*****************************************************************

पारीत दिनांकः- 30/07/2013    

(द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष )

 

 

 

तक्रारदाराचे पती हनुमंत दत्‍तात्रय सातपुते हे शेतकरी होते. त्‍यांनी शेतकरी अपघात विमा घेतलेला होता. दि 16/7/2008 रोजी शेतकरी हनुमंत सातपुते यांचा विहीरीवर काम करीत असताना क्रेनच्‍या इंजिनच्‍या चाकाचा अॅक्‍सल तुटून तो त्‍यांच्‍या डोक्‍यात पडून त्‍याचदिवशी त्‍यांचे अपघाती निधन झाले. ही घटना पोलीस स्‍टेशन मोहेाळ येथे नोंदविली. पोलीसांनी पंचनामा व इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा केला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी म्‍हणजेच मयत हनुमंत सातपुते यांच्‍या पत्‍नीने क्‍लेम फार्म भरुन दि. 9/11/2008 रोजी जाबदारांच्‍या नागपूर शाखा व पुणे शाखा येथे पाठवून दिला.  परंतु पुणे शाखा येथे कागदपत्रे पाठवून दिल्‍याची कुरियरची पावती तक्रारदार यांचेकडून गहाळ झाली. दि. 22/11/2008 राजी तहसि‍लदार व तलाठी यांचेकडे सदर क्‍लेम प्रकरण दाखल केले होते. त्‍यानंतर जाबदारांनी तक्रारदारांना क्‍लेमबाबत काय झाले याची कल्‍पना दिली नाही आणि क्‍लेमदेखील सेटल केला नाही. दि. 12/6/2009 रोजी जाबदार क्र. 2 यांचे कागदपत्रांची पुर्तता करण्‍याबाबतचे पत्र तक्रारदारास मिळाले. तक्रारदारांनी लगेचच ती कागदपत्रे पाठवून त्‍याची पुर्तता केली. परंतु 10/12/2009 रोजी क्‍लेम नामंजूरीबाबतचे पत्र जाबदारांनी तक्रारदारास पाठविले. कारण नसताना खोटया कारणासाठी क्‍लेम नाकारला असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे क्‍लेम सेटल करण्‍यास जाबदारांकडूनच विलंब झालेला आहे, ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारदार ही एक गरीब विधवा असून पतीच्‍या निधनामुळे त्‍यांच्‍यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे व त्‍यातच जाबदारांनी त्‍यांचा क्‍लेम नाकारला म्‍हणून सदरील तक्रार त्‍यांनी जाबदारांविरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारदार जाबदारांकडून क्‍लेमची रककम रु. 1,00,000/- 18 टक्‍के व्‍याजासहित तसेच मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 50,000/- आणि खर्चापोटी रक्‍कम रु. 5,000/- मागतात. 

2.          जाबदार क्र. 1 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारदार हा त्‍यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही. कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स  ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा.लि. ही शासनाची विमा सल्‍लागार कंपनी असून शेतक-याकडून या सर्व्‍हीसेस बद्दल त्‍यांनी कुठलाही मोबदला घेतला नाही. तसेच राज्‍य शासनासही केवळ विनामोबदला सहाय्य करतात. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार दंडासहित अमान्‍य करावी अशी मागणी जाबदार क्र. 1 यांनी केलेली आहे. त्‍यांनी शासनाचा जी. आर. आणि मा. राज्‍य आयेाग परिक्रमा खंडपीठ औरंगाबाद यांचा आदेश दाखल कलेला आहे.

3.          जाबदार क्र. 2 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदाराच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदार क्र. 2 यांनी तक्रारदाराचा क्‍लेम, तक्रारदारांची सर्व कागदपत्रे कबाल इन्‍युरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा. लि. मार्फत न पाठविता सरळपणे जाबदार क्र. 2 यांचेकडे पाठविली. कबाल इन्‍श्‍युरनस कंपनी ही सर्व कागदपत्रे पाठविल्‍यानंतर सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन ती जाबदार क्र. 2 यांचेकडे पाठवत असते. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या योजनेनुसार शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी कृषि आयुक्‍त, महाराष्‍ट्र शासन, कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स आणि नॅशनल इनश्‍युरन्‍स, रिलायन्‍स जनरल इन्‍श्‍युरन्‍स यांचेमध्‍ये त्रिपक्षीय करार झालेला आहे. शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार, शेतक-याचा जर मृत्‍यू झाला असल्‍यास त्‍याच्‍या वारसाकडून घटना घडल्‍यापासून पासून 90 दिवसांच्‍या आत क्‍लेम फॉर्म जाबदार क्र. 1 यांचेकडे यावयास हवा. त्‍यानंतर छाननी करुन जाबदार क्र. 2 यांनी त्‍यांच्‍या क्‍लेमची रक्‍कम दयावयाची असते. परंतु प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीत कट ऑफ डेटनंतर म्‍हणजेच दि.15/11/2008 नंतर तक्रारदाराचा क्‍लेम फॉर्म जाबदार क्र. 2 यांचेकडे आलेला आहे, हे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन दिसून येते. म्‍हणून तक्रारदाराचा क्‍लेम जाबदार क्र. 2 यांनी योग्‍य कारणांनी नामंजूर केलेला आहे, असे जाबदार म्‍हणतात. 

 

4.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदार या मयत हनुमंत दत्‍तात्रय सातपुते या शेतक-याच्‍या पत्‍नी आहेत. त्‍यांच्‍या पतीचे विहीरीवर काम करीत असताना दि. 16/7/2008 रोजी अपघाती निधन झाले. तक्रारदारांनी दि. 22/11/2008 रोजी तहसिलदार आणि तलाठी यांचेकडे क्‍लेम फॉर्म पाठवून दिल्‍याचे दिसून येते. प्रकरण मिळाले म्‍हणून त्‍यावर तलाठी पापरी ता. मोहोळ, जि सोलापूर यांचा सही आणि शिक्‍का दिसून येतो. त्‍यानंतर जाबदार क्र. 2 ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनी यांचे दि 12/6/2009 रोजीचे तक्रारदारास पाठविलेले पत्र

खालीलप्रमाणे आहे. “ विषयांकित प्रकरणी आमच्‍या कार्यालयाला प्राप्‍त झालेल्‍या नुकसान भरपाई दाव्‍यात काही त्रुटी आढळून आल्‍यामुळे खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. तरी खालीलप्रमाणे नमूद केलेली कागदपत्रे या कार्यालयाला अविलंब पाठविण्‍यात यावी. जेणेकरुन पुढील कारवाई करणे सोईस्‍कर होईल 

4. सर्व कागदपत्रे 15 दिवसांच्‍या आत मिळाले नाही तर दावा बंद करण्‍यात  

   येईल”

त्‍याच्‍या प्रतिलिपी कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स ब्रोकींग सर्व्हिसेस प्रा. लि. पुणे, मा. तहसिलदार साहेब, तालुका कृषि अधिकारी तहसिलदार यांचे कार्यालय तालुका मोहोळ, जिल्‍हा – सोलापूर यांना पाठविल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानुसार तक्रारदारांनी ही सर्व कागदपत्रे दि. 9/11/2009 रोजी जाबदार क्र. 2 यांना पाळंदे कुरियरतर्फे पाठविल्‍याचे रिसीटवरुन दिसून येते. तक्रारदारांनी, तक्रारदाराच्‍या क्‍लेमची सर्व कागदपत्रे, क्‍लेम फॉर्म हा कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स – जाबदार क्र. 1 यांचेकडे न पाठविता डायरेक्‍टली ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनी – जाबदार क्र. 2 यांना पाठविले, ते त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे चुकीचे आहे. तसेच क्‍लेम विलंबाने कट ऑफ डेटनंतर पाठविला या दोन कारणांवरुन तक्रारदाराचा क्‍लेम नामंजूर करण्‍यात आला. तक्रारदारांनी तलाठी व तहसिलदार, मौजे पापरी, तालुका मोहोळ, जिल्‍हा सोलापूर यांना दि 22/11/2008 रोजीच ही कागदपत्रे, क्‍लेम फॉर्म पाठवून दिल्‍याचे दिसून येते. शासनाच्‍या जी.आर. नुसार विमा कंपनीचे कार्य यामध्‍ये पुढीलप्रमाणे नमुद केले आहे.

“2. शेतक-यांचा विमा प्रस्‍ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्‍या कालावधीत केव्‍हाही प्राप्‍त झाला तरी तो विचारात घेणे संबंधित विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. अखेरच्‍या दिवसात झालेल्‍या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्‍यापासून 90 दिवसांपर्यंत विमा प्रस्‍ताव स्विकारण्‍यात येतील. समर्थनीय कारणास्‍तव 90 दिवसानंतर प्राप्‍त दावे स्विकारण्‍यात यावेत. “

ही योजना दि.29/8/2007 रोजी करारनाम्‍यानुसार कार्यान्वित झाली. त्‍याचा कालावधी एक वर्षाचा म्‍हणजेच दि.28/8/2008 रोजी संपेल. तक्रारदारांनी त्‍यांचा क्‍लेम फॉर्म दि. 22/11/2008 रोजी सर्व कागदपत्रांसहित दाखल केला. परिपत्रकानुसार योजनेचा कालावधी संपल्‍यानंतर 90 दिवसांपर्यंत विमा प्रस्‍ताव स्विकारण्‍यात येतील असे नमुद केले आहे. त्‍यामुळे दि. 28/8/2008 पासून तीन महिने दि. 27/11/2008 पर्यंत होतात. त्‍यापूर्वीच म्‍हणजेच दि.22/11/2008 रोजी तक्रारदारांनी क्‍लेम फॉर्म वेळेत भरलेला आहे तो जी.आर. प्रमाणे वैध आहे असे मंचाचे मत आहे. जाबदार क्र. 2 यांच्‍या दि. 12/6/2009 रोजीच्‍या पत्रामध्‍ये त्‍यांना तक्रारदारांचा क्‍लेम फॉर्म मिळाला. परंतु काही कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत त्‍यांनी तक्रारदारास पत्र दिले. त्‍यामध्‍ये विलंबाने क्‍लेम फॉर्म मिळाला, एम्.ओ.यू. प्रमाणे क्‍लेम फॉर्म व कागदपत्रे कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स यांचेकडे न पाठविता ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीला सरळपणे पाठविल्‍याबदल कुठेही नमुद केले नाही. जरी तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीत असे म्‍हंटले आहे की त्‍यांनी डायरेक्‍टली ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीला क्‍लेम फॉर्म पाठविला तरी त्‍यांनी दि. 22/11/2008 रोजी तलाठी आणि तहसिलदार यांना क्‍लेम फॉर्म पाठविला होता. त्‍यांनी तो क्‍लेम फॉर्म कबाल इन्‍श्‍युरन्‍सकडे छाननीसाठी पाठविला असेलच. त्‍याबद्दल कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीने उत्‍तर दिले नाही. ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीनेही याबाबत काही उत्‍तर दिले नाही. जरी सरळपणे ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीला ती कागदपत्रे मिळाली असली तरी अशावेळेस ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीला ती सर्व कागदपत्रे, क्‍लेम फॉर्म छाननी करण्‍यासाठी कबाल इन्‍श्‍युरन्‍सकडे पाठविता आले असते. तसेच ती कागदपत्रे त्‍यांना वेळेमध्‍ये छाननी करुन मिळाली असती. वास्‍तविक शेतकरी अपघात विमा योजना ही शेतक-याच्‍या विधवा पत्‍नीस आणि कुटुंबियांना क्‍लेमची रक्‍कम वेळेत मिळावी व आर्थिक सहाय्य वेळेत मिळावे यासाठी ही योजना सरकारने कार्यान्वित केली आहे. परंतु ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीने अशाप्रकारे विलंब लावून कोणते तरी चुकीचे कारण लावून तक्रारदारांचा क्‍लेम नामंजूर करणे हे अत्‍यंत चुकीचे आहे, यावरुन सरकारच्‍या या अतिशय चांगल्‍या उपक्रमाचा बोजवारा वाजल्‍याचे दिसून येते. ज्‍या हेतूसाठी सरकारने ही योजना रा‍बविलेली आहे, त्‍याची ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीने योग्‍यप्रकारे अंमलबजावणी केली नाही असे दिसून येते. ही योजना सरकारने शेतकरी आणि त्‍यांच्‍या कुटुंबियांना आर्थिक त्रास, गैरसोय होऊ नये म्‍हणून कलेली आहे. त्‍यामध्‍ये असे गृहित धरले आहे की शेतक-याची पत्‍नी व कुटुंबिय यांना या पॉलिसीबद्दलची माहिती नसावी म्‍हणूनच या पॉलिसीच्‍या अंमलबजावणीसाठी त्‍यांच्‍यावर जास्‍त बोजा टाकलेला नाही. तलाठी, तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी यांनीच सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांकडून घेऊन ही सर्व कागदपत्रे कबाल इन्‍श्‍युरन्‍सला पाठवून, त्‍यांनी छाननी करुन काही आवश्‍यक कागदपत्रांची आवश्‍यकता भासल्‍यास ती तलाठी किंवा तहसिलदार किंवा तालुका कृषि अधिकारी यांनी त्‍याची पूर्तता झाल्‍यानंतर योग्‍य त्‍या इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीकडे पाठवायची असतात अशी ही योजना आहे. परंतु प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीत मात्र अशाप्रकारचे कर्तव्‍य तलाठी, तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी, कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स, ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीने योग्‍य रितीने निभावल्‍याचे दिसून येत नाही. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या शासन निर्णयानुसार, (G.R.) मध्‍येच शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्‍ये शासन, विमा सल्‍लागार व विमा कंपन्‍या यांना त्‍यांची कार्ये / कर्तव्‍ये काय आहेत याबाबत स्‍पष्‍ट नमुद केलेले आहे. तरीही जाबदारांनी त्‍यांचे कर्तव्‍य न निभावता चुकीच्‍या आणि तांत्रिक कारणांवरुन तक्रारदाराचा क्‍लेम नामंजूर केल्‍याचे दिसून येते. जरी ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीने काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी असे त्‍यांच्‍या पत्रात नमुद केले आहे परंतु त्‍यात तक्रारदाराचा क्‍लेम फॉर्म केव्‍हा मिळाला याचा उल्‍लेख केलेला नाही. परंतु कट ऑफ डेट दि. 15/11/2008 ही असल्‍याचे नमुद करतात आणि त्‍यांनतर तक्रारदारांचा क्‍लेम फॉर्म मिळाल्‍याचे नमुद करतात हे अत्‍यंत चुकीचे आहे. मुळात शेतक-यांनाच या इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीची जास्‍त माहिती नसते, त्‍यामुळे त्‍यांचे निधन झाल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या कुटुंबियांना व पत्‍नीला माहिती असणे संभवनिय नाही म्‍हणूनच शासनाने तलाठी, तहसिलदार, कबाल इन्‍श्‍युरन्‍स आणि ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स अशी एक साखळी तयार केली आहे, जेणेकरुन शेतक-याच्‍या पत्‍नीस आणि त्‍यांच्‍या कुटुबियांना शेतक-याचे निधन झाल्‍यानंतर आर्थिक सहाय्य त्‍वरित मिळावे म्‍हणून सुरु केलेली आहे. परंतु हया हेतूलाच ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीने हरताळ फासल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी वेळेमध्‍ये क्‍लेम फॉर्म पाठवून सुध्‍दा इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीने क्‍लेम नामंजूर केला ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. म्‍हणून मंच जाबदार क्र. 2 यांना क्‍लेमची रककम रु.1,00,000/- शेतक-याचा मृत्‍यू झाल्‍यापासून म्‍हणजेच दि. 16/7/2008 पासून 9 टक्‍के दराने अदा करावी व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु. 2,000/- दयावेत असा आदेश देत आहे. जाबदार क्र. 1 विरुध्‍द कुठलाही आदेश नाही.    

 

वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

     

             

1.    तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

      रक्कम रु. 1,00,000/- (रक्‍कम रु. एक लाख फक्‍त)

दि.16/7/2008 पासून 9 टक्‍के व्‍याजदराने रक्‍कम

अदा करेपर्यंत या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा

आठवड्यांच्या आंत द्यावी.

 

4.         जाबदार क्र. 1 यांच्‍याविरुध्‍द कुठलाही आदेश नाही.