::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्या) (पारीत दिनांक :- 28/03/2019)
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदाराविरूध्द प्रस्तूत तक्रार दाखल केली आहे.
2. अर्जदार हा खास मौजा बल्लारपूर जिल्हा चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे सुझुकी कंपनीची वाहने विकणारे चिल्लर विक्रेता तर गैरअर्जदार क्र. 2 हे सुझुकी कंपनीची वाहने विकणारे मुख्य विक्रेता आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून सुझुकी अॅसेस 125 ही गाडी चेसिस क्र.MBBDP11AEH8419088 ब इंजिन क्र.AF21-1313145 दिनांक 27/5/2017 ला एकूण किंमत रु. 57,171/- मध्ये मध्ये विकत घेतली. त्यापैकी रु.31,130/- ही रक्कम देऊन गाडी ताब्यात घेतली. अर्जदाराने विकत घेतलेल्या वरील गाडीची नोंदणी प्रादेशिक वाहतूक अधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडून 15 दिवसाच्या आत होणे आवश्यक होते, परंतु सहा महिन्याचा कालावधी उलटूनही गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 कडून नोंदणी क्रमांकाबाबत काहीही कार्यवाही का झाली नाही याबाबत अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून विचारणा केली असता गैर अर्जदाराकडून अर्जदाराला व त्याच्या वडिलांना प्रत्येक वेळी उडवाउडवीचे उत्तर देऊन अपमानास्पद वागणूक दिली. अर्जदार व त्याच्या वडिलांनी उप प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर येथे जाऊन व्यक्तिशः याप्रकरणी चौकशी केली असता कार्यालयाकडून अर्जदाराला माहित झाले की गैर अर्जदाराने नोंदणी प्रकरणातील दस्तावेज वेळेवर सादर केले नाही. अर्जदारावर नोंदणी प्रकरणातील दस्ताऐवज वेळेवर सादर न केल्यामुळे रु.1150/- दंड आकारला व अर्जदाराच्या वडिलांनी सदर रक्कम भरून त्याची पावती प्राप्त केली. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 च्या या बेजबाबदार कार्यवाहीमुळे अर्जदाराला व त्याच्या वडिलांना अकारण रू.1150/- दंड भरावा लागला. याकरिता अर्जदार व त्याच्या वडिलांना आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अर्जदाराने स्वतः गैरअर्जदार यांना दिनांक 11/12/2017 ला नोटीस पाठवून आकारण्यांत आलेल्या रू.1150/- दंड तसेच आर्थिक नुकसान झालेले रु. 5000/- तसेच वेळेचा खर्च रु.1000/- असे एकूण रू.7,150/-रुपयाची मागणी केली. सदर नोटीस देऊन सुद्धा नुकसान भरपाई दिली नसल्यामुळे अर्जदाराने सदर तक्रार गैरअर्जदारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे .
२. अर्जदाराची मागणी अशी आहे की गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी अर्जदारांना आकारण्यात आलेला दंड रु.1150/- व झालेले आर्थिक नुकसान रु.5000/- व इतर जाण्यायेण्याचा व वेळेचा खर्च एकूण् रु.7150/- व्याजासह सामूहिकरीत्या अथवा वेगवेगळे देण्याचे आदेश व्हावे, तसेच अर्जदाराला झालेल्या मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रू.50,000/- व तक्रार खर्च रू.10,000/- अर्जदाराला गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी द्यावा, असे आदेश व्हावेत अशी प्रार्थना केली.
३. अर्जदाराची तक्रार स्वीकृत करून गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारीत उपस्थित होऊन अर्जदाराचे तक्रारीतील म्हणणे खोडून काढत पुढे नमूद केले की गैरअर्जदार क्र.1 चिल्लर विक्रेता असून एक सर्विस स्टेशन आहे जे कमिशन बेसिसवर गैरअर्जदार क्र. 2 तर्फे सुझुकी कंपनीच्या गाड्या डिलिव्हर करतात. अर्जदार यांनी सुझुकी कंपनीची गाडी गैरअर्जदार क्र. 1 कडून दिनांक 27. 5. 2017 रोजी विकत घेतली व गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी 15 दिवसाच्या आत गाडी आरटीओ पासिंग करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या दस्ता-ऐवजांवरून ही बाब सिद्ध होते की नियमानुसार दिनांक ६.०६.२०१७ रोजी गैरअर्जदार क्र २ . यांनी अर्जदाराची गाडी पासिंग केलेली होती. तसेच गाडीचा रोडचा रोड टॅक्स दिनांक 15.6.2017 रोजी भरला गेलेला होता. त्याचप्रमाणे गाडीचे सगळे दस्तावेज जसे गाडीचे बिल, इन्शुरन्स व रोडटॅक्स स्लीप अर्जदाराला दिले होते. अर्जदाराचे हे म्हणणे नाकबूल आहे की सहा महिन्यापर्यंत अर्जदाराची गाडी आरटीओ पासिंग करण्याची कार्यवाही करण्यात आली नाही. याउलट ही बाब ही स्पष्ट आहे की गाडीचे आरटीओ पासिंग पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यानंतर अर्जदाराच्या गाडीचे रजिस्ट्रेशन आले. त्यामध्ये गैरअर्जदार क्र. 1 ची कोणतीही चूक नाही.अर्जदाराला RTO Registration Number उशिरा मिळणे ही विभागाची चूक आहे. अर्जदाराने तक्रारीत सांगितल्याप्रमाणे अर्जदार गैरअर्जदार क्र.1 कडे आल्यानंतर त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळाली ही बाब चुकीची आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र.3 म्हणून आरटीओ विभागाला पार्टी करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदारांनी वाहनाचे दस्तावेज आरटीओ ला वेळेत पाठवले नसते तर आरटीओ विभागाने गाडीचा रोड टॅक्स पेमेंट स्वीकारले नसते. टॅक्स पेमेंट ऑनलाइन करावयाचे असते. अर्जदाराच्या गाडीचे आरटीओ पासिंग शिवराजकुमार नगराळे गैरअर्जदार क्र.2 चे एजंट यांनी केलेले होते. सबब त्याबद्दल माहिती गैरअर्जदार क्र. 2 देऊ शकतात. आरटीओ विभागातून अर्जदाराचे गाडीचे पेपर गहाळ झाल्यामुळे नोंदणी क्रमांक वेळेत मिळू शकला नाही. आरटीओने अर्जदाराच्या गाडीच्या रजिस्ट्रेशन साठी लागणाऱ्या पेपरवर लागणारा दंड माफ करून फक्त 6 महिन्यात वाढलेला रोडटॅक्स वर रु.1147/- भरण्यास अर्जदाराला सांगितले होते. अर्जदाराला गै.अ.क्र.1 ने सांगितले की अर्जदाराला जो टेक्स लागलेला आहे तो, जेव्हा अर्जदार गै.अ.क्र.1 कडे गाडी सर्व्हिसिंगला घेऊन येईल त्यावेळेस ती रक्कम त्यात समायोजीत करण्यात येईल. गैर अर्जदार क्र. 1 ची काहीही चूक नाही. गैर अर्जदार क्र.1 कडून अर्जदाराला कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिली गेलेली नाही. गैरअर्जदार क्र.1 ला विनाकारण सदर प्रकरणात पार्टी बनवून मानसिक व शारीरिक त्रास देण्याचा प्रयत्न अर्जदाराने केलेला आहे .गैरअर्जदार क्र. 1 ची विनंती आहे की अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी
गैरअर्जदार क्र. 2 ह्यांना मंचातर्फे नोटीस प्राप्त होऊन सुद्धा गैरअर्जदार क्र. 2 प्रकरणात उपस्थित न राहिल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रकरणात दिनांक 12/9/18 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
४. अर्जदाराची तक्रार, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे लेखी म्हणणे, पुरावा शपथ, लेखी युक्तिवाद तसेच उभय पक्षांच्या तोंडी युक्तिवादावरून तक्रार निकाली कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येत आले.
मुद्दे निष्कर्ष
1. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने सेवा पुरवण्यात कसूर केल्याची बाब
तक्रारकर्ते सिद्ध करतात काय ? नाही
२. आदेश काय ? तक्रार खारीज
कारण मिमांसा
1) अर्जदाराने तक्रारी निशाणी क्र. 5 दस्त क्र. 2 वर दाखल केलेल्या अर्जदाराने दिनांक 27/5/2017 रोजी गैरअर्जदार क्र.2 कडून सुजुकी कंपनीची अॅसेस 125 ही गाडी किंमत रू.57,151/- पैकी डाऊन पेमेंट रू.31,130/- देऊन ताब्यात घेतली. दिनांक 6/6/2017 चे टॅक्स इंवोईस निशाणी क्र.1 एक वर दाखल आहेण् तसेच अर्जदाराने दाखल केलेले दस्त क्र. चार वरून असे स्पष्ट दिसून येत आहे की गैर अर्जदाराने आरटीओ विभागाकडे अर्जदाराच्या गाडीची नोंदणी करण्यासाठी रु. 6,169/- दिनांक 15 जून 2017 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 कडे भरलेली आहे. परंतु त्यानंतर आरटीओ विभागाने अर्जदाराच्या गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र (Registration Certificate) न पाठविल्यामुळे अर्जदाराने चौकशी केली असता अर्जदाराचे गाडीचे कागदपत्र आरटीओ विभागाकडे आलेच नाहीत असे त्याला आरटीओकडून तोंडी सांगण्यात आले असे अर्जदारांनी तक्रारीत नमूद केलेले आहे. गैर अर्जदार क्र. 1 व 2यांनी अर्जदाराने गाडी विकत घेतल्यानंतर नोंदणीची कार्यवाही करता पंधरा दिवसाच्या आत कागदपत्र आरटीओ विभागाकडे नियमाप्रमाणे पाठविणे आवश्यक असते. मात्र गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी सदर दस्तावेज आरटीओकडे पाठविले किंवा कसे याबाबत अर्जदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. याबाबत निर्णायक खुलासा आरटीओकडूनच होवू शकला असता व त्या अनुषंगाने आरटीओ हे प्रस्तूत प्रकरणी आवश्यक पक्षकार ठरतात. परंतु अर्जदाराने प्रस्तूत प्रकरणात आरटीओला गैरअर्जदार म्हणून पक्षकार केलेले नाही. त्यामुळे आवश्यक पक्षकाराअभावी व विवादीत मुद्दयावर पुरेश्या पुराव्याअभावी अर्जदाराचे म्हणणे की आरटीओ विभागाकडून, गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेकडून वाहनाचे कागदपत्र प्राप्त झाले नाहीत असे तोंडी सांगितले गेले, व त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी सेवेत न्युनता केलेली आहे, हे ग्राहय धरता येत नाही.तसेच गैर अर्जदार क्र. १ ह्यांनी तक्रारीत दाखल केकेल्या नि. क्र. 36 वरील दस्त क्र. 5 व 6 वरून हि बाब स्पष्ट होत आहे कि या सहा महिन्यात राज्य सरकारने रोड टॅक्सवर २% वाढविल्यामुळेहि आरटीओ कार्यालयाने अर्जदारावर रु. ११४७/- दंड बसविला. त्यामुळे वाहन नोंदणीकरीता आरटीओ विभागाकडून लागणाऱ्या दंडाकरिता गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हयांना जबाबदार धरणे उचीत होणार नाही व प्रस्तूत तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब खालील आदेश पारित करीत आहे
आदेश
(1). तक्रार क्र.cc/18/39 खारीज करण्यात येत आहे.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक – 28/03/2019
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.