तक्रारदार : स्वतः
सामनेवाले : एकतर्फा
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सामनेवाले क्रमांक 1 हे इमारत बांधकाम व्यावसायिक भागिदारी संस्था असून सामनेवाले क्रमांक 2 हे त्यांचे भागीदार आहेत, तर तक्रारदार हे बांद्रा येथील रहिवासी आहेत.
2. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्या विरार येथे नियोजित जे. पी. नगर या प्रकल्पात 410 चौरस फूट सदनिका राखून ठेवण्यासाठी वर्ष 1989 ते 1993 या कालावधीत रुपये 71,251/- ही रक्कम विविध हप्त्याने भरले. परंतु तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून सदनिकेचा ताबा व मालकी मिळाली नाही, तसेच वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही भरलेली रक्कम परत मिळाली नाही.
3. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत तक्रारीशी पूरक अशी कागदपत्रे पुरावा म्हणून दाखल केले आहेत. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र सुध्दा दाखल केले आहे. सामनेवाले क्रमांक 1 यांना नोटीस व तक्रारीची प्रत मिळूनसुध्दा मंचासमोर हजर राहीले नाहीत. तसेच आपली कैफीयतही दाखल केली नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(2)(ii) अन्वये एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. तक्रारदारांनी आपल्या कथनाच्या प्रीत्यर्थ पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामधील कथने तक्रारीशी सुसंगत आहेत. त्यानुसार तक्रारदारांनी आपण अदा केलेली मूळ रक्कम रुपये 71,251/- 24 टक्के व्याजासह परत मिळावी, नुकसानभरपाई रुपये 5,00,000/-, इतर खर्च रुपये 2,00,000/- व तक्रार खर्च रुपये 10,000/- मिळावेत इत्यादी मागण्या केल्या आहेत.
4. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, त्यासोबत जोडलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, शपथपत्र, रक्कम भरण्याच्या पावत्या लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले, तसेच तोंडी युक्तीवादही ऐकला. त्यानुसार तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(अ) अन्वये मुदतबाहय आहे काय? | नाही. |
2 | सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिका विक्री संदर्भात सदनिका विक्री करारनामा न करणे, सदनिकेचे बांधकाम न करणे व तक्रारदारास सदनिकेचा ताबा न देणे या बाबी सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधे कसूर केली असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार त्यांची मूळ रक्कम व्याजासहीत सामनेवाले यांचेकडून परत मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय, रुपये 71,251/- अधिक व्याज. |
4 | तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडून नुकसानभरपाई व तक्रार खर्च मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | मुद्दल रकमेवर व्याज देण्यात आल्याने नुकसानभरपाईचा आदेश नाही. तक्रार खर्च रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. |
5 | अंतीम आदेश? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
5. कारण मिमांसा
(अ) सामनेवाले यांनी महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅटस् अॅक्ट 1963 या कायद्यातील संबंधित तरतूदीचे उल्लंघन केल्यने सदर तक्रार मुदतबाहय ठरत नाही.
(ब) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेच्या एकूण किंमतीच्या 80 टक्के रक्कम 22 वर्षापूर्वी घेऊनही सदनिकेचे बांधकामही न करुन तक्रारदारावर अन्याय केला आहे, ही बाब निश्चितपणे त्यांच्या सेवा सुविधांमधील कसूर दर्शविते. त्याचप्रमाणे सामनेवाले यांना नोटीस मिळूनसुध्दा मंचासमोर हजर न राहून, तसेच कैफीयत दाखल न केल्याने तक्रारदाराची कथने अबाधित रहातात. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून रुपये 71,251/- खाली नमूद केलेल्या तालिकेतील नोंदीप्रमाणे स्विकारली आहे.
अ.क्रं. | रक्कम रुपये | दिनांक |
1. | 15,001/- | 13/10/1989 |
2. | 15,000/- | 29/07/1990 |
3. | 15,000/- | 08/07/1991 |
4. | 11,450/- | 25/07/1992 |
5. | 15,000/- | 09/08/1993 |
(क) तक्रारदार यांनी तक्रार सिध्द करण्याकामी आपले शपथपत्र दाखल केले आहे. त्या शपथपत्रासह सामनेवाले यांना दिलेल्या रकमेच्या पावत्याही जोडल्या आहेत.
6. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 225/2012 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिका विक्री संदर्भात सदनिका किंमतीच्या 80 टक्के (अंदाजे) किंमत 22 वर्षापूर्वी स्विकारुनही सदनिकेचा विक्री करारनामा न करणे, सदनिकेचे बांधकाम न करणे व सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराला न देणे या बाबी सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधे कसूर केली असल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून रुपये 71,251/- ही रक्कम शेवटचा हप्ता स्विकारल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 9/8/1993 पासून 12 टक्के व्याजासह आठ आठवडयात तक्रारदारास अदा करावी अन्यथा मुदत संपल्यानंतर त्यावर 18 टक्के व्याज देय होईल.
4. तक्रारदारांची देय रक्कम 12 टक्के व्याजासह अदा करण्याचे निर्देश दिल्याने वेगळी नुकसानभरपाई देणे न्यायोचित ठरत नाही. तथापि तक्रारदारांना तक्रार खर्चापोटी रुपये 10,000/- सामनेवाले यांनी द्यावेत असा आदेश देण्यात येतो.
5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 26/08/2013
( एस. आर. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-