श्रीमती स्मिता चांदेकर, मा. सदस्‍या यांचे आदेशाप्रमाणे.

1.          आयोगाच्या मूळ तक्रारीत (Complaint Case No. 13/141) दि. 17.10.2014 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदार, मे एम के हाऊस रीयल इस्टेट इंजीनियर बिल्डर अँड डेवलपेर्स तर्फे प्रोप्रायटर डॉ सीमा माणिकराव वैद्य, यास एक महिन्याचे मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता न केल्याने अर्जदाराने (मूळ तक्रारकर्ता) प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दि 04.01.2018 रोजी दाखल करावे लागले. गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपील क्रं A/14/451 मा राज्य आयोगाने दि 08.09.2017 रोजीच्या आदेशा द्वारे खारीज करून जिल्हा आयोगाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे जिल्हा आयोगाच्या आदेशाला अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते.

2.          गैरअर्जदार दि 05.10.2018 रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाला पण पुढे अनुपस्थित राहिल्याने अनेक वेळा वॉरेंट जारी करावे लागले. गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 8 वर्षे न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व दरखास्त दाखल झाल्यानंतर व अंतिम टप्प्यात असताना आदेशाची समझौत्याद्वारे पूर्तता करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते. मा उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) या प्रकरणी दि 07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदविले आहे की दिवाणी कोर्टाचा आदेश पारित झाल्यानंतर देणेकरी (debtor) व्यक्तीने आदेशाची पूर्तता न केल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणी साठी नागरिकाला पुन्हा एकदा दिवाणी कोर्टात दाद मागावी लागणे हे दुर्दैवी आहे. प्रस्तुत प्रकरणी देखील सदर निरीक्षणे लागू ठरतात.

4.          तक्रारकर्त्‍यास विनाकारण प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले.  आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 8 वर्षांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

5.          येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd  03.06.2019’. या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दि 09.03.2021 रोजी गैरअर्जदाराचे पर्टीकूलर्स नोंदविण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून बचावाची संधी दिल्यानंतर गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत लेखी खुलासा (defense Statement) सादर केल्यानंतर प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी पुढील 2-3 तारखांना सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम आदेश पारित झाले असते. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केली नसल्याची वस्तुस्थिती माहिती असल्यामुळे गैरअर्जदारास पारित होणार्‍या संभाव्य आदेशाची कल्पना गैरअर्जदारास असल्याने शिक्षा टाळण्याचा अनिष्ट हेतूने प्रकरण आदेशासाठी बंद होण्याआधी समझौता केल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरणात मा राज्य आयोगाच्या वरील आदेशानुसार गैरअर्जदारास जर तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असती तर विवादीत भूखंड दिल्याशिवाय अथवा संपूर्ण देय रक्कम रु 6,06,000/- दिल्यानंतरच त्याची सुटका होऊ शकली असती. तक्रारकर्त्याने समझौता मान्य केला असल्याने आयोग त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही.

6.          गैरअर्जदाराने आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा पुरेपूर गैरफायदा घेत प्रस्तुत प्रकरण 22.11.2019 ते 09.02.2021 या कालावधीत तडजोड होत असल्याचे सांगून प्रलंबित ठेवले. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 40 + तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. प्रस्‍तुत प्रकरणी आयोगाचे आदेशानुसार सद्यस्थितीत विवादीत भूखंड देणे अथवा जवळपास रु 6,06,000/- गैरअर्जदारातर्फे देय होते. आदेशाच्या अंमलबजावणीत विनाकारण विलंब करून समझोता करण्यास तक्रारकर्त्यास एकप्रकारे भाग पडल्याचे स्पष्ट दिसते. गैरअर्जदारांने 8 वर्षांनंतर आदेशाची पूर्तता आयोगाबाहेर आपसी समझोत्‍याद्वारे केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्त्‍याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 8 वर्षे हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार जेव्हा आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना करू शकतो तेव्हा त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, गैरअर्जदार मे एम के हाऊस रीयल इस्टेट इंजीनियर बिल्डर अँड डेवलपेर्स तर्फे प्रोप्रायटर डॉ सीमा माणिकराव वैद्य (आरोपी) यास दरखास्‍त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु.20,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे आवश्यक व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

• आ दे श -