आदेश (दिः 13/05/2011) द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्यक्ष 1. सर्व प्रथम ही बाब स्पष्ट करण्यात येते की, या तक्रार प्रकरणातील विरुध्द पक्ष एकच आहेत. तसेच सर्व प्रकरणातील वाद विषय समान आहेत या तीनही प्रकरणांची सुनावणी एकाच दिवशी घेण्यात आली व या एकत्रीत आदेशान्वये तक्रारी निकाली काढण्यात येत आहेत. 2. विरुध्द पक्षाला मंचाने प्रत्येक प्रकरणी नोटिस जारी केला परंतु नोटिसीची बजावणी समाधानकारकरित्या न झाल्याने मंचाने दैनिक वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिध्द करण्यात यावी असा आदेश जारी केला. दैनिक कोकण सकाळ या वृत्तपत्रात नोटिस प्रसिध्द करण्यात आली. विरुध्द पक्षाने मंचासमक्ष हजर राहुन जबाब दाखल करावा असा निर्देश देण्यात आला मात्र विरुध्द पक्ष अथवा त्यांचे वतीने कोणीही नेमलेल्या तारखेला हजर झाले नाही. सदर प्रकरणात अनेक तारखा झाल्यात मात्र लेखी जबाब दाखल न झाल्याने या तक्रारीचे निराकरण ग्राहक कायद्याचे कलम 13(2)ब(ii) अन्वये एकतर्फी सुनावणीच्या आधारे निकाली काढण्याचे मंचाने निश्चित केले. सुनावणीच्या .. 2 .. (तक्रार क्र.619, 620, 621/2009) वेळेस तक्रारीसोबत दाखल प्रतिज्ञापत्र व इतर कागदपत्रांचा विचार केला त्या आधारे तक्रारीच्या निराकरणार्थ उपस्थित झालेल्या प्रमुख मुद्दांचा सांगोपांग विचार केला. विरुध्द पक्षाकडुंन करारनुसार ठरलेल्या वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा मिळावा अथवा सदनिकेच्या खरेदीसाठी त्यांचे कडुन वसुल करण्यात आलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश विरुध्द पक्षाला मंचाने द्यावा त्याच प्रमाणे नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मंचाने मंजुर करावे अशी तक्रारकर्त्यांची मागणी आहे. सदर प्रकरणातील प्रमुख मुद्दांबाबत मंचाचे विवेचन खालील प्रमाणे आहे- मुद्दा क्र. 1 - विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला दिलेल्या सेवेतील त्रृटीसाठी जबाबदारी आहे काय? उत्तर – होय. मुद्दा क्र. 2- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडुन मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय? उत्तर - होय. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1- तक्रार क्र.619/2009 (श्री.रविंद्र बाबुलाल परदेशी विरुध्द मे.लक्ष्मी बिल्डर्स) या प्रकरणातील कागदपत्रांचा विचार केला असता असे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्षाने मौजे तिसगाव ता- कल्याण जि- ठाणे येथे गणेश अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्याचे ठरविले. विरुध्द पक्षाकडुन तक्रारकर्त्याने सदनिका क्र.8, 350चौ.फुट क्षेत्रफळ पहिला मजला रक्कम रु.2,38,000/-ला विकत घेण्याचे ठरविले. दि.21/06/2006 रोजी करारनामा नोंदविण्यात आला. रु.50,000/-बयाना रक्कम विरुध्द पक्षाला देण्यात आली. विरुध्द पक्षाने इमारतीचा प्रकल्प अर्धवट टाकला. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या पत्रानुसार विरुध्द पक्षाने केलेले बांधकाम अवैद्य होते. त्यांने ताबा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली परंतु विरुध्द पक्षाने करारानुसार सदनिकेचा ताबा दिला नाही एवढेच नव्हेतर घेतलेली रक्कम परत दिली नाही. तक्रार क्र.620/2009 (श्री.आनंदा युवराज परदेशी विरुध्द मे.लक्ष्मी कन्ट्रक्शन) या प्रकरणात दि.06/06/2006 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारीसोबत सदनिका विक्रीचा करारनामा केला रु.2,38,000/-किमतीला पहिल्या मजल्यावरील 7 क्रमांकाची सदनिका 350चौ.फु तक्रारकर्त्याला विकली. मात्र सदनिकचे बांधकाम विरुध्द पक्षाने पुर्ण केले नाही व रु.50,000/- देखील त्याला परत केली नाही. तक्रार क्र.621/2009(श्रीमती.शुभांगी शैलेश गावडे विरुध्द मे.लक्ष्मी कन्ट्रक्शन) यात तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षासोबत दि.24/07/2006 रोजी करारनामा केला. गणेश अपार्टमेंट मधील सदनिका रु.2,38,000/- किमतीस विकत घेणेचे ठरविण्यात आले. रु.50,000/-विरुध्द पक्षाला बयाना रक्कम दिली याची पावती अभिलेखात दाखल करण्यात आली आहे मागणी करुनही ताबा देण्यात आला नाही. विरुध्द पक्षांनी बांधकाम पुर्ण केले नाही. महानगरपालीकेच्या पत्रानुसार विरुध्द पक्षांनी परवानगी घेतली नव्हती असे तक्रारकर्त्यांला कळले. मंचाच्या मते तक्रारकर्त्यासोबत विरुध्द .. 3 .. (तक्रार क्र.619, 620, 621/2009) पक्षाने करारानामे केले व बयाना रु.50,000/- घेतले. या इमारतीच्या बांधकाकासाठी महानगरपालीकेची लेखी परवानगी नव्हती. अशा स्थितीत विरुध्द पक्षाचा संपुर्ण व्यवहार बनावट ठरतो तक्रारकर्त्याकडुन सदनिका विक्रीच्या नावाखाली बयाणा रक्कम वसुल करुनही बांधकामासाठी आवश्यक परवाना न घेता बांधकाम प्रस्तावित करायचे व त्यानंतर प्रकल्प अर्धवट सोडायचा एवढेच नव्हेतर वारंवार मागणी करुनही रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करायची हा संपुर्ण करारभार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्वये दोषपुर्ण सेवा ठरते. वादग्रस्त इमारतीचे बांधकाम पुर्ण झाले नाही तसेच त्याला वैद्य परवानगी नाही अशा स्थितीत बांधकाम पुर्ण होऊनही ताबा मिळण्याची शक्यता नाही त्यामुळे न्यायाचे दृष्टिने अंतिम आदेशात नमुद केल्यानुसार बयाना रक्कम विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्यास व्याजासह परत करणे आवश्यक ठरते. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 - मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, वादग्रस्त इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक वैद्य परवानगी विरुध्द पक्षाकडे नव्हती ही बाब महानगरपालीकेने दि.23/07/2009 च्या विरुध्द पक्षाला पाठविलेल्या पत्राच्या आधारे स्पष्ट होते असे असुनही बयाना रु.50,000/- वसुल केले व त्यांच्या सोबत करारनामा नोंदविला. तक्रारकर्त्यांची मोठी रक्कम विरुध्द पक्षाकडे अडकुन पडली, मागणी करुनही ही रक्कम परत देखील केली नाही. स्वभाविकपणे तक्रारकर्त्याच्या अपेक्षा भंग झाल्या व त्यांना मनस्ताप सहन करणे भाग पडले. त्यांच्या मागणीची कोणतीही दखल विरुध्द पक्षांनी न घेतल्याने त्यांना तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब प्रत्येक प्रकरणी तक्रारकर्ता स्वतंत्रपणे नुकसान भरपाई प्रत्येकी रु.40,000/- मिळणेस पात्र आहे. त्या व्यतिरिक्त प्रत्येक प्रकरणात न्यायिक खर्च रु.10,000/- देण्यास विरुध्द पक्ष जबाबदार आहे. 4. सबब अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो- आदेश 1.तक्रार क्र.619/2009, 620/2009 व 621/2009 मंजूर करण्यात येतो. 2.आदेश तारखेच्या 60 दिवसाचे आत विरुध्द पक्षांनी खाली नमुद केल्यानुसार रक्कम तक्रारकर्त्यांना व्याजासह द्यावी- अ)तक्रार क.619/2009 (श्री.रविंद्र बाबुलाल परदेशी विरुध्द मे.लक्ष्मी कन्ट्रक्शन) यातील तक्रारकर्त्यास रु.50,000/- (रु.पन्नास हजार फक्त) रक्कम दि.12/02/2006 ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे व्याजासह द्यावी. ii) तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.40,000/-(रु. चाळीस हजार फक्त) व न्यायिक खर्च रु.10,000/-(रु. दहा हजार फक्त) एकुण रु.50,000/-(रु. पन्नास हजार फक्त) द्यावे. ब) तक्रार क.620/2009 (श्री.आनंदा युवराज परदेशी विरुध्द मे. लक्ष्मी कन्ट्रक्शन) यातील तक्रारकर्त्यास रु.50,000/- (रु. पन्नास हजार फक्त) रक्कम दि.12/02/2006 ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे व्याजासह द्यावी. .. 4 .. (तक्रार क्र.619, 620, 621/2009) ii) तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.40,000/-(रु. चाळीस हजार फक्त) व न्यायिक खर्च रु.10,000/-(रु. दहा हजार फक्त) एकुण रु.50,000/-(रु. पन्नास हजार फक्त) द्यावे. क) तक्रार क.621/2009 (श्रीमती शुभांगी शैलेश गावडे विरुध्द मे. लक्ष्मी कन्ट्रक्शन) यातील तक्रारकर्त्यास रु.50,000/-(रु. पन्नास हजार फक्त) रक्कम दि.24/07/2006 ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे व्याजासह द्यावी. ii) तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.40,000/-(रु. चाळीस हजार फक्त) व न्यायिक खर्च रु.10,000/-(रु. दहा हजार फक्त) एकुण रु.50,000/-(रु. पन्नास हजार फक्त) द्यावे. 3.विहित मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षांनी न केल्यास तक्रारकर्ता उपरोक्त संपुर्ण रक्कम विरुध्द पक्षाकडुन आदेश तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 12% दराने व्याजासह वसुल करण्यास पात्र राहतील. दिनांक – 13/05/2011 ठिकाण - ठाणे सही/- सही/- (ज्योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर ) सदस्या अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
| [HONABLE MRS. Jyoti Iyyer] MEMBER[HONABLE MR. M.G. RAHATGAONKAR] PRESIDENT | |