श्री. प्रदीप पाटील, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 05 एप्रिल, 2016)
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त्याने वि.प.च्या मौजा-दिघोरी, ख.क्र.18/5, प.ह.क्र. 34 ए, शीट क्र. 373/25, सिटी सर्व्हे क्र. 31, याठिकाणी बांधण्यात येणा-या जे.जे.टॉवर्स या इमारतीतील बी विंगमधील निवासी संकुलातील सदनिका क्र. 102 ही विक्रीच्या करारनाम्यापूर्वी रु.1,01,000/- देऊन दि.23 मार्च, 2007 च्या विक्रीच्या करारनाम्यांन्वये नोंदणीकृत केली. उर्वरित रक्कम ही 14 महिन्यांमध्ये रु.40,000/- च्या हप्तेवारीने द्यावयाची होती. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने 30 टक्के रक्कम वि.प.ला दिली. मात्र वि.प.ने सदर योजनेचे बांधकाम सुरु केले नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला अनेकवेळा विचारणा केल्यावर केवळ आश्वासने दिली, मात्र बांधकाम योजना सुरु केली नाही. अधिक चौकशी केली असता तक्रारकर्त्याला अशी माहिती मिळाली की, वि.प.ने सदर बांधकाम योजनेचा नकाशा हा ना.सु.प्र.कडून मान्य करुन घेतलेलाच नाही, म्हणून बांधकाम योजना ही अंमलात आली नव्हती. त्यामुळे वि.प.वर तक्रारकर्त्याने शेवटी कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. तरीही वि.प.ने बांधकामास सुरुवात केली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन रु.1,50,000/- ही रक्कम 21 टक्के व्याजासह मिळण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच नुकसान भरपाई व कार्यवाहीच्या खर्चाची मागणी केलेली आहे.
आपल्या तक्रारीसोबत करारनामा, पावत्या, कायदेशीर नोटीस, पोस्टाच्या पावत्या व पोचपावची दाखल केलेली आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 ला पाठविण्यात आली असता वि.प.क्र. 1 व 2 मंचासमोर हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
3. सदर प्रकरणी मंचाने विक्रीच्या करारनाम्याचे अवलोकन केले असता सदर करारनामा उभय पक्षांमध्ये 23 मार्च, 2007 रोजी झाल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल पावती क्र. 1201 व 1206 अनुक्रमे दि.02.04.2007 व 05.04.2007 रोजी रु.51,000/- व रु.50,000/- वि.प.ला तक्रारकर्त्याने अदा केल्याचे दिसून येते. सदर प्रकरणी तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला असता वि.प.ने मंचासमोर येऊन तक्रारकर्त्याचे शपथपत्रावरील कथन हे दस्तऐवजासह नाकारलेले नाही.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, वि.प.ने सदर योजनेचे बांधकाम सुरु केलेले नाही व सदर बांधकामास ना.सु.प्र.कडून परवानगी मिळविली नाही. याबाबत तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठवून बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र करुन मिळण्याची मागणी केली होती. परंतू वि.प.ने सदर बाब पूर्ण केली नाही किंवा त्याला ना.सु.प्र. किंवा संबंधित विभागाची परवानगी मिळाली आहे व बांधकाम योजना ही किती कालावधीत पूर्ण होईल असे माहिती देणारे कुठलेही पत्र, नोटीस वा सुचना तक्रारकर्त्यास दिलेली नाही ही वि.प.च्या सेवेतील न्यूनता आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी विक्रीपत्र करुन मिळण्यास पात्र नाही. पर्यायाने तक्रारकर्त्याने वि.प.ला अदा केलेल्या रकमेची मागणी व्याजासह केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.ला अदा केलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन तक्रारकर्त्याने वि.प.ला रु.1,01,000/- दिल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास रु.1,01,000/- ही रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावी. तसेच तक्रारकर्त्याला वि.प.ने सदर प्रकरणी मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
दाखल दस्तऐवजावरुन व उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्यास रु.1,01,000/- ही रक्कम दि.05.04.2007 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावी.
3) तक्रारकर्त्याला वि.प.ने मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.