::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या )

(पारीत दिनांक–19 मे, 2017)

01.   तक्रारकर्त्‍याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर फर्मचे भागीदार विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते 4) आणि जमीन मालक विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) ते 7) यांचे विरुध्‍द करारा प्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्‍याचे कारणावरुन प्रस्‍तुत तक्रार  दाखल केली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍याचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-

       विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मे.कृष्‍णा इन्‍फ्राव्‍हेंचर्स  ही एक बिल्‍डर व डेव्‍हलपरचा व्‍यवसाय करणारी फर्म असून तिचे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते 4) भागीदार आहेत तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) ते 7) ज्‍या जमीनीवर प्रस्‍तावित ईमारत बांधणार आहेत त्‍या जमीनीचे मालक आहेत. तक्रारकर्त्‍याला राहण्‍यासाठी सदनीकेची आवश्‍यकता होती. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष फर्मचे प्रस्‍तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथील सर्व्‍हे क्रं-18/4-ए, पटवारी हलका क्रं-46, भूखंड क्रं-48, 49 आणि भूखंड क्रं-74 ते 87 या जमीनीवर बांधण्‍यात येणा-या प्रस्‍तावित  क्रिष्‍णा अपार्टमेंट आवास योजने मधील विंग-बी मधील पहिल्‍या मजल्‍या वरील फ्लॅट क्रं-102, एकूण सुपर बिल्‍टअप क्षेत्रफळ-700 ते 750 चौरसफूट  एकूण रुपये-15,56,250/- एवढया किमती मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे गौतम घोलुजी गजभिये, संदेश नारायण बुरबुरे आणि राजेश भैय्याजीह बागडे यांचे सोबत  दिनांक-31 मे, 2013 रोजी केला.  विरुध्‍दपक्षाने करारा पूर्वी रुपये-1,00,000/- भरावे लागतील असे सांगितल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-29.05.2013 रोजी पावती क्रं-13 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षाकडे रुपये-1,00,000/- चा भरणा केला व त्‍यानंतर विक्री करार करुन दिला.

   तक्रारकर्त्‍याने  पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने बांधकामास मंजूरी मिळाल्‍या नंतर बांधकाम करण्‍याचे आश्‍वासन दिले तसेच नागपूर सुधार प्रन्‍यास कडे बांधकामास मंजूरी मिळण्‍यासाठी प्रस्‍ताव सादर केला असल्‍याचे सांगितले. बरेच दिवस वाट पाहिल्‍या नंतर प्रत्‍यक्ष्‍य मोक्‍यावर कोणतेही बांधकाम आढळून न आल्‍याने आपली फसवणूक झाली असल्‍याची बाब लक्षात आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेचे आरक्षण रद्द करीत असल्‍याचे विरुध्‍दपक्षास कळवूनही त्‍यांनी भरलेली रक्‍कम परत करण्‍यास नकार दिला, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक-09/05/2016 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून  एक तर सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे अथवा जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत  करण्‍याची  मागणी केली परंतु  विरुध्‍दपक्षास  सदर नोटीस

मिळूनही उत्‍तर दिले नाही व कोणतीही कार्यवाही केली नाही म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील मागण्‍या केल्‍यात-

(1)   तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला करारातील सदनीकेपोटी दिलेली एकूण रक्‍कम रुपये-1,00,000/- करार दिनांक-31/05/2013 पासून वार्षिक 18% व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे.

(2)   तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-15,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

(3)  तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 7) यांचे नावे उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीसेस ग्राहक मंचा तर्फे पाठविण्‍यात आल्‍यात, सदर रजिस्‍टर नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 7) यांना प्राप्‍त प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या पोच अभिलेखावर दाखल आहेत परंतु ग्राहक मंचाच्‍या नोटीसेस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 7) तर्फे कोणीही मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्‍यांनी आपले लेखी निवेदनही सादर केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 7)  विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दिनांक-06/10/2016 रोजी पारीत केला.

04.   तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती  दाखल केल्‍यात ज्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने सदनीका विक्रीचा करारनामा, विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे पेमेंट मिळाल्‍या बद्दल पावतीची प्रत, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षानां रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-25/06/2016 रोजी पाठविलेली कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्‍टाची पावती  व पोच  अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.

05.   तक्रारकर्त्‍या तर्फे अधिवक्‍ता श्री क्षिरसागर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

06.   तक्रारकर्त्‍याची सत्‍यापना वरील तक्रार तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध विक्री कराराची प्रत, विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पेमेंट मिळाल्‍या बद्दल पावती प्रत इत्‍यादींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले असता न्‍यायमंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहे-

                         ::निष्‍कर्ष::

07.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष फर्मचे प्रस्‍तावित मौजा वागधरा, तालुका हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथील सर्व्‍हे क्रं-18/4-ए, पटवारी हलका क्रं-46, भूखंड क्रं-48, 49 आणि भूखंड क्रं-74 ते 87 या जमीनीवर बांधण्‍यात येणा-या प्रस्‍तावित  क्रिष्‍णा अपार्टमेंट आवास योजने मधील विंग-बी मधील पहिल्‍या मजल्‍या वरील फ्लॅट क्रं-102, एकूण सुपर बिल्‍टअप क्षेत्रफळ-700 ते 750 चौरसफूट  एकूण रुपये-15,56,250/- एवढया किमती मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा करार विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे गौतम घोलुजी गजभिये, संदेश नारायण बुरबुरे आणि राजेश भैय्याजी बागडे यांचे सोबत  दिनांक-31 मे, 2013 रोजी केला.   तक्रारकर्त्‍याने सदर कराराची प्रत पुराव्‍यार्थ दाखल केली आहे, करारा प्रमाणे काही रक्‍कम नोंदणीचे वेळी आणि नंतरच्‍या रकमा या बांधकाम प्रगती नुसार प्लिंथ लेव्‍हल, स्‍लॅब लेव्‍हल, प्‍लॉस्‍टरींग वर्क आणि ताब्‍याचे वेळी  टप्‍प्‍या-टप्‍याने देण्‍याचे ठरले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष फर्मला रकमा दिल्‍या बद्दलच्‍या विरुध्‍दपक्ष फर्म तर्फे निर्गमित पावतीची प्रत पुराव्‍यार्थ अभिलेखावर दाखल केल्‍यात, त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-29/05/2013 रोजी विरुध्‍दपक्ष फर्मला करारातील सदनीकेपोटी एकूण आंशिक रक्‍कम रुपये-1,00,000/- दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि तक्रारकर्त्‍याचे  कथनाला पुष्‍टी मिळते.

08.    सदनीका विक्री कराराचे प्रतीचे अवलोकन केले असता  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(5) ते (7) अनुक्रमे श्रीमती क्रिष्‍णा गौतम गजभिये, प्रशांत कमलदास गजभिये आणि सिध्‍दार्थ घोलुजी गजभिये तर्फे आममुखत्‍यार गौतम घोलुजी गजभिये यांचे मालकीची जमीन असल्‍याचे त्‍यात नमुद आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते  (4) अनुक्रमे गौतम घोलुजी गजभिये, संदेश नारायण बुरबुरे आणि राजेश भैय्याजी बागडे हे त्‍या जमीनीचे विकासक असल्‍याचे त्‍यात नमुद केलेले आहे आणि विक्रीचा करार विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते  (4) यांनी  तक्रारकर्त्‍याला नोंदवून दिलेला असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-(5) ते (7) हे जमीन मालक असल्‍याने जरी त्‍यांची नावे करारात नमुद केलेली असली तरी करारावर त्‍यांच्‍या सहया नसल्‍याने  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(5) ते (7) यांना या प्रकरणात जबाबदार धरता येणार नाही.

09.   तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष हे करारा प्रमाणे वागले नाहीत व त्‍यांनी मोक्‍यावर प्रस्‍तावित ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही. त्‍याने वेळोवेळी विरुध्‍दपक्षांशी संपर्क साधून सदनीकेचे बांधकाम सुरु करावे, अन्‍यथा दिलेली रक्‍कम परत करण्‍याची विनंती केली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्षानां दिनांक-09/05/2016 रोजीची कायदेशीर नोटीस रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविली, सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍दपक्षानीं  कोणतीही कार्यवाही केली नाही, आपल्‍या या म्‍हणण्‍याचे पुराव्‍यार्थ त्‍याने कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती व पोच अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत.

10.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार सत्‍यापनावर दाखल आहे तसेच त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुराव्‍यार्थ नमुद केल्‍या प्रमाणे दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. विरुध्‍दपक्षानां ग्राहक मंचाची नोटीस मिळूनही ते मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत वा त्‍यानीं  तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत केलेले त्‍यांचे                  विरुध्‍दचे  आरोप खोडून काढलेले नाहीत.  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते  (4) यांनी

तक्रारकर्त्‍या कडून दिनांक-29/05/2013 रोजी सदनीकेपोटी  एकूण रुपये-1,00,000/- आंशिक रक्‍कम स्विकारल्‍या नंतर पुढे करारा प्रमाणे विहित मुदतीत मोक्‍यावर ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम सुरु केले नाही ही बाब सिध्‍द होते.

11.  तक्रारकर्त्‍याने  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते  (4) यांचे सोबत सदनीका खरेदीचा करार हा दिनांक- 31 मे, 2013 रोजी केलेला असून आता सन-2017 उजाडण्‍याच्‍या  स्थितीत  आहे.  तक्रारकर्त्‍या   कडून  प्रस्‍तावित  सदनीकेपोटी आंशिक रक्‍कम स्विकारुनही सदनीकेचे कोणतेही बांधकाम न करणे तसेच प्रस्‍तावित सदनीकेचे जागे बाबत महाराष्‍ट्र शासनाकडून मंजूरी आदेश विहित मुदतीत प्राप्‍त करण्‍यासाठी कोणताही प्रयत्‍न न करुन तक्रारकर्त्‍याला प्रस्‍तावित सदनीकेपोटी ताटकळत ठेवणे, त्‍याने  जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍याचे सौजन्‍य न दाखविणे, इतकेच नव्‍हे तर, कायदेशीर नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍याला कोणताही प्रतिसाद न देणे वा उत्‍तर न देणे हा सर्व प्रकार विरुध्‍दपक्षा तर्फे अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब यामध्‍ये मोडतो. विरुध्‍दपक्षांचे अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

12.   तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे तक्रारी मध्‍ये त्‍याने करारातील सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मागितलेली आहे, त्‍यामुळे उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन सदनीकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन देण्‍याचे आदेशित करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही, तसेही तक्रारकर्त्‍याचे सत्‍यापना वरील तक्रारी प्रमाणे मोक्‍यावर विरुध्‍दपक्षानीं कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नाही, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द केलेले हे आरोप त्‍यांना मंचाची नोटीस मिळूनही त्‍यांनी खोडून काढलेले नाहीत. अशापरिस्थितीत .  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते  (4)  यांनी करारातील सदनीकेपोटी तक्रारकर्त्‍या कडून आंशिक स्विकारलेली रक्‍कम रुपये-1,00,000/- रक्‍कम स्विकारल्‍याचा दिनांक-29 मे, 2013 पासून ते  रकमेच्‍या  प्रत्‍यक्ष्‍य  अदायगी  पावेतो  द.सा.द.शे.-12% दराने  व्‍याजासह

तक्रारकर्त्‍यास परत करावी तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-   विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते  (4)  यांनी  देण्‍याचे आदेशित करणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे.

13.   विरुध्‍दपक्षाचे कार्यपध्‍दती संबधाने हे न्‍यायमंच पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग,न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास  देण्‍यास  किंवा  त्‍याने  जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. त्‍यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्‍दपक्ष घेत असेल तर त्‍या आक्षेपाचा कुठलाही विचार करण्‍याची गरज नसते.

14.  उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

               ::आदेश::

1)    तक्रारकर्ता श्री महेंद्र नामदेवराव नितनवरे यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) मे.कृष्‍णा इन्‍फ्राव्‍हेन्‍चर्स या भागीदारी फर्म तर्फे पार्टनर/विकासक अनुक्रमे विरुध्‍दपक्ष क्रं- (2) ते (4) यांचे विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)  “विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते (4)” यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यानीं उभय पक्षांमध्‍ये  झालेल्‍या दिनांक-31 मे, 2013 रोजीचे करारा मध्‍ये नमुद सदनीकेपोटी तक्रारकर्त्‍या कडून स्विकारलेली रक्‍कम रुपये-1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्‍त) रक्‍कम स्विकारल्‍याचा दिनांक-29 मे, 2013 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.

3)    तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल  रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून  रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांनी तक्रारकर्त्‍यास द्दावेत.

4)    सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.

5)    विरुध्‍दपक्ष क्रं-(5) ते (7) यांचे विरुध्‍द उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थिती पाहता कोणतेही आदेश नाहीत.

6)    निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात  याव्‍यात.