Maharashtra

Nagpur

CC/15/65

Dr. Anita Sharad Sheogaonkar - Complainant(s)

Versus

M/s Pavansut Real Estate &Land Developers - Opp.Party(s)

A. M. Patankar

27 Nov 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/15/65
 
1. Dr. Anita Sharad Sheogaonkar
Nagpur
Nagpur
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. M/s Pavansut Real Estate &Land Developers
Wardha Road Nagpur
Nagpur
Maharastra
2. Suresh Kondbaji Burrewar
Somalwada Nagpur
Nagpur
Maharastra
3. Smt Dhnyadevi Sontosh Burrewar
Nagpur
Nagpur
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. MANOHAR CHILBULE PRESIDENT
 HON'ABLE MR. PRADEEP PATIL MEMBER
 
For the Complainant:A. M. Patankar , Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

श्री. प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

 

- आ दे श

(पारित दिनांक – 27 नोव्‍हेंबर, 2015)

 

 

1.                तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. वि.प. ही प्रोप्रायटरी संस्‍था आहे. ते पवनसुत रीएल ईस्‍टेट अँड लँड डेव्‍हलपर्स या नावाने नोंदणी करुन प्‍लॉट खरेदी विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून मौजा – कोलार, ता. व जि.नागपूर, प.ह.क्र.75, ख.क्र.203/2, भुखंड क्र. 2 भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 2603.9 चौ.फु. असून त्‍यांची एकूण किंमत रु.1,95,292/- होती व त्‍याबाबतचा करार दि.02.07.2007 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये करण्‍यात आला. सदर कराराप्रमाणे रु.50,000/- बयाना म्‍हणून देण्‍यात आली व एकूण उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने हप्‍त्‍यांद्वारे वि.प.कडे दिली आणि असे एकूण रु.1,32,500 वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याने दिले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला भेटून सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प. कार्यालयात भेटण्‍यास टाळाटाळ करीत होते. तक्रारकर्त्‍याने सदर जमिनीबाबत माहिती काढली असता त्‍यास असे कळले की, सदर जमिन ही वि.प.च्‍या मालकीची नाही. त्‍यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर वि.प.विरुध्‍द पोलिस स्‍टेशन बुटीबोरी येथे रीतसर तक्रार नोंदविण्‍यात आली. वि.प.ला रकमेची मागणी केली असता तो  देण्‍यास टाळाटाळ करीत होता. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.विरुध्‍द मंचासमोर प्रकरण दाखल केले आणि त्‍यांनी अदा केलेली रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

2.                वि.प.क्र. 1 ते 3 ला मंचाने नोटीस बजावली असता नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

 

3.                तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या परस्‍पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.

 

                        मुद्दे                                                                                    निष्‍कर्ष

 

1) विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ?              होय.

2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ?                             अंशतः.

3) अंतिम आदेश काय ?                                                                                    अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                                               

                           

  • कारणमिमांसा  -

 

4.                     मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेल्‍या भुखंडाचे विवरण, बयानापत्र, रक्‍कम दिल्‍याच्‍या पावत्‍या व वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास दोन्‍ही भुखंडाचा विक्रीचा करारनामा यांच्‍या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्‍ये तक्रारीत वर्णन केलेल्‍या भुखंडासंबंधी विक्रीचा करार झाला होता व त्‍यादाखल तक्रारकर्त्‍याने रु.55,000/- वि.प.ला दिल्‍याचे दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतीवरुन स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारकर्त्‍याने जवळ-जवळ अर्ध्‍या रकमेचा भरणा केला असून, तसेच स्‍वतः वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍यास इसारपत्रात कबूल करुनही आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्‍यास किंवा उर्वरित रक्‍कम घेऊन तक्रारकर्त्‍याला नोटीस देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्‍याकरीता कुठलेही पत्र, सुचना किंवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने चौकशी केल्‍यावर त्‍याला सदर विवादित जमिन ही वि.प.च्‍या नावावर नाही असे कळल्‍यावर व रकमेची मागणी केल्‍यावरही वि.प.ने त्‍याची बाजू मांडण्‍याकरीता सदर लेआऊटचे अकृषीकरण व लेआऊट मंजूरी मिळाली आहे व भुखंड धारकाने येऊन विक्रीपत्र करुन घेण्‍याबाबत कुठलीही माहिती किंवा सुचना भुखंडधारकांना दिलेली नाही. ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्‍यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहे.

 

5.                मुद्दा क्र.2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटच्‍या किमतीदाखल वि.प.ला काही रक्‍कम दिलेली आहे. वि.प. सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता टाळाटाळ करीत आहे व भुखंडाचे अकृषीकरण झाले आहे किंवा नाही लेआऊटच्‍या नकाशाला मंजूरी मिळाली की नाही याबाबत भुखंड धारकास सुचित करीत नाही, यावरुन सदर लेआऊटचे एन.ए.टी.पी. झालेले नाही असा निष्‍कर्ष निघतो. तक्रारकर्त्‍याच्‍या माहितीनुसार सदर विवादित जमिन ही वि.प.च्‍या नावावर नाही. मंचाने सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला होता, परंतू वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार ही खोटी आहे किंवा तक्रारकर्त्‍याचे अभिकथन खोडून काढण्‍याकरीता कुठलेही जमिनीबाबत दस्‍तऐवज दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर येऊन शपथपत्रावरील तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे अंशतः स्‍वरुपात दाद मिळण्‍यास पात्र आहे. 

 

                  तक्रारकर्त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कम द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कम रु.55,000/- ही रक्‍कम 28.01.2009 पासून प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता  शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

 

                  उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

- आ दे श -

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला भरणा केलेली रक्‍कम    रु.55,000/- ही रक्‍कम 28.01.2009 पासून प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.   12 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

3)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/-       व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे      आत करावे.

 

 

 
 
[HON'ABLE MR. MANOHAR CHILBULE]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. PRADEEP PATIL]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.