे स्टेशनवरुन विमानतळावर घेऊन जाण्याकरीता विरुध्द पक्ष टॅक्सी उपलब्ध करुन देणार होते. तसेच तक्रारकर्त्यांना विमानाचे वेळेवर पोहोचण्यांस उशिर झज्ञल्यास दुस’या चार्टर्ड विमानाची सोय विरुध्द पक्ष करुन देणार असे विरुध्द पक्षांनी त्यांना आश्वासन दिले होते. परंतु विरुध्द पक्षांनी तशी कोणतीही सोय उपलब्ध करुन दिली नाही. तक्रारकर्त्याने त्यांचे वरील कथनापृष्ठयर्थ कोणताही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे ठोस पुराव्या अभावी तक्रारकर्त्याचे वरील कथन ग्राह्य धरता येत नाही. तक्रारकर्त्यांनी त्यांचा रेल्वेप्रवासातील संभाव्य उशिराची जोखीम स्विकारुन नागपूर ते दिल्ली प्रवास केल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्यांनी विरुघ्द पक्षाला त्यांचे रेल्वे प्रवासाची कल्पना देऊन विमानाचे दुपारी 3.20 वाजताचे टिकिट काढावयास सांगितले होते हे योग्य कागदोपत्री पुराव्या अभावी मान्य करता येत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या रेल्वे प्रवासाची कल्पना असतांनाही त्यांनी तक्रारकर्त्याचे सांगण्यानुसार उशिराचे विमान तिकिट न काढून सेवेत त्रुटी केली असे म्हणता येणार नाही. विमान चुकल्यामुळे तक्रारकर्त्यांना व्हॉल्व्हो बस व ट्रव्हलने श्रीनगरपर्यंत प्रवास करावा लागला व त्याचा खर्च रु.27,000/- तक्रारकर्त्यांना सहन करावा लागला. याबाबतही तक्रारकर्त्यांनी कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्यांची अशीही तक्रार आहे की, श्रीनगर येथे पोहोचल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांची बोट हाऊसमध्ये दि.21.01.2013 रोजी राहण्याची व्यवस्था करुन दिली नव्हती. तसेच पूढे श्रीनगर येथे रॉयल कश्मीर होटेल मध्ये राहण्याची सोय विरुध्द पक्षाने केलेली नव्हती. म्हणून तक्रारकर्त्यांना साधारण लॉजमध्ये स्वखर्चाने राहावे लागले. पूढे सहली दरम्यान त्यानंतरच्या दिवसांकरीता तक्रारकर्त्यांना स्वखर्चाने फिरावे लागले व त्याकरीता त्यांना प्रतिव्यक्ति रु.2,400/- खर्च आला. विरुध्द पक्षाने पहेलगाम येथे तक्रारकर्त्यांना कार ऐवजी टेम्पोमधुन प्रवास करविला तसेच हॉटेल मिर्डासमध्ये त्यांची राहण्याची सोय केली नाही, तर शहरापासुन दूर 10 तेत 12 कि.मी. राहण्याची सोय केली. वरील सर्व बाबी तक्रारकर्त्यांनी कथन केल्या आहेत परंतु त्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने दिलेल्या सहलीच्या कार्यक्रम पत्रीका अभिलेखावर दाखल केल्या आहेत. त्याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्यांनी कथन केल्यानुसार ठराविक हॉटेलमध्ये राहण्याची सोय करण्यांत येईल असे कुठेही नमुद केले असल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्यांनी लॉज किंवा हॉटेलचे स्वतः बिल भरल्या बाबतचा पूरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्यांनी सहली दरम्यान बस व टॅक्सीचा स्वतः खर्च केला हे सिद्ध करण्यासाठी कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे पुराव्या अभावी तक्रारकर्त्यांची रु.43,000/- ची मागणी मान्य करण्यायोग्य नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन त्यांचेकडून कार्यालयाने विभागाने विमान तिकिटांच्या रकमेची वसुली केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्यानी त्यांच्या तक्रारीत रद्द केलेल्या विमान तिकिटांची रक्कम रु.2,28,900/- जी तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार विरुध्द पक्षांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यांत आली ती विरुध्द पक्षाकडून परत मिळण्याची मागणी केलेली आहे. परंतु विरुध्द पक्षांच्या म्हणण्यानुसार सदर तिकिटांची रक्कम ही non-refundable होती. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे शेवटच्या क्षणी विमानाची तिकिटे रद्द करण्यांस कळविले होते. सदर तिकिटांची रक्कम विरुध्द पक्षाला मिळाल्याबाबतचा ठोस पुरावा मंचासमक्ष नसल्यामुळे सदर रक्कम विरुध्द पक्षाला मिळाली असे ग्राह्य धरता येणार नाही. अश्या परिस्थीतीत तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाकडून सदर रक्कम मिळण्यांस पात्र नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
15. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्या सहली दरम्यान जवळपास प्रत्येक दिवशी विरुध्द पक्षाने त्यांना टूर पॅकेजमध्ये असणा-या सोयी उपलब्ध करुन दिलेल्या नाहीत अशी तक्रार केली आहे व त्याबाबत विरुध्द पक्षांच्या प्रतिनिधीकडे केवळ फोनव्दारे तक्रार केल्याचे नमुद केले आहे. वास्तविकतः तक्रारकर्त्यांनी मुबलक रक्कम भरुन सदर टूर बुक केला होता. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा गांभीर्याने विचार करता त्यांनी कथन केल्याप्रमाणे प्रत्येक टप्प्यावरील गैरसोयीकरीता निश्चितपणे तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे लिखीत स्वरुपात तक्रार नोंदवून जाब विचारला असता. परंतु टूर संपल्यावर तक्रारकर्त्यांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत कोणतीही तक्रार केल्याचा पूरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही व बराच कालावधी लोटून गेल्यावर सदर तक्रार दाखल केली आहे. यावरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ही पश्चात बुद्धीने दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने त्यांचे कथनापृष्ठर्थ कोणताही ठोस कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. सबब विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रारकर्ते सदर प्रकरणी दाद मिळण्यांस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत मंच येते.
वरील विवेचनावरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यांत येते.
2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क देण्यांत यावी.
3. तक्रारकर्त्यांना तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.