द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाले यांनी डोंबिवली पुर्व येथे विकसित केलेल्या चंद्रेश कांचन सोसायटी इमारतीमधील सदनिका क्र. E101 व E102, रु. 18.79 लाख व इतर आकार रु. 2.21 लाख, अशी एकुण रक्कम रु. 21 लाख या किमतीस विकत घेतल्या. तसेच, कार पार्किंगची सुविधाही सामनेवाले यांचेकडुन घेतली. कार पार्किंगसाठी सिमेंट कॉक्रीटचा पृष्टभाग करण्यासाठी सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडुन अतिरिक्त रक्कम रु. 70,000/- घेतले. तथापी सामनेवाले यांनी सिमेंट कॉंक्रीटचा पृष्टभाग अनेक वेळा विनंती करुनही न केल्याने, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडुन रकम रु. 70,000/- परत मागितली. तथापी, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदर रक्कम परत न केल्याने, प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन, रक्कम रु. 70,000/- परत मिळावी, नुकसान भरपाई रु. 2 लाख व तक्रार खर्च रु. 50,000/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदारानी केली आहे.
2. तक्रारदाराच्या वकीलांचा दाखल सुनावणीकामी युक्तिवाद ऐकण्यात आला. तक्रारदाराची तक्रार त्या सोबतची कागदपत्रे यांचे वाचन मंचाने केले त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालील प्रमाणे निष्कर्ष निघतात.
3. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सदनिका खरेदीसाठी तक्रारदारांनी रु. 21 लाख सामनेवाले यांना दिल्याचे तक्रारीच्या परिच्छेद 3 मध्ये स्वतः नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी, याशिवाय, सिमेंट कॉंक्रीटसाठी रु. 70,000/- सामनेवाले यांना दिल्याचे तक्रारीच्या परिच्छेद 5 मध्ये नमुद केलेले आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीच्या प्रार्थना कलमामध्ये रु. 70,000/- चा परतावा, नुकसान भरपाई 2 लाख व तक्रार खर्च रु. 50,000/- मागितला आहे.
ब) ग्रा.सं.का कलम 11(1) मधील तरतुद व मा. राष्ट्रीय आयोगाने अंबरिशकुमार वि फेरस इन्फ्रास्ट्रक्चर, तक्रार क्र. 97/2016 मध्ये दि. 09/10/2016 रोजी दिलेल्या न्याय निवाडयानुसार वस्तु / सेवाचे मुल्य अधिक मागणी केलेली रक्कम या एकुण रकमेचा एकत्रित विचार करुन मंचाचे अर्थिक कार्यक्षेत्र ठरविणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील सदनिकेचे मुल्य रु. 21 लाख अधिक मागणी केलेली रक्कम रु. 3.20 यांचा एकत्रित विचार केल्यास सदर तक्रारीमधील एकुण मूल्य ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 11(1) मधील नमुद आर्थिक मर्यादा रु. 20 लाखा पेक्षा जास्त असल्याने प्रस्तुत तक्रार मंचाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेर आहे असे मंचास वाटते. त्यावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1) तक्रार क्रमांक 643/2010 दाखल टप्पयावर दाखल करुन न घेता परत करण्यात येते.
2) तक्रारदारांना योग्यत्या मंचापुढे तक्रार दाखल करण्याची मुभा कालमर्यादेच्या लाभासह देण्यात येते.
3) खर्चाबाबत आदेश नाही.
4) आदेशाच्या प्रति उभय पक्षांना विनाशुल विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.