निकाल

                        पारीत दिनांकः- 30/10/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    जाबदेणार हे व्हिसा स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखले जातात.  तक्रारदारांना ऑस्ट्रेलिया येथे जायचे असल्यामुळे त्यांनी व्हिसासाठी जाबदेणारांची सेवा घेण्याचे ठरविले.  तक्रारदार स्वत: प्रायमरी सदस्य आणि त्यांची पत्नी व मुलगा हे सेकेंडरी सदस्य म्हणून व्हिसासाठी अर्ज करण्यास तयार झाले.  त्यावेळी जाबदेणारांनी तक्रारदारास ऑस्ट्रेलियन अ‍ॅम्बसीकडून General Skilled Migration (GSM) व्हिसा मिळेल असे आश्वासन दिले.  याकरीता जाबदेणारांनी तक्रारदारांकडून कन्सलटन्सी चार्जेस म्हणून रक्कम रु. 45,000/- मागितले आणि तक्रारदारांनी ते दिले.  या व्यतिरिक्त तक्रारदारांना इतर किरकोळ चार्जेस म्हणून रक्कम रु. 1,05,000/- खर्च करावे लागले.  दि. 24/7/2009 रोजी तक्रारदार व अधिकृत प्रतिनिधी (कौंसिलर) यांच्यामध्ये करारनामा झाला.  जाबदेणारांनी दि. 24/7/2009 रोजी रक्कम रु. 60,000/- पैकी रु. 5000/- अ‍ॅडव्हान्सची पावती दिली.  दि. 29/07/2009 रोजीच्या मायग्रेशन इव्हॅल्युएशन रिपोर्टच्या आधारे जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या ऑस्ट्रेलिया येथे मायग्रेशनसाठी Skilled Independent Migration (SIM) म्हणून इव्हॅल्युएशन केले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, IELTS च्या टेस्टमध्ये त्यांना वेगवेगळ्या हेड्सखाली एकुण 140 पॉईंट्स मिळाले होते आणि जाबदेणारांनी तक्रारदार Skilled Independent Migration (SIM) अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन इमीग्रेशनसाठी पात्र आहेत असे घोषित केले होते.  तक्रारदारांनी सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर वेळोवेळी जाबदेणारांकडे व्हिसाविषयी विचारणा केली.  जाबदेणारांनी प्रत्येक वेळी व्हिसाचे स्टेटस ‘प्रोसेसमध्ये आहे’ असे सांगितले.  जाबदेणारांनी जेव्हा-जेव्हा तक्रारदारांकडे कागदपत्रे मागितली, तेव्हा-तेव्हा तक्रारदारांनी ती दिली.  या सर्व प्रक्रियेमध्ये 15 महिन्यांचा वेळ गेला.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांना अनेकवेळा ई-मेल पाठविले, परंतु जाबदेणारांनी त्याचे उत्तर दिले नाही आणि ज्यावेळी त्यांच्यावर दबाव घालत होते, त्यावेळी जाबदेणार, तक्रारदारांचा व्हिसा नामंजूर होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यामुळे निश्चिंत रहा असे जाबदेणार त्यांना सांगत होते.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा ओरॅकल आणि स्किलमधील 12 महिन्यांचा अनुभव पाहता ऑस्ट्रेलियन कॉम्प्युटर सोसायटीने (ACS) दि. 8/12/2009 रोजी तक्रारदार 2231-79 (Oracle Specialist) of the ASCO Code अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया येथे मायग्रेट होण्यास योग्य आहे असे मत व्यक्त केले. ऑस्ट्रेलियन कॉम्प्युटर सोसायटीने (ACS) दिलेले हे assessment advice फक्त एका वर्षाकरीता वैध होते.  तक्रारदारांनी, त्यांच्या पत्नी आणि मुलाने मायग्रेशनसाठीचे सर्व निकष पूर्ण केले होते.  दि. 11/11/2010 रोजी ऑस्ट्रेलियन गव्हर्नमेंट आणि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट & सिटीझनशिप यांनी तक्रारदारास पत्र पाठवून त्यांचा GSM चा अर्ज नाकारल्याचे कळविले व त्याचे कारण तक्रारदारांनी मायग्रेशन रेग्युलेशन्स अ‍ॅटम नं. 1228 मधील स्किल्ड (प्रोफेशनल) (क्लास VF) च्या शेड्युल 1 प्रमाणे क्रायटेरिया पूर्ण केला नाही असे नमुद केले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी तक्रारदारांची केस व्यवस्थित न हाताळल्यामुळे ऑस्ट्रेलियन अ‍ॅम्बसीने त्यांचा व्हिसा नाकारला म्हणून तक्रारदारांचे मोठे नुकसान झाले.  तक्रारदार व त्यांचे कुटुंब त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी ऑस्ट्रेलिया येथे जाणार होते व जाबदेणारांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी सर्व कागदपत्रे देऊनही जाबदेणारांच्या चुकीमुळे त्यांचे नुकसान झाले.  ही सर्व कामे जाबदेणारांनी हेतुपूर्वक ऑस्ट्रेलियन गव्हर्नमेंटच्या नियमांविरुद्ध दुष्ट हेतुने (malafide intention) ने केली, त्यामुळे तक्रारदारांना व्हिसा मिळाला नाही, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.  जाबदेणारांना हे माहित होते की, अ‍ॅटम नं. 1228(3)(b)(ii)

प्रमाणे तक्रारदार हे सब क्लॉज 475 प्रमाणे स्किल्ड ऑक्युपेशनसाठी नॉमिनेट होऊ शकतात, तरी जाबदेणारांनी हेतुपूर्वक चुकीच्या कॅटॅगरीमध्ये त्यांचे नाव टाकले व चुकीचा क्रायटेरिया नमुद केला, त्यामुळे तक्रारदारांचा व्हिसा नाकारला गेला.  तक्रारदार कॉम्युटिंग प्रोफेशनल (nec) म्हणून नॉमिनेट झाले आहेत आणि ANZSCO Code 261399 skilled occupation असा स्पेसिफाय करण्यात आला आहे, असे ऑस्ट्रेलियन गव्हर्नमेंटने तक्रारदारांना कळविले होते.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ASCO Code 2231-79 Computing Professional (nec) correlated to ANZSCO 261399 Software Application Programmers, Computing Professional/Software Applications Programmer हे Skilled Occupation List (SOL#3) नुसार ऑक्युपेशन नाहीत.  या सर्व बाबींची माहिती जाबदेणारांना व्हिसाचा अर्ज भरण्यापूर्वी होती, परंतु जाबदेणारांनी मुद्दाम नियम व नियमांच्या आणि नोटीफिकेशन्सच्या विरुद्ध जाऊन तक्रारदारांचे काम केले.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या व्हिसाचा अर्ज हा त्यांच्या स्कील आणि पात्रतेप्रमाणे करावयास होता.  या संदर्भात तक्रारदारांनी नेहमीच जाबदेणारांना सर्व माहिती दिलेली होती, त्यामुळे जाबदेणारांनी ऑस्ट्रेलियन गव्हर्नमेंट त्यांच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारदारांचा व्हिसा मंजूर करतील असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.  तक्रारदार हे SOL (Schedule 3) नुसार पात्र नाहीत, हे जाबदेणारांना माहित होते.  जाबदेणारांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि सेवेतील त्रुटीमुळे त्यांना व्हिसा मिळाला नाही, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी त्यांची केस “State Sponsorship” अंतर्गत मांडलेली नव्हती.  वास्तविक पाहता, दि. 1/7/2010 रोजीच्या DIAC च्या नियमानुसार जाबदेणारांनी तक्रारदारांची केस मांडायला हवी होती, तरी या नियमांप्रमाणे जाबदेणारांची तक्रारदारांच्या व्हिसाची केस मुद्दाम मांडली नाही व चुकीच्या पद्धतीने मांडली.  या सर्वामध्ये तक्रारदारांचा IELTS चा एका वर्षाचा

कालावधी संपला त्यामुळे तक्रारदारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून त्यांनी व्हिसासाठी खर्च केलेली रक्कम रु. 1,50,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, DIAC, ऑस्ट्रेलियाने वजा केलेली रक्कम रु. 6000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, तक्रारदारांनी पुन्हा नव्याने ही सर्व प्रोसिजर करावी लागणार त्यासाठी येणारा खर्च रक्कम रु. 2,00,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 10,00,000/- द.सा.द.शे. 18% व्याजदराने, नोटीशीचा खर्च रक्कम रु. 11,000/-, तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 55,000/- आणि इतर दिलासा मागतात.  

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार त्यांच्याकडे ऑस्ट्रेलियन व्हिसा काढण्यासाठी प्रायमरी मेंबर आणि त्यांची पत्नी आणि मुलगा हे सेकेंडरी मेंबर म्हणून आले होते आणि त्यांची General Skilled Migration (GSM), Skilled Independent (Migrant) (SIM) Visa (subclass 175) साठी नोंदणी केली होती.  तक्रारदारांनी त्यांना रक्कम रु. 45,000/- दिले होते आणि त्यांना रक्कम रु. 1,05,000/- खर्च करावे लागले, हे तक्रारदारांना पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागेल, असे जाबदेणारांचे म्हणणे आहे.  जाबदेणार दि. 24/7/2009 रोजीचा करारनामा मान्य करतात.  तक्रारदारांनी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे जाबदेणारांनी त्यांची फाईल प्रोफाईल इव्हॅल्युएट केली होती आणि त्यावेळेच्या

ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशनच्या कायद्याशी सुसंगत असल्यामुळे व दि. 29/07/2009 रोजीचा इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट इमिग्रेशनसाठी स्ट्रॉंग होता.  तक्रारदारांना इव्हॅल्युएशनमध्ये 140 पॉईंट्स मिळाले होते (subject to score of 6 band on each IELTS (general) test.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी त्यांचे समाधान झाल्यानंतर दि. 3/8/2009 रोजी Skilled Independent (Migrant) (SIM) Visa (subclass 175) साठी नोंदणी केली आणि जाबदेणारांनी लगेचच म्हणजे सप्टे. 2009 मध्ये त्यांचा अर्ज ऑस्ट्रेलियन कॉम्प्युटर सोसायटी (ACS) कडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला त्याची पोहोच ACS ने दि. 30/9/2009 रोजी दिली.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांची फाईल योग्यरित्या हाताळल्यामुळे तक्रारदारांना ACS कडून दि. 8/12/2009 रोजी मान्यतेचे पत्र प्राप्त झाले, असे जाबदेणारांचे म्हणणे आहे.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी केलेल्या कागदपत्रांच्या मार्गदर्शनामुळेच तक्रारदारांना ACS कडून अ‍ॅसेसमेंटचे पत्र मिळू शकले.  व्हिसाचा अर्ज पुढे जाण्याकरीता IELTS टेस्ट मध्ये तक्रारदारांना आवश्यक बँड मिळणे आवश्यक होते, तक्रारदारांनी अनेकवेळा प्रयत्न करुनही त्यांना एप्रिल 2010 पर्यंत आवश्यक बँड्स मिळाले नाहीत म्हणून सर्व प्रक्रियेला विलंब झाला.  फेब्रु. 2010 पासून ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशनच्या प्राधिकार्‍यांनी MODL पॉईंट्समध्ये बदल केला असून, SIM 175 अंतर्गत अर्ज करणार्‍या अर्जदारास 7 बँड मिळणे आवश्यक केले आहे.  त्यानंतर तक्रारदारांनी योग्य ती रक्कम भरुन वेळेची मर्यादा वाढवून घेतली परंतु तरीही तक्रारदारांना 7 बँड्स मिळाले नाहीत.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांच्या पत्नी किंवा मुलांना नाही तर आधी तक्रारदारांना स्वत:च दिलेला क्रायटेरिया पूर्ण करणे आवश्यक होते त्यानंतर त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या

व्यक्तींनी तो पूर्ण करणे आवश्यक होते.  तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये नमुद केल्यानुसार दि. 11/11/2010 रोजी ऑस्ट्रेलियन अम्बसीने तक्रारदारांची फाईल नाकारलेली नव्हती तर, ती परत केली होती आणि त्यावर ऑस्ट्रेलियन हायकमिशनने स्पष्टपणे “Refund back visa application fee (AUD 2575) असे नमुद केले होते व त्याकरीता तक्रारदारांनी रिफंड प्रोफॉर्मा भरुन ऑस्ट्रेलियन हायकमीशनकडे सादर केला आहे.  ऑस्ट्रेलियन हायकमीशनने परत केलेला अर्ज हा वेगळ्या कॅटेगरीकरीता भरलेला होता, त्याकरीता तक्रारदारांनी त्यांच्या मेहुण्याशी संपर्क साधला होता आणि तो अर्ज Sponsored Visa Category अंतर्गत होता, या व्हिसाकरीता जाबदेणारांनी फक्त माहिती पुरविली होती.  तक्रारदारांनी स्वत:च तो अर्ज पुन्हा पाठविला होता त्यामुळे यामध्ये त्यांच्या सेवेतील त्रुटीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  जाबदेणार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी तक्रारदारांच्या अर्जाचे पुनर्विलोकन करताना ऑस्ट्रेलियन हायकमिशनने त्यांचे ऑक्युपेशन हे ASCO असे नमुद केले होते आणि तेथे फक्त एक स्किल्ड ऑक्युपेशन लिस्ट होती आणि जुलै 2010 पासून ऑस्ट्रेलियन हायकमिशनने नियमांमध्ये बदल केले आणि 4 वेगवेगळ्या ऑक्युपेशन लिस्ट आहेत व त्यास ANZSCO नमुद केले आहे.  तक्रारदारांनी पुन्हा अर्ज करण्याचा निर्णय स्वेच्छेने घेतला होता व त्याकरीता त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना मार्गदर्शन केले होते, यामध्ये त्यांचा कुठलाही निष्काळजीपणा किंवा सेवेतील त्रुटी नाही.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांना Skilled Independent Migration (SIM) अंतर्गत व्हिसा न मिळण्यास ते स्वत:च जबाबदार आहेत, त्यांना IELTS टेस्ट मध्ये आवश्यक ते बँड्स  मिळाले नाहीत म्हणून त्यांना व्हिसा मिळाला नाही.  प्रस्तुतचे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार व आर्थिक कार्यक्षेत्र या मंचास नाही, तक्रारदारांनी सिव्हिल कोर्टामध्ये तक्रार दाखल करावयास हवी होती, असे जाबदेणारांचे म्हणणे आहे.  वरील सर्व कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.          

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी त्यांच्याकरीता, त्यांच्या पत्नी आणि मुलांकरीता General Skilled Migration (GSM), Skilled Independent (Migrant) (SIM) Visa (subclass 175) अंतर्गत व्हिसा मिळण्याकरीता अर्ज दाखल केला होता व त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे सादर केली होती.  जाबदेणारांनी तक्रारदारांचा अर्ज सर्व कागदपत्रांसह ऑस्ट्रेलियन एम्बसी व कॉम्प्युटर सोसायटी (ACS) कडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला व तक्रारदारांना ACS कडून दि. 8/12/2009 रोजी मान्यतेचे पत्र प्राप्त झाले.  तक्रारदारांना इव्हॅल्युएशनमध्ये 140 पॉईंट्स मिळाले होते.  व्हिसाचा अर्ज पुढे जाण्याकरीता IELTS टेस्ट मध्ये तक्रारदारांना आवश्यक बँड, म्हणजे प्रत्येक विषयामध्ये 6 बँड मिळणे आवश्यक होते.  परंतु तक्रारदारांना एका विषयामध्ये फक्त 5½ बँड्स मिळाले होते.  फेब्रु. 2010 पासून ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशनच्या प्राधिकार्‍यांनी MODL पॉईंट्समध्ये बदल केल्यामुळे SIM 175 अंतर्गत अर्ज करणार्‍या अर्जदारास IELTS टेस्ट मध्ये 7 बँड मिळणे आवश्यक होते, परंतु तक्रारदारांनी वेळ वाढवून घेऊनही त्यांना एप्रिल 2010 पर्यंत आवश्यक बँड मिळाले नाहीत म्हणून त्यांना व्हिसा मिळाला नाही.  व्हिसा आणि इमिग्रेशन मिळण्यासाठी प्रत्येक अर्जदारास IELTS टेस्ट मध्ये प्रत्येक विषयामध्ये 6 बँड मिळायला हवेत, ही पूर्व अट आहे.  हे 6 बँड्स मिळविणे ही जबाबदारी संपूर्णपणे तक्रारदारांची आहे.  जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी ठरविताना इतर बाबी, उदा. कागदपत्रांची माहिती सांगणे, मार्गदर्शन इ. कामांची

जबाबदारी जाबदेणारांची आहे.  त्या जबाबदारीमध्ये जाबदेणारांनी कुठली त्रुटी ठेवली, असे तक्रारदारांची तक्रार नाही.   

      तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी चुकीच्या कॅटॅगरीमध्ये त्यांचा अर्ज सादर केला, जाबदेणारांनी त्यांची केस “State Sponsorship” अंतर्गत मांडयला हवी होती कारण त्यांचे मेहुणे तेथे राहत होते.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांना दुसर्‍यांदा अर्ज भरण्याकरीता फी दिली होती, याबद्दल त्यांनी कोणताही पुरावा दाखल केला नाही.  किंवा तक्रारदारांना IELTS टेस्ट मध्ये प्रत्येक विषयामध्ये 6 बँड किंवा वेळ वाढवून घेतल्यानंतर 7 बँड मिळाले होते याचाही कोणताच पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केला नाही.  जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबासोबत दि. 24/7/2009 रोजीच्या “सर्व्हिस अ‍ॅग्रीमेंट” ची प्रत दाखल केली आहे, त्यातील अट क्र. 17(सी) मध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केले आहे,

      “English requirement is a must for all the countries so it is

              understood by the client that the onus lies on him/her on

              scoring the required band/score, the company doest involve

              in training etc.  If the applicant gets lesser score than the

              required the company would refund only 25% of the total

              registration fee paid.”

      वरील करारनाम्यानुसार तक्रारदारांना आवश्यक तो स्कोअर/बँड मिळाल्याचा कुठलाही पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केला नाही, त्यामुळे तक्रारदारांना आवश्यक स्कोअर/बँड मिळाले नाही, असे मंचाचे मत आहे.  करारनाम्यावर तक्रारदारांची सही दिसून येते, त्यामुळे त्यातील सर्व अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत.  तक्रारदारांना व्हिसा न मिळण्यासाठी तक्रारदार स्वत:च जबाबदार आहेत, यामध्ये जाबदेणारांची कुठलीही सेवेतील त्रुटी नाही किंवा त्यांचा निष्काळजीपणा मंचास आढळत नाही.  त्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारीमध्ये कुठलेही तथ्य नाही, असे मंचाचे मत आहे.

      तक्रारदारांनी दाखल केलेला निवाडा प्रस्तुतच्या प्रकरणास लागू होत नाही, असे मंचाचे मत आहे, कारण त्यातील वस्तुस्थिती आणि प्रस्तुतच्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती यामध्ये बरीच भिन्न आहे.

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात

येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. 

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.