श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प.क्र. 1 व 2 मा वैदेही बिल्‍डर्स अँड डेव्‍हलपर्स या बांधकाम करणा-या कंपनीचे भागीदार आहेत. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी वि.प.क्र. 3 व 4 यांच्‍या जमिनीवर सदनिका बांधणार होते. तक्रारकर्त्याने स्‍वतःच्‍या मालकीचे घर असावे या हेतूने वि.प.च्या मौजा – सेलु, ता.कळमेश्‍वर, जि.नागपूर येथील ख.क्र. 130/1, 131/1 वरील जमिनीवर ‘’सेलु नगरी’’ या बांधकाम योजनेतील 1142.16 चौ.फु.चे क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. FG-11 ही रु.2,75,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.26.12.2009 मध्‍ये केला. अग्रिमादाखल रु.5,000/- दि.12.12.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दिले होते. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दि.12.12.2009 ते 30.10.2011 पर्यंत एकूण रु.61,500/- वि.प.ला दिले. नंतर तक्रारकर्त्‍याचे असे लक्षात आले की, वि.प. रकमा स्विकारीत आहे, परंतू बांधकाम योजनेची सुरुवात करीत नाही, म्‍हणून त्‍याने वि.प.ला विक्रीपत्र करुन मिळण्‍याचा तगादा लावला असता वि.प.ने बांधकामाच्‍या मंजूरीबाबत अर्ज नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडे पाठविला असल्याचे त्‍याला सांगितले. त्‍याउपरही बांधकामाला सुरुवात केलेली नसल्याने तक्रारकर्त्‍याचे लक्षात आले की, वि.प. बांधकाम न करताच त्‍याच्‍याकडून रकमा स्विकारुन त्‍याची फसगत करीत आहे. म्‍हणून त्‍याने वि.प.ला त्‍याच्‍या संथ बांधकामाच्‍या गतीचे त्रासुन सदनिकेचे आवंटन रद्द करुन अदा केलेली रक्कम परत मागितली. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने शेवटी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीसची बजावणी वि.प.वर करुन त्‍याने अदा केलेली रक्कम रु.61,500/- परत करावे वा विक्रीपत्र करुन द्यावे अशी मागणी केली. वि.प.ने कायदेशीर नोटीसची दखल न घेतल्‍याने तक्रारकर्त्याला शेवटी मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्त्याने विवादित सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, विक्रीपत्र करुन न दिल्‍यास अदा केलेली रक्कम रु.61,500/- रक्कम दिल्‍याच्‍या तारखेपासून 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 4 यांचेवर बजावली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे लेखी उत्तर दाखल करुन सदर तक्रार ही 12.12.2009 च्या करारनाम्‍यावर आधारीत असल्याने ती मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद तारखा आणि अदा केलेली रक्कम नाकारलेली आहे. तसेच वि.प.ने कधीही तक्रारकर्त्याला बांधकाम लवकर तयार करुन सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्‍वासन दिले नव्‍हते असे म्‍हटले आहे. तक्रारकर्त्याने कधीही स्‍वतःहून रक्कम भरलेली नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 आणि तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये कुठलाही करारनामा नसल्याने त्‍यांचेविरुध्‍द सदर तक्रार चालू शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा कुठलाही नोटीस त्‍यांना प्राप्‍त झाला नाही. तक्रारकर्त्याला वि.प.क्र. 1 व 2 ने दि. 20.08.2011 रोजीच्या पत्राद्वारे विकास शुल्‍काची मागणी केली होती, मात्र तक्रारकर्त्याने विकास शुल्क दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने स्‍वतःच कराराचा भंग केल्याने सदर तक्रार खारिज करण्याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.
3. वि.प.क्र. 3 व 4 यांनी संयुक्‍तपणे आपले लेखी उत्तर सादर करुन मौजा – सेलु, ता.कळमेश्‍वर, जि.नागपूर येथील ख.क्र. 130/1, 131/1 वरील जमिन त्यांनी दि.17.09.2002 रोजी विकत घेऊन गैरकृषी करुन रहिवासी उपयोगाकरीता मा.जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचेकडून परवानगी घेतली. मे. मा वैदेही बिल्‍डर्स अँड डेव्‍हलपर्स यांनी नंतर ती जमिन त्‍यांचेकडून विकत घेऊन ‘’सेलू नगरी’’ विकसित करणार होते. त्यामुळे सदर जमिनीवर वि.प.क्र. 1 व 2 यांचा ताबा असून त्‍यांचाच ती विकलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यासोबत त्‍यांचा कोणताही सदनिका क्र. FG-11 विक्रीचा करार झालेला नसल्याने त्‍यांचा सदर तक्रारीशी संबंध नाही व त्यांनी तक्रारकर्त्याला कुठलीही सेवा दिलेली नसल्याने ते ग्रा.सं.का.च्या कक्षेत येत नाही.
4. सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता असतांना तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. वि.प.क्र. 1 व 2 यांचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. वि.प.क्र. 3 व 4 यांनी लेखी युक्‍तीवाद पूरेशी संधी देऊनही लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद केला नाही. मंचाने तक्रारकर्ते व वि.प. यांनी दाखल केलेले त्‍यांचे लेखी कथन, तक्रारकर्त्‍याचा प्रतिज्ञालेख, व दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष –
5. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या नि.क्र.1 वरील तक्रारकर्ता व वि.प. यांच्यामध्ये झालेल्या 26.12.2009 च्या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता असे आढळून येते की, सदर करारनामा हा वि.प.क्र. 1, 3 व 4 यांनी करुन दिला असून वि.प.क्र. 2, 3 व 4 च्या वतीने एकमेव स्‍वाक्षरी मात्र वि.प.क्र. 1 ने आम मुखत्‍यार पत्रधारक भागीदार म्‍हणून केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी विक्रीचा करारनामा त्यांनी करुन दिलेला नाही ही बाब लेखी उत्‍तरात नमूद बाब खोटी असून मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. तसेच वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी सामाईक लेखी उत्तर दाखल करून त्‍यांच्‍यासोबत तक्रारकर्त्‍याचा कुठलाच करारनामा किंवा सदनिकेबाबत व्यवहार झालेला नाही आणि तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक नाही असे जे प्रतिपादन केले आहे, ते या कराराचे अवलोकन केले असता केवळ तक्रार ही संपूर्णरीत्‍या नाकारुन आपली जबाबदारी झटकण्‍याचा प्रयत्न दिसून येते. मंचाचे मते दि.26.12.2009 च्या करारांन्‍वये तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 व 2 यांच्यामध्ये सेवादाता आणि ग्राहक हा संबंध दिसून येतो आणि तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 1 व 2 चा ग्राहक होत असल्याने सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे वि.प.चा सदर तक्रार ही मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नाही व ती खारिज करण्यात यावी हा आक्षेप निरर्थक ठरतो.
6. वि.प.क्र. 3 व 4 ने 21.07.2017 रोजी लेखी उत्तर दाखल करून त्यांनी विवादीत जागा वि.प.क्र. 1 व 2 ला विकली असल्याने व जागा त्यांच्या ताब्यात असल्याने प्रस्तुत तक्रारीशी वि.प.क्र. 3 व 4 कुठलाही संबंध नसल्याचे नमूद केले. तसेच तक्रारकर्त्याला वि.प.क्र. 3 व 4 यांनी कुठलीही सेवा दिली नाही व त्यांच्यात कुठलाच व्यवहार झालेला नाही त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धची तक्रार ग्रा. सं. कायद्याच्या कक्षेबाहेर असून प्रस्तुत तक्रारीतून वि.प.क्र. 3 व 4 चे नाव वगळण्याची प्रार्थना केल्याचे दिसते. सर्व दाखल दस्तऐवजा नुसार वि.प.क्र. 3 व 4 चा प्रस्तुत तक्रारीशी कुठलाही थेट संबंध दिसत नसल्याने त्यांची नाव वगळण्याची मागणी योग्य असून त्यांच्या विरूद्धची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
7. वि.प.च्या म्‍हणण्‍याप्रमाणे दि.20.08.2011 च्या पत्राप्रमाणे 23.12.2011 रोजीच 90 दिवसांची दिलेली मुदत संपली आणि त्‍यानंतर सुध्‍दा विकास शुल्क भरण्‍याकरीता मुदत वाढवून मिळण्‍याबाबत कोणताही पत्रव्‍यवहार केला नाही, त्यामुळे सदर तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेऊन तक्रार मंचासमोर चालण्‍यास योग्य नाही व खारिज करण्याची मागणी केली आहे. मंचाचे मते उभय पक्षांमध्‍ये विक्रीचा करारनामा हा 26.12.2009 रोजी झालेला आहे आणि त्‍यानंतर तब्‍बल दोन वर्षानंतर वि.प. हे विकास शुल्‍काची मागणी करीत आहे. म्‍हणजेच वि.प.ने तब्‍बल दोन वर्षे त्‍या जमिनीवर कुठल्‍याही प्रकारची विकासाची कामे केलेली नाहीत. वि.प.ने स्‍वतःच विकासाची कामे करण्‍याकरीता विलंब लावला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने पृ.क्र. 21 वर दाखल दि. 09.10.2011 च्या पावतीची प्रत सादर केलेली आहे. सदर पावतीवर रु.10,000/- तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दिलेले असून ते विकास शुल्क व ना परतावा असल्याचे सदर पावतीवर नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 ने विकास शुल्क भरण्‍यात आला नाही याबाबत जे विधान लेखी उत्‍तरात केले आहे, ते वस्तुस्थितीला धरुन नसून केवळ तक्रार नाकारण्‍याचा हेतूने खोटारडेपणा केल्याचे दिसून येते. विकास शुल्क स्विकारुनही वि.प.ने विकासाची कामे केलेली नाहीत व केले असल्‍यास तसा पुरावाही लेखी उत्‍तरासोबत दाखल केलेला नाही, प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याची रक्कम विरुध्‍दपक्षाकडे जमा असल्यामुळे सदर रकमेचा वापर विरुध्‍दपक्ष आजतागायत करीत आहे, तसेच प्रस्तुत सौदा प्रकरणी विक्रीपत्र आजपर्यंत करुन दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असल्याने तक्रार मुदतबाह्य नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यासाठी हे न्‍यायमंच मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. यावरुन सदर प्रकरणी वादाचे कारण हे अखंड सुरु असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मुदतीत असल्याचे मंचाचे मत आहे.
8. दि.20.08.2011 रोजीच्या जाहीर नोटीसमध्‍ये शेवटच्‍या परिच्‍छेदात वि.प.ने त्‍यांना विकास शुल्क दिले नाही तर फ्लॅटधारकाचा फ्लॅट रद्द करुन कराराप्रमाणे उर्वरित रक्कम बँक ड्राफ्ट किंवा चेकद्वारे 90 दिवसानंतर त्‍यांना पाठविण्‍यात येईल असे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 च्या लेखी उत्‍तराप्रमाणे जर त्‍यांना तक्रारकर्त्याने खरोखरच विकास शुल्‍काची रक्कम दिली नव्‍हती तर तक्रारकर्त्‍याच्‍या फ्लॅट त्यांनी रद्द केला असता व कराराप्रमाणे उर्वरित रक्कम त्‍यांना परत केली असती. पत्रात नमूद केल्या प्रमाणे फ्लॅट बूकिंग रद्द करून 90 दिवसात पैसे परत करण्याची जबाबदारी वि.प.क्र. 1 व 2 ची होती पण प्रत्यक्षात वि.प.क्र. 1 व 2 ने पैसे आजतागायत परत केले नसल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 चे त्याबाबतचे निवेदन संपूर्णपणे चुकीचे असल्याने फेटाळण्यात येते. त्यामुळे वि.प.चा सदर आक्षेप निरर्थक असून मंचाची दिशाभूल करण्याचा वि.प.क्र. 1 व 2 चा प्रयत्न असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यांनी तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कमही आजतागायत परत केली नाही किंवा बांधकाम योजना पूर्ण झाल्‍याचे पुरावे दाखल करुन तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारीतील सर्व तथ्ये व आरोप नुसतेच नाकारले आहेत पण त्याबाबत कुठलाही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही उलट लेखी उत्तरातील परिच्छेद क्र 5 मधील निवेदनात दि 20.08.2011 रोजीचे पत्रांनुसार (तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र 3) विकसन शुल्क मागणी केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने वि.प.शी संपर्क साधला नसल्याचे व शुल्क जमा केले नसल्याचे बाब नमूद केली आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 ने एक प्रकारे झालेल्या व्यवहाराची अप्रत्यक्ष कबुली दिली असल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्कम परतही केलेली नाही किंवा विक्रीपत्रही करुन दिलेले नाही, यावरुन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवल्‍याचे व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते.
9. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात फ्लॅटचा ताबा न देता तक्रारकर्त्याला जमा केलेली रक्कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्त व्‍याजदर मंजुर करण्याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, नुकत्‍याच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांनी दिलेला निवाड्यामधील, (“Smt. Mugdha M. Dhongade and others –Versus- Money Magnum Construction, Mumbai, Complaint No. CC/13/484, Order Dated 4.5.2018.”) नोंदविलेल्‍या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवत व प्रस्तुत प्रकरणी झालेला विलंब तसेच वि.प.चा आचार लक्षात घेता तक्रारकर्ता दिलेली रक्कम जास्त व्याज दरासह परत मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
10. सदर तक्रार युक्‍तीवादाकरीता असतांना वि.प.क्र. 1 व 2 चे वकिलांनी त्यांनी सदर बांधकाम योजना ज्‍या ख.क्र. 130 व 131 वर अंमलात येणार होती ती जमिन राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. 547 ई नागपूर चौपदरीकरणाकरीता संपादन करण्यात येत आहे व त्याबाबत वि.प.ने आक्षेप नोंदविला असल्याचे या दि.07.09.2018 च्या दाखल दस्‍तऐवजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचे मते सदर भुसंपादन 2018 मध्‍ये झालेले आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचा वाद हा सन 2009 पासून आहे. त्यामुळे या भुसंपादनाच्‍या प्रक्रियेचा लाभ वि.प. सदर प्रकरणाशी जोडून करु इच्छितो. मंचाचे मते वि.प.ने त्‍यावर आक्षेप नोंदविला असल्याने पुढे त्याबाबत काय झाले ही बाब वि.प.क्र. 1 व 2 ने मंचासमोर स्पष्ट केलेली नाही. सरकारी कामासाठी संपादन केलेल्या जमीनीसाठी मुबलक नुकसान भरपाई देण्याचे सरकारचे धोरण असल्यामुळे त्याचा पूर्ण फायदा वि.प.क्र. 1 व 2 ला मिळण्याची शक्यता आहे.
11 वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी त्‍यांना बांधकाम योजनेची मंजूरी नसतांना सदनिका वाटपाचे काम करुन तक्रारकर्त्‍याकडून रक्कम स्विकारलेली आहे. वि.प.ची सदर कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करीत असल्याचे स्पष्ट करते. त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून रक्कम घेऊनही सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे रु.61,500/- रक्कम अदा केलेली आहे व वि.प.नेही ती नाकारलेली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता उर्वरित रक्कम रु.2,13,500/- भरुन सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास जरी तयार असला तरी ती जमिन राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. 547 ई नागपूर चौपदरीकरणाकरीता संपादन करण्यात येत असल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत फ्लॅटचे विक्रीपत्र करून देण्याचा आदेश केवळ कागदोपत्री राहण्याची जास्त शक्यता आहे त्यामुळे तसा आदेश पारित करणे सयुक्तिक नसल्याचे मंचाचे मत आहे. येथे विशेष निदर्शनास आले की तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या (तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र 2) नुसार दि 12.12.2009 च्या पावतीवर खाली रु 36500/- दि 18.01.2010 रोजी जमा केल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्त्याने जरी विरुध्‍दपक्षाकडे रु 61500/- जमा केल्याचे निवेदन दिले असले तरी दि 30.10.2011 रोजीच्या रु 10000/- प्रदानाची पावती दाखल केली नाही तसेच अभिलेखावरील दाखल इतर 2 पावत्यानुसार व वकिलामार्फत पाठविलेल्या दि 13.01.2017 रोजीच्या नोटिस नुसार (तक्रारकर्ता दस्तऐवज क्र 4) रु.51,500/- दिल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम रु. 51,500/- शेवटचा भुगतान केल्याच्या दि. 09.10.2011 पासून तर प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. वि.प.क्र. 1 व 2 ने सेवेत त्रुटी ठेवत अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घर घेण्याच्या मुळ हेतूला तडा गेल्‍याचे दिसते व त्‍याची रक्कम वि.प.कडे अडकून असल्याने त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तसेच त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्‍हणून तक्रारकर्ता शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसानाची भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच वि.प.च्या सदर कृतीने मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागल्‍याने तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
13. सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1 ) वि.प.क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्कम रु. 51,500/- शेवटचा भुगतान केल्याचा दि.09.10.2011 पासून ते रकमेचे प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.15 % व्‍याजदराने मिळून येणार्‍या रक्‍कमेसह तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
- वि.प.क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाई बाबत रु. 10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु. 5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प. ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसात करावी अन्यथा वि.प. ग्रा.सं.कायद्याच्या कलम 25/27 मधील तरतुदींनुसार स्वतंत्रपणे कारवाईस पात्र राहील.
4) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता वरील मुदतीत न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 25/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावेत.
- वि.प.क्र. 3 व 4 विरूद्धची तक्रार खारीज करण्यात येते.
6) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
