सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 22 डिसेंबर, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. वि.प. ही प्रोप्रायटरी संस्था आहे. ते पवनसुत रीएल ईस्टेट अँड लँड डेव्हलपर्स या नावाने नोंदणी करुन प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून मौजा – थारा, ता.उमरेड व जि.नागपूर, प.ह.क्र.14, ख.क्र.20, भुखंड क्र. 492 व 430 भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फु. असून त्यांची एकूण किंमत रु.75,000/- होती व त्याबाबतचा करार उभय पक्षांमध्ये करण्यात आला. सदर कराराप्रमाणे रु.10,000/- बयाना म्हणून देण्यात आली व एकूण उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याने 12 महिन्यात हप्त्यांद्वारे वि.प.कडे द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम वि.प.ला रोखपणे दिले. वि.प.ने 29.09.2011 रोजी प्लॉटचे इसारपत्र व आममुखत्यारपत्र तयार करुन दिले. पुढे वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून रु.7,000/- ही रक्कम जमिनीचे गैरकृषीकरण करण्याकरीता घेतले, मात्र त्याची पावती दिली नाही. फक्त खातेपुस्तिकामध्ये त्याची नोंद घेतली. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी कुठलीही कार्यवाही न केल्याने, तक्रारकर्त्याने अधिक चौकशी केली असता त्याला माहित पडले की, सदर जमिन ही वि.प.च्या नावावर नाही. म्हणून त्याने पोलिस स्टेशन बुटीबोरी येथे तक्रार केली. म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्द मंचासमोर प्रकरण दाखल केले आणि वि.प. प्लॉटची विक्री करु न शकत असल्याने त्याने भरलेली एकूण रक्कम रु.82,000/- ही रक्कम द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजाने मिळावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ किस्त पुस्तीका, ईसारपत्र, बयानापत्र, रक्कम भरल्याच्या पावत्या, कब्जापत्र, पो.स्टे.ला दिलेली तक्रार व पोस्टाच्या पावत्या इ. दस्तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1 ते 3 ला मंचाने नोटीस बजावली असता व वर्तमानपत्रात नोटीस प्रकाशित होऊनही ते गैरहजर राहिल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
4. मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेल्या भुखंडाचे विवरण, बयानापत्र, रक्कम दिल्याच्या पावत्या व वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दोन्ही भुखंडाचा विक्रीचा करारनामा यांच्या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्ये तक्रारीत वर्णन केलेल्या भुखंडासंबंधी विक्रीचा करार झाला होता व त्यादाखल तक्रारकर्त्याने रु.75,000/- वि.प.ला दिल्याचे दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रकमेचा भरणा केला असून, तसेच स्वतः वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करण्याकरीता तक्रारकर्त्यास इसारपत्रात कबूल करुनही आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्यास कुठलेही पत्र, सुचना किंवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्राची मागणी केल्यावरही वि.प.ने त्याची बाजू मांडण्याकरीता सदर लेआऊटचे अकृषीकरण व लेआऊट मंजूरी मिळाली आहे व भुखंड धारकाने येऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याबाबत कुठलीही माहिती किंवा सुचना भुखंडधारकांना दिलेली नाही. ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने प्लॉटच्या किमतीदाखल वि.प.ला संपूर्ण रक्कम दिलेली आहे. वि.प. सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत आहे व भुखंडाचे अकृषीकरण झाले आहे किंवा नाही लेआऊटच्या नकाशाला मंजूरी मिळाली की नाही याबाबत भुखंड धारकास सुचित करीत नाही, यावरुन सदर लेआऊटचे एन.ए.टी.पी. झालेले नाही असा निष्कर्ष निघतो. तसेच तक्रारकर्त्यानेही सदर लेआऊट हे वि.प.च्या नावावर नाही असे तक्रारीत नमूद केले आहे, म्हणून सदर जमिनीचे विक्रीपत्र होऊ शकत नसल्याने त्याने एकूण संपूर्ण भरलेल्या रकमेची मागणी व्याजासह केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्त्याची सदर मागणी तक्रारीतील वादाचे स्वरुप पाहता न्यायोचित आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, तक्रारकर्ता हा प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे त्याने भरलेली एकूण रक्कम रु.75,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.23.12.2009 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत मिळण्यास पात्र आहे.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत स्वतःच संपूर्ण रकमेचा भरणा प्लॉटच्या किमतीबाबत केलेला आहे असे तक्रारीत नमूद केलेले आहे. मंचाने दाखल पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने रु.75,000/- चा भरणा वि.प.कडे केल्याचे दिसून येते.
मंचाने सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला होता, परंतू वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार ही खोटी आहे किंवा तक्रारकर्त्याचे अभिकथन खोडून काढण्याकरीता कुठलेही जमिनीबाबत दस्तऐवज दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर येऊन शपथपत्रावरील तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे अंशतः स्वरुपात दाद मिळण्यास पात्र आहे.
तसेच तक्रारकर्त्याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.75,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.23.12.2009 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे.