(मंचाचा निर्णय : श्री. विजय प्रेमचंदानी - मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
1. अर्जदाराने सदर दरखास्‍त/ चौकशी अर्ज कलम 27 प्रमाणे दाखल केला आहे. अर्जदाराने चौकशी अर्जात असे नमुद केले आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचे विरुध्‍द ग्राहक तक्रार कंमांक 314/2007 मंचासमक्ष दाखल केली होती व त्‍यात दि.21.09.2007 रोजी असे आदेश झाले होते की,
- // अंतिम आदेश // -
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेल्‍या मौजे लावा, ता. जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रमांक 16 (नवीन), 245 व 246 (जूना), प.ह.नं.4 मधील ले-आऊटमधील 1765 चौ. फूट क्षेत्रफळाच्‍या प्‍लॉटवर 725 चौ.फूट बांधकाम असलेल्‍या घरकुलाचे कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम घेऊन तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्रास येणारा खर्च हा तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सोसावा.
किंवा
जर गैरअर्जदार हे वर नमूद केलेल्‍या घरकुलाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस असमर्थ असतील तर त्‍यांनी रु.2,53,500/- हे दिनांक 14.12.2006 पासून तर रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावे व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसानीबद्दल रु.1,00,000/- द्यावे.
3. गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीच्‍या खर्चादाखल तक्रारकर्त्‍याला रु.3,000/- द्यावेत.
4. गैरअर्जदार यांनी प्रस्‍तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
2. अर्जदाराने वसुली करता किरकोळ अर्ज क्रमांक 09/2008 दि.08.01.2008 रोजी मंचासमक्ष दाखल केला होता, त्‍या अर्जात तक्रारकर्त्‍याला वसुली प्रमाणपत्राचे आदेश देण्‍यांत आले.
3. गैरअर्जदारांनी तक्रार निवारण मंचाचे आदेशाची अंमलबजावणी 30 दिवसांचे आंत केली नाही व त्‍यावर मा. राज्‍य आयोग येथे अपील क्र. ए/08/598 असे दाखल केली ती ही अपील सुध्‍दा खारिज करण्‍यांत आली. अर्जदाराने गैरअर्जदाराला दि.11.11.2011 रोजी वकीलामार्फत मा. मंचाने पारित केलेला आदेश व वसुलीच्‍या आदेशावर पुर्तता करण्‍याबाबत कायदेशिर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस गैरअर्जदारांना दि.18.11.2011 रोजी मिळाला. त्‍याचे कोणतीही गैरअर्जदारांनी दखल घेतली नाही म्‍हणून अर्जदाराने सदर अर्ज कलम 27 ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे अंतर्गत दाखल केलेला आहे. अर्जदाराने पुढे असे कथन केले आहे की, गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन न केल्‍यामुळे गैरअर्जदारा विरुध्‍द दंडात्‍मक कारवाई करण्‍यांत यावी.
4. अर्जदाराचे सदर अर्जाची पडताळणी करुन गैरअर्जदाराविरुध्‍द कलम 27(1) ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 1986 प्रमाणे गुन्‍हा दाखल करण्‍यांत आला व गैरअर्जदाराला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यांत आला होता. गैरअर्जदाराला नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर मंचासमक्ष हजर झाले. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 27 सह फौजदारी संहीतेचे प्रकरण XX व XXI प्रमाणे संक्षिप्‍त चौकशी पध्‍दतीने चालविण्‍यांत आले व त्‍यानुसार गुन्‍हे स्‍वरुपी आरोपीला (गैरअर्जदाराला यानंतर आरोपी असे नमुद करण्‍यांत येईल) विशद केल्‍यानंतर आरोपी हजर होऊन, पुरावा अभिलेखीत करण्‍यापूर्वीच आरोपीचा जबाब नोंदवुन घेतला. सदर जबाबामध्‍ये आरोपी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 (1) प्रमाणे गुन्‍हा केला नाही असे सांगितले.
5. अर्जदाराने निशाणी क्र.85 वर साक्षीपुरावा म्‍हणून शपथपत्र दाखल केले, त्‍यानंतर आरोपीतर्फे अधिवक्‍त्‍यांनी अर्जदाराची उलट तपासणी घेतली. निशाणी क्र.84 वर कलम 263 (ग) सह 313 फौजदारी न्‍याय संहीतेप्रमाणे आरोपीचे बयान घेण्‍यांत आले. निशाणी क्र.97 वर गैरअर्जदाराने बचाव पक्षात कोणतेही साक्षीदार तपासायचे नाही अशी पुरसीस दाखल केली. आरोपीने स्‍वतःही साक्ष दिली नाही.
6. अर्जदाराचा दरखास्‍त/ चौकशी अर्ज, ग्राहक तक्रार क्रमांक 314/2007 चे निकालपत्र, अर्जदाराने दाखल दस्‍तावेज, अर्जदाराचा साक्षीपुरावा, उलटतपासणी, आरोपीचे चौकशी जबाब, दोन्‍ही पक्षांचे लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचे अवलोकन करतांना मंचासमक्ष खालिल मुद्दे विचारात घेण्‍यांत आलेले आहेत त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. आरोपीने ग्राहक तक्रार क्रमांक 314/2007 मधे झालेल्‍या
अंतिम आदेशाचे पालन केले आहे काय ? नाही.
2. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1) नुसार
आरोपी दंड व शिक्षेस पात्र आहे काय ? होय.
3. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- // कारणमिमांसा // -
7. मुद्दा क्र.1 बाबतः- अर्जदाराने निशाणी क्र.67 व 85 वर शपथपत्र दाखल केले त्‍यात आरोपीतर्फे वकीलांनी अर्जदाराची उलटतपासणी घेतली. अर्जदाराने शपथपत्रात असे सांगितले की, आरोपी यांनी ग्राहक तक्रार क्र. 314/2007 मध्‍ये झालेल्‍या आदेशाचे विरुध्‍द अपील क्र. अ/2008/598 मा. राज्‍य आयोगात दाखल केली होती व सदर अपील खारिज करण्‍यांत आलेली होती. म्‍हणून अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराचे शपथपत्राप्रामणे आरोपींना आदेशाप्रमाणे अर्जदाराला एकूण रक्‍कम रू.7,16,836.25 देणे लागत होते. परंतु आरोपीने आदेशाची पूर्तता केली नाही. अर्जदाराचे उपटपासनीत त्‍यात आरोपीतर्फे बचाव पक्षात असा बचाव घेण्‍यांत आला की, मुळ तक्रारीत अर्जदाराने विरुध्‍द पक्षांच्‍या इतर भागीदारांना समाविष्‍ट केलेले नव्‍हते व तक्रारीत अर्जदाराने मुळ कराराची प्रत दाखल केली नाही.
निशाणी क्र.3 वर दस्‍त क्र.1 तक्रार क्रमांक 314/2007 मधील पारित केलेल्‍या आदेशाची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेल्‍या मौजे लावा, ता. जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रमांक 16 (नवीन), 245 व 246 (जूना), प.ह.नं.4 मधील ले-आऊटमधील 1765 चौ. फूट क्षेत्रफळाच्‍या प्‍लॉटवर 725 चौ.फूट बांधकाम असलेल्‍या घरकुलाचे कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम घेऊन तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्रास येणारा खर्च हा तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सोसावा.
किंवा
जर गैरअर्जदार हे वर नमूद केलेल्‍या घरकुलाचे विक्रीपत्र कराुन देण्‍यांस असमर्थ असतील तर त्‍यांनी रु.2,53,500/- हे दिनांक 14.12.2006 पासून तर रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावे व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसानीबद्दल रु.1,00,000/- द्यावे.
गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीच्‍या खर्चादाखल तक्रारकर्त्‍याला रु.3,000/- द्यावेत.
मंचाच्‍या मताप्रमाणे एखादा ग्राहक तक्रारीत अंतिम आदेश पारित झाल्‍यानंतर, अंतिम आदेशाप्रमाणे आरोपीने आदेशाची पुर्तता आदेशाप्रमाणे करणे अनिवार्य आहे. वरील नमुद आदेश झाल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने मा. राज्‍य आयोगात अपील दाखल केली ती ही अपील खारिज करण्‍यांत आली होती ही बाब अर्जदाराने निशाणी क्र.3 वर दाखल दस्‍त क्र.3 वरुन सिध्‍द होते. सबब कलम 24 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे मंचाने पारित केलेला आदेश हा अंतिम आदेश झाला. तसेच अर्जदाराने साक्षीपुराव्‍याव्‍दारे व शपथपत्राव्‍दारे सिध्‍द केलेली आहे की, आरोपीने ग्राहक तक्रार क्र.314/2007 यात झालेल्‍या अंतिम निर्णय दि.21.09.2007 ची पुर्तता केलेली नाही व आरोपीने सुध्‍दा अर्जदाराचे उलट तपासणीत नकारलेले नाही. सबब ही बाब सिध्‍द होते की, आरोपीने ग्राहक तक्रार क्र.314/2007 यात झालेल्‍या अंतिम निर्णयाची पुर्तता केली नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यांत येते.
8. मुद्दा क्र.2 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 चे विवेचनावरुन असे सिध्‍द झाले की, आरोपीने मा. ग्राहक मंच यांनी दिलेल्‍या ग्राहक तक्रार क्र.314/2007 मधे दिलेल्‍या आदेशाची पुर्तता केलेली नाही व सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 27 नुसार दाखल करण्‍यांत आली असुन त्‍यात लावलेले आरोप आरोपीविरुध्‍द सिध्‍द झाले आहे. सबब आरोपीने बचाव पक्षात मांडलेले तथ्‍य ग्राह्य धरता येत नाही. आरोपीने बचाव पक्षात स्‍वतःला किंवा कोणत्‍याही साक्षीदाराला तपासलेले नाही. आरोपीने सदर प्रकरणात ग्राहक तक्रार क्र.314/2007 मध्‍ये दिलेल्‍या आदेशाचे पुर्तताबाबत कोणते प्रयत्‍न करण्‍यांत आले किंवा पुर्ततेबाबत कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. याउलट आरोपीतर्फे वकीलांनी युक्तिवादात आरोपीचे बचावात असे कथन केले की, मुळ तक्रार क्र.314/2007 वर झालेला आदेश एकतर्फी पारित करण्‍यांत आला होता व ग्राहक तक्रार क्र.314/2007 मध्‍ये झालेले आदेश आरोपीस मान्‍य नव्‍हते. आरोपीने ग्राहक तक्रार क्र.314/2007 मध्‍ये अपील दाखल केली होती याअर्थी आरोपींना अंतिम आदेशाची माहिती होती व ती अपील खारिज झाल्‍यानंतरही सुध्‍दा आदेशाची पुर्तता केली नाही म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27(1) चे अन्‍वयाने आरोपी शिक्षेस पात्र आहे असे मंचाचे मत ठरले आहे. सबब मुद्दा क्र. 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत येते.
9. मुद्दा क्र.3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे विवेचनावरुन मंचाने अर्जदार व आरोपी यांना शिक्षेबाबत युक्तिवादाचे संदर्भात संधी देण्‍यांत आली. अर्जदारातर्फे वकील हजर होते, आरोपीतर्फे वकील हजर होते. अर्जदारातर्फे असे सांगण्‍यांत आले की, आरोपीने जाणून-बुजून आदेशाची पुर्तता केली नाही. सबब ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 अंतर्गत जास्‍तीत-जास्‍त आरोपीस शिक्षा देण्‍यांत यावी अशी विनंती करण्‍यांत आली.
आरोपीतर्फे वकीलांनी शिक्षेबद्दल असा युक्तिवाद केला की, आरोपी हा अपंग आहे त्‍यावर दया दृष्‍टी दाखवण्‍यांत यावी व त्‍याने जाणून-बुजून आदेशाचे अनुपालन केलेले नाही, अशी विनंती करण्‍यांत आली. सदर प्रकरणात अंतिम आदेश पारित करते वेळी आरोपीतर्फे अशी तोंडी विनंती करण्‍यांत आली की, त्‍याला बोलण्‍याची संधी देण्‍यांत यावी. न्‍याचे द्ष्‍टीने त्‍यांना शिक्षेवर बोलण्‍याची संधी देण्‍यांत आली. आरोपीतर्फे असे सांगण्‍यांत आले की. तक्रार क्र. 314/2007 चे सुनावणीचे वेळी ते स्‍वास्‍थ कारणाने दवाखान्‍यात भरती होते. तसेच आरोपी तर्फे असे सांगण्‍यांत आले की, के.सी. असोसिएटस् यात देण्‍यांत आलेली रक्‍कम त्‍यांच्‍या खात्‍यात जमा करण्‍यांत आलेली होती. तक्रारकर्त्‍याने के. सी. असोसिएट सोबत करार केला होता व त्‍यात तक्रारकर्ताचे करारामुळे माझेही इतर भागीदार मानकर बंधुंसोबत भांडण झाले त्‍यामुळे त्‍यांनी मला के. सी. असोसिएट्समधून काढून टाकले. त्‍यामुळे मानकर बंधुंनी मला धनादेश दिले व जेव्‍हा खात्‍यात पैसे असेत तेव्‍हा बुरेवार यांना वाटून पैसे परत करा व त्‍यानंतर खात्‍या संदर्भात मानकर बंधुंनी कधीही माहिती दिली नाही व मेसर्स के.सी. असोसिएटचे कार्यालय बंद करुन दुस-या नावाने व्‍यवसाय सुरु केला. सदर भागीदारानी कुशवाह आणि चव्‍हाण यांनी धनादेश दिले होते त्‍यानंतर त्‍यांनी सगळे पत्‍ते बदलवुन टाकले. प्रकरण प्रलंबीत असतांना तक्रारकर्त्‍याने माझ्या विरुध्‍द पोलिसात खोटी तक्रार केली होती त्‍यामुळे मला व माझ्या परिवाराला त्रास झाला होता. माझा परिवार व मी एक दुकान उघडली असल्‍याने उत्‍पन्‍नाकरीता कोणतेही साधन नाही व माझा एक मुलगा आहे. तसेच बँकेतून घेतलेले कर्ज मी परत करु शकत नाही. मी अपंग असल्‍याने माझे विरुध्‍द ब-याच लोकांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. म्‍हणून दया दृष्‍टी दाखविण्‍यांत यावी अशी विनंती केली.
उभय पक्षांचा शिक्षेबाबतचा युक्तिवाद ऐकूण तसेच कलम 27
शास्‍ती (1) ‘ज्‍याच्याविरुध्‍द फिर्याद करण्‍यात आलेली आहे असा कोणताही व्‍यापारी किंवा अशी कोणतीही व्‍यक्‍ती(तक्रारदार) जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा प्रकरणपरत्‍वे राष्‍ट्रीय आयोग यांनी दिलेल्‍या कोणत्‍याही आदेशाचे अनुपालन करण्‍यात कसूर करीत असेल किंवा अनुपालन करण्‍यास चुकत असेल अशा बाबतीत, असा व्‍यापारी किंवा अशी व्‍यक्‍ती (किंवा तक्रारदार) एक महिन्‍यापेक्षा कमी नसलेल्‍या परंतु तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येण्‍याजोग्‍या मुदतीच्‍या कारावासाची आणि दोन हजार रुपयापेक्ष कमी नसलेल्‍या परंतु दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येण्‍याजोग्‍या दंडाची किंवा दोन्‍हींची शिक्षा दिल्‍या जाण्‍यांस पात्र असेल’.
वरील नमुद केलेल्‍या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 चा आधार घेतांना आरोपीने ग्राहक तक्रार क्र.314/2007 मध्‍ये पारित आदेशाची पूर्तता केली नसल्‍यास शिक्षेस पात्र आहे. सबब अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येतो.
- // अंतिम आदेश // -
1. अर्जदाराचा दरखास्‍त अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 अंतर्गत मंजूर करण्‍यांत येतो.
2. आरोपी यांना 1 (एक) वर्षाची सामान्‍य कारावासाची शिक्षा देण्‍यांत येते.
3. आरोपीला रु.10,000/- दंड बसवण्‍यांत येतो. आरोपीतर्फे दाखल जामीनपत्र, जामीन रक्‍कम व बॉन्‍ड रद्द करण्‍यांत येतो.
4. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथत प्रत विनामुल्‍य देण्‍यांत यावी.
5. अर्जदाराला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
