(द्वारा मा. प्र.अध्यक्षा – श्रीमती. माधुरी एस. विश्वरुपे)
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं. 1 या इमारत बांधकाम व्यवसायिक भागीदारी संस्थेच्या मौ. वसार, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं. 43, हिस्सा नं. 3 या मिळकतीतील नियोजित इमारतीमध्ये 1 आरके सदनिका 250 चौ.फुट क्षेत्रफळाची, रक्कम रु. 2,50,000/- किमतीची खरेदी करण्याचे ता. 05/02/2013 रोजीच्या लेखी करारानुसार निश्चित केले.
2. सामनेवाले नं. 1 या भागीदारी संस्थेचे सामनेवाले नं. 2 व 3 हे भागीदार आहेत. तक्रारदार यांनी सदर सदनिका खरेदीपोटी सामनेवाले यांच्या शॉप नं. 10, कृष्ण कॉम्प्लेक्स, श्रीदेवी हॉस्पीटल, भानुसागर, कल्याण(प) या कार्यालयामध्ये जावून सदनिकेच्या खरेदीपोटी संपुर्ण रक्कम रु. 2,50,000/- चेकद्वारे अदा केली. सामनेवाले यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतची पोच पावती तक्रारदार यांना दिली आहे. तसेच तक्रारदारांनी रक्कम रु. 28,000/- लाईट बील, पाणी बिल व टॅक्स पोटी सामनेवाले यांना अदा केली आहे.
3. सामनवाले यांच्या इमारतीचे बांधकाम पहीले स्लॅब टाकल्यानंतर बंद झाले असून सामनेवाले यांनी सदनिकेचा ताबा मार्च 2014 पर्यंत देण्याचे तोंडी आश्वासन दिल्याप्रमाणे अद्याप पर्यंत तक्रारदार यांना सदनिकेचा ताबा प्राप्त झालेला नाही.
4. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे ईमारतीचे बांधकाम लवकरात लवकर पुर्ण करुन सदनिकेचा ताबा देण्याची विनंती केली. सामनेवाले यांनी बराच कालावधीपर्यंत बांधकाम सुरू केले नाही. तसेच सामनेवाले यांनी इमारतीत बांधण्यात येणा-या सदनिकेपेक्षा जास्त सदनिकांची बूकींग केल्याची बाब तक्रारदार यांच्या लक्षात आली. सामनेवाले यांनी फसवणूक केल्याचे ज्ञात झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे विरुध्द पोलीस उपायुक्त कल्याण व ठाणे यांचेकडे फसवणूकीबाबत फौजदारी फिर्याद दाखल केले. सामनेवाले नं. 1 यांचे भागीदारांचे विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल होवून न्यायालयीन कारवाई प्रलंबित आहे.
5. तक्रारदार यांनी सदनिका खरेदीपोटी रक्कम रु.2,78,000/- सामनेवाले यांना अदा करुनही सामनेवाले यांनी इमारतीचे बांधकाम करुन सदनिकेचा ताबा दिला नाही अथवा तक्रारदार यांनी सदनिका खरेदी पोटी जमा केलेली रक्कमही सामनेवाले यांनी परत न देवुन त्रृटींची सेवा दिल्याचे कारणास्तव तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
6. सामनेवाले यांना जाहीर प्रगटनाद्वारे नोटिसची बजावणी करुनही मंचासमक्ष गैरहजर असुन त्यांचेतर्फे कोणताही आक्षेप दाखल नाही. सबब सामनेवाले यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याबाबतचा आदेश मंचाने पारित केला.
7. तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, पुरावा शपथपत्र, यांचे सखोल वाचन केले तक्रारदार यांनी त्यांचा लेखी युक्तिवाद हाच तोंडी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरशिस दिली. सबब उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे प्रकरण अंतीम आदेशासाठी नेमण्यात आले. यावरुन मंच खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढण्यात आहेत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1. | सामनेवाले यांनी सदनिका खरेदीपोटी तक्रारदारांकडून रक्कम स्विकारुनही सदनिकेचा ताबा न देऊन अथवा सदनिका खरेदीपोटी स्विकारलेली रक्कम परत न देऊन तक्रारदारांना त्रुटीची सेवा दिल्याची बाब तक्रारदारांनी सिध्द केली आहे काय? | होय |
2. | तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | अंतिम आदेश? | निकालाप्रमाणे |
8. कारण मिमांसा
अ) तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्या वसार बिल्डींगमधील 1 आरके 250 चौ.फुट सदनिका खरेदी करण्याचे निश्चित केल्याची बाब तक्रारदार व सामनेवाले यांचेकडे ता. 05/02/2013 नोटरी समक्ष झालेल्या खरेदी खत करारानुसार दिसुन येते सदर करारमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना सदर सदनिका खरेदीपोटी रु. 1,53,000/- एवढी रक्कम प्राप्त झाल्याचे नमुद केले आहे.
ब) तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे सदर सदनिका खरेदी पोटी रक्कम अदा केल्याबाबतच्या खालील प्रमाणे पोच पावत्या दाखल केल्या आहेत.
अनु. क्र. पावती क्र. तारीख चेकद्वारे रक्कम
1 2319 09/12/2013 10,000/- रोख
2 1112 29/09/2013 22,500/- चेकद्वारे
3 1195 28/11/2013 30,000/- चेकद्वारे
4 832 25/06/2013 30,500/- चेकद्वारे
5 923 11/08/2013 32,000/- चेकद्वारे
6 294 25/11/2012 51,000/- चेकद्वारे
7 038 02/01/2013 51,000/- चेकद्वारे
8 184 30/01/2013 28,000/- रोख
एकुण 2,78,000/-
क) तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे सदर सदनिकेपोटी जमा केलेल्या रकमेच्यावर नमुद केलेल्या पोच पावत्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना सदर सदनिका खरेदी पोटी रक्कम रु. 2,78,000/- अदा केल्याचे स्पष्ट होते.
ड) तसेच सामनेवाले यांनी सदनिका खरेदीपोटी रक्कम रु. 2,78,000/- स्विकारुनही इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करुन सदनिका ताब्यात दिली नाही अथवा तक्रारदारांची सदनिकेपोटी स्विकारलेली रक्कमही परत केली नसल्याचे तक्रारीतील दाखल पुराव्यावरुन स्पष्ट होते. सामनेवाले यांची सदरची कृती सेवेतील त्रृटी असल्याचे स्पष्ट होते. सामनेवाले तर्फे आक्षेप दाखल नाही. सबब तक्रारदार यांचा पुरावा अबाधित आहे.
इ) वरील परिस्थितीनुसार तक्रारदार यांचा पुरावा मान्य करण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण दिसुन येत नाही. तक्रारीस मुदतीची बाधा येत नाही.
ई) तक्रारदारांनी एवढया मोठया प्रमाणात सदनिका खरेदी पोटी सामनेवाले यांचेकडे रकमा अदा करुनही सामनेवाले यांनी इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करुन सदनिकेचा ताबा दिला नाही अथवा सामनेवाले यांनी सदनिका खरेदी पोटी स्विकारलेली रक्कमही परत केली नाही. सन 2013 मधील कालावधीतील सदनिकेच्या मुल्याची किंमतीमध्ये खूप मोठया प्रमाणात वाढ झाली असल्याने तक्रारदार यांचे खूप आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली आहे. सबब तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे सदर सदनिका खरेदीपोटी जमा केलेली रक्कम रु. 2,78,000/- ता. 05/02/2013 रोजी पासून आदेशामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व्याजदरासहीत परत देणे न्यायोचित आहे. तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 10,000/- व तक्रार खर्चाची रक्कम रु. 10,000/- सामनेवाले यांना तक्रारदार यांना देणे योग्य आहे. सबब मुद्दा क्र. अ, ब, क चे उत्तर मंच होकारार्थी देत आहे.
9. सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे. . “या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही .”
आदेश
1. तक्रार क्र. 1076/2015 अंशतः मान्य करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना खरेदर खत खोलीचा ताबा न देऊन त्रुटीची सेवा दिल्याचे
जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले 1 ते 3 यांना वैयक्तिकरित्या व संयुक्तरित्या आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. 2,78,000/- (अक्षरी रु. दोन लाख अठ्ठयाहत्तर हजार फक्त) ता. 05/02/2013 पासून ता. 30/06/2017 पर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजदरासहीत द्यावी. विहीत मुदतीत सदर रक्कम अदा न केल्यास ता. 01/07/2017 पासून संपुर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे 15% व्याज दराने द्यावी.
4. सामनेवाले 1 ते 3 यांना वैयक्तिकरित्या व संयुक्तरित्या आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- (अक्षरी रु. दहा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 10,000/- (अक्षरी रु. दहा हजार फक्त) ता. 30/06/2017 पर्यंत द्यावी. विहीत मदतीत रक्कम अदा न केल्यास दि. 01/07/2017 पासून द.सा.द.शे 9% व्याज दराने द्यावी.
5. आदेशाच्या प्रति उभय पक्षांना विनाशुल विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.
6. संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.