श्री. मिलींद केदार, मा. सदस्य यांचे आदेशान्वये.
1. तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गतची तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केली असुन तक्रारीचा थोडक्यात आशय आहे की, विरुध्द पक्ष क.1 हे नोंदणीकृत भागीदारी संस्था आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 5 हे त्यांचे भागीदार आहेत. विरुध्द पक्ष यांचा सदनिका बांधकामाचा व्यवसाय असुन त्यांनी Amaltas या नावाने भुखंड क्र.10 ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ 2334.217 चौ.मी. आहे व ज्याचा मौजा जळताळा खसरा नं.166,167,168, व 78 आहे.
तक्रारकर्ता क्र.2 हे निवृत्त डॉक्टर असुन त्यांनी त्यांचे मुलीकरीता विरुध्द पक्षाकडून सदनिका खरेदी करण्याकरीता ऑक्टो. 2014 मध्ये संपर्क केला.
तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, त्यांचे विरुध्द पक्ष यांचेसोबत बोलणे झाल्यानंतर सदनिका क्र. 403 व 404 खरेदी करण्याचा व्यवहार झाला. सदर सदनिकेचा प्रत्येकी सुपर स्ट्रक्चर 1185.240 चौ.फूट होते व त्याची किंमत रु.47,41,000/- ठरली होती. तक्रारकर्त्यानुसार विरुध्द पक्षाला दि.10.11.2014 रोजी संपूर्ण रक्कम देण्यांत आली. तक्रारकर्त्यानुसार प्रति सदनिका ही रु.23,70,500/- या किंमतीत खरेदी करण्याचे ठरले.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असेही नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्ष यांचेसोबत विक्रीचा करारनामा दि.23.10.2014 रोजी करण्यांत आला व त्यामध्ये सदर सदनिकेचा ताबा हा 24 महिन्यात देण्याबाबत निश्चित करण्यांत आले होते. परंतु विरुध्द पक्षांनी करारनाम्यानुसार प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही, त्यामुळे करारनाम्यातील कलम 11 नुसार 24% व्याजाने रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्याने ताब्याबद्दल विरुध्द पक्षांना विचारणा केली असता त्यांनी योग्य ते उत्तर दिले नाही. तसेच प्रत्यक्ष बांधकाम 2016 मध्ये उशिराने सुरु करण्यांत आले.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असेही नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्षांसोबत डिसेंबर 2018 मध्ये असे ठरले की, विक्रीपत्र हे मार्च 2019 चे पूर्वी करुन देण्यात येईल व विक्रीपत्राला लागणारा खर्च, स्टॅंम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मेंटनन्स चार्जेस हे व्याजाच्या रकमेतून कमी करुन देण्यांत येईल.
विरुध्द पक्ष यांनी सदनिका क्र.403 चे विक्रीपत्र दि.22.03.2019 रोजी करुन दिले. त्याकरता लागणारी खर्च, स्टॅंम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस असे एकूण रु.2,49,460/- व मेन्टेनन्स चार्जेस रु.1,00,000/- हे विरुध्द पक्षांनी दिले.
तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, सदर सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देत असतांना Wardrobes प्रत्येख रुम व हॉलमध्ये करुन देणे, तसेच संपूर्ण बांधकाम करुनदेणे आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्ष तसे करण्यांस असमर्थ ठरला व त्याबाबतची विचारणा तक्रारकर्त्याने केली असता विरुध्द पक्षाने रु.1,19,000/- ची मागणी केली.
4. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, विक्रीच्या करारनाम्यातील 24% व्याज आकारण्याचे प्रावधान होते,सदर प्रावधान हे सदनिकेचा ताबा 26 महिन्यांनंतर दिल्यास लागू होणार होते. तक्रारकर्त्याने असे नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्षाने विक्री पत्राकरीता लागणारा खर्च हा दि.23.10.2016 ते 31.03.2019 या कालावधीतील अटी व शर्तींनुसार रु.12,90,775/- विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास देणे देय होते.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्षांनी द्यावयाच्या सुविधांमध्ये क्लब हाऊस, जिम, इंडोअर गेम्स, स्विमींग पूल, लॉन, गार्डन आणि मंदीर करुन दिले नाही ज्याचा उल्लेख करारनाम्यात होता. सदर सुविधा ह्या केदारेश्वर बिल्डर यांचेव्दारे करण्यांत येईल असे तक्रारकर्त्यास कळविले होते. परंतु त्याबाबतचा उल्लेख करारनाम्यात केलेला नव्हता. विरुध्द पक्षांनी करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे पालन केले नसुन तक्रारकर्त्यासोबत दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्याचे तक्रारीत नमुद केले आहे.
5. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला वारंवार व्हॉट्सअप मेसेज व इतर माध्यमांच्याव्दारे सुचित करुनही त्यानुसार कोणतेही कार्य केले नसल्याचे तक्रारीत नमुद आहे. सदर प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्षांनी सेवेत त्रुटी दिली असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रारदाखल केली असुन त्याव्दारे मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्षांनी सदनिका क्र.404 मधील Wardrobes चे काम पूर्ण करुन सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा ऑक्युपेशन सर्टीफीकेटसह दि. 22.03.2019 चे विक्रीपत्रानुसार द्यावा. तसेच सदनिका क्र.403 चा ताबा ठरलेल्या 26 महिन्यात करारनामा दि.23.10.2014 नुसार न दिल्याचे घोषीत करावे. तसेच दि.23.10.2014 चे करारनाम्यातील कलम 11 नुसार दिलेली रक्कम रु.23,70,500/- मधून दि.23.10.2016 ते 31.03.2019 पर्यंत व्याजाची रक्कम रु.12,90,775/- मधून रु.2,49,460/- अधिक रु.1,00,000/- (विक्रीचा खर्च व इतर खर्च) बरोबर रु.3,49,460/- होते. सदर रक्कम व्याजाची रक्कम रु.12,90775/- वजा रु.3,49,460/- करता उर्वरीत रक्कम रु.9,41,315/- तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्षांनी द्यावी. तसेच रू.23,70,500/- या रकमेवर दि.01.04.2019 पासुन 24% दराने रु.47,410/- इतके प्रत्यक्ष ताबा व कंप्लीशन सर्टीफीकेट देई पर्यंत तक्रारकर्ते क्र.1 यांना द्यावी. विरुध्द पक्षांनी इतर सुविधा न पुरविल्याबाबत सेवेत त्रुटी केल्याचे घोषीत करावे, क्षतिपूर्ती रु.5,000/- प्रतिमाह याप्रमाणे रु.1,35,000/- दि.01.01.2017 ते 31.03.2019 या कालावधीची द्यावी.
विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांना म.न.पा. चे पाणी कनेक्शन सदनिका क्र.404 मध्ये द्यावे तसेच सदनिकेच्या सुपर स्ट्रक्चर क्षेत्र फळाबाबतचा तपशिल द्यावा व इतर खर्चाची मागणी केली आहे.
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत निशाणी क्र.4 वर एकूण 12 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत व त्यावर तक्रारकर्त्याची तक्रार आधारीत असल्याचे दिसुन येते.
- विक्रीचा करारनामा दि.23.12.2014.
- व्हॉट्सअप मेसेज दि.15.01.2019.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिलेली कायदेशिर नोटीस दि.19.02.2019.
- विरुध्द पक्षाने नोटीस ‘नॉट क्लेम्ड’, दि.01.03.2019.
- विक्रीपत्राची झेरॉक्स प्रत दि.22.03.2019.
- व्हॉट्सअप मेसेज दि.04.04.2019.
- व्हॉट्सअप मेसेज दि.23.04.2019.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिलेली कायदेशिर नोटीस दि.02.05.2019.
- पोष्टाची पावती दि.02.05.2019.
- पोचपावती दि.03.05.2019.
- विरुध्द पक्षांनी दिलेले उत्तर दि.07.06.2019.
- पोलिसांना दिलेले सुचना पत्र दि. 03.05.2019. (पोलिस स्टेशन धंतोली)
6. सदर तक्रारीची नोटीस आयोगामार्फत विरुध्द पक्षांना बजावण्यांत आली असता दि.22.01.2021 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 5 यांनी निशाणी क्र.12 वर खालिल प्रमाणे उत्तर दाखल केले.
7. विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्ते क्र.2 यांचेसोबत सदनिका क्र.403 व 404 बाबत विकण्याचा करारनामा प्रति सदनिका रु.23,70,500/- प्रमाणे झाला होता व तक्रारकर्ते क्र.2 यांनी दोन्ही सदनिकेच्या संबंधात रु.47,41,000/- विरुध्द पक्षांना दि.10.11.2014 पर्यंत दिले होते ही बाब मान्य केली आहे. त्यांनी पुढे विक्रीचा करारनामा तक्रारकर्ता क्र.2 सोबत दि.23.10.2014 रोजी झाला होता ही बाब सुध्दा मान्य केली आहे.
8. विरुध्द पक्षांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात प्रकर्षाने विरोध केला की, विरुध्द पक्ष यांनी बांधकाम करण्यांस उशिराने सुरवात केली, याउलट विरुध्द पक्षांचे असे म्हणणे आहे की, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त झाल्याबरोबर विरुध्द पक्षांनी बांधकामास सुरवात केली. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी कधीही तक्रार केली नसुन करारनाम्याप्रमाणे कायम राहीले.
9. विरुध्द पक्षांनी आपल्या लेखीउत्तरात तक्रारकर्त्यासोबत कोणतीही बैठक झाली नसुन विक्री पत्राचे संदर्भात स्टॅंम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फी ही विरुध्द पक्षांनी व्याजाची रकमेतून कमी करून करण्याचे ठरले नव्हते. त्यांनी तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असुन असेही नमुद केले आहे की, संयुक्त सोयी सुविधांबाबत विक्री पत्राचे कलम 2(xi) स्वयंस्पष्ट असुन त्यामध्ये त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी व विकसीत करण्याचे दायीत्व हे केदारेश्वर बिल्डर यांचे असुन विक्री पत्रापासुन 3 वर्षांत करुन देण्याचे त्यामध्ये नमुद आहे. तसेच त्यांनी तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे अमान्य केले असुन सदर तक्रार खारीज करण्यांची विनंती केली आहे.
10. सदर तक्रार आयोगासमक्ष युक्तिवादाकरीता आले असता आयोगाने तक्रारकर्त्याचे वकील अधिवक्ता जयश्री काळबांडे व विरुध्द पक्षांचे वतीने अधि. वंदन गडकरी यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यांत आला. तसेच आयोगासमक्ष दाखल दस्तावेज व तक्रारीतील कथन यांचे निरीक्षण केले असता आयोगाने खालिल प्रमाणे निष्कर्ष नोदविलेले आहेत.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षांचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थीक कार्यक्षेत्रात
आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? होय.
4. तक्रारकर्ते काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
11. मुद्दा क्र.1ः- तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाकडून सदनिका क्र.403 व 404 खरेदी करण्याचा करारनामा केला होता व सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता क्र.1 यांचे नावे सदनिका क्र.403 चे विक्रीपत्र करुन देण्यांत आले. विरुध्द पक्ष हे बिल्डर असुन त्यांनी करारनामा व विक्रीपत्र करुन दिले ही बाब तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. तसेच सदर व्यवहाराचे संदर्भात तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षांना रु.23,70,500/- दिल्याचे स्पष्ट होते. तसेच त्याबाबत उभय पक्षांमध्ये कोणताही वाद नसल्यामुळे तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ ठरतात असे या आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवण्यांत येते.
12. मुद्दा क्र.2ः- सदर प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र दि.22.03.2019 रोजी करुन दिले तसेच त्याबाबतचे दस्तसुध्दा प्रकरणात दाखल आहे. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार दि.11.07.2019 रोजी दाखल केली असल्यामुळे सदर तक्रार ही कालमर्यादेत आहे. सदर प्रकरणामध्ये आर्थीक मर्यादासुध्दा आयोगाचे कार्यक्षेत्रात येत असल्यामुळे आर्थीक कार्यक्षेत्र सुध्दा आयोगाचे कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
13. मुद्दा क्र.3ः- सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये विक्रीचा करारनामा दि. 23.10.2014 रोजी झाला होता सदर विक्रीचा करारनामा हा तक्रारकर्ता क्र.2 व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये झाला होता. तद्नंतर विक्रीपत्र हे दि.22.03.2019 रोजी तक्रारकर्ता क्र.1 व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये झाला. सदर दोन्ही दस्तांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी आपले मुलीकरीता सदर सदनिका विरुध्द पक्ष यांचेकडून खरेदी करण्याचा करार केला होता. सदर करारनाम्याचे आधारे तक्रारकर्ता क्र.2 यांचे सुचनेवरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती क्र.1 यांचे नावे विक्रीपत्र करुन दिल्याचे स्पष्ट होते.
सदर प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी वार्डरॉब्स् (Wardrobes ) चे काम केले नाही व प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही. तसेच Occupancy Certificate दिले नसल्याचे नमुद केले असून मागणी केली आहे की, विक्रीपत्रामध्ये नमुद असल्याप्रमाणे अधिकृत प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र देण्यांत आले.
सदर मागणीचा विचार करता आयोगाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विक्रीचा करारनामा व विक्रीपत्र यांचे अवलोकन केले असता त्याचे शेवटी Annexure Appendix-I दिलेला आहे तो असा ....
ANNEXURE
Appendix-I
Specifications "Amaltas"
1) Earthquake Resistant RCC frame Structure
2) 6 inch External and 4.5 inch Internal wall thickness
3) Tractor Emulsion Putty Paint inner side
4) Vitrified tiles in all Rooms including Balcony and Terrace
5) Powdered Coated Aluminium Windows with Mosquito Net
6) Concrete Frame with Membrane Door inner side
7) Main Door Teak Wood Frame with Teak Door
8) 7ft. Height Wall tiles in Bathroom and Toilet
9) Modular Kitchen with Granite Stone with Steel Sink
10) Hindware or Equivalent Make Sanitary ware
11) Jaquar or Equivalent Tab Fitting in Bathroom
12) POP in Hall, Dinning, Passage, Lobby and Bed Rooms.
- Provision for Aquaguard and 5 Ft Glaze Tiles above Kitchen Top
14) External Whether Proof Paint Ace/Apex/Ultima or Equivalent
15) Lobby Staircase with Vitrified Tiles
16)4.5 points in each room with AC and telephone Point with concealed
copper wiring.
Attractions :-
Common:-1) 19 Acre Single campus
2) Club House, Gym, Indoor Games with Modern Equipments
3) Swimming Pool, Lawn, Garden and Temple
Amaltas:- 1) Ecofriendly Layout with three side ventilation for each Flat
2) Vide Entrance Gate with 24 x 7 Security Room
3) Land Scaping on First floor
4) Children's Play Area on First Floor
5) Two High Speed 8 Passenger Lift.
6) Power Backup for Lift and common Area.
7) One Allotted Car Parking for each flat
8) Exclusive Lobby on Ground floor
9) Water Harvesting and Solar Geyser.
यामध्ये कुठेही Wardrobes चा उल्लेख दिसुन येत नाही. परंतु तक्रारकर्ती सदर सदनिकेमध्ये राहत असतांना Wardrobes हे सदनिका अविभाज्य भाग आहे व त्यामुळे ग्राहकास सदनिकेचा योग्य रितीने वापर करता येऊ शकतो. त्यामुळे आयोगाचे असे मत झाले आहे की, विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस बेडरुम व हॉलमध्ये Slandered Quality चे Wardrobes बनवुन द्यावे म्हणजेच संपूर्ण सदनिकेमध्ये कमीत कमी दोन Wardrobes बनवुन द्यावेत.
सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्यांनी सक्षम प्राधिकरणाकडून Occupancy Certificate ची मागणी केलेली आहे. प्रकरणातील दस्तांचे अवलोकन केले असता तकारकर्त्यांनी दि.16.09.2021 रोजी दाखल केलेल्या दस्तावेजांमध्ये विरुध्द पक्ष यांना नागपूर महानगर पालिकेने Occupancy Certificate दि.24.01.2020 रोजी दिल्याचे दिसत आहे. सदर माहीती ही माहितीच्या अधिकारात तक्रारकर्त्यांना प्राप्त झाली आहे. तसेच नळ जोडणीसुध्दा करुन दिल्याचे व 1) कर पावती 2020-21 व इतर दस्तावेज दिसत आहे. यावरुन विरुध्द पक्षांना नागपूर महानगर पालिकेने Occupancy Certificate दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी Occupancy Certificate बाबत केलेली मागणी मंजूर करण्याचा कोणताही प्रश्न येत नाही. विरुध्द पक्षांनी सदर Occupancy Certificate ची प्रत आदेश प्राप्त झाल्यापासुन 60 दिवसांत तक्रारकर्तीस द्यावी असे आयोगाचे मत आहे.
तक्रारकर्तीने प्रत्यक्ष ताबा मिळावा याबाबतची मागणी सदर प्रकरणामध्ये केलेली आहे. सदर प्रकरणामध्ये दाखल केलेल्या विक्री पत्राचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये ताबा दिल्याबाबत नमुद आहे. तरी पण प्रत्यक्ष ताबा दिला नसल्यास विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस ताबा घेण्याबाबत सुचित करावे व तक्रारकर्तीने सदर सदनिकेचा ताबा घ्यावा.
14. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्तीने विक्रीच्या करारनाम्यातील कलम 11 नुसार प्रत्यक्ष रक्कम रु.23,70,500/- 24% दराने व्याजाची मागणी केली आहे. सदर मागणी ही तक्रारकर्तीस सदनिका ही उशिराने दिल्यामुळे केलेली आहे. तक्रारकर्तीनुसार दि.23.10.2016 ते 31.03.2019 पर्यंत रु.12,90,775/- व त्यामधून विक्री पत्राचा व इतर खर्च तसेच रु.1,00,000/- मेंटनन्स चार्जेस वजा करुन रु.9,42,675/- ची मागणी केली आहे.
सदर मागणीचा विचार करता तक्रारकर्तीनच आपल्या तक्रारीत नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांचे व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये सामांजस्य झाले व त्यानुसार तक्रारकर्तीस जी व्याजाची रक्कम येते त्यामधून विक्री पत्राचा खर्च व मेंटनन्स चार्जेस वजा करण्यांत येईल असे नमुद केले आहे. विरुध्द पक्षांनी सदर बाब नाकारली असुन त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात असे नमुद केले आहे की, उभय पक्षांत सामांजस्य झाले व त्यानुसार व्याजाची रक्कम न स्विकारता तक्रारकर्ते यांना विक्रीपत्राचा खर्च व मेंटनन्स चार्जेस विरुध्द पक्षाने द्यावेत.
उपरोक्त उभय पक्षाचे कथन व आयोगासमक्ष दाखल दस्तावेज यांचे अवलोकन केले असता ही बाब प्रकर्षाने जाणवते की, तक्रारकर्तीस सामांजस्यानंतर काही आक्षेप तक्रारकर्तीस होता तर तक्रारकर्तीने त्याबाबतचा उल्लेख विक्रीपत्रामध्ये करावयास पाहीजे होता किंवा तसा आक्षेप राखुन विक्रीपत्र करावयास पाहीजे होते. तसे न करता तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र दि.22.03.2019 ला केल्यानंतर व्हॉट्सअप मेजेसच्या आधारे आपला दावा पुर्नस्थापीत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. व्हॉट्सअप मेजेसचे अवलोकन केले असता त्यामधील बाबी ह्या विक्री पत्राशी कुठेही संलग्नीत होतांनी दिसत नाही.
विक्रीपत्र झाल्यानंतर कायदेशिरदृष्ट्या विक्रीचा करारनामा हा संपूष्टात येतो. तक्रारकर्तीने तक्रारीत कुठेही कथन केले नाही की, विक्रीपत्र हे जोर जबरदस्तीने किंवा दडपणाखाली करुन देण्यांत आले. त्यामुळे तक्रारकर्तीने केलेली सदर मागणी ही न्यायसंगत नसून अनुचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणामध्ये Club House, Gym, Indoor Games with Modern Equipments, Swimming pool, Lawn, Garden and Temple देण्यांत आले नाही, ते देण्यांत यावे अशी मागणी केली आहे. सदर मागणीकरता विक्रीपत्राचे अवलोकन केले असता व आयोगासमक्ष दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता सदर सुख सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ही मे. केदारेश्वर बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्सची आहे व सदर बाब ही विक्री पत्रानंतर तीन वर्षांत पूर्ण करावयाची होती. सदर प्रकरणात केदारेश्वर बिल्डर पक्ष नसल्यामुळे व त्यांचा उल्लेख हा विक्रीपत्रात असल्यामुळे व तशी नोंद विक्री पत्राचे क्लॉज नं. 2 (Xi) मध्ये आहे. त्यामुळे सदर मागणीकरता केदारेश्वर बिल्डर यांना पक्ष करणे आवश्यक होते व त्याकरता दिलेला कालावधी हा विक्री पत्रानंतर तीन वर्षे हा होता. सदर तक्रार ही विक्री पत्रानंतर चार महीन्यातच दाखल केलेली आहे. त्यामुळे सदर मागणीचा विचार करता येणार नाही.
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्तीच्या इतर सर्व मागण्या पुराव्या अभावी नामंजूर करण्यांत येत आहे. फक्त सदर प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्षांनी योग्य कारणाशिवाय विलंबाने विक्रीपत्र करुन दिल्याचे दिसत आहे. जरी उभय पक्षांमध्ये सामंजस्य झाले असले तरी उशिराने विक्रीपत्र करुन देणे ही सेवेतील त्रुटी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे फक्त उशिराने विक्रीपत्र करुन दिले या कारणासाठी विरुध्द पक्षांना दोषी धरण्यात येते व त्याकरता विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस रु.50,000/- नुकसान भरपाई द्यावी असे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर फक्त उशिराने विक्रीपत्र करुन दिल्यामुळे सेवेतील त्रुटीकरता होकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
15. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीस उशिराने विक्रीपत्र करुन देणे ही बाब सेवेतील त्रुटी असल्यामुळे तक्रारकर्तीससदर तक्रार दाखल करावी लागली त्यामुळे तक्रारकर्तीस तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्यांस तक्रारकर्ती पात्र ठरते असे आयोगाचे मत आहे.
वरील निष्कर्षांचे आधारे आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस सदनिका क्र.403 मध्ये बेडरुम व हॉलमध्ये दोन
Wardrobes (60 दिवसांत) बनवुन द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस सदनिका क्र.403 चा प्रत्यक्ष ताबा 60 दिवसांत द्यावा. त्याकरता विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्तीस ताब्याचा दिनांक सुचित करावा व त्यानुसार तक्रारकर्तीने प्रत्यक्ष ताबा घ्यावा.
4. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई म्हणून रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा.
6. सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
8. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.