(आदेश पारित व्‍दारा- श्री एस.आर.आजने, मा. सदस्‍य)

1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
2. तक्रारकर्त्‍याने ऑरेंज टुर्स अॅन्‍ड ट्रॅव्‍हल्‍स दिनांक १६/०९/२०१८, रविवार ला नागपूर येथे जाण्‍याकरीता रुपये १,१५५/- देऊन स्लिपर कोचचे टिकीट बुक केले होते. तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅव्‍हल्‍स चे आगाऊ टिकीट प्रवास सुरक्षीत व सुरळीतपणे आरामदायी होण्‍याकरीता बुक केले होते. परंतू विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याने आगाऊ बुक केलेले टिकीट प्रवासाचे एक दिवसाआधी तक्रारकर्त्‍याला सूचित करुन रद्द केले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला ऐनवेळेवर त्‍याच प्रवासाकरीता टिकीट करीता धावावे लागले जे फार महाग आणि सेमी स्लिपर आणि जास्‍त दराचे रुपये १,८९०/- चे होते.
3. विरुध्‍द पक्ष ट्रॅव्‍हल्‍स कंपनीच्‍या पॉलिसीमुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक ञास झाला. विरुध्‍द पक्ष कंपनी चे हे कर्तव्‍य आहे की, टिकीट रद्द झाल्‍याने प्रवासांची गैरसोय होऊ नये म्‍हणून दुस-या बसची पर्यायी व्‍यवस्‍था करणे. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हणून त्‍यांचे वकीलांमार्फत विरुध्‍द पक्षाला दिनांक २७/०९/२०१८ रोजी कायदेशीर नोटीस बजावली व ती विरुध्‍द  पक्षाला दिनांक ५/१०/२०१८ रोजी प्राप्‍त झाली. परंतू विरुध्‍द पक्षाने नोटीस ची दखल घेंतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागणी केली आहे.

1. विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात यावे की, तक्रारकर्त्‍याने खर्ची घातलेले रुपये ३,०००/- तक्रारकर्त्‍याला परत करावे व त्‍यावर १० टक्‍के दंडनिय व्‍याज टिकीट रक्‍कम दिली त्‍या तारखेपासुन देण्‍याचे आदेशीत करावे. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक ञासाकरीता रुपये १०,०००/- अदा करावे व तक्रारीचा खर्च अदा करावे.

4. विरुध्‍द पक्षाला मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. परंतू ती प्राप्‍त  होऊन ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक १८/०२/२०२० रोजी पारित करण्‍यात आला.
5. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केल्‍यावर व तोंडी युक्‍तीवाद केल्‍यावर निकालीकामी खालिल मुद्दे उपस्थित करुन त्‍यावरील कारणमिमांसा नोंदविले आहे.

   अ.क्र.                  मुद्दे                                                                        उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                 होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?      होय
3. काय आदेश ?                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे 

कारणमिमांसा

6. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष ट्रॅव्‍हल्‍स कंपनीकडुन दिनांक १६/०९/२०१८ रविवार ला नागपूर येथून पूणे येथे प्रवासाला जाण्‍याकरीता रुपये १,१५५/- विरुध्‍द  पक्षाला अदा करुन स्लिपर कोच चे टिकीट आरक्षि‍त केले होते. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केल्‍यावर हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे. विरुध्‍द पक्षाने प्रवासाचे एक दिवस आधी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने आगाऊ आरक्षित केलेले टिकीट रद्द झाल्‍याबाबत कळविले परंतू दुस-या ट्रॅव्‍हल्‍स ची नागपूर येथून पूणे जाण्‍याकरीता पर्यायी व्‍यवस्‍था केली नाही. ही विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्‍याप्रती ञुटीपूर्ण सेवा आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला ऐन वेळेवर जास्‍त किंमतीचे रुपये १,८९०/- अदा करुन सेमी स्लिपर कोच असलेले दुस-या ट्रॅव्‍हल्‍स चे टिकीट आरक्षित करुन नागपूर ते पूणे प्रवास करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला ऐन वेळेवर टिकीट बुकींगकरीता धावपळ करावी लागली व तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक ञास झाला व प्रवास गैरसोयीचा झाला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक ञासापोटी भरपाई मिळण्‍यास पाञ आहे व खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात येते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅव्‍हल्‍स च्‍या बुकींगपोटी खर्ची करावे लागलेले जास्‍तीचे भाडे रुपये ७३५/- अदा करावे व त्‍यावर दिनांक १६/९/२०१८ पासून द.सा.द.शे. १० टक्‍के  दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍याला प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत अदा करावे.
3. विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात येते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक ञासाकरीता रुपये ५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ३,०००/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक   महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
5. उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्‍क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.