श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्‍वये आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. वि.प. यांचा जमिन विकसित करुन भुखंड विकण्‍याचा व्‍यवसाय असून ते झाम बिल्‍डर्स अँड डेव्‍हलपर्स प्रायव्‍हेट लि. या नावाने व्‍यवसाय करतात.
2. वि.प.च्या ‘’प्रोजेक्‍ट कन्‍हैय्या सिटी फेज-I’’ या मौजा-वाघधरा, ता.हिंगणा, जि. नागपूर येथील जमिन ख.क्र. 108, 109, प.ह.क्र. 46 यावर स्थित योजनेत अपार्टमेंट बांधत असून ते विक्रीकरीता ठेवले असल्याचे तक्रारकर्त्‍याला माहित झाले आणि त्याने त्‍यामधील सदनिका क्र. 401 ‘विंग-I’ हा रु.13,05,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.13.08.2010 रोजी वि.प.सोबत केला. कराराप्रमाणे वि.प. तक्रारकर्त्‍याला 24 महिन्‍यात ताबा देणार होते. तक्रारकर्त्याने रो हाऊसच्‍या एकूण किमतीपैकी दि.13.08.2010 पासून 24.04.2012 पर्यंत एकूण रु.2,60,000/- वि.प.ला वेळोवेळी दिले. उर्वरित रक्कम करारनाम्‍यानुसार वेळोवेळी बांधकामाच्या टप्‍याटप्‍याने देण्‍याचे ठरले. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून रु.1,54,754/- ही रक्कम स्‍टँप ड्युटी, सेवा कर, वॅट, न्‍यायिक शुल्‍काबाबत घेतले. त्‍याची पावती वि.प.ने निर्गमित केली. वि.प.ने करारनाम्‍याप्रमाणे रक्कम बांधकामाच्या टप्‍यानुसार घेतली परंतू नियोजित कालावधीत बांधकाम सुरु केले नाही. तसेच त्‍याबाबत कार्यालयात विचारणा केली असता कधीही समाधानकारक उत्‍तर दिले नाही आणि नेहमी लवकरच सुरु करु असे सांगितले. अशाप्रकारे कराराच्‍या अटींचा भंग केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रत्‍यक्ष बांधकाम प्रकल्‍पाच्‍या ठिकाणी जाऊन पाहिले असता बांधकामाची सुरुवातही करण्‍यात आली नव्हती. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली असता वि.प.ने त्‍याची दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्‍द सदर तक्रार दाखल करुन आयोगाला अशी मागणी केली आहे की, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विवादित सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे किंवा वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई द्यावी, रु.4,14,724/- ही रक्कम व्‍याजासह परत करावी, तसेच तक्रारीचा खर्च द्यावा.
3. वि.प.क्र. 1 ते 4 ला नोटीस तामिल झाल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारीस संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले. वि.प.क्र. 1 ते 4 ने प्राथमिक आक्षेपामध्‍ये सदर वाद हा मुदतबाह्य असल्याने तो खर्चासह खारिज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे. पुढे आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 2 व 4 हे वि.प.कंपनीचे भागीदार असल्याचे नमूद करुन वि.प.क्र. 3 यांचा कंपनीशी संबंध नाही आणि तक्रारकर्त्याने विनाकारण त्रास देण्‍याचे हेतूने त्‍यांना सदर प्रकरणात गोवले आहे. वि.प.क्र. 1 ते 4 ने तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण तक्रार नाकारलेली आहे.
4. प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर वि.प.च्या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित राहीलेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दि.04.08.2014 रोजीच्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे त्‍याचे अवलोकन केले असता वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला ‘’प्रोजेक्‍ट कन्‍हैय्या सिटी फेज-I’’ या मौजा-वाघधरा, ता.हिंगणा, जि. नागपूर येथील जमिन ख.क्र. 108, 109, प.ह.क्र. 46 यावर स्थित योजनेतील सदनिका क्र. 401, चौथा माळ्यावरील, हा रु.13,05,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दि.04.08.2014 रोजी वि.प.सोबत केल्याचे आणि त्‍यादाखल तक्रारकर्त्याने दि.13.08.2010 पासून दि.24.04.2012 पर्यंत एकूण रु.2,60,000/- दिल्‍याचे व सदर रकमेची पावती वि.प.ने निर्गमित केल्याचे दिसत असले तरी तक्रारकर्त्याने नंतरचे प्रदान वि.प.च्या व्यवहारामुळे थांबविल्याचे मान्य केले. वि.प. त्या मोबदल्‍यात तक्रारकर्त्‍याला सदनिका क्र. 401 चे बांधकाम करुन देण्‍याची सेवा उपलब्‍ध करुन देणार होता. तसेच तक्रारकर्त्याकडून विकास शुल्‍क, विज शुल्‍क, पाणी शुल्‍क आणि देखभालीच्‍या शुल्‍क घेणार होता. यावरुन वि.प. तक्रारकर्त्‍याला सदर शुल्‍काचे मोबदल्‍यात विकासाची, बांधकामाची, विज, पाणी आणि इतर सुविधेची सेवा उपलब्‍ध करुन देणार होता. यावरुन वि.प.ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते व तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो. मा. सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
6. मुद्दा क्र. 2 –. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ने विक्रीच्‍या करारनाम्‍यानुसार बांधकाम सुरु केले नाही आणि तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम आजतागायत परत केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असल्याचे (Continuous cause of action) आयोगाचे मत आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). या प्रकरणात दिलेल्या निवाड्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. सदर निवाडयामध्‍ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे फार्मलँड/भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. तसेच तक्रारकर्त्‍याची मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्याचे दिसून येत असल्याने मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्याने वि.प.ला टप्‍यानुसार बुकींगचे वेळेस रक्कम दिलेली आहे. तसेच दि.09.04.2016 च्या पावतीनुसार रु.1,54,724/- ही रक्कम विक्रीपत्राची रक्कम, सर्विस टॅक्‍स, लीगल फी आणि स्‍टँप्‍ ड्युटीबाबत घेतल्‍याचेही त्‍यावरुन दिसून येते. पुढील पायव्‍याच्‍या टप्‍याची रक्कम तो वि.प.ला द्यावयास तयार होता. परंतू वि.प.ने बांधकाम योजना सुरु केलेले नव्‍हते आणि तक्रारकर्त्याने प्रत्‍यक्ष घटना स्‍थळावर जाऊन पाहिले असता वि.प.ने बांधकामास सुरुवात केली नव्हती. परंतू बराच कालावधी लोटून गेल्‍यावरही बांधकामाची सुरुवातसुध्‍दा न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला वि.प.द्वारे फसवणूक झाल्‍याचे लक्षात येताच कायदेशीर नोटीस पाठविली असल्याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने सदर नोटीसचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली आहे. बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्‍या कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून रोख रक्कम स्विकारलेली असून योजनेचे बांधकाम सुरु करण्‍यास असमर्थ ठरल्‍यावर सदर रक्कम तक्रारकर्त्‍याला परत न करता आणि वारंवार बांधकाम योजना पूर्ण करण्‍याचा कालावधी वाढवून दिलला आहे. तसेच दि.09.04.2016 रोजीच्‍या पावतीनुसार रु.1,54,724/- तक्रारकर्त्याकडून वि.प.ने विक्रीपत्राची रक्कम, सर्विस टॅक्‍स, लीगल फी आणि स्‍टँप्‍ ड्युटीबाबत स्विकारलेले आहे आणि त्‍याची पावतीसुध्‍दा दिली आहे. सदर रकमांचा उपयोग आजपर्यंत वि.प. स्‍वतःच्‍या फायदयाकरीता करीत आहेत. अशाप्रकारे ग्राहकाला आकर्षक जाहिरातीद्वारे प्रलोभन देऊन त्‍याच्‍याकडून रकमा उकळलेल्‍या आहेत, मा.राष्ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
वि.प.नी सन 2014 पासून तक्रारकर्त्याकडून रकमा घेऊन, पुढे सदर बांधकाम योजना सुरु केली नाही. वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार पध्‍दतीचा अवलंब असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 4 – वि.प.चा करारनामा, जिल्‍हाधिकारी नागपूर यांचा दि.05.09.2012 चा आदेश, ना.सु.प्र.चे पत्र यांचे अवलोकन केले असता वि.प.ने सुरुवातीची रक्कम स्विकारुनसुध्‍दा बांधकाम योजनेला सुरुवात केली नसल्‍याचे दिसून येते, यावरुन वि.प. हा स्‍वतःच करारातील अटी आणि शर्तीचा भंग करीत होता असे दिसून येते. त्याने स्‍वतःच बांधकामाची दिलेली टप्‍पे बांधून पूर्ण केली नसल्‍याने तक्रारकर्त्याने पुढील रकमा देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही. तक्रारकर्त्याने आणि वि.प.ने सद्य परिस्थितीत सदर बांधकामास परवानगी मिळाली किंवा नाही यासंबंधीची माहिती आयोगासमोर सादर केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने ऑगस्‍ट, 2014 पासून सदनिकेची नोंदणी केली असतांनाही आजपर्यंत वि.प.ने बांधकाम सुरु केले नाही किंवा रक्‍कमही परत केलेली नाही. त्यामुळे पुढे प्रदीर्घ काळाने सदनिकेचा ताबा स्वीकारण्यासाठी वि.प. तक्रारकर्त्यास भाग पडू शकत नाही. सबब, तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम परत मिळण्‍याची मागणी ही योग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने आपल्‍या सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे सिध्‍द झाल्याने या तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र ठरते. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवण्यात येते.
“Smita D/O Suresh Deshmukh Vs Infratech Real Estate Private Limited & ors, Consumer Complaint CC/17/156, Judgment Dated 30.06.2022”.”
येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की विवादीत जमीन/मालमत्ता वि.प.च्या ताब्यात आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून सन 2010 ते 2014 दरम्यान रक्कम स्वीकारून त्याच्या व्यवसायासाठी वापरल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने विवादीत सदनिका खरेदीसाठी वि.प.ला दिलेली रक्कम मुदत ठेव म्हणून दिली नव्हती त्यामुळे रक्कम परतीचे आदेश देताना बँक दराशी तुलना करून आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या/ बांधकामाच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परिस्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला त्याने अदा केलेली रक्कम एकूण रक्कम रु.4,14,724/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारकर्त्याने ज्‍या उद्देशाने सदर सदनिका घेण्‍याचा करार केला होता तो पूर्णत्‍वास न गेल्‍याने त्याला मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्याला सदनिकेचा उपयोग करता आला नाही आणि रक्कम इतक्‍या काळापर्यंत वि.प.कडे पडून असल्याने रकमेचाही उपयोग करता आला नाही. तसेच वि.प.च्या सदर कृतीने त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागली आणि न्‍यायिक कार्यवाहीस सामोरे जावे लागल्‍याने तक्रारकर्ता सदर कार्यवाहीचा खर्च आणि मानसिक, आर्थिक त्रासाबाबत भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रु.2,60,000/- शेवटचे भुगतान केल्याच्या दि.24.04.2012 पासून व रु.1,54,724/- दि.09.04.2016 पासून प्रत्‍यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.40,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3) वि.प.ने आदेशाचे पालन संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
4) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
