ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई. ग्राहक तक्रार क्रमांक : - 103/2008 तक्रार दाखल दिनांक :- 18/06/2008. निकालपत्र दिनांक : - 15/10/2008. श्री.दिव्येश सिंधवाड, रुम नंबर 201, सी क्विन †òव्हेन्यू, प्लॉट नं.62, सेक्टर 14, कोपरखैरणे, नवी मुंबई 400 709, कुलमुखत्यार श्री.भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव. ... तक्रारदार. विरुध्द 1) मे.न्यू झीलॅण्ड इमीग्रेशन कन्स्लटंन्टस्., (डीव्हीजन ऑफ न्यू झीलॅण्ड इमीग्रेशन इंटरनॅशनल), ई/117, प्लोरल डेक प्लाझा, ऑफीस सेंट्रल, एमआयडीसी रोड, सीप्झ जवळ, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई 400 093. 2) मे.न्यू झीलॅण्ड इमीग्रेशन कन्स्लटंन्टस्, 2 रा मजला, 202, अर्नेजा कॉर्नर, सेक्टर 17, वाशी. ... सामनेवाले क्र.1 व 2. समक्ष :- मा.अध्यक्ष, श्री.महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर मा.सदस्य, श्री.महादेव दळवी उपस्थिती :- तक्रारदारातर्फे †ò›ü.पी.व्ही.नेलसन राजन. विरुध्दपक्ष गैरहüजर. -: नि का ल प त्र :- (एकतर्फी) द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर 1) तक्रारदाराचे म्हणणे संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे - त्याने ऑकलॅण्ड, न्यु झीलॅण्ड येथे नोकरीच्या कामाने जाणे आवश्यक असल्याने व्हिझा नियमानुसार घेणे बंधनकारक होते. विरुध्दपक्ष हे न्यु झीलॅण्डमध्ये राहण्यासाठी व्हिझा मिळवून देण्याचा व्यवसाय करतात. त्यामुळे दि.06/10/2003 रोजी त्याने विरुध्दपक्षासोबत करार केला. या करारात अटीनुसार त्याने विरुध्दपक्षाला रु.3,50,000/-(रु.तीन लाख पंन्नास हजार मात्र) व्हिझा शुल्क द्यावयाचे ठरले होते. व्हिझा मंजूर होईपावेतो ही रक्कम विरुध्दपक्ष आपल्यासोबत ठेवणार होता. व्हिझा नामंजूर झाल्यास संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाने .. 2 .. परत करण्याचे मान्य केले. या करारानुसार त्याने विरुध्दपक्षाला एकूण रु.3,00,380/- (रु.तीन लाख तीनशे ऐंशी मात्र) दिले. या रकमांचा तपशिल तक्रारीचे पृष्ठ क्र.3 वर नमूद करण्यात आलेला आहे. याच्या पावत्या विरुध्दपक्षाने त्याला दिल्या. व्हिझा अर्जासोबत आवश्यक संपूर्ण दस्तऐवजांची पूर्तता त्याने केली, मात्र त्याला व्हिझा मिळाला नाही. स्वाभाविकपणेच व्हिझा नामंजूर झाल्यामुळे न्यु झीलॅण्ड येथे देखील रुजू होता आले नाही. करारात ठरल्यानुसार विरुध्दपक्षाने घेतलेली रु.3,50,000/-(रु.तीन लाख पंन्नास हजार मात्र) ही रक्कम परत करण्यात यावी अशी त्याने मागणी केली. रु.1,00,000/-(रु.एक लाख मात्र) रकमेचा धनादेश विरुध्दपक्षाने दि.20/11/04 रोजी त्याच्या पत्नीच्या नांवाने दिला, तसेच रु.1,45,380/-(रु.एक लाख पंचेचाळीस हजार तीनशे ऐंशी मात्र) चा 3 रा धनादेश तक्रारकर्त्याच्या नांवाने दिला, मात्र रु.1,00,000/-(रु.एक लाख मात्र) चा धनादेश त्याने खात्यात जमा केला असता विरुध्दपक्षाच्या खात्यात रक्कम नसल्याचे कारणामुळे हा धनादेश न वटता परत आला. याबाबत त्याने दि.24/11/04 रोजी विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला व रकमेची परत मागणी केली. दि.24/10/04 रोजी विरुध्दपक्षाने त्याला पत्र पाठवून परताव्याची संपूर्ण रक्कम किस्तीमध्ये देण्यात येईल असे नमूद केले. हा हप्ता दि.15/12/04 ते 20/08/05 या कालावधीत विरुध्दपक्ष त्याला देणार होता. विरुध्दपक्षाच्या सही व शिक्क्यासह आलेल्या या पत्रानुसार विरुध्दपक्षाने रक्कम परत करणे आवश्यक होते, मात्र आपले लेखी आश्वासन विरुध्दपक्षाने पाळले नाही एवढेच नव्हे तर विरुध्दपक्षाने दिलेले धनादेश देखील बँकेत वटले नाहीत. दि.17/03/2005 रोजी त्याने विरुध्दपक्षाला लेखी नोटीस पाठविली. प्रतिसाद म्हणून विरुध्दपक्षाने ऑक्टोबर, 07 मध्ये केवळ रु.15,000/-(रु.पंधरा हजार मात्र) ही रक्कम रोखीने त्याला परत केली. शिल्लक रक्कम एक महिन्याच्या आत त्याला परत करण्यात येईल असे कबूल केले, मात्र विरुध्दपक्षाने आपले आश्वासन पाळले नाही. वकीलामार्फत दि.18/02/08 रोजी त्याने विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली. या नोटीसचे लिफाफे तक्रारकर्त्याकडे परत आले. विरुध्दपक्षाच्या या सदोष सेवेमुळे त्याची रक्कम विनाकारण अडकून पडली त्यामुळे प्रार्थनेत नमूद केल्यानुसार रु.5,12,129/-(रु.पाच लाख बारा हजार एकशे एकोणतीस मात्र) ही रक्कम 18 % व्याजासहीत परत मिळावी तसेच स्वतंत्र नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात यावी असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. 2) तक्रारकर्त्यातर्फे तक्रारीच्या समर्थनार्थ नि.2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून नि.4/1 ते 4/8 अन्वये दस्तऐवज दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यात प्रामुख्याने तक्रारकर्त्याचा रोजगार करार दिनांक 02/10/2003, विरुध्दपक्षासोबत झालेला करारनामा दि.06/10/2003, विरुध्दपक्षाला दिलेल्या रकमांच्या पावत्या, विरुध्दपक्षाने रु.1,00,000/-(रु.एक लाख मात्र) व रु.1,45,380/-(रु.एक लाख पंचेचाळीस हजार तीनशे ऐंशी मात्र) या धनादेशांच्या प्रती तसेच बँक मेमो, विरुध्दपक्षाला लिहीलेले पत्र दि.24/10/04 व 17/03/05 तसेच विरुध्दपक्षाकडून परत आलेले नोटीस लिफाफे इ. दस्तऐवजांच्या प्रतींचा समावेश आहे. 3) मंचाने नि.6 अन्वये विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली व लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला, मात्र विरुध्दपक्ष 1 व 2 यांना पाठविलेल्या नोटीसीचे लिफाफे “चौकशी अंती तपास लागत नाही सबब परत” व “left” अशा पोस्टाच्या शे-यासह परत आले. मंचाच्या .. 3 .. नोटीसीची तामिली विरुध्दपक्षावर न झाल्यामुळे वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिध्द करण्यात यावी असा अर्ज नि.11 अन्वये तक्रारकर्त्याने केला. त्यानुसार मंचाने नोटीस प्रकाशित करण्याबाबत व्यवस्था करण्यात यावी असा निर्देश केला व नि.14 अन्वये दैनिक गांवकरी या वृत्तपत्रात दि.13/09/08 रोजी जाहीर नोटीस प्रकाशित करण्यात आली व विरुध्दपक्षाने दि.26/09/08 रोजी मंचासमक्ष हजर रहावे असे नोटीसीत नमूद करण्यात आले. दि.26/09/08 रोजी सदर प्रकरण सुनावणीस आले असता विरुध्दपक्ष गैरहजर होता, एवढेच नव्हे तर त्यानंतरची तारीख 07/10/08 व 13/10/08 या तारखांना देखील विरुध्दपक्ष मंचासमक्ष गैरहजर होता त्यामुळे ग्राहक कायदा 13(2) ब (ii) अन्वये सदर तक्रारीचे निराकरण एकतर्फी सुनावणीच्या आधारे निकाली करणे योग्य ठरते. 4) तक्रारकर्त्याच्या वकीलाचे म्हणणे मंचाने ऐकून घेतले तसेच त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. त्याआधारे सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुदयाचा विचार करण्यात आला. मुद्दा उत्तर मुद्दा क्र.1 : सदर तक्रार मुदत बाहय आहे काय ? होय. स्पष्टीकरण :- सदर तक्रारीचा गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यापूर्वी सदर तक्रार मुदत बाहय आहे अथवा नाही याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. तक्रारदार व विरुध्दपक्ष यांच्यामध्ये दि.06/10/03 रोजी करारनामा झाला. या करारानुसार तक्रारकर्त्याकडून रक्कम घेऊन विरुध्दपक्ष न्यु झीलॅण्ड येथे राहण्यासाठी व्हिझा मिळवून देणार होता. तक्रारकर्त्याचा व्हिझाचा अर्ज नामंजूर झाल्यास कराराचे परिच्छेद क्र.10 अन्वये 100 % शुल्काची रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करण्यात येईल असे विरुध्दपक्षाने कबूल केले होते. प्रत्यक्षात व्हिझा अर्ज नामंजूर झाला त्यामुळे या करारातील अट क्र.10 अन्वये विरुध्दपक्षाने रक्कम परत करणे आवश्यक होते, मात्र ती रक्कम परत केली नाही, तसेच या रकमेऐवजी दिलेले धनादेश विरुध्दपक्षाच्या खात्यात पूरेशी रक्कम नसल्यामुळे वटले गेले नाहीत. एवढेच नव्हे तर विरुध्दपक्षाने दिनांक 24/11/2004 रोजी रु.2,50,000/-(रु.दोन लाख पंन्नास हजार मात्र) डिसेंबर,2004 ते ऑगस्ट,2005 या कालावधीत प्रत्येक महिन्यात किस्तीने देण्याचे कबूल केले होते. विरुध्दपक्षाने आपले लेखी आश्वासन देखील पाळले नाही त्यामुळे संपूर्ण रक्कम व्याजासहीत मिळावी अशी त्याची तक्रारीत मागणी आहे. परंतु मंचाच्या मते ही बाब स्पष्ट आहे की, विरुध्दपक्षाशी ऑक्टोबर,03 मध्ये करार झाला, त्यानंतर त्याचा व्हिझाचा अर्ज नामंजूर झाल्यामुळे विरुध्दपक्षाने 2004 साली धनादेश दिलेत जे वटले नाहीत तसेच दि.24/11/04 रोजीच्या किस्तीचे वेळापत्रक देखील विरुध्दपक्षाने पाळले नाही. थोडक्यात उभयपक्षातील कराराचा भंग विरुध्दपक्षाने केल्याची माहिती तक्रारकर्त्याला 2005 पूर्वीच होती. उभयपक्षातील वादाचे कारण हे कराराचा भंग विरुध्दपक्षाने केला त्यामुळे उदभवले व या गोष्टीला 3 वर्षांचा कालावधी लोटल्याचे आढळते. ग्राहक मंचासमक्ष तक्रार दाखल करण्यासाठी .. 4 .. वादास कारण घडल्यापासून 2 वर्षाची तरतूद आहे. सदर प्रकरणी मात्र वादास कारण घडल्यापासून 3 वर्षांचा कालावधी लोटलेला आहे. याबाबतीत तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, विरुध्दपक्षाने त्याला ऑक्टोबर, 2007 मध्ये रु.15,000/-(रु.पंधरा हजार मात्र) रोख दिले होते व उरलेली रक्कम द्यावयाची होती. मंचाच्या मते तक्रारकर्त्याच्या या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ कोणताही समाधानकारक पुरावा नाही, त्यामुळे त्याच्या या म्हणण्याचा विचार करता येत नाही. सबब, सदर प्रकरण हे मुदत बाहय आहे व ते खारीज करणे योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो – - अंतिम आदेश - 1) तक्रार क्र.103/2008 मुदतबाहय असल्याने खारीज करण्यात येते. 2) न्यायिक खर्चाचे वहन तक्रारदारांनी स्वतः करावे. दिनांक : 15/10/2008. ठिकाण : कोंकण भवन, नवी मुंबई. सही/- सही/- (महादेव दळवी) (महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर) सदस्य अध्यक्ष ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन.
......................Mr.M.G.Rahatgaonkar ......................Mr.Mahadev G.Dalvi ......................Mrs.Jyoti A.Mandhle | |