(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदिप पाटील - सदस्‍य. यांचे आदेशान्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 21/04/2016)
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्‍याने राहण्‍याकरीता घर विकत घेण्‍याचा विचार केला होता व त्‍या शोधात असतांना त्‍याची विरुध्‍द पक्षांच्‍या प्रतिनिधीने तिची भेट घेऊन विरुध्‍द पक्षांच्‍या हिंगणा, वाघधरा येथे कन्‍हैय्या सिटी येथे सुरु असलेल्‍या त्‍यांच्‍या योजनेची माहिती दिली. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ही बांधकाम व्‍यवसायी कंपनी असुन विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ते 3 हे या कंपनीचे संचालक आहेत. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षांच्‍या प्रतिनिधीने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 3 ची भेट करवुन दिली. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला सदर्हू योजनेची संपूर्ण माहिती दिली व सांगितले की सदर्हू योजना 3 वर्षांचे आत पूर्ण करुन ताबा देण्‍यांत येईल. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला प्रत्‍यक्ष योजनेच्‍या ठिकाणी नेऊन माहिती दिली व तिला योजनेचे माहितीपत्रक दिले. तक्रारकर्त्‍याने सदर्हू कन्‍हैया सिटी फेज-2 मध्‍ये स्‍वतंत्र बंगला क्र.45, ‘डेस्टिनी’, 3 बीएचके, प्‍लॉट एरिया 1550 चौ.फूट, सुपर बिल्‍टअप क्षेत्रफळ 1545 चौ.फूट, खसरा नं.92 व 94, प.ह.नं.46, मौजा-वाघधरा, तह. व जिल्‍हा नागपूर हा रु.22,99,000/- ला खरेदी करण्‍याचे निश्चित केले. तसेच विक्रीचा करारनामा दि.23.02.2011 रोजी केला.
2. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना दि.13.12.2010 रोजी रु. 11,000/- रोख, दि. 28.12.2010 रोजी रु.2,00,000/- आरटीजीएस व्‍दारे, आणि दि.07.02.2011 रोजी रु.3,64,000/- आरटीजीएस व्‍दारे असे एकूण रु.5,75,000/- दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना वारंवार विचारणा करुन बांधकामाची चौकशी केली आणि प्रत्‍यक्ष बांधकाम सुरु असलेल्‍या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षांनी नियोजीत ठिकाणी बांधकाम सुरु केले नसल्‍याचे पाहून तक्रारकर्त्‍याला धक्‍काच बसला. तक्रारकर्त्‍याने ताबडतोब विरुध्‍द पक्षांचे ऑफीसमध्‍ये जाऊन बांधकाम सुरु न करण्‍यासाठी स्‍पष्‍टीकरण मागितले असता विरुध्‍द पक्षांनी कोणतेही संयुक्तिक कारण दिले नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने अनेकदा विरुध्‍द पक्षांची प्रत्‍यक्ष भेट घेऊन बांधकामा विषयी चौकशी केली परंतु विरुध्‍द पक्षांनी कोणतेही समाधानकारक उत्‍तर दिलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने वकीलामार्फत दि.11.08.2015 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविली. परंतु नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्षांनी कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर्हू तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत विक्रीचा करारनामा, विरुध्‍द पक्षांनी बांधावयाच्‍या योजनेची सर्व कागदपत्रे, भरलेल्‍या पैशाच्‍या रशिदा, विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला बांधकाम पूर्ण करण्‍याचे दिलेल्‍या आश्‍वासनाची प्रत, कायदेशिर नोटीस इत्‍यादी कागदपत्रे जोडलेली आहेत.
4. तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचामार्फत नोटीस पाठविली असता सदरची नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्ष हजर न झाल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने पारित केला.
5. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षांच्‍या कन्‍हैया सिटी फेज-2 मध्‍ये स्‍वतंत्र बंगला क्र.45, ‘डेस्टिनी’, 3 बीएचके, प्‍लॉट एरिया 1550 चौ.फूट, सुपर बिल्‍टअप क्षेत्रफळ 1545 चौ.फूट, खसरा नं.92 व 94, प.ह.नं.46, मौजा-वाघधरा, तह. व जिल्‍हा नागपूर हा रु.22,99,000/- ला खरेदी करण्‍याचे निश्चित केले. हे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला एकूण रु.5,75,000/- बंगल्‍याच्‍या किमतीपोटी वेळोवेळी दिले आहे हे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांवरुन स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणजेच तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’ आहे हे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम घेऊन बंगल्‍याचे नियोजीत ठिकाणी बांधकामास सुरवातही केलेली नाही हे तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍यक्ष बांधकामाचे ठिकाणी पाहणी केल्‍यानंतर त्‍याच्‍या लक्षात आले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास प्रत्‍यक्ष भेटून बांधकाम चालू करण्‍याची विनंती केली, तसेच विरुध्‍द पक्षांना कायदेशिर नोटीस दि.11.08.2015 रोजी पाठविली. परंतु नोटीस मिळाल्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्षाने बांधकामास सुरवात केली नाही किंवा तक्रारकर्त्‍याचे पैसेही परत केले नाही. हा विरुध्‍द पक्षांचा त्रुटीपूर्ण व्‍यवहार असून तक्रारकर्त्‍याकडून पैसे स्विकारुन बांधकाम करुन न देणे ही अनुचित व्‍यापार पध्‍दत आहे, असे मंचाचे मत आहे आणि त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष जबाबदार आहे. करीता पुढील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यांत येतो.
6. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने भरलेली रक्‍कम रु.5,75,000/- दि.07.02.2011 पासुन द.सा.द.शे.11% व्‍याजासह परत करणे न्‍यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे.
करीता मंच सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवज व उपरोक्‍त निष्‍कर्षाच्‍या आधारे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1. विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.5,75,000/- दि.07.02.2011 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.11% व्‍याजासह प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत परत करावी.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- अदा करावा.
3. सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षानी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30
दिवसांचे आत करावे.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
5. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
(प्रदीप पाटील) (मनोहर चिलबुले)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
सदर आदेश आज दि.27.04.2016 रोजी माझ्याकडे सहीसाठी प्राप्‍त झाला.
सदर आदेशात मा. सदस्‍यांनी दिलेल्‍या 11% व्‍याजदराशी मी असहमत आहे. सदर मुद्यावर असहमतीचा आदेश लिहीण्‍यांत आलेला आहे.
(मनोहर चिलबुले)
अध्‍यक्ष
असहमतीचा आदेश
(श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
(पारित दिनांकः 27/04/2016)
असहमत असलेला मुद्दाः विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास परत करावयाच्‍या रकमेवर मा.
सदस्‍यांनी दिलेल्‍या व्‍याजदराच्‍या मुद्यापुरता सिमीत.
विरुध्‍द पक्षाने नियोजित स्किमचे बांधकामच केले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत विरुध्‍द पक्षाला दिलेली रक्‍कम द.सा.द.शे.18% व्‍याजासह परत करण्‍याची मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्‍याकडून वरील रक्‍कम घेऊनही विरुध्‍द पक्षाने बांधकाम न करता घेतलेली रक्‍कम आपल्‍या व्‍यवसायात वापरली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर रकमेची दुसरी मालमत्‍ता खरेदी केली असती तर त्‍या मालमत्‍तेच्‍या आता वाढलेल्‍या किंमतीचा तक्रारकर्त्‍यास लाभ मिळाला असता, परंतु विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील न्‍युनतेमुळे तक्रारकर्ता अशा लाभापासून (Benefit of Escalation of the price) वंचित झाला आहे.
मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने K.A. Nagmani –v/s- Karnataka Housing Board, Civil Appeal N0.6730-31 of 2012 decided on 19.09.2012 मध्‍ये खालिल प्रमाणे अभिप्राय नोंदविलेला आहे.
“The case of complainant is covered by one of the examples cited by this court in Ghaziabad Development Authority Vs. Balbir Singh, as Quoted above. In this case also the amount was simply returned and the complainant is suffering a loss inasmuch as she had deposited the money in the hope of getting a flat, but she is being deprived of that flat and thereby deprived of the benefit of escalation of the price of that flat. Therefore, the compensation in this case should necessarily have to be higher, as per the decision of this Court”.
वरील अभिप्रायासह मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याने फ्लॅटच्‍या किमतीपोटी दिलेल्‍या रकमेवर रक्‍कम दिल्‍याचे तारखेपासून प्रत्‍यक्ष द.सा.द.शे. 18% प्रमाणे व्‍याज देण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाला आदेश दिला आहे.
मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वरील आदेशास अनुसरुन मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने
ग्राहक तक्रार क्र.321/2013, डॉ. एन.वाय. कॉचवाला –विरुध्‍द- दि.
आरबिट कॉर्पोरेशन लि., निर्णय दि.05.08.2014,
आणि
मानवशक्‍ती गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था लि. ‘विरुध्‍द- श्रीमती बबीता
राजेश तलमले’(नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्‍या मुळ आदेशावरुन झालेल्‍या प्रथम अपिल क्र.357/2011 मध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, परिक्रमा ख्रडपीठ, नागपूरच्‍या निर्णयाविरुध्‍द) रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 4298/2014 मध्‍ये दि.09.01.2015 रोजी दिलेल्‍या नर्णियात देखिल विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटच्‍या किंमतीपोटी घेतलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम घेतल्‍याच्‍या तारखेपासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.18% व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश दिलेला आहे.
मंचासमोरील प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून पैसे घेऊनही त्‍यास तक्रारीतील स्‍वतंत्र बंगल्‍याचे बांधकाम केले नाही आणि मागणी करुनही घेतलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी आपल्‍या युक्तिवादात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ग्राहक तक्रार क्र.321/2013, डॉ. एन.वाय. कॉचवाला –विरुध्‍द- दि. आरबिट कॉर्पोरेशन लि., निर्णय दि.05.08.2014, चा दाखला देऊन द.सा.द.शे.18% दराने व्‍याजाची मागणी केली असतांना मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या व राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या वरील निर्णयाची मंचाला माहिती असतांना सदर निर्णयाकडे सहेतूक दुर्लक्ष करुन तक्रारकर्त्‍यास केवळ द.सा.द.शे. 11% इतकी कमी नुकसान भरपाई देणे न्‍यायोचित होणार नाही. अशा परिस्थितीत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे वरील निर्णय विचारात घेऊन विरुध्‍द पक्षाने वेळीच डुप्‍लेक्‍सचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्‍यास खरेदीखत करुन दिले असते आणि ताबा दिला असता तर वाढलेल्‍या बाजारभावाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचा जो आर्थीक लाभ झाला असता त्‍याची अंशतः भरपाई करण्‍यासाठी द.सा.द.शे. 11% ऐवजी 15% व्‍याज दराने रक्‍कम परत करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षास आदेश देणे न्‍यायोचित होईल. म्‍हणून मा. सदस्‍यांनी निकालपत्रात दिलेला व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे. 11% ऐवजी 15% करण्‍यांत यावा.
(मनोहर चिलबुले)
अध्‍यक्ष
- // आदेश // -
(श्रीमती मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)
(पारित दिनांकः 19/05/2016)
मंचातील मा. दोन्‍ही पिठासीन अधिका-यांच्‍या आदेशात व्‍याज दराबाबत मतभिन्‍नता झाल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण माझ्याकडे सुनावणीकरीता आले असता दि.05.05.2016 तक्रारकर्त्‍यांच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच अभिलेखाचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, मा. अध्‍यक्षांनी त्‍यांच्‍या असहमतीच्‍या आदेशात नमुद केलेल्‍या न्‍याय निवाडयातील केसमध्‍ये तक्रारकर्तीने संपूर्ण रकमेचा भरणा केला होता परंतु सदर केस मधील तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण रकमेचा भरणा केलेला नसून अंशतः स्‍वरुपात रकमेचा भरणा केलेला आहे. तसेच अभिलेखावरील दाखल कागदपत्रांवरुन विरुध्‍द पक्षाने सदरची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास 9% व्‍याज दराने देण्‍याचे मान्‍य केले होते ही बाब मान्‍य असल्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने त्‍या कागदपत्रावर सही केल्‍याचे दिसून येते. तसेच त्‍यानंतरही कागदपत्र क्र.4 नुसार तक्रारकर्त्‍याने सदरचा झालेला उभय पक्षांतील करारनामा रद्द केल्‍याचे दिसुन येते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत स्‍वतःच नमुद केले आहे की, दि.04.01.2015 रोजी सदर स्‍कीमचे बांधकाम करण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष असमर्थ आहे हे कळविले होते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास ही बाब निश्चित झाली होती की, विरुध्‍द पक्षाला सदर बांधकामाची परवानगी ना.सु.प्र. कडून मिळू शकत नाही. अश्‍या वेळी तक्रारकर्त्‍यास सदरची भरणा केलेली रक्‍कम परत मागण्‍याशिवाय पर्याय नव्‍हता. परंतु सदर रो-हाऊससाठी संपूर्ण भरणा केलेला नसतांना अंशतः स्‍वरुपात भरलेली रक्‍कम ही 18% व्‍याजासह परत मागितली आहे.
प्रस्‍तुत प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती लक्षात घेता तसेच मा. दोन्‍ही पिठासीन अधिका-यांनी दिलेल्‍या आदेशाचे अवलोकन केले असता मा. सदस्‍य श्री. प्रदिप पाटील यांनी दिलेला रकमेच्‍या परताव्‍यासाठी द.सा.द.शे. 11% व्‍याजदर न्‍यायोचित असल्‍याने मा. सदस्‍य श्री. प्रदिप पाटील यांनी केलेल्‍या आदेशाशी मी सहमत आहे.
(श्रीमती मंजुश्री खनके)
सदस्‍या.
