(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 24 मार्च 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या राहण्याकरीता निवासी गाळा अथवा प्लॉटची आवश्यकता होती. विरुध्दपक्षाचा जमीन विकसीत करुन विकण्याचा व्यवसाय आहे, त्याकरीता विरुध्दपक्षाने ठिक-ठिकाणी जाहीरात होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडील मौजा – खैरी (कलार), तह. उमरेड, जिल्हा – नागपूर येथील ले-आऊटमध्ये प्लॉट क्र.2 घेण्याकरीता विरुध्दपक्षास रुपये 2,55,750/- वेळोवेळी दिले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावाने दिनांक 19.1.2010 रोजी करारनामा करुन दिला. तक्रारकर्त्याने एकूण मोबदला रकमेपैकी रुपये 76,725/- इसारा दाखल विरुध्दपक्षास दिले व उर्वरीत रक्कम रुपये 4,973/- प्रतिमहाप्रमाणे 36 महिण्यापर्यंत भरण्याचे कबूल केले. सदर करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने मोबदलाची अंतिम तारीख 19.1.2013 अशी ठरली आणि मोबदल्याची संपूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर दाव्यातील करारनाम्याप्रमाणे विक्रीपञ करुन देण्याचे कबूल केले. सदर प्लॉटचे वर्णनाप्रमाणे उमरेड ग्रामीण हद्दीतील प्लॉट क्रमांक 2, खसरा नंबर 20, प.ह.क्र. 13, मौजा – खैरी (कलार), तह. उमरेड, जिल्हा – नागपूर येथील प्लॉटचे एकूण क्षेञफळ 1453 चौ.फु. असा होता. कराराच्या अटीप्रमाणे विरुध्दपक्षाने कबूल केले होते की, अकृषक, नगर रचना कार्यालयाची मंजुरी, रोड, पाण्याची व्यवस्था, विजेची व्यवस्था, नाला व ताराचे कुंपण विक्रीपञापूर्वी विरुध्दपक्षावर बंधनकारक राहील. तसेच, त्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, सदर बाबीची पुर्तता झाली नाही तर विक्री सौद्याची उर्वरीत रक्कम देण्यास मुदतवाढ देणे हे विरुध्दपक्षावर बंधनकारक राहील.
3. करारपञामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीचे तक्रारकर्त्याने तंतोतंत पालन करीत विरुध्दपक्षास रुपये 4973/- मासीक हप्त्यांचा नियमीतपणे भरणा केला. परंतु, सदर मासीक हप्ते भरेपर्यंत देखील विरुध्दपक्षाने कबूल केल्याप्रमाणे नाहरकत प्रमाणपञे देण्यास असफल ठरले आहे, तसेच विविध कार्यालयांकडून मान्यता प्राप्त करुन विक्रीपञ करुन देणे आणि जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा देणे हे सुध्दा विरुध्दपक्ष करु शकला नाही. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक 11.11.2014 मध्ये आपल्या वकीलामार्फत नोटीस पाठविला व विक्रीपञाची निश्चित तारीख कळविण्यासंबंधी सांगितले. परंतु, नोटीस मिळून देखील विरुध्दपक्षाने नोटीसाचा जबाब दिला नाही. प्रत्यक्ष जागेवर जावून पाहिले असता असे लक्षात आले की, भू-सुधारणेचे कोणतेही काम विरुध्दपक्षाने केले नाही आणि प्रत्यक्ष जागेवर केवळ मोकळी व पडीत जमीन दिसत आहे.
4. तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेनुसार वर उल्लेख केलेल्या प्लॉटचा ताबा विक्रीपञासह तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्यावा. त्याचप्रमाणे आवश्यक असणारे नाहरकत प्रमाणपञ किंवा परवानगी प्राप्त करुन द्यावी, तसेच, मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा संपूर्ण खर्च विरुध्दपक्षाने वहन करावा.
5. तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्षाला मंचाची नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा मंचात हजर होऊन आपले म्हणणे सादर केले नाही, त्यामुळे मंचाने विरुध्दपक्षाचे विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी क्रमांक 1 वर दिनांक 8.6.2016 ला पारीत केला.
6. तक्रारकर्ताचे वकीलांनी मौखीक युक्तीवादाकरीता पुरसीस दाखल केली. सदर प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्ताने तहसिल – उमरेड, जिल्हा – नागपूर चे हद्दीतील त्याच्या मालकी व ताबा असलेला प्लॉट क्रमांक 2, खसरा नंबर 20, प.ह.क्र.13, मौजा – खैरी (कलार) येथील प्लॉटचे एकूण क्षेञफळ 1453 चौ.फु. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत नमूद आहे, परंतु करारनाम्यामध्ये प्लॉटचे एकूण क्षेञफळ 2325 असल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीत चुकीने प्लॉटचे क्षेञफळ 1453 नमूद केल्यासून दिसून येते, त्यामुळे आम्हीं प्लॉटचे एकूण क्षेञफळ तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचेमध्ये झालेला व दाखल केलेल्या करारनाम्यानुसार प्लॉटचे एकूण क्षेञफळ 2325 चौ.फु. गृहीत धरतो. तक्रारकर्त्याने या प्लॉट करीता बयाणा दाखल रुपये 76,725/- दिनांक 19.1.2010 रोजी दिली. उर्वरीत रक्कम रुपये 4973/- प्रतिमहा प्रमाणे 36 महिने रुपये 1,79,028/- असे एकूण रुपये 2,54,753/- अशी जमा केली आहे. तसेच, त्याचा करारनामा निशाणी क्र.3 नुसार दस्त 1 वर जोडलेला आहे. त्यात त्यांनी परिच्छेद क्रमांक 2 प्रमाणे ‘‘दिनांक 19.1.2013 पर्यंत प्लॉटचे विक्रीपञ करुन देऊ असे लिहिले आहे.’’ त्याचप्रमाणे करारनाम्याच्या परिच्छेद क्र. 5 प्रमाणे ‘’सदर जागेचा अकृषक (N.A.), नगर रचना कार्यालयाची मंजूरी प्राप्त करणे (T.P.), तसेच रोड, पाण्याची व्यवस्था, विजेची व्यवस्था, नाली व तार कुंपण विक्रीपञापूर्वी करणे लिहून देणा-यास बंधनकारक आहे व सदर बाबीस कुठल्याही प्रकारे उशिर झाल्यास विक्रीपञास व सौद्याची उर्वरीत रक्कम देण्यास मुदतवाढ देणे लिहून देणा-यास बंधनकारक राहिल असे लिहिले आहे.’’ त्याचप्रमाणे निशाणी क्र.3 वरील दस्त क्र.2 वर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे भरलेल्या पैशाच्या पावत्या जोडलेल्या आहेत. यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे करारनाम्याप्रमाणे रुपये 76,725/- मिळाले असे लिहिले आहे. त्याचप्रमाणे निशाणी क्र.3 वरील दस्त क्र.2 वरील सर्व पावत्यांची एकूण बेरीज केली असता, रुपये 2,54,342/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याचे दिसत आहे. यावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत ञुटी दिली असे मंचाचे मत आहे. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्यांची मालकी व ताबा असलेला तहसिल – उमरेड, जिल्हा – नागपूर चे हद्दीतील खसरा नंबर 20, प.ह.क्र.13, मौजा – खैरी (कलार) येथील प्लॉट क्रमांक 2, एकूण क्षेञफळ 2325 चौ.फु. प्लॉटचे उर्वरीत रक्कम स्विकारुन कायदेशिर विक्रीपञ करुन ताबा देण्यात यावा.
जर, हे शक्य नसल्यास निकालपारीत दिनांकास शासकीय मुल्यांकनाप्रमाणे सदर करारातील अकृषक भूखंडाचे दरा प्रमाणे येणा-या रकमे मधून तक्रारकर्त्यास देणे असलेली उर्वरीत रक्कम वजा करुन हिशोबा प्रमाणे येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यात यावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 3,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष पक्षाने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.