निकाल

                        पारीत दिनांकः- 08/11/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    प्रस्तुतची तक्रार तिरुपती कॉम्प्लेक्समधील सदनिकाधारकांनी जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे.  जाबदेणारांनी सर्व सदनिकाधरकांना साधारणपणे सन 2001 मध्ये सदनिकांचे ताबा दिला आहे.  त्यानंतर सदनिकाधरकांना बांधकामामध्ये त्रुटी आढळल्या.  जाबदेणारांनी पाण्याचे कनेक्शन दिले नव्हते, तळमजल्यावर एकच तात्पुरते पाण्याचे कनेक्शन दिले आहे, आश्वासन देऊनही प्रवेश द्वाराचे गेट बसविले नाही, कॉमन पार्किंगमध्ये सिमेंटचे फ्लोरिंग केले नाही, इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेमध्ये बांधकामाचे मटेरिअल टाकलेले आहे,  इमारतीस बाहेरुन रंग दिलेला नाही.  महानगरपालिकेचा टॅक्स अजूनही जाबदेणारांच्याच नावे येतो.  सदनिकाधरकांना स्वतंत्र वीजमीटर दिलेले नाही, जाबदेणार तात्पुरत्या कॉमन विजमीटरमधूनच सदनिकाधरकांना वीज देतात. अद्यापपर्यंत कमेन्समेंट सर्टेफिकिट दिलेले नाही, पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) दिलेला नाही, सोसायटी स्थापन केलेली नाही तसेच सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही.  अनेकवेळा जाबदेणारांना सांगूनही त्यांनी या त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले.  म्हणून सदरील तक्रार.

      तक्रारदारांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये दोन वेळा बदल केला. स्वतंत्र विजमीटर नसल्यामुळे व व्यावसायिक दराने वीज आकारणी होत असल्यामुळे,  तक्रार दाखल करतेवेळी तक्रारदारांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं. लि. ला पक्षकार केले होते.  परंतु सर्व सदनिकाधरकांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं. लि. यांच्याकडे मिळून रक्कम रु. 6,50,000/- भरल्यामुळे त्यांना स्वतंत्र विजमीटर मिळाले, त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं. लि. यांना प्रस्तुतच्या तक्रारीमधून वगळले.  तक्रारदार जाबदेणार, मे. खरसानी अ‍ॅण्ड खरसानी यांच्याकडून वरील रक्कम रु. 6,50,000/-, टॅक्स त्यांच्यानावावर ट्रान्सफर करुन, पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate), सोसायटी स्थापन करुन तसेच सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे  त्याचप्रमाणे रक्कम रु. 25,000/- नुकसान भरपाईपोटी आणि रक्कम रु. 5,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी व इतर दिलासा मागतात.

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, नोटीस मिळूनही ते मंचामध्ये अनुपस्थित राहिले म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला. 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तिरुपती कॉम्प्लेक्स या इमारतीमधील सर्व सदनिकाधारकांनी जाबदेणारांबरोबर करार करुन सदनिका खरेदी केल्या.  जाबदेणारांनी सन 2001 मध्ये सदनिकाधारकांना ताबा दिला व तक्रारदारांनी सन 2008 मध्ये प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली व त्याद्वारे अनेक मागण्या केल्या.  त्यानंतर तक्रारदारांनी शपथपत्र दाखल करुन, बर्‍याच गोष्टी त्यांनी स्वखर्चाने केल्यामुळे त्या तक्रारीमधून वगळण्याची मागणी केली. 

      तक्रारदारांना रक्कम रु. 6,50,000/- भरुन स्वतंत्र वीजमीटर घ्यावा लागला याकरीता तक्रारदारांनी पावत्या जोडल्या आहेत.  वास्तविक पाहता स्वतंत्र वीजमीटर देणे ही जबाबदारी सर्वस्वी जाबदेणारांचीच आहे, असे असतानाही जाबदेणारांनी त्यांची ही जबाबदारी पार पाडली नाही, त्यामुळे स्वतंत्र वीजमीटरसाठी तक्रारदारांनी खर्च केलेली रक्कम रु. 6,50,000/- देण्यास ते पात्र ठरतात, असे मंचाचे मत आहे.  त्याचप्रमाणे  टॅक्स तक्रारदारांच्या नावावर ट्रान्सफर करुन देणे, पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) देणे, सोसायटी स्थापन करुन देणे तसेच सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन देणे आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांना देणे ही “महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट” नुसार जाबदेणारांची कायदेशिर जबाबदारी आहे. 

      तक्रारदारांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीद्वारे, जाबदेणारांनी कॉमन पार्किंगमध्ये सिमेंटचे फ्लोरिंग केले नाही, इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेमध्ये बांधकामाचे मटेरिअल टाकलेले आहे इ. तक्रारी मांडल्या आहेत.  तक्रारदारांनी सदनिकेचा ताबा सन 2001 मध्ये घेतलेला आहे  आणि प्रस्तुतची तक्रार सन 2008 मध्ये दाखल केलेली आहे.  त्यामुळे सदरच्या मागण्यांसाठी ही तक्रार मुदतबाह्य आहे, असे मंचाचे मत आहे, त्यामुळे मंचास तक्रारदारांच्या या मागण्यांचा विचार करता येणार नाही.

      या सर्वामुळे तक्रारदारास साहजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास झाला असेल त्यामुळे तक्रारदार रक्कम रु. 25,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार ठरतात.

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी  तक्रारदारांना  रक्कम रु.6,50,000/-

(रु.सहा लाख पन्नास हजार फक्त), तसेच सर्व सदनिका- धारकांच्या नावे  टॅक्स  ट्रान्सफर करुन द्यावा,पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate),सोसायटी स्थापन करुन

द्यावी तसेच सोसायटीच्या नावे कन्व्हेयन्स डीड करुन

द्यावे आणि आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांना

द्यावीत, तसेच रक्कम रु. 25,000/- (रु. पंचवीस

हजार फक्त) नुकसान भरपाईपोटी आणि रक्कम रु.

1000/- (रु. एक हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी,

या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या

आंत द्यावी.

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.