(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका कि. बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 30 जानेवारी 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.

2.    तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून दिनांक 19.11.2012 ला प्‍लॉट नं.37 एकूण क्षेञफळ 180 चौरस मी. मौजा – गणेशपूर, प.ह.क्र.61, खसरा नंबर 4, तह. कळमेश्‍वर, जिल्‍हा – नागपूर येथून एकूण क्षेञफळ 180 चौ.मी. चा प्‍लॉट संपूर्ण रक्‍कम रुपये 44,000/- मध्‍ये प्‍लॉट सुलभ मासीक किस्‍तीवर बुक केला होता.  करारनाम्‍यानुसार बयाणा दाखल रुपये 1100/- दिनांक 19.11.2012 ला तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे भरले.  त्‍यानंतर, दिनांक 8.8.2013 रोजी रुपये 4,400/-  असे एकूण रुपये 5,500/- विरुध्‍दपक्षास दिले.

3.    विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास असे कळविले आहे की, मा.जिल्‍हाधिकारी नागपूर यांचेकडे वरील शेत जमीन निवास उपयोगाकरीता अकृषक झाल्‍यावर म्‍हणजेच मंजूर झाल्‍यावर तसेच आराखड्या प्रमाणे मोक्‍यावर प्रत्‍यक्ष मंजूर नकाशा झाल्‍यावर प्‍लॉटची आखणी करण्‍यात येईल व सदर प्‍लॉटचे विक्रीपञ करुन देण्‍यात येईल.  पैसे भरल्‍यापासून तक्रारकर्ता सतत विक्रीपञाची मागणी करीत आहे.  परंतु, काही ना काही कारणे सांगून विरुध्‍दपक्षाने प्रत्‍येकवेळी टाळाटाळ केली.  सन 2014 मध्‍ये कळले की, वरील जमीन ही विवादास्‍पद शेत जमीन आहे, हे विरुध्‍दपक्षाला माहीत असून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यापासून ही बाब जाणुन-बुजून लपविली व बेकायदेशिर ले-आऊट काढले व तक्रारकर्ता सारख्‍या इतर लोकांची फसवणूक केली.  विरुध्‍दपक्षाची वागणूक ही अनुचित व्‍यापारी प्रणालीचा अवलंब करणारी असून त्‍याच्‍या सेवेत ञुटी असल्‍याचे दिसून येते.  तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटची रक्‍कम रुपये 5,500/- भरले व उर्वरीत रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारकर्ती तयार आहे.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने वेगवेगळी कारणे सांगून प्‍लॉटचे विक्रीपञ अद्याप पर्यंत करुन दिलेले नाही.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न करीत आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे प्रार्थनेनुसार तक्रारकर्ता सदर प्‍लॉटची ठरलेली एकूण रक्‍कम रुपये 44,000/- मधून तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रुपये 5,500/- वगळून जी रक्‍कम उरली आहे ती भरण्‍याकरीता तयार आहे.  ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याचे सदर प्‍लॉटचे विक्रीपञ करुन देवून प्‍लॉटचा ताबा देण्‍यात यावा.  अन्‍यथा, जर शक्‍य नसलयास तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेलया मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसानीबद्दल रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देण्‍यात यावा.

4.    तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीनुसार विरुध्‍दपक्षाला नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्षास मंचाचा नोटीस तामील होऊनही मंचात हजर झाले नाही व संधी मिळूनही लेखीउत्‍तर दाखल केले नाही.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे विरुध्‍द एकतर्फा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 3.12.2015 रोजी पारीत करण्‍यात आला.   

5.    तक्रारकर्ताचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. सदर प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?     :           होय.

  2) अंतिम आदेश काय ?                               :  खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून मौजा – गणेशपूर, प.ह.क्र.61, खसरा नंबर 4, प्‍लॉट नं.37 एकूण क्षेञफळ 180 चौरस मी., तह. कळमेश्‍वर, जिल्‍हा – नागपूर येथून रक्‍कम रुपये 44,000/- मध्‍ये प्‍लॉट सुलभ मासीक किस्‍तीवर बुक केला होता. त्‍याकरीता, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास करारनाम्‍यानुसार बयाणा दाखल रुपये 1100/- दिनांक 19.11.2013 ला भरले.  त्‍यानंतर, दिनांक 8.8.2013 रोजी रुपये 4,400/-  असे एकूण रुपये 5,500/- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे ऑफीसमध्‍ये जावून भरले, त्‍याबाबत निशाणी क्र.3 नुसार दस्‍त क्र.1 वर मे. कायाइंडीया इन्‍फ्रट्रेक्‍चर माहीन सिटी याचा तक्रारकर्ती सोबत झालेला बयाणापञ जोडलेला आहे.  तसेच निशाणी क्र.2 वर रुपये 4,400/- भरल्‍याची पावती जोडली आहे. त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या ऑफीसमध्‍ये वारंवार सदर शेत जमीन निवास उपयोगाकरीता अकृषक (N.A.T.P.) झाले कां असे वारंवार विचारणा केली.  त्‍याचप्रमाणे आराखडा मंजूर झाला असेल तर प्‍लॉटची आखणी करण्‍याबाबत विरुध्‍दपक्षास वारंवार विनंती केली.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यासंबंधी वारंवार टाळाटाळ केली.

7.    विरुध्‍दपक्षास मंचाचा नोटीस तामील होऊनही हजर झाला नाही व त्‍यास संधी मिळूनही लेखीउत्‍तर व पुरावा दाखल केला नाही, त्‍याचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 3.12.2015 ला पारीत करण्‍यात आला.   

8.    वरील जमीन ही विवादास्‍पद शेत जमीन आहे हे विरुध्‍दपक्षास माहीत असून देखील विरुध्‍दपक्षाने ही बाब जाणुन-बुजून तक्रारकर्त्‍यापासून लपविली व बेकायदेशिर ले-आऊट बनविले आणि भोड्या-भाबड्या लोकांची फसवणूक केली.  विरुध्‍दपक्षाची ही वागणूक अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असून त्‍याचे सेवेत ञुटी असल्‍याचे दिसून येते.  यावरुन, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे असे मंचास वाटते. 

करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.  

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटची ठरलेली एकूण रक्‍कम रुपये 44,000/- - 5,500/- (तक्रारकर्त्‍याची जमा रक्‍कम) वगळून म्‍हणजेच रुपये 38,500/- चा स्विकार करुन सदर प्‍लॉटचे विक्रीपञ करुन द्यावे. त्‍याचप्रमाणे, शासना तर्फे मंजूर नकाशाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास त्‍या प्‍लॉटचा ताबा द्यावा.

            कायदेशिर अडचणीमुळे ते शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची जमा रक्‍कम रुपये 5,500/- जमा केल्‍याच्‍या दिनांक 8.8.2013 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज दराने रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे हातात मिळेपर्यंत परत करावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 3,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 2,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.     

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.  

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.    

नागपूर.

दिनांक :- 30/01/2017