(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती दिप्ती अ. बोबडे, मा. सदस्या)
(पारीत दिनांक : 06 ऑक्टोंबर, 2018)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्वये ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही एक बांधकाम व्यवसाय करणारी कंपनी असुन घरबांधकाम, फ्लॅट स्कीम, रो-हाऊस स्कीम उभी करणे इत्यादी व्यवसाय करते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 22.3.2002 रोजी विरुध्दपक्षाच्या स्कीममधील भूखंड क्रमांक 56, मौजा – पिटी चुहा, प.ह.नं. 25, ता. उमरेड, जिल्हा – नागपुर चे विक्रीपत्र करुन दिले. त्यासंदर्भातील एकुण रक्कम रुपये 53,071/- तक्रारकर्ताने विरुध्दपक्षाला दिनांक 17.3.2002 पर्यंत अदा केले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन दिल्यानंतर सदर भूखंडाचे लवकरच शासकीय मंजुरी घेऊन ताबा देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, विरुध्दपक्षाने तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारकर्त्यास भूखंडाचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा वारंवार मागणी करुनही दिले नाही. दिनांक 10.8.2010 रोजी फर्मचे डायरेक्टर श्री माणिकराव वैद्य ह्यांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या पत्नी श्रीमती सिमा माणिकराव वैद्य व विरुध्दपक्ष क्र.2 हे सदर फर्मचे व्यवहार पाहात होते व त्यांच्याकडेही तक्रारकर्त्याने सदर भूखंडाचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा देण्यासाठी मागणी केली. परंतु, त्यांनीही भूखंडाचा ताबा दिला नाही. सदरची ही कृती विरुध्दपक्षाची सेवेतील त्रुटी आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याला ही तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारीत त्याने सदर भूखंडाचा विरुध्दपक्षाने ताबा द्यावा, तसेच, आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 15,000/- द्यावे अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दस्ताऐवज 1 ते 4 जोडले आहे.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्दपक्षाला नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीला उत्तर देतांना विरुध्दपक्षाने काही प्राथमिक आक्षेप नोंदविले आहे की, तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ या संज्ञेत मोडत नाही, तक्रार ही उशिराने दाखल केल्याने ती मुदतबाह्य झाली. तसेच, तक्रारकर्त्याने जेंव्हा भूखंडाचा व्यवहार केला तेंव्हा फर्मचे प्रोप्रायटर श्री माणिकराव वैद्य होते. हा व्यवहार तक्रारककर्ता व त्यांच्यामध्ये झाला होता. त्यांच्या पत्नी व मुलगी व तक्रारकर्त्यामध्ये कुठलाच थेट व्यवहार झाला नाही. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे सदरच्या व्यवहारास जबाबदार नाही. तसेच, विक्रीपत्रामध्ये स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, सदरच्या भुखंडाचा ताबा तक्रारकर्त्यास दिला आहे, तेंव्हा तक्रारकर्त्याचा ताबा दिलेला नाही, हा आक्षेप खोटा आहे. विशुध्द हेतुने ही तक्रार तक्रारकर्त्याने दाखल केली असुन ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
4. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्ताऐवज, उत्तर, लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले. त्यानुसार खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
5. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल दस्त क्र. 1 व 2 वरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्ता व में. एम.के. हाऊस रियल इस्टेट चे प्रोप्रायटर श्री माणिकराव वैद्य यांच्यामध्ये भूखंड क्रमांक 56, मौजा – पिटी चुहा, प.ह.नं. 25, ता. उमरेड, जिल्हा – नागपुर या भूखंडासाठी रक्कम रुपये 53,071/- देऊन सन 2002 मध्ये विक्रीचा व्यवहार झाला होता व श्री माणिकराव वैद्य यांनी तक्रारकर्त्याला सदरच्या भूखंडाबद्दल नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले होते, याबाबत उभय पक्षामध्ये वाद नाही. वादाचा मुद्दा हा आहे की, सदरच्या भूखंडाचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा तक्रारकर्त्यास अजुनपर्यंत विरुध्दपक्ष फर्मने दिला नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे श्री माणिकराव वैद्य यांच्या मृत्युनंतर त्यांचे वारस विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे प्रत्यक्ष ताबा देण्यास बांधील आहे. याला उत्तर देतांना विरुध्दपक्षाने ते श्री माणिकराव वैद्य चे कायदेशिर वारस आहे हे मान्य केले, तसेच दस्त क्र.3 नुसार सुध्दा हे सिध्द होते. असे असले तरी सदरचा व्यवहार त्यांना बंधनकारक नाही, कारण तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षामध्ये तसा थेट करार झाला नव्हता. श्री माणिकराव वैद्य च्या मृत्युनंतर त्यांचे वारस यास जबाबदार नाही. विरुध्दपक्षाचे हे म्हणणे मंचास मान्य नाही, कारण में. एम.के. हाऊस रियल इस्टेट ही एक प्रोप्रायटरी फर्म आहे, तिचे मुळ प्रोप्रायटर हे श्री माणिकराव वैद्य होते. कायद्यानुसार कुठल्याही प्रोप्रायटरी फर्मची जबाबदारी ही अनिर्बंधीत ( Unlimited Liability) असते. तेंव्हा मुळ प्रोप्रायटरच्या मृत्यु प्रश्चात त्यांचे कायदेशिर वारस फर्मच्या कामकाजास जबाबदार असतात. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे श्री माणिकराव वैद्यचे वारसदार आहे व ते तक्रारकर्त्यास उपरोक्त भूखंडाचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा देण्यास बांधील आहे. तसेच, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षामध्ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्षाने ते वारस म्हणून सदरच्या व्यवहारास बांधील नाही, याकरीता मंचासमोर खालील तिन न्यायनिवाडे दाखल केले होते.
- III(2011) CPJ 404 (NC), Kundlik Ganpat Mokal –Vs.- Jaysheel Construction Company and Ors.
- Judgement Given by this Forum in CC/16/9 and CC/16/10, Order Dated 6.1.2018
- National Consumer Disputes Redressal, R Wadiwala and Co. And others 2 –Vs.- Chandraprabha Sumantai Desai and 2
परंतु, वरील न्यायनिवाड्यामधील तथ्य (facts) व परिस्थिती (circumstances) तथ्य परिस्थिती ही प्रस्तुच्या प्रकरणापासून भिन्न आहे, त्यामुळे ते येथे लागु होणार नाही.
6. विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्यास उपरोक्त भूखंडाबद्दल नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले. विक्रीपत्राचे अवलोकन केले असता, त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्यास भूखंडाचा ताबा दिल्याचे लिहिले आहे. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्त्यास ताबा दिल्याचे विक्रीपत्रात नमुद केले आहे. तेंव्हा तक्रारकर्त्याचे ताबा न दिल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे, परंतु मंचाच्या मते विक्रीपत्रातील ताबा हा कागदोपत्री ताबा आहे, विरुध्दपक्षाने प्रत्यक्ष ताबा दिल्याचा कुठलाही पुरावा, जसे की ताबापत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नाही, तेंव्हा विरुध्दपक्षाचे ताबा दिला हे म्हणणे मंचास मान्य नाही. विरुध्दपक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊनही भूखंडाचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही ही त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 नी श्री माणिकराव वैद्यचे वारसदार या नात्याने तक्रारकर्त्यास भूखंडाचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा देण्यास जबाबदार आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. पुढे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य आहे असा आक्षेप घेतला आहे व त्याकरीता “2009 (6) Mh.L.J (Supreme Court) State Bank of India –Vs.- B.S. Agriculture Industries (I)” हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे. परंतु विरुध्दपक्षाने भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देऊनही त्याचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा आजपर्यंत दिला नाही म्हणून वादाचे कारण अखंड सुरु आहे. विरुध्दपक्षाचा तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप मंचास मान्य नाही. सबब फेळाळण्यात येतो.
8. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास उपरोक्त भूखंडाचा नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देऊनही आजपर्यंत त्याचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही ही त्याच्या सेवेतील त्रुटी आहे, करीता तक्रारकर्त्यास सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल करावी लागली. तसेच त्याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून तक्रारकर्ता हा उपरोक्त भूखंडाचा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यास पात्र आहे, तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षाला आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी भूखंड क्रमांक 56, मौजा – पिटी चुहा, प.ह.नं. 25, ता. उमरेड, जिल्हा – नागपुर चा मोजणी करुन प्रत्यक्ष ताबा तक्रारकर्त्यास द्यावा.
(3) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्षाने आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) आदेशाची प्रत विनामुल्य दोन्ही पक्षकारांना देण्यात यावी.