निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदाराने मीरा रोड येथील बेव्हर्ली पार्क मधील सामनेवाले यांच्या प्रोजेक्टमध्ये 3/डी या इमारतीत 800 चौ.फुटाची सदनिका क्र.401 ही रक्कम रु.4,80,000/- ला नोंदणी केली होती व बयाण्यापोटी रु.96,000/- सामनेवाले यांना दिले होते. सामनेवाले यांनी दि.05.04.1997 चे सदनिका वाटप केल्याचे पत्र तक्रारदार यांना दिले. सामनेवाले यांनी ठरल्याप्रमाणे पैशांची मागणी केल्यावर तक्रारदाराने पैसे देण्यास उशीर केला तर त्यावर द.सा.द.शे.24 दराने व्याज द्यावयाचे ठरले. 2 सदनिकेची नोंदणी केल्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 व त्यांचे अधिका-याकडे वेळोवळी चौकशी केली. त्यांनी प्रत्येक वेळी थोडयाच दिवसांत बांधकामास सुरुवात होईल असे सांगितले. सामनेवाले यांनी दि.14.07.2004 रोजीचे पत्र पाठवून तक्रारदाराला कळविले कि, ज्या इमारतीत तक्रारदाराने सदनिकेची नोंदणी केलेली आहे, त्या इमारतीचे बांधकाम काही अपरिहार्य कारणास्तव ते करु शकत नाहीत म्हणून तक्रारदाराला दुस-या इमारतीत पर्यायी सदनिका वाटप केली आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे कि, पर्यायी सदनिका वाटप करण्याच्या अगोदर सामनेवाले यांनी त्याबद्दल त्याला विचारले नाही किंवा त्याची संमती घेतली नाही. पर्यायी सदनिकेची मुक्रर केलेली जागा व स्थान योग्य नव्हते. तसेच ते बांधकाम कमी दर्जाचे होते. तक्रारदाराला सदनिका नोंदणी करते वेळी दाखविलेली नमूना सदनिकेसारखी पर्यायी सदनिका नव्हते. म्हणून त्याने ती पर्यायी सदनिका स्विकारली नाही व दुसरी पर्यायी सदनिका त्याच्या पसंतीची देण्याची विनंती केली. परंतु सामनेवाला यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही व दि.06.10.2004 चे पत्र पाठवून तक्रारदाराने मागणीप्रमाणे न दिलेली रक्कम व त्यावर व्याजाची मागणी केली. तक्रारदाराने त्याला उत्तर देऊन त्यांची मागणी नाकारली कारण त्याने पर्यायी सदनिका स्विकारली नव्हती, त्यामुळे पैसे देण्याचा प्रश्न नव्हता. सामनेवाला यांनी दि.09.06.2005 च्या पत्राने पुन्हा जादा व्याजाची मागणी केली. याप्रमाणे, वाटपपत्राच्या अटी व शर्ती न पाळता सामनेवाले तक्रारदाराला त्यांना पसंत असलेली पर्यायी सदनिका देण्यास जबरदस्ती करीत होते. तक्रारदाराने त्यानंतरही पत्र पाठवून काही पर्याय निघतो यासाठी प्रयत्न केला. सामनेवाला यांनी त्याला सदनिका देण्याचे आश्वासन दिले. तक्रारदाराने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. मात्र दि.06.03.2007 च्या पत्राने सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला कळविले कि, ते संबंधीत इमारतीचे बांधकाम करु शकत नाही. या पत्राव्दारे त्यांनी तक्रारदाराची सदनिकेबद्दलची नोंदणी रद्द केली तसेच तक्रारदाराने दिलेली रक्कम रु.96,000/- व त्यावर रु.74,474/- व्याजाचा धनादेश पाठविला. तक्रारदाराचे म्हणणे कि, सदनिकेची नोंदणी रद्द करण्याची तरतुद नव्हती. तसेच दरम्यान 10 वर्षाच्या काळात सदनिकेचे दर बरेच वाढले होते, म्हणून त्याने सामनेवाले यांनी देऊ केलेली रक्कम स्विकारली नाही व त्याच्या पसंतीची सदनिका देण्याबाबत कळविले. त्याला सामनेवाले यांनी उत्तर दिले नाही. 3 तक्रारदाराचे म्हणणे कि, काहीही कारण नसताना सदनिकेचे बांधकाम न करणे, सदनिकेची नोंदणी रद्द करणे ही सामनेवाले यांचे सेवेत न्युनता आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे अपरिमित आर्थिक नुकसान झाले आहे. 10 वर्षाच्या काळात सदनिकेचे किंमती खूप वाढल्यामुळे त्याला सदनिका घेणे शक्य नाही. तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल करुन सामनेवाला यांचेकडून खालील मागण्या केल्या आहेत. अ त्याने सामनेवाले यांचेकडे नोंदणी केलेल्या सदनिकेचा ताबा द्यावा किंवा त्यांनी नोंदणी केलेल्या सदनिकेसारखीच पर्यायी सदनिका द्यावी. ब प्रत्येक दिवसाला रु.500/- प्रमाणे सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी. क त्याला झालेल्या नुकसानीबद्दल रु.15,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी. ड त्याला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल तसेच गैरसोयीबद्दल रु.2,50,000/- नुकसान भरपाई द्यावी. इ या तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा ई द.सा.द.शे.24 प्रमाणे वरील रक्कमांवर त्या रक्कमा मिळेपर्यंत व्याज द्यावे. 4 सामनेवाले यांनी तक्रारीला उत्तर देऊन तक्रारदाराचे म्हणणे नाकारले. त्यांचे म्हणणे कि, ज्या प्रस्तावित इमारतीत तक्रारदाराने सदनिकेची नोंदणी केली होती, ती इमारत ज्या जागेवर बांधावयाची होती. तो एरिया महाराष्ट्र सरकारने हरित झोन (Forest Area) घोषित केल्याने त्यांचा त्या इमारतीचा प्रोजेक्ट बारगळला. त्यांना त्या इमारतीचे बांधकाम करता आले नाही. त्यांनी त्यासाठी खूप प्रयत्न केले परंतु जंगल प्राधिकरणाने इमारत क्र.3 चे (विंग-सी) चे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली नाही. त्यांनी जुलै-2004 मध्येच तक्रारदाराला तसेच इमारत क्र.3 मध्ये ज्यांनी सदनिकांची नोंदणी केली होती, त्या सर्वांना तेथे लागूनच असलेल्या नवीन इमारतीतील तयार असलेल्या पर्यायी सदनिका देऊ केल्या. तक्रारदाराला देऊ केलेली सदनिका स्टेशनपासून व इतर सुविधांपासून जवळ होती. तक्रारदार सोडून इतरांनी येऊन पर्यायी सदनिका निवडल्या व काहींनी पैसे परत घेतले. मात्र तक्रारदार सदनिका पहायला व पर्यायी सदनिका निवडण्यासाठी आला नाही. त्याने दि.10.11.2004 चे पत्र पाठवून पर्यायी सदनिकेचा प्रस्ताव नाकारला. त्यांनी तक्रारदाराला कळविले होते कि, पर्यायी सदनिका घ्यायला तयार नसाल तर तुमचे पैसे द.सा.द.शे.9 दराने व्याजासहित परत घेऊन जा. परंतु तक्रारदार पैसे घेण्यासही आला नाही व पर्यायी सदनिकेची अवाजवी मागणी चालू ठेवली. म्हणून त्यांनी तक्रारदाराने दिलेल्या रक्कमेचा व त्यावर द.सा.द.शे.9 दराने व्याजाच्या रक्कमेचा धनादेश पाठवून दिला. सदरची तक्रार प्रलंबित असताना तक्रारदाराने मंचात अर्ज देऊन कोर्टाच्या सल्ल्यानुसार, तो धनादेश वटवून घेतला व पैसे स्विकारले. 5 सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून पैशांवर व्याजाची मागणी केली होती याबाबत सामनेवाले यांनी उत्तर दिले कि, त्यांनी वाटप पत्राच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारदाराने न दिलेल्या रक्कमेवर व्याजाची मागणी केली होती. कारण काही सदनिका नोंदविणा-यांनी लवकर पैसे दिले नाही तर प्रोजेक्टची किंमत वाढून जाते व बाजारातून पैसे व्याजाने घ्यावे लागतात. तक्रारदाराला बांधून तयार असलेली पर्यायी सदनिका देऊ केली होती. जरी सदनिकांचे दर त्यावेळी वाढलेले होते तरी ठरलेल्या दरात ती सदनिका देऊ केली होती. 6 सामनेवाले यांचे म्हणणे कि, त्यांचे सेवेत न्युनता नाही, त्यांनी त्यांच्या परीने तक्रारदाराला रिलीफ देण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय करार कायदाच्या, कलम-56 नुसार तक्रारदाराच्या सदनिकेचा करार रद्द झालेला आहे. इमारत क्र.3 चे बांधकाम होऊ शकले नाही ही त्यांचे सेवेत न्युनता नाही कारण त्याला जे कारण घडले ते त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरचे होते. सामनेवाले यांनी सदरची तक्रार रद्द करण्याची विनंती केली. 7 सामनेवाले यांचे म्हणणे कि, सामनेवाले क्र.3 ही सामनेवाले क्र.1 ची नोकर आहे. तक्रारदार व तिचे मध्ये कराराचे संबंध नाही. तिला चुकीने या तक्रारीत सामील केले आहे. 8 सामनेवाले यांनी असेही म्हटले आहे कि, त्यांनी पर्यायी सदनिकेचा प्रस्ताव दि.14.07.2004 च्या पत्राने दिला. त्यानंतर तक्रार दोन वर्षात दाखल झाली नाही. सदरची तक्रार विहीत कालावधीत दाखल झालेली नसल्याने रद्द होण्यास पात्र आहे. 9 आम्ही तक्रारदार स्वतः व सामनेवाले यांचे वकील – श्री.जांभवडेकर यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. 10 खालील वस्तुस्थितीबाबत उभय पक्षकारात दुमत नाही. अ तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे सदनिकेची नोंदणी केली होती, तिची किंमत रु.4,80,000/- एवढी होती. दि.05.04.1997 रोजी तक्रारदाराने रु.96,000/- बयाणापोटी दिले होते. तक्रारीच्या निशाणी-ए ला सदनिकेच्या वाटपपत्राची प्रत आहे. ब सामनेवाले यांनी ज्या इमारतीत तक्रारदाराने सदनिकेची नोंदणी होती त्या इमारतीचे बांधकाम केले नाही. त्या इमारतीचे बांधकाम करु शकत नाही असे त्यांनी तक्रारदाराला दि.14.07.2004 च्या पत्राने कळविले होते व त्याच इमारतीच्या लागून असलेल्या इमारतीत पर्यायी सदनिका देऊ केली होती, ती तक्रारदाराने स्विकारली नाही. क दि.06.10.2004 च्या पत्राने सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला त्यांनी करारानुसार रक्कम अदा केली नाही म्हणून देय रक्कम व त्यावर व्याजाची मागणी केली होती, ते पत्र तक्रारीच्या निशाणी-सी ला आहे. 11 वरील वस्तुस्थितीवरुन मुद्दा उपस्थित होतो कि, तक्रारदाराला सदनिका न मिळण्यास सामनेवाले यांचे सेवेत न्युनता आहे का ? व असल्यास तक्रारदार कोणत्या मागण्या मिळणेस पात्र आहे. 12 सामनेवाले यांचे म्हणणे कि, ज्या जागेवर सदरची इमारत बांधवयाची होती तो एरिया हरित झोन जाहीर झाल्याने ते त्या इमारतीचे बांधकाम करु शकले नाहीत. हरित झोन घोषित होण्याबाबतची बाब त्यांच्या नियंत्रणाखालील नव्हती. सामनेवाले यांनी त्यांचे जनरल मॅनेजर- श्री. परेश भन्साळी, यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्या शपथपत्रात असे म्हटले आहे कि, वनविभागाने त्या जागेवर बांधकाम करण्याची सामनेवाले यांची परवानगी काढून घेतली आहे. हे खरे आहे कि, सामनेवाले यांनी याबद्दल काहीही कागदपत्रं दाखल केलेली नाहीत. मात्र त्या जागेवर बांधकाम सुरु झालेले आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे नाही. मंचाने तक्रारदाराला याबाबत स्पष्ट विचारणा केली होती कि, त्या जागेवर बांधकाम सुरु झाले आहे का ? मात्र तक्रारदाराने त्याला माहित नाही असे सांगितले. तक्रारदाराने नोंदणी केलेल्या सदनिकेचा ताबा मागितला आहे अशी मागणी असताना तक्रारदाराने त्या जागेवर बांधकाम सुरु झाले आहे किंवा नाही याबाबत, चौकशी करुन मंचाला माहिती देणे आवश्यक होते. ती त्यांनी दिली नाही, म्हणून सामनेवाले यांचे म्हणणे कि, ते बांधकाम करु शकत नाहीत हे मान्य करता येण्यासारखे आहे. 13 तक्रारदाराने सदनिका नोंदणी दि.05.04.1997 रोजी केली व त्या दिवशी बयाणा रक्कम सामनेवाले यांना दिली. मात्र सामनेवाले यांनी दि.14.07.2004 च्या पत्राने म्हणजे जवळ जवळ सात वर्षांनी ते तक्रारदाराची सदनिका ज्या इमारतीत नोंदलेली आहे, त्या इमारतीचे बांधकाम करु शकणार नाही असे कळविले. त्या पत्रामध्ये ते बांधकाम का करु शकणार नाहीत याबद्दलचे कारणही दिले नव्हते त्या पत्रात फक्त एवढे नमूद होते कि, अपरिहार्य कारणास्तव ते बांधकाम करु शकत नाहीत. त्या पत्रामध्ये वन विभागाने त्यांची बांधकामाची परवानगी काढून घेतली आहे याबद्दल त्यांनी नमूद केले नाही. या सात वर्षाच्या काळात ते बांधकाम का करु शकले नाही, याचे त्यांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. वन विभागाने बांधकाम करण्याची परवानगी कधी काढून घेतली याबद्दल सामनेवाले यांनी अजूनही मौन राखले आहे. सात वर्षाच्या काळात बांधकामाची सुरूवातही न करणे ही सामनेवाले यांच्या सेवेत न्युनता आहे. 14 सामनेवाला यांनी त्यांच्या दि.14.07.2004 च्या पत्राने 3/डी/401 ऐवजी 4/सी/401 ही पर्यायी सदनिका तक्रारदाराला देऊ केली होती. तक्रारदाराने पर्यायी सदनिका घेण्याचे नाकारले नाही परंतु 4/सी/401 ही सदनिका स्वीकारली नाही. पर्यायी सदनिका क्र.3/डी/401 सारखी नव्हती असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. परंतु त्याबद्दल तक्रारदाराने सविस्तर माहिती दिलेली नाही. पर्यायी सदनिकेची इमारत तक्रादाराने ज्या इमारतीत सदनिका क्र.3/डी/401 ची नोंदणी केली होती, त्याला लागून होती. ती का सोयीची नव्हती याबद्दल तक्रारदाराने काहीही म्हटलेले नाही. ती सदनिका बांधून पूर्ण झाली होती. सुरुवातीला सामनेवाले यांनी ती तक्रारदाराला देऊ केली, त्यावेळी सामनेवाले यांनी नोंदणी केलेल्या सदनिकेच्या किंमतीतच देऊ केली होती. त्यासाठी व्याजाची आकारणी केली नव्हती. दि.14.07.2004 व दि.06.10.2006 या दोन्हीं पत्रामध्ये सामनेवाले यांनी व्याजाची मागणी केली नव्हती. एक वर्षानंतर म्हणजे दि.09.06.2005 च्या पत्राने सामनेवाले यांनी द.सा.द.शे.24 दराने व्याज आकारले. त्यावेळी सामनेवाला यांचा अजून दुसरा काही प्रोजेक्ट चालू होता व त्यात तक्रारदाराने सदनिका पसंत करुन तिची मागणी केली होती अशी तक्रारदाराची केस नाही. तक्रारदाराने सदरची तक्रार 2007 मध्ये दाखल केली. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला पसंत असेल अशी सदनिका दुस-या प्रकल्पात देण्याचे आश्वासन दिले होते याबद्दलचा पुरावा नाही. 2004 नंतर 2007 पर्यंत सदनिका मिळण्यासाठी वाटप पाहण्याची तक्रारदाराला गरज नव्हती. त्यामुळे सदनिकेच्या किंमतीत जी काय भरमसाठ वाढ झाली त्याला तक्रारदार सुध्दां काही अंशी जबाबदार आहे. 15 तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे नोंदणी केलेल्या सदनिकेचा ताबा मागितलेला आहे किंवा त्यांनी नोंदणी केलेल्या सदनिकेसारखी पर्यायी सदनिका द्यावी अशी विनंती केली आहे. परंतु सामनेवाले तक्रारदाराने ज्या इमारतीत सदनिकेची नोंदणी केली होती, त्या इमारतीचे बांधकाम करु शकत नसल्यामुळे तक्रारदाराची नोंदणीकृत सदनिकेबद्दलची मागणी मंजूर करता येत नाही. पर्यायी सदनिकेची मागणी ही मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटत नाही, कारण सामनेवाला यांनी 2004 मध्ये पर्यायी सदनिका तक्रारदाराला देऊ केली होती. तक्रारदाराची सामनेवाले यांनी प्रतिदिन रु.500/- प्रमाणे नोंदणीकृत सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत नुकसान भरपाई मिळावी ही मागणी वरील परिस्थितीत मान्य करण्यासारखी नाही. 16 तक्रारदाराचे म्हणणे कि, सदनिकेचा दर, दर चौरस फुटाला रु.2,500/- झालेला आहे. त्यामुळे सदनिकेची किंमत अंदाजे रु.20,00,000/- होते. त्याने ती सदनिका रु.4,80,000/- ला नोंदणी केली होती याप्रमाणे त्याचे रु.15,00,000/- चे नुकसान झाले. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला पर्यायी सदनिका 2004 मध्ये देऊ केली होती. त्यामुळे सदरची रु.15,00,000/- ची नुकसान भरपाईची मागणी मंजूर करणे मंचाला योग्य वाटत नाही. मात्र सामनेवाले यांनी जवळजवळ सात वर्षाने तक्रारदारास पर्यायी सदनिका देऊ केली. म्हणून तक्रारदाराला जे काही नुकसान झाले व मानसिक त्रास झाला त्यासाठी योग्य नुकसान भरपाई देण्यास सामनेवाले जबाबदार आहेत. मंचाचे मते या नुकसान भरपाई पोटी रु.1,00,000/- देणे योग्य आहे. 17 तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दिलेल्या रक्कम रु.96,000/- वर द.सा.द.शे.24 दराने व्याज मागितले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला दिलेल्या सदनिका वाटप पत्रात असा उल्लेख केला आहे कि, पैशाची मागणी केल्यानंतर जर तक्रारदाराने पैसे दिले नाहीत तर त्याला त्या रक्कमेवर द.सा.द.शे.24 दराने व्याज द्यावे लागेल. हाच नियम सामनेवाले यांना लागू करणे मंचाला योग्य वाटते म्हणून तक्रारदाराने सामनेवाले यांना दिलेल्या रक्कम रु.96,000/- वर द.सा.द.शे.24 दराने व्याज द्यावे असे मंचाचे मत आहे. यापैकी सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला व्याज रु.74,474/- दिलेली आहे. तसेच या तक्रारीचा खर्च देण्यास सामनेवाले जबाबदार आहेत. 18 सामनेवाला क्र.3 ही सामनेवाला क्र.1 यांची सिनीयर सेल्स मॅनेजर आहे. तक्रारदार व तिच्यात काही करार झालेला नव्हता. तक्रारदारांनी तिला पैसे देऊन तिची सर्व्हिस घेतली नव्हती. त्यामुळे तक्रारदार तिचे ग्राहक होत नाही. तिचे विरुध्दची तक्रार रद्द होणेस पात्र आहे. 19 सामनेवाले यांचे म्हणणे आहे कि, सदरची तक्रार विहीत कालावधीत नाही. मंचास या बचावास तथ्य वाटत नाही. सदनिकेचा ताबा देणे ही सामनेवाला यांची कायदेशीर जबाबदारी होती, म्हणून तक्रारीस जे कारण घडले ते सतत चालू आहे. वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश (1) तक्रार क्र.277/2007अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी एकत्रितपणे व वैयक्तिकरित्या रु.96,000/- वर द.सा.द.शे.24 दराने दि.05.04.1997 ते दि.06.03.2007 पर्यंत व्याजाची आकारणी करावी व त्यातुन तक्रारदाराला दिलेले व्याज रक्कम रु.74,474/- वगळून उर्वरित रक्कम तक्रारदाराला द्यावी तसेच उर्वरित रक्कमेवर दि.07.03.07 पासून रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.9 दराने व्याज द्यावे. (3) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी एकत्रितपणे व वैयक्तिकरित्या तक्रारदाराला रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई पोटी द्यावे. (4) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी एकत्रितपणे व वैयक्तिकरित्या या अर्जाचा खर्च रु.5,000/- तक्रारदारास द्यावा. (5) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी सदरच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यानंतर एक महिन्यात या आदेशाची पूर्तता करावी अन्यथा विलंबापोटी वरील नुकसानभरपाईची रक्कम रु.1,00,000/- वर द.सा.द.शे.9 दराने व्याज देण्यास ते जबाबदार राहतील. (6) सामनेवाले क्र.3 यांचे विरुध्दची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे, त्यांनी स्वतःचा खर्च सोसावा. (7) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |