Dated the 05 Sep 2015
तक्रार दाखलकामी आदेश
(द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्वरुपे- मा. सदस्या)
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून 2009-10 मध्ये कोटक सम्राट अॅडव्हान्टेज व कोटक सुपर अॅडव्हान्टेज या दोन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या. विमा कंपनीच्या एजंटने पॉलिसी देतांना विमाधारकाने सदर पॉलिसीचा लॉकिंग पिरिएड तीन वर्षांचा असल्याचे सांगितले. विमाधारकाने पॉलिसीच्या प्रिमियमची रक्कम पुढील तीन वर्षांपर्यंत भरणा केल्यानंतर पॉलिसी सरेंडर करण्याचेवेळी बाजारभाव दराने व लागू असलेल्या बोनस, डिव्हीडंट, व्याज इ. लाभाच्या रकमेसह परत मिळतील. तक्रारदार पुढील 3 वर्षांच्या प्रिमियमची रक्कम भरु न शकल्यास त्यांना पॉलिसीची सरेंडर व्हॅल्यू बाजारभावाप्रमाणे मिळणार असल्यामुळे सामनेवाले विमा कंपनीकडून सदर दोन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या.
तक्रारदार हे पश्चिम रेल्वेमध्ये कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. तक्रारदार दि. 30/09/2011 रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. तक्रारदारांना डिसेंबर, 2011 च्या सुमारास श्वसनाचा त्रास झाल्यामुळे वैदयकीय उपचारासाठी पैशांची गरज भासल्यामुळे सामनेवाले यांना फोन केला. सामनेवाले यांनी पॉलिसी सरेंडर करण्यास तयार असल्यास सरेंडर व्हॅल्यूची बाजारभावाप्रमाणे रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन दिले.
त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी दि. 17/12/2013 रोजी वरील विमा पॉलिसीपैकी पॉलिसी क्र. 01716463 सामनेवाले यांचेकडे सरेंडर करुन प्रिमियमच्या रकमेची मागणी केली.
तक्रारदारांनी विमा पॉलिसी क्र. 01716463 ही सामनेवाले यांचेकडे सरेंडर केली. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे पॉलिसीचे प्रिमियमची रक्कम रु. 1,50,000/- भरणा केली आहे. त्यापैकी सामनेवाले यांनी फक्त रु. 94,506/- ण्वढीच सरेंडर व्हॅल्यूची रक्कम परत दिली. सामनेवाले यांनी रु. 55,494/- एवढी रक्कम तक्रारदारांना कमी दिली आहे.
त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी घेतलेली विमा पॉलिसी क्र. 01934206 घेतांना सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना डायबिटीस, हाय बीपी, अस्थमा, चेस्टपेन, इ. साठी होत असलेला व झालेला उपचार खर्चापोटी सदर विमा पॉलिसीस जोडून असलेले बेनिफिटपोटी रक्कम मिळेल असे सांगितले होते. तक्रारदारांनी सदर रकमेची मागणी सामनेवाले यांचेकडे फोनद्वारे केली. त्यावेळी सामनेवाले यांनी सदर प्रॉब्लेम पॉलिसिच्या प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमूद नसल्याचे कारणास्तव दि. 27/1/2015 रोजी रद्द केली. तक्रारदारांनी सदर विमा पॉलिसीचे प्रिमियमपोटी एकूण रक्कम रु. 1,50,000/- भरणा केली आहे. सामनेवाले यांनी पॉलिसी रद्द केल्यानंतर रु. 1,42,011/- एवढीच रक्कम तक्रारदारांना परत दिली. सामनेवाले यांनी रु. 7,989/- एवढी रक्कम तक्रारदारांनी कमी दिली आहे.
सामनेवाले यांनी सरेंडर व्हॅल्यूची रक्कम तसेच पॉलिसी रद्द केल्यानंतर परत अदा केलेली रक्कम खूपच कमी रकमेची दिली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि. 07/06/2104 रोजी सामनेवाले यांचेकडे उर्वरीत रकमेची मागणी केली. तसेच पोलिसांकउे फसवणूकीबाबत एफ.आय.आर. दाखल केला. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी अनुचित प्रथेचा वापर करुन त्रुटीची सेवा दिली आहे अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, वकीलांचा युक्तीवाद यावरुन खालीलप्रमाणे निष्कर्ष मंच काढत आहेः
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्या दोन विमा पॉलिसीची प्रत मंचात दाखल आहे.
तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्या विमा पॉलिसी खालीलप्रमाणे आहेतः
विमा पॉलिसी क्र. | कालावधी | प्रिमियम | आरंभ तारीख |
01716463 | 10 वर्षे | रु. 50,000/- वार्षिक | 17/09/2009 |
01934206 | 15 वर्षे | रु. 15,000/- अर्धवार्षिक | 31/03/2010 |
ब. तक्रारदारांनी वरील दोन्ही विमा पॉलिसीच्या भरलेल्या एकूण प्रिमियमची रक्कम व सामनेवाले यांनी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू रक्कम खालीलप्रमाणे आहेः
विमा पॉलिसी क्र. | तक्रारदारांनी भरणा केलेली एकूण प्रिमियमची रक्कम | सरेंडरची तारीख | सामनेवाले यांनी दिलेली सरेंडर व्हॅल्यू रक्कम |
01716463 | रु. 1,50,000/- | 17/12/2013 | रु. 94,506/- |
01934206 | रु. 1,50,000/- | 28/10/2013 सामनेवाले यांनी दि.27/11/2015 रोजी रद्द केलेली आहे. | रु. 1,42,011/- सामनेवाले यांनी परत दिलेली रक्कम |
तक्रारदारांना निश्चितच पॉलिसी क्र. 01716463 सरेंडर व्हॅल्यूची रक्कम कमी मिळाली आहे. तसेच तक्रारदारांची दुसरी विमा पॉलिसी क्र. 019324206 ही सामनेवाले यांनी दि. 27/1/2015 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांनी पॉलिसी घेतांना प्रपोजल फॉर्ममध्ये डायबिटीस, हायपरटेन्शन व चेस्टपेन इ. आजाराबाबतची माहिती दिली नव्हती. या कारणास्तव सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना प्रिमियत वाढवून सदर आजारांबाबतची additional premium ची मागणी केली. परंतु तक्रारदारांनी सदर पॉलिसीचा करार रद्द (cancel) करण्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे चार्जेसची रक्कम वजा करुन (less premium) प्रिमियमची रक्कम रु. 1,42,011/- योग्यरित्या परत दिली आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार को-या प्रपोजल फॉर्मवर सामनेवाले यांचे एजंटने तक्रारदारांच्या सहया घेतल्या. त्यामुळे प्रपोजल फॉर्ममध्ये काय नमूद केले? याबाबत माहित नाही. तक्रारदार हे एक रेल्वेचे निवृत्त अभियंता आहेत. प्रपोजल फॉर्मवर तक्रारदारांच्या सहया आहेत व सदर आजार तक्रारदारांना पूर्वीपासून असल्याची बाब मान्य आहे. यावरुन प्रपोजल फॉर्ममध्ये तक्रारदारांनी चूकीची माहिती नमूद केली आहे असे दिसून येते. सामनेवाले सदर पॉलिसी additional प्रिमियमच्या रकमेसह पुढे चालू ठेवण्यास तयार होते. परंतु तक्रारदारांना सदर पॉलिसीचा करार रद्द करावयाचा होता. अशा परिस्थित सामनेवाले यांची सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होत नाही असे मंचाचे मत आहे.तक्रारदार हे सेवानिवृत्त जेष्ठ नागरीक आहेत. तक्रारदारांनी निवृत्ती वेतन रकमेची पुढील आयुष्याकरीता वैदयकीय उपचारासाठी सामनेवाले यांचेकडे गुंतवणूक केली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांना सामनेवाले यांचे एजंटने फसवणूक करुन सदर पॉलिसी दिली आहे. तक्रारदारांना पॉलिसीची प्रत मिळाल्यानंतर “Free look period” या अवधीमध्ये पॉलिसीच्या अटी व शर्ती समजल्यानंतर वेळीच पॉलिसी रद्द करणे शक्य होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती मान्य करुन प्रिमियमची रक्कम सामनेवाले यांचेकडे भरणा केली आहे. पॉलिसीतील अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पॉलिसीमध्ये सदर पॉलिसीचा लॉकींग पिरीएड हा 3 वर्षांचा असल्याबाबत उल्लेख नाही. तक्रारदारांना सामनेवाले कंपनीचा एजंट यांनी फसवणूक करुन सदर पॉलिसी दिलेली आहे. त्यांचेविरुध्द फसवणूकीबाबत एफ.आय.आर. दाखल केल्याचे तक्रारीतील दाखल कागदपत्रांवरुन दिसते. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार फसवणुकी संबंधित प्रकरण चालविणे अधिकारक्षेत्रात येत नाही असे मंचाचे मत आहे.
इ. तक्रारदारांच्या विमा पॉलिसी शेअर मार्केटवर आधारीत आहे. त्यामुळे पॉलिसी मुदतपूर्व बंद करुन परत मिळणारी रक्कम (सरेंडर व्हॅल्यू) शेअरमार्केटच्या दराप्रमाणे अवलंबून असते.
तक्रारदारांची पॉलिसी शेअर मार्केटवर आधारीत आहे व तिची किंमत कमी जास्त होत असते. अशा पॉलिसी नफा मिळविण्यासाठी घेतल्या जातात. अशा परिस्थितीत तक्रारदार/विमेधारक ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.
मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिवाडयाचा यासंदर्भात मंचाने आधार घेतला आहेः
रिव्हीजन पिटीशन नं. 658/2012 निकाल तारीख 23/04/2013
रामलाल अगरवाल विरुध्द बजाज अलाईन्स लाईफ इन्श्युरन्स
कं.लि.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने न्यायनिवाडयामध्ये मा.राज्य आयोग ओरीसा यांनी एफए नं.783/11, ता.17.01.2012 रोजी दिलेला न्यायनिर्णय (Confirm) केला आहे. सदर न्याय निवाडयामध्ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे.
“Policy having been taken for investment of Premium amount in share market which is for speculative gain complainant does not come within purview of Consumer Protection Act, 1986.”
ई. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील न्यायनिवाडयानुसार प्रस्तुतची तक्रार मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श़
तक्रार क्र. 760/2015 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्यात येते.
खर्चाबाबत आदेश नाही.
संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.